■ विनोद नेपाल

घटनाक्रमले संविधानको कार्यान्वयन झन्–झन् जटिल र चुनौतीपूर्ण हुंँदै गएको देखाएको छ । प्रदेश सीमाङ्कनलगायतका विषयमा असहमति जनाएका मधेसी दलका माग सम्बोधन गर्न सरकारले गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति मधेसकेन्द्रित दलहरू नै सहमत नहुनु तथा मधेस र पहाडलाई छुट्याउने गरी भएको प्रदेश सीमाङ्कन परिवर्तनको प्रस्तावप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले तथा स्वयम् सत्तारुढ दलका समर्थक र सांसदहरूसमेत विरोधमा उत्रेका कारण परिस्थिति जटिल बनेको छ । यसले संविधानले निर्दिष्ट गरेको २०७४ माघ ७ को समय–सीमाभित्र गर्नुपर्ने तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने सम्भावना टर्दै गएको देखिन्छ ।

अहिले एकातिर प्रमुख सत्तारुढ दल र सरकार संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पारित गरी निर्वाचनमा जाने तयारी गर्दै छन् भने अर्कोतिर संविधान भारतको इसारामा संशोधन गर्न खोजिएको र यसबाट मुलुक विखण्डन हुने भन्दै प्रतिपक्षी दलहरू यसको विरोधमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा छलफल गर्न योग्य नभएकाले छलफलमा ल्याउने नहुने भन्दै सो प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिन जोडतोडले लागिपरेको छ । गजब त के छ भने सत्तारुढ दलहरूभित्रै पनि यस प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि छ । कतिपय जिल्लाका सत्तापक्षीय सांसदहरू नै जिल्लामा भएका आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । प्रदेश संरचनामा गर्न खोजिएको फेरबदलले मुलुकलाई विखण्डन गर्ने भन्दै उनीहरू यसको विरोधमा उत्रिएका हुन् । यसै बहानामा प्रतिपक्षीबाट संसद अवरुद्ध छ । यसले गर्दा एकातिर छलफलका लागि अघि सारिएका निर्वाचन ऐन संशोधनलगायत विभिन्न महŒवपूर्ण विधेयकहरू र अर्कोतिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्तमाथिको महाभियोग प्रस्ताव पनि अलमलमा परेका छन् ।

मुलुकलाई जटिल परिस्थितिमा पु¥याउने दलहरू नै हुन् । सङ्घीयताका विषयमा हिजो विवाद उत्पन्न भए पनि त्यसलाई तत्कालै छलफल गरी एउटा टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्नेमा यस विषयलाई पछि सम्बोधन गर्नेगरी जसरी पनि संविधान ल्याउने एकसूत्रीय अभियानमा लागेका कारण नै अहिले आएर समस्या उत्पन्न भएको हो । हिजो त्यो जरुरी पनि थियो यसैले त्यसलाई अन्यथा ठान्नु पनि हुँदैन । तर, यसको निकास खोज्न सबैले निहित स्वार्थ त्याग्नुपर्नेमा त्यसो नगरिनु विडम्बना हो ।

सत्तापक्षभित्रै पनि संविधान संशोधनप्रति असन्तुष्टि छ । प्रमुख दलहरू पनि विभाजित छन् । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना क्षीण नै छ । यसैले मुलुकभर अशान्ति सिर्जना गर्नु र आन्दोलनका नाममा अनावश्यक उक्साहट दिने तथा दैनिकी प्रभावित हुनेगरी कार्यक्रमहरू गर्नु उचित छैन । सबै दलले सुझबुझपूर्ण ढङ्गमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु अहिलेको जिम्मेवारी हो । संविधानको प्रस्तावित संशोधन अनुचित भएमा त्यसको विकल्प के त ? असन्तुष्ट पक्षलाई कसरी सन्तुष्ट बनाउने भन्नेतर्फ पनि आन्दोलन गर्ने वा ऐक्यबद्धता जनाउनेहरूले सोच्नुपर्छ ।

मुलुकलाई जटिल परिस्थितिमा पु¥याउने दलहरू नै हुन् । सङ्घीयताका विषयमा हिजो विवाद उत्पन्न भए पनि त्यसलाई तत्कालै छलफल गरी एउटा टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्नेमा यस विषयलाई पछि सम्बोधन गर्नेगरी जसरी पनि संविधान ल्याउने एकसूत्रीय अभियानमा लागेका कारण नै अहिले आएर समस्या उत्पन्न भएको हो । हिजो त्यो जरुरी पनि थियो यसैले त्यसलाई अन्यथा ठान्नु पनि हुँदैन । तर, यसको निकास खोज्न सबैले निहित स्वार्थ त्याग्नुपर्नेमा त्यसो नगरिनु विडम्बना हो ।

प्रस्तावित संशोधनलाई हेर्दा यो मूलतः मधेसी दलहरूका माग सम्बोधन गर्नैका लागि अघि सारिएको प्रस्ट हुन्छ । तर, अहिले केही ठण्डा भए पनि प्रारम्भमा संशोधन प्रस्तावले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै मधेसी नेताले आफूले भनेजस्तै नभए देशै टुक्र्याउनेसम्मका धम्की पनि दिए । यो अराजक र राष्ट्रघाती सोच हो । यस्तै अभिव्यक्तिका कारण मधेसी नेताहरूप्रति आशङ्का उत्पन्न भएको हो । कतिपय नेताको अभिव्यक्ति सुन्दा तिनको नियत नै मुलुक सिङ्गो रहोस् भन्ने भन्दा पनि अर्कै पो छ कि भन्ने पनि लाग्छ । तर, त्यस्तो घातक कुरा उनीहरूले आवेशमा गरेका हुन् भन्ने सोच्नु उपयुक्त हुन्छ, किनकि नेपाल नेपालीको हो कुनै मधेसी वा पहाडी नेताको बिर्ता होइन । ‘मधेस’ भनिँदै आएको भूभागमा मधेसी मूलका मानिस मात्र छैनन् त्यो मिश्रित भइसकेको छ । यसैगरी संस्कृति, परम्परा र सामाजिक सम्बन्धका दृष्टिले पनि मधेसी बहुल त्यस क्षेत्रमा पहाडी संस्कृति र परम्पराका अनुयायीको ठूलो समाज छ । यसैले आफूलाई घोर मधेसी ठान्ने नेताहरूले राष्ट्र विखण्डनका अराजक र उग्र कुरा गरेर मधेसी जनताको समर्थन जुटाउन सकिन्छ भन्ने सोच्नु व्यर्थ छ किनकि मधेसमा बस्ने मधेसी मूलका मानिस जो वास्तवमै नेपाली हुन् उनीहरू त्यसो भन्नु त के सोच्न पनि सक्दैनन् ।

प्रदेश सीमाङ्कनको विवाद समाधान हुन नसके पनि स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि गठित आयोगले आफ्नो काम गरिरहेको छ । उसले प्रतिवेदन तयार गर्दै छ । यसरी स्थानीय तहको चर्चा चलिरहेकै बेला सरकारले पुरानै संरचनाअनुरूपको स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने तयारी गरिरहेको बताउन थालिएको छ । यसले संविधान कार्यान्वयनमा थप आशङ्का उत्पन्न गरेको छ । दलहरू संविधानप्रति प्रतिबद्ध भए संविधानको भावनाअनुरूप नै अघि बढ्नुपर्ने हो, तर त्यसो नगर्नु संविधानको उपहास हो । यसो गर्नुले विभिन्न स्थानमा स्थानीय तहकै विषयमा विवाद उत्पन्न भएको कारण त्यसको टुङ्गो लगाउनुभन्दा चुनावका लागि चुनाव गर्न खोजिएको आभास हुन्छ जुन अनुचित हो । समस्यालाई समाधान गर्दै जानुपर्छ, टार्ने वा पन्छाउने होइन ।

समग्रमा, नेपालको संविधान तमासा भएको छ । संविधानको भावनामाथिको खेलवाडले यस्तो भएको हो । प्रस्तावित संशोधन रमिता भएको छ । यसले दलहरूबीच असमझदारी चुलिएको छ । यसको उपयुक्त निकास पहिल्याउने प्रयास वा प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन वा पारित गर्ने–नगर्ने विषयमा औपचारिक संवाद गरी अन्योलको अन्त्य गर्नु दलहरूकै दायित्व हो । निश्चय नै यो असहजताका लागि दलहरू नै जिम्मेवार छन्, तर मुलुकलाई निकास दिनका लागि दलहरूबीच सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलापको विकल्प छैन । सङ्घीयताको नाममा राष्ट्रलाई विखण्डनको दिशातर्फ डो¥याउन पनि पाइँदैन । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि धावा बोल्ने अधिकार कसैलाई छैन । मुलुकलाई एकताबद्ध राख्न नसकिए बाह्य तत्वको चलखेल बढ्ने भएकाले पनि सबैले आफूलाई राष्ट्रवादी भएको देखाउने यो एउटा अवसर हो । यसैले पक्ष–विपक्ष भएर होइन, राष्ट्रप्रति इमानदार भएर सोच्नु जरुरी छ । संविधान कार्यान्वयन साझा जिम्मेवारी हो । यो अभिभारा पूरा गर्न सबैबाट इमानदार प्रयास हुनुपर्छ । संविधानको चीरहरणको हुनुहुँदैन ।