काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि टुक्रे जमिन लिएर अनधिकृत प्लटिङ गर्दै सहरको सुन्दरतामाथि धावा बोल्नेहरूको बिगबिगी बढेपछि सहरी विकास मन्त्रालयले यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित तुल्याउने तदारुकता देखाएको छ । विशेषगरी राजधानी उपत्यकाको सुन्दरता जोगाउन सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले तदारुकता देखाउनुभएको बुझिन्छ ।

सम्बद्ध मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अनधिकृत तवरले जग्गा खण्डीकरण गरी कुरूप पार्ने, सरकारी स्वामित्वमा रहेका जमिन मास्ने÷बिगार्ने, खहरे–कुलो आदिलाई बाटोको रूपमा प्रयोग गरी दुरुपयोग गर्ने समूहहरूको सक्रियता पछिल्लो चरणमा ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । खासगरी भक्तपुर एरिया, काठमाडौंको मूलपानीलगायत क्षेत्रमा यस्ता अनधिकृत क्रियाकलाप बढेका छन् । यस्तो क्रियाकलापलाई बेलैमा रोक्न नसके सहरीकरणको महान् उद्देश्यमा ठूलो धक्का पुग्ने ठहरका साथ सहरी विकास मन्त्रालय कारबाहीमा उत्रन लागेको हो । यसका लागि मन्त्री केसीले मातहतका निकायमा आवश्यक निर्देशन दिनुभएको र उपत्यका विकास प्राधिकरण पनि आक्रामक कारबाहीको तयारीमा रहेको सूत्र बताउँछ ।

उपत्यकाभित्र जग्गा प्लटिङ गर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । प्लटिङ गर्न चाहने कम्पनी विधिवत् दर्ता भई त्यसले आफूले गर्न लागेको कामको ठोस योजना नक्सासहित प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । मापदण्डअनुसारको ढल, पानी, बिजुली आदि पूर्वाधारको व्यवस्था गरिएको सुनिश्चित भएपछि मात्र प्राधिकरणले स्वीकृति प्रदान गर्छ । तर, राजधानीमा हालसम्म करिब पाँच दर्जन कम्पनीले मात्रै अनुमति लिएर जग्गा कारोबार गरेका छन् । अनधिकृत तथा व्यक्तिगत तवरले जग्गा प्लटिङ गरी कारोबार गर्नेको सङ्ख्या अनगिन्ती छ । समूह बनाएर बैंकमार्फत या व्यक्तिगत तवरले केही रकम लगानी गर्ने र जथाभावी जग्गा टुक्र्याएर बेच्दै लाभ उठाउन खोज्ने यस्ता समूहको बिगबिगी बढेकाले काठमाडौं उपत्यकाको सौन्दर्यमा ह्रास आएको छ । साथै, अव्यवस्थित बसोबासका कारण सरकारमाथि अनेक चुनौतीसमेत थपिन पुगेको बुझिन्छ । जथाभावी जग्गा खण्डीकरण हुँदा मुलुकभर नै अव्यवस्थित सहरीकरण वृद्धिका साथै उत्पादनमा समेत ह्रास आइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले जारी गरेको नियम उल्लङ्घन गर्ने टुक्रे व्यवसायीको ज्यादती बढेपछि आर्थिक जरिवाना लगाउनेसहितको कडा कारबाही गर्न प्राधिकरण सक्रिय भएको बताइन्छ ।

अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको जग्गा प्लटिङ रोक्न कारबाही सुरु गरिएको प्राधिकरणका आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिनुभयो । जथाभावी जग्गा प्लटिङ हुँदा राजधानीमा अव्यवस्थित सहरीकरण र भूखण्डीकरण बढेको आयुक्त तिवारीको स्वीकारोक्ति छ । उहाँका अनुसार आफूखुसी जग्गा प्लटिङ गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले काम अघि बढाइसकेको छ । स्वीकृति नलिई जग्गा प्लटिङ गर्नेहरूको अब सम्पति रोक्का गर्न सकिनेसमेतको व्यवस्था गरिँदै छ । पहिले नै आफूखुसी जग्गा प्लटिङ गरिएको स्थानमा समेत पाँच प्रतिशत जग्गा खाली राख्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ । यसअघि तीन प्रतिशत मात्र जग्गा खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

ज्ञातव्य छ, अर्जुननरसिंह केसीले सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पब्लिक पार्टनरसीपमा सहरीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने नीति अख्तियार गर्नुभएको छ । राजधानीका सडक विस्तार कार्यमा दर्शाएको खुबीका कारण ख्याति कमाएका प्राधिकरणका आयुक्त तिवारीले जमिन टुक्र्याएर काठमाडौंको सौन्दर्यमाथि धावा बोल्नेहरूलाई पनि उचित ठेगान लगाउनेमा राजधानीवासीहरू विश्वस्त रहेका छन् । अर्को एक समाचारअनुसार बागमतीलगायत विभिन्न नदी–किनाराका सार्वजनिक जमिन कब्जा गरी बस्ने सुकुम्बासीहरूलाई केही दिनभित्रै हटाउन पनि मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।