– इन्द्रबहादुर बराल

दिनानुदिन मुलुक अन्योलको भासमा गिरिरहेको अनुभूति गरिँदै छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सर्वसाधारणमा असन्तोषको ज्वाला डरलाग्दो ढङ्गले देखापर्दै छ । जनआक्रोश यसरी उर्लिंदै छ कि मानौँ अब कुनै समाधान नै छैन । हाम्रा अदूरदर्शी र अपरिपक्व राजनीतिक नेतृत्वसँग कुनै समाधान होलाजस्तो पनि लाग्दैन । दशवर्षे माओवादी जनयुद्धको भावना र संसद्वादी दलहरूको पनि यथोचित सम्मान गर्ने वहानामा जनभावनामा कुठाराघात गरेर ल्याइएको सङ्घीय प्रणालीले कुनै निकास दिनुको साटो समस्या बल्झाउने खतरा बढेर गएको छ । जनआन्दोलन ०६२÷६३ ले निर्दिष्ट गरेका मार्गविपरीत षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता लाद्नु नै आजको प्रमुख समस्या भएकोमा अब धेरै तर्क गरिरहनु आवश्यक छैन । जबसम्म छलछाम गर्दै जनभावनाविपरीत जाने कदम रोकिँदैन तबसम्म मुलुकले खोजेको र रोजेको शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्न सम्भव छैन ।

भन्न त राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन भनिन्छ, तथापि अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताबाट देश पछि नहटेसम्म जनआक्रोशको सामना गर्नैैपर्ने स्थिति सिर्जना भएको अनुभव गरिँदै छ । सबैले मान्नैपर्ने तथ्य के हो भने हाम्रासामु खडा भएको मूल समस्या नै सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा नै हो । मुलुकमा दुई स–साना राजनीतिक शक्ति थिए– जनमोर्चा र राप्रपा नेपाल, जसले माथि उल्लेखित दुई कचिङ्गलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाए । तर, सत्ता–राजनीतिका कारण चित्रबहादुर केसीदेखि कमल थापासम्मले आफ्ना आदर्शलाई छाडेर २०७२ को संविधानलाई पूर्ण पालना गर्ने शपथ लिएर जाँदा उनीहरूले उठान गरेका मुद्दामा जनताको साथ रहने कुरै भएन । बरु वर्तमान सरकार र त्यसको नेतृत्व गरेको प्रमुख पुष्पकमल दाहालले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको कारण अब देशले सङ्घीयता नचाहेको हो कि भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको छ । जसका लागि भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ, स्वयम् उनीहरूकै समर्थन नरहेको अवस्थाले झनै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । त्यसो भए यो संशोधन प्रस्ताव कसका लागि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक ठहर्छ । यसको जवाफ प्रम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्ता साझेदार पार्टीले दिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश नं. ५ लाई मधेस र पहाडी जिल्ला छुट्याउने गरी ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्ततः जनताको राप र तापले नेपाली राजनीतिलाई सही बाटो पहिल्याउन दिशा निर्देशन गर्न सक्ने सङ्केत गरेको छ । यतिबेला जुन राजनीतिक पार्टी वा शक्तिले सङ्घीयताबाट पछि हट्ने घोषणा गर्छन् त्यही पार्टी वा शक्ति वास्तविक जनताको भरोसाको केन्द्र बन्न पुग्ने अनुमान र विश्लेषण पनि गरिन थालिएको छ । साथै सनातन हिन्दूराष्ट्रका पक्षधर शक्ति पनि धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध भदौको भेलबाढीझैँ उर्लिएर आउने स्थिति बन्दै गएको छ । यसर्थ, देशका प्रमुख शक्तिहरूले यी विषयलाई (सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता)मा गम्भीरतापूर्वक सघन रूपमा बहस र छलफल गर्दै जनभावनाको सम्मान गर्नैपर्ने देखिन्छ । यहा“ सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको प्रश्न विशेष महत्वका साथ किन पनि उठाइएको हो भने जनआन्दोलन ०६२÷६३ ले उक्त दुई मुद्दा स्वीकार गरेको थिएन । जनआन्दोलन ०६२-६३ को उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त जब आकार ग्रहण गर्दै थियो, त्यही बेला बीचैमा सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका सवालहरू योजनाबद्ध तरिकाले घुसाइएको हो भन्न अब हिच्किचाइरहनुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यसैले त्यस समयका नायकलाई भन्नैपर्ने हुन्छ तिनीहरू कुनै शक्तिका भरिया मात्र थिए । हुन त अहिले कोही महान् राष्ट्रवादी बन्ने दौडमा अरूलाई राष्ट्रघाती भनिँदै छ । तर, त्यो पनि सत्य किन होइन भने बेलामौकामा राष्ट्रघात गर्न कोही चुकेका छैनन् । विशेष गरेर नेपालमा जलस्रोतका सम्बन्धमा राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका कुरा उठाइन्छ, यदि नदीनालाका सन्धिसम्झौताका आधारलाई लिएर राष्ट्रवादी बन्ने हो भने अहिलेका प्रमुख कुनै पनि दलहरू राष्ट्रवादी होइनन् किनकि यिनीहरू कहीँ न कहीँ घुँडोमुन्टो जोतेर सन्धिसम्झौतामा साक्षी बस्न पुगेकै छन् । त्यसैले को कति राष्ट्रवादी र को राष्ट्रघाती भन्ने मुद्दामा कुनै तुक छैन । आफ्नो स्वार्थमा लम्पसार पनि पर्ने अत्यथा महान् राष्ट्रवादीको ढ्वाङ फुक्ने प्रवृत्ति राष्ट्रहितविरुद्ध देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा आज होइन पहिलेदेखि नै भारतको विरोध गरेपछि महान् देशभक्ति र राष्ट्रवादी कहलिन्थे भने अरू सबैलाई भारतीय दलालको पगरी गुथाइन्थ्यो । तर, त्यहाँ कुनै राजनीतिक विचार र सिद्धान्तले काम गर्दैनथ्यो केवल दक्षिणको आँखा चिम्लेर सत्तोसराप गरेबापत महान् राष्ट्रवादी नेता कहलिन्थ्ये । त्यो भूतले अहिलेसम्म छाडेको देखिँदैन र मधेसी मूलका नेपालीलाई अझै पनि भारतीय चस्माले हेर्ने काम घनघोर रूपमा भइराखेको छ । त्यसकारण नेपालीले के कुरामा विश्वास राख्नुपर्छ भने प्रेमले पे्रम जगाउँछ भन्ने घृणााले घृणा नै । आपसी विश्वास र समझदारीको वातावरण सिर्जना गराउन हिमालमा बस्ने हिमाली र तराई–मधेसमा बस्ने मधेसी तथा पहाडमा महाडीयाहरूमा फरक छ भने केवल भौगोगिक विविधतामा फरक छ, हावापानीको विविधताले रूपरङ र शारीरिक बनोट भिन्न छ, तर नेपाली भएको गर्व गर्नेहरू जोकोहीको पनि मन र मुटु एउटै बनाउनतर्फं लाग्नु नै टुटेफुटेको मन जोड्ने काम गर्नु नै महानता हो । त्यसैमा नेपाल र नेपालीको आन्तरिक एकता बलियो हुन्छ, त्यही एकताको गाँठो नै नेपाली राष्ट्रियताको मजबुत जग बनेको छ र कहीँ कति स–साना कमी कमजोरी छन् भने सम्हाल्दै जानु नै बुद्धिमानी हो । आफू मात्रै राष्ट्रवादी र राष्ट्रियताको पहरेदार ठान्नेलाई यत्ति मात्र भनौँ अहिलेलाई । किनकि उग्र, अन्ध र आक्रामक राष्ट्रवादले पहिलो विश्वयुद्ध निम्त्याएको बिर्सन हुँदैन जसले मानव सभ्यताकै ठूलो क्षति गरेको थियो ।

नेपालमा सङ्घीयता बेइमानीपूर्वक घुसाइयो । त्यसमाथि पनि नेपाली–नेपालीबीचको सदियौँदेखिको एकताको जग हल्लाउने गरी ‘खोटो’ सङ्घीयता जन्म गराइयो । जसले गर्दा ०६९ जेठ १४ गते मध्यरातसम्म पहिचानको नाममा जातजातिको सङ्घीयता बनाउने अराजनीतिक खेल भए । यतिसम्म भयो कि जातजाति, विभिन्न भाषाभाषी र धर्म–संस्कृतिका नेपालीबीच जातीय घृणा फैलाएर अन्ततः जातीय सफायासम्मको कहालीलाग्दो स्थिति पैदा गराउन केही राजनीतिक शक्ति घुँडोमुन्टो जोतेर लागिपरे । तर, नेपाली जनताले त्यस्ता शक्तिलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले चुनावको माध्यमबाट पाखा लगाएकै हुन् । तथापि, जनताले पन्छाएका शक्ति विभिन्न शक्तिसँग आड लागेर फेरि आफ्नै सक्कली अनुहारसहित अग्रपङ्क्तिमा देखापरेकै छन् । तिनीहरूलाई छेउ लगाउन अब नेपाली जनताले राजनीतिक रूपका आवरणलाई पन्छाएर राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रताको खातिर दलभन्दा माथि उठेर व्यवहार गर्नु आवश्यक छ । हरेक जनआन्दोलनलाई राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो पोल्टामा पार्ने प्रयत्न गर्न सक्छन् । अहिले सडकमा देखिएको जनसागर थाहै नपाई विलय हुन सक्ने स्थिति पैदा हुन रोक्नुपर्छ । कुनै सरकार वा पार्टीलाई जनभावनाविपरीत जाने अधिकार हुँदैन र जान पनि सक्दैनन् । तथापि, कोही जान खोज्छ भन्ने आफैँ समाप्त हुन्छन् । यसर्थ, विद्यमान संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताका विरुद्ध हरेक तह–तप्काका मानिस देखिएकाले सत्ता टिकाउनकै लागि नदुखेको टाउको नाम्लो लगाएर नदुखाउनु नै बुद्धिमानी ठानिन्छ । अन्यथा नेपाली जनताको अन्तरमनबाट नाइँ भन्नेछन् सङ्घीय प्रणाली ।

यसर्थ, अहिलेको मूल समस्या सङ्घीयता हो । सङ्घीयताको जन्म नै खोटो थियो त्यसका प्रति नेपालीले गम्भीर प्रश्न गर्न थालेका छन् । मानिसका आवाज सुन्न थालिएको छ केपी ओलीलाई झापा, मोरङ र सुनसरी प्यारो भने देउवालाई कैलाली, कञ्चनपुर अनि अरूलाई त्यस्तै प्यारो अरू कुनै छैन होला ? समाधानको छोटो र सटिक उपाय सङ्घीयताको साथसाथै धर्मनिरपेक्षताबाट मुलुक पछि हट्नुपर्छ । हिन्दूवादी सडकमा उत्रे भने थाम्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ । सङ्घीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको यस माहोलमा भन्नैपर्ने भएको छ– भो अब नाइँ भनौँ सङ्घीयता ।