– बलराम कोइराला

भूगोलको हिसाबले मधेस नेपालको तोरी फुल्ने फाँट, धान झुल्ने खेत वा अन्नको भण्डार हो भने आर्थिक हिसाबले व्यापारको ढोका हो । सांस्कृतिक हिसाबले हेर्ने हो भने पछिल्ला वर्षमा भएको आन्तरिक बसाइँसराइको हिसाबले ७५ जिल्लाका चार जात छत्तीस वर्णका नेपाली बसोबास गर्ने विभिन्न संस्कृतिको संगमस्थल, सिङ्गो नेपालको सुन्दर बगैँचा हो । यस मानेमा मधेसका प्रति कसैको कुदृष्टि पर्दै परेको छैन होला भन्न पनि सकिन्न । विश्वको सर्वोच्च हिमशिखरलाई आफ्नो टोपी बनाएर पहाडको काखमा सुतेको सिंहजस्तै शान्त र धैर्यपूर्वक अनन्तकालदेखि बस्दै आएको र आफ्नो छाती चुसाएर सम्पूर्ण नेपालीलाई भोकको प्यास मेटाउन सक्षम मधेस बलात्कृत हुन लागेको हो कि भन्ने भ्रम र आशङ्का आज देशभित्र र बाहिरसमेत व्याप्त छ । मधेस नेपालको धरोहर हो, मधेसी आदिवासीहरू नेपालका धर्तीपुत्र हुन् । मधेसबिनाको नेपाल र मधेसीबिनाको नेपाली कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन ।
यसो भनिरहँदा नेपाल र नेपालीको कुरा गर्दा मधेस र मधेसीलाई मात्र महत्व दिइएको भने होइन । जति महत्व मधेस र मधेसीको छ त्यत्तिकै महत्व पहाड र पहाडी, हिमाल र हिमालीको पनि छ । एकै वाक्यमा भन्नुपर्दा हिमाल, पहाड र तराई मधेससहितको भूभाग र बासिन्दा नै नेपाल र नेपाली हो ।

पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौँ
कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ ?
उपरोक्त दुई लाइनको राष्ट्रिय गीतबाट नेपालको प्राचीन सिमाना कहाँसम्म थियो भन्ने कुरा सजिलै थाहा पाउन सकिए तापनि पूर्व मेची र पश्चिम महाकाली, उत्तर विशाल हिमशृङ्खला दक्षिणमा बिहारसम्मको भूभाग नेपालले अविच्छिन्न रूपमा भोग गर्दै आएको र सुदूर भविष्यसम्म भोगी नै राहने नेपाल हो । भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधतासहितको विभिन्न धर्म, जातजाति, भाषा, भेषभूषा, रहनसहन र परम्परासहितको नेपाल नै सिङ्गो नेपाल हो । आपसी सद्भाव, प्रेम र भाइचाराको सुमधुर सम्बन्धमा परम्परादेखि कायम रहँदै आएकोमा आपसी सम्बन्धमा खलल पार्ने गरी क्षेत्रीय, जातीय कुराहरू उठाउनु अत्यन्त अशोभनीय छ । पञ्चायतकालमा विकास क्षेत्रको विभाजन गर्न पनि तीनै प्रदेशलाई साथमै राखेर प्रशासनिक क्षेत्र विभाजन गरेकोमा हाल आएर कसको इसारामा छुट्टै मधेस प्रदेश मागिएको हो बुझ्न सकिएको छैन ।

प्रदेशको सीमाङ्कन, नागरिकता भाषा समावेशितालगायतका प्रमुख मुद्दाहरूलाई आफ्ना मागका रूपमा उठाउँदै आएका मधेसवादी पार्टीहरूले आफ्ना माग पूरा गराउने उद्देश्यले पटक–पटक कडा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । मधेसवादीहरूले छुट्टै मधेस प्रदेशको माग गर्नु र मागपूर्तिका लागि जहिलेसुकै र जेसुकै गर्न पनि तयार हुनुलाई गम्भीर चिन्ताको रूपमा लिइएको छ ।

४औँ प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई मधेसबाट छुट्याउने, अङ्गीकृत वैवाहिक नागरिकको व्यवस्था, भाषा, सीमाङ्कनलगायतका विषय समावेश गरी हालै संसद्मा पेस गरिएको संशोधन विधेयकले नेपाली राजनीतिमा पुनः एकपटक तनावको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने आशङ्का बढेको छ । संशोधन प्रस्तावका विरुद्धमा स्वयः सरकारका मन्त्रीहरू, सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताहरूले नेतृत्व गरिरहेछन् भने काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले तीनै पार्टीका केन्द्रीयस्तरका प्रभावशाली नेताहरूले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई ठाडो चुनौती दिँदै भाषण ठोकिरहेका छन् । यसरी हेर्दा, काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी नै संविधान संशोधन प्रस्तावको खिलाफमा देखिन्छन् । अर्कातिर मधेसवादी पार्टी जसका लागि संशोधनको प्रस्ताव पेस गरिएको छ, उही संविधान संशोधनको विरुद्धमा छ । त्यसो त यसबीचका विभिन्न प्रत्यक्ष तथा परोक्ष चलखेलपछि मधेसवादीहरूले भाका फेर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ ।

संविधान संशोधन प्रस्तावका प्रमुख योजनाकार प्रधानमन्त्री स्वयम् यस विषयलाई लिएर गम्भीर नैतिक सङ्कटमा परेका छन् । जसका लागि ल्याएको प्रस्ताव हो, उसैले अपनत्व नलिएको आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेता, सरकारका प्रभावशाली मन्त्री पार्टी र सरकार छाड्न परे छाड्छु, तर प्रस्तावका विपक्षमा लाग्छु भन्ने आत्मनिर्णयका साथ आन्दोलनमा होमिएका छन् । प्रधानमन्त्रीका हितैषी शेरबहादुर देउवा प्रस्तावका पक्षमा कम्मर कसेर लागेका छन् भने उनकै पार्टीका प्रभावशाली नेता, सरकारका शक्तिशाली मन्त्रीलगायत आवश्यक परे पार्टी र सरकारै छाडेर भए पनि प्रस्ताव विफल तुल्याउने उद्घोषका साथ आन्दोलनमा होमिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पूर्वाग्रही ढङ्गले यसैलाई इस्यु बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको न्वारान नै गरिछाड्ने अभीष्टका साथ भएभरको शक्ति परिचालन गर्दै सदन र सडक दुवैमा उग्र रूपमा भिडिरहेको छ । साना दलहरू ‘ताल परे तिवारी नत्र गोतामे’को अवस्थामा देखिँदै छन् ।
वास्तवमा मधेसी जनता मधेसका धर्तीपुत्र हुन् । उनीहरू नेपालभित्रको मधेस चाहन्छन् । हिमाल र पहाडसहितको मधेसमा बस्न चाहन्छन् । नेपालरहितको मधेस कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनन् । आज मधेसमा संविधानले अधिकार पु¥याउन नसकेको, मधेसीलाई अपमान गरेको भन्नेजस्ता कुराहरू मधेसबाटै उठेको पाइन्छ । संविधानले धादिङ र सिरहाको नागरिकलाई दिने अधिकारमा कहाँनेर भेदभाव राखेको छ ? क्षेत्र र जातविशेषलाई छुट्टाछुट्टै अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था कुनकुन दफामा गरिएको छ ? जातीय र क्षेत्रीय सद्भाव भड्काएर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नुले व्यक्तिगत र सामूहिक स्वार्थ त पूर्ति गर्न सक्छ, तर राष्ट्रिय अखण्डतामा गम्भीर आँच आउन सक्छ ।

मधेसवादीका मागमा एकपछि अर्को बखेडा थप्दै गएको देखिन्छ । हिजो ४औँ प्रदेशका पहाडी जिल्ला मधेसबाट छुट्टाउने कुरामा सरकारलाई गलाउन सफल भई आफ्नोसमेत समर्थनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने मधेसवादी नेताहरू उक्त प्रस्तावलाई अपनत्व लिन छाडेर पुनः पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीसमेत मधेसको भागमा गाभ्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव ओकल्न थालेका छन् । औँलो दिँदा डुँडुलो निल्ने, सियो भएर पस्ने फाली भएर निस्किनेजस्ता नेपाली उखान चरितार्थ भएका छन् । मधेसवादीका व्यवहारमा पुल्पुलिएको अधिकारसहित राज्यको भागबाट सुरु भएको मधेसवादी चिन्तन आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा यसले बलिया र शक्तिशाली अतिभावको काख पाएको छ । आफ्नै हातको हतियार आफ्नै लागि घातक हुन सक्छ कि ? मधेसवादीले सोच्नैपर्ने भएको छ ।

भोट र नोटको मात्र पछि लाग्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रियता र सार्वभौमतामा पलपलमा पर्दै गरेका घाटाको हिसाबकिताब नेपाली जनताले अवश्य राख्नेछन् । पाप धुरीबाट कराउँछ भन्छन् । राष्ट्रियताका विरुद्धमा विवेक बेच्नेहरूले यस लोकमा मात्र होइन परलोकमा पनि स्थान पाउने छैनन् । सत्य आफैँ बोल्छ, तर प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । व्यक्तित्वको निर्माण भाषणबाट मात्र हुँदैन । जनतामा केही हदसम्म चेतनाको स्तर उकासिसकेको छ । अब निर्वाचनको विकल्प केही हुने छैन । तसर्थ पुरानै संरचनामा निर्वाचन गराउने, शक्तिशाली आयोग गठन गरी सङ्घीयताको विषयमा निर्णय लिने, आवश्यक परे प्रमुख विवादित विषयहरूमा जनमतसङ्ग्रहद्वारा निर्णय लिने योजनासहितको राष्ट्रिय सहमति कायम गरी सोको कार्यान्वयनका लागि तत्काल राष्ट्रिय सरकारको गठन गरेर राष्ट्रलाई मुठभेडको राजनीतिबाट बचाई समस्या समाधानको स्थायी उपायतर्फ लाग्नु अत्यन्त बुद्धिमानी हुनेछ ।

संविधान संशोधन कि कार्यान्वयन ? संविधान संशोधन कि राष्ट्रियताको विखण्डन ? जस्ता गम्भीर प्रश्न आज तेर्सिएका छन् । संविधानमा व्यवस्था गरिएको सङ्घीयता, देशलाई टोक्नु न बोक्नु साबित भएको छ । सीमाङ्कन, समावेशी, भाषा, क्षेत्रीयता, जातीयता, साम्प्रदायिकताजस्ता कुराहरूले आज देशका कुनाकाप्चा दुखिरहेका छन् । एउटा समस्याको समाधान खोज्दा त्यसबाट सयौँ समस्या सिर्जना हुन्छन् । मुद्दा थाती राख्यो समस्याको खात लाग्छ, समाधान गर्न लाग्यो समस्या झन् बढ्छ । यस परिस्थितिमा सर्वदलीय सहमतिमा शक्तिशाली आयोगको गठन गरी ५ वर्षभित्र प्रमुख विवादित विषयमा जनमतसङ्ग्रहद्वारा निर्णय लिने, तत्काल सङ्घीयता स्थगन गरी पूर्ववत् संरचनामै स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मको निर्वाचन गरी हालको तिक्तता र रिक्ततालाई पूरा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।