– दामोदर पौडेल

सरकार प्रमुखले संविधानको संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता गराएको प्रस्तावका कारण मुलुकको राजनीति नै उथलपुथलमा परेको छ । काङ्ग्रेस र माओवादीको मुख्य धार संविधान संशोधनको पक्षमा भए पनि तिनै दलका सबै नेता तथा कार्यकर्ता पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैनन् । तर, त्यो समग्र प्रस्तावको सम्बन्धमा होइन । विशेषतः ५ नं. प्रदेशमा पहाड र मधेस अलग गर्ने भन्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ संविधान संशोधन चाहेका र संशोधन नभए चुनाव हुन नदिने, आन्दोलन गर्ने र देश विखण्डनमा जान सक्ने भन्नेहरू पनि त्यो प्रस्तावसँग पूर्ण सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । यद्यपि उनीहरू एक हदसम्म सकारात्मक छन् । राजनीतिमा पूर्ण सन्तुष्टि हुने गरेको पनि छैन ।

अहिले संविधान संशोधनको प्रमुख एजेण्डा प्रान्तको सिमाना नै रहेको छ । ५ नम्बर प्रदेशबट तराई र पहाडलाई छुट्याउने प्रस्ताव आएकोमा त्यसको पहाड र तराई दुवैतर्फ विरोध भएको छ । मधेसवादी दलहरूको प्रमुख माग भनेको कैलाली र कञ्चनपुरलाई ५ नं. क्षेत्रमा मिलाउने र सुनसरी, मोरङ र झापालाई २ नम्बर प्रदेशमा मिलाउने भन्ने हो । केही हदसम्म पहाडमा प्रान्त थप्ने पनि हो । तर, सरकारले धेरै हदसम्म मागभन्दा बाहिर गएर प्रान्तको सिमाना हेरफेरको प्रस्ताव ल्याएको छ ।

मधेसवादी दलहरूको पनि माग पूर्ण जायज छैन । मैदानी भूभाग सबै मधेसमा हुनुपर्ने हो भन्ने मागलाई जायज कुन आधारमा मान्ने भन्ने प्रस्ट तर्क छैन । त्यसो हो भने सम्पूर्ण हिमाल र पहाड एक प्रान्त हुने भन्ने सवाल आउँछ । प्रान्तको संरचनामा पायक, भाषा, संस्कृति र पहिचान प्रमुख हुन् भन्ने गरिन्छ । त्यसो भए एउटा प्रान्तसँग जोडिएको भूभागका जनतालाई जनमतबाट आफू कुन प्रान्तमा बस्ने भन्ने निर्णय गर्न दिन उपयुक्त हुन्छ । यसो गरिएमा मधेस आन्दोलनताका पहाडी मूलकाहरूले भोगेको असुरक्षाको कारण पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा उत्तरका सबैजसो भाग २ नम्बर र ५ नम्बर प्रान्तमा बस्न नचाहने हुन्छ । नवलपरासीको पूर्वीभाग, चितवन, ठोरीका बासिन्दा पनि पहाडी प्रदेशमा नै बस्न चाहनु स्वाभाविक हुनेछ । यो तथ्यलाई ध्यान दिनुपर्दछ । अन्यथा विवाद, झगडा र गृहयुद्धको दलदलमा देश फस्न सक्दछ ।

त्यसैले अर्को विकल्पको सम्बन्धमा जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ । अर्थात् देश र जनताको हितभन्दा भावनात्मक रूपमा नकारात्मक पक्ष खोजिनुहुँदैन । जनतालाई समानता, विकास, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवश्यकता छ । रोजगारी र सुनिश्चित भविष्य आफ्ना सन्तानको उचित स्थान उनीहरूको चाहना हुन् । तर, अहिले नेताका लागि महत्वपूर्ण विषय प्रान्तको सिमाना भएको छ । जनताप्रति सकारात्मक सोच नहुँदा र आफ्नो भोटको मात्र लगाव हुँदा गलत अडान टुट्न सकेको छैन । जनताको निष्पक्ष भावना बेखबर छ । जनतालाई सत्य सुनाउने पनि कोही छैन भन्दा हुन्छ ।

देशको राजधानी पनि धेरैलाई पायक पार्ने हो भने चितवन र मकवानपुरका मैदानी स्थानमा सार्ने वा वा बढी जनसरोकारका कार्यालय लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग आदिलाई त्यहाँ स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । भौगोलिक सामीप्यता र सम्भाव्यताको आधारलाई समेट्ने यो राम्रो उपायतर्फ ध्यान जाने हो भने मात्र देशको प्रगति र एकता सम्भव छ । नेपालमा यसरी बनाउन सकिने तीन प्रान्तको अवधारणा असम्भवजस्तो लागे पनि पाकिस्तानजस्तो नेपालभन्दा करिब ७ गुना ठूलो र करिब ६ गुना बढी जनसङ्ख्या भएको देशमा ५ वटा प्रान्त छन् र त्यसबाट पनि देशको प्रशासनिक संयन्त्र राम्रोसँग नै चलेको छ भन्ने देखिएबाट प्रस्ट हुन्छ ।

सङ्घीयता सम्बन्धमा विवेक पुगेकै छैन भन्ने त देशले धेरै प्रान्त प्रान्तीय सरकारको खर्चको कारण धान्न सक्दैन, गरिबी बढ्छ, विकास घट्छ, विदेशीसँगको निर्भरता बढ्छ, त्यसले आर्थिक रूपमा पराधीन बनाउँछ भन्नेले नै देखाएको छ । निश्चित प्रान्त भने आवश्यक भएकोमा नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देशमा टोलटोलमा मिसिएर तथा मिलेर रहेको विविधतापूर्ण समाजका सदस्यमा जातीय र भाषिक आधारमा प्रान्त खोज्नुभन्दा साझा पहिचान र सहअस्तित्वको खोजी मात्र समाजको लागि हितकर हुन्छ । सबै जात, भाषा, धर्म, लिङ्ग आदिलाई पूर्ण रूपमा समान अधिकारयुक्त प्रान्तको खोजीले पहिचानको रटानलाई पूरा गर्दछ भन्ने जनताले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ ।

तीनवटा प्रान्त सबैभन्दा उपयुक्त र कुनै पनि जात, धर्म, भाषालाई बढी सुविधा र कुनैलाई कम सुविधा नदिएको देखिने हुन सक्छन् । यसरी प्रान्त बनाउँदा सबै जनताको साझा पहिचान, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई स्वाभाविक रूपमा नै सम्बोधन गर्न अलग प्रान्त नै आवश्यक हुँदैन । पूर्वमा एक मात्र प्रदेश बनाएर दोलखाबाहेकका पूर्वका जिल्लाहरू र मधेसका पर्साभन्दा पूर्वका जिल्लाहरू मिलाएर जनकपुर प्रदेश बनाउन सकिन्छ र त्यसको प्रान्तीय राजधानी जनकपुर पनि बन्न सक्छ । धौलागिरि अञ्चल, पाल्पा जिल्ला र नवलपरासीभन्दा पश्चिमलाई लुम्बिनी प्रदेश बनाएर त्यसको प्रान्तीय राजधानी दाङ राख्न सकिन्छ । बीचको बाँकी रहेको भागलाई पशुपति प्रदेश वा बागमती वा मध्यप्रदेश बनाएर त्यसको प्रान्तीय राजधानी काठमाडौं बनाउन सकिन्छ । देशको राजधानी पनि धेरैलाई पायक पार्ने हो भने चितवन र मकवानपुरका मैदानी स्थानमा सार्ने वा वा बढी जनसरोकारका कार्यालय लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग आदिलाई त्यहाँ स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । भौगोलिक सामीप्यता र सम्भाव्यताको आधारलाई समेट्ने यो राम्रो उपायतर्फ ध्यान जाने हो भने मात्र देशको प्रगति र एकता सम्भव छ । नेपालमा यसरी बनाउन सकिने तीन प्रान्तको अवधारणा असम्भवजस्तो लागे पनि पाकिस्तानजस्तो नेपालभन्दा करिब ७ गुना ठूलो र करिब ६ गुना बढी जनसङ्ख्या भएको देशमा ५ वटा प्रान्त छन् र त्यसबाट पनि देशको प्रशासनिक संयन्त्र राम्रोसँग नै चलेको छ भन्ने देखिएबाट प्रस्ट हुन्छ ।

राज्यहरूको निर्माण गरेर मात्र जनताको कल्याण हुन्छ भन्ने भ्रमबाट पनि जनता मुक्त हुनुपर्छ । लोकतन्त्र जब असफल हुन्छ, अरूलाई दोष दिन मिल्दैन । लोक भनेको जनता र तन्त्र भनेको शासन हो । अर्थात्, लोकतन्त्र जनताको अधिकार र जिम्मेवारी दुवै भएकाले जनता पनि सचेत भएर काम गर्नुपर्छ । जनताले देश बनाउन असल र क्षमतावान व्यक्तिलाई अगाडि सार्न सक्नुपर्छ । यस अर्थमा जनता आफँैले आफैँमाथि राम्रो शासन गर्न नसक्नु भनेको आफँै असफल ठहरिनु हो । यसमा जनता चुकेमा अधिकारको सदुपयोग जनताले पनि नगरेको हुनेछ । सचेत नागरिक समाजले आफ्नो विवेकको प्रयोग नगरेमा गल्ती गरेको मानिन्छ र त्यसको अपजस व्यहोर्नुपर्छ । त्यसै सेरोफेरोमा जनताले प्रान्तको सङ्ख्या कति भन्दा पनि सामथ्र्य र पायकको आधारमा आवश्यकता कति भन्नेमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

०४६ मा लोकतन्त्रको स्थापनापछि दलित र मधेसीहरू राज्यको मूल प्रवाहमा समेटिँदै गएकै हुन् । भेदभाव कम हुँदै समानता र एकता हुँदै गएको हो । तर, सत्तामा खस आर्य पहाडी सोचको किञ्चित निरन्तरता नै भए पनि समानताको बाटो देशले लिएकै थियो । यस अवस्थामा दलहरूले आत्मनिर्भरता र रोजगारीतर्फ ध्यान दिन सकेको भए हाम्रो देशमा प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग गरेर विकास र समानताबाट जातीय द्वन्द्व र सङ्घीयताको झगडा यो हदसम्म आउने थिएन । जातीयतामा आधारित सङ्घीयताको वकालत गरेर देशमा जातीय र पहाडी–मधेसीको विवादको विषरूपी बिरुवाको बिज रोपियो । त्यसैले देश जातीय द्वन्द्वमा फसेको थियो र अहिले पनि छ । सङ्घीयताको कुनै पनि स्वरूप सर्वसम्मत र विवादरहित हुन सकेको छैन । कुनै पनि समाजलाई तहसनहस गर्नु छ भने त्यो समाजमा जात, धर्म, भाषाको आधारमा झगडाको बिउ रोपेमा त्योभन्दा ठूलो हतियार अर्को हुन सक्दैन भन्ने तथ्य अब नेपालमा साबित हँुदै गएको त होइन ? मधेसमा अझै असहिष्णुता बढाउन खोजिएको छ, तर जनतामा भने नेताहरूप्रति अविश्वास बढेको छ । त्यो अविश्वास सङ्गठित हुन सकेको छैन ।

यो अवस्थामा जात, भाषा वा क्षेत्रको आधारमा कसैलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विशेष सुविधा देखिने गरेर प्रान्तहरू बनेमा समस्या समाधान हुँदैन । अरू धेरैले अधिकार नपाएको महसुस गर्दछन् र त्यो अझै ठूलो द्वन्द्वको बिज बन्न सक्छ । त्यसैले साझा हैसियत देखिने गरेर ३ प्रदेश बनाएको भए विवाद पछि कम हुँदै जाने थिए । तराई र तराईसँग जोडिएका जिल्लाको जनसङ्ख्या मध्यप्रान्तबाहेकका अरू प्रान्तमा करिब ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भएकाले ती दुई प्रान्तको राजधानी मधेसमा हुनु अत्यन्त स्वाभाविक हुने थियो र तराईका जनतामा बढी विश्वास पनि हुने थियो ।

सबै प्रान्तमा त्यहाँका जनतालाई भाषिक तथा जातीयसमेतका आधारमा रोजगारी तथा राजनीतिमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिन सकिने हुन्छ र महिलालाई सबै क्षेत्रमा आधाको आधारमा समावेशी बनाउन सकिन्छ । पूर्ण समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएमा जातीयसमेतका विवाद र घृणा फैलाउने सम्भावना कम भएर जान्छ ।

बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देशमा टोलटोलमा मिसिएर तथा मिलेर रहेको विविधतापूर्ण समाजमा जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक आधारमा प्रान्त खोज्नुभन्दा साझा पहिचान र सहअस्तित्वको खोजी नै समझदारीपूर्ण हुन्छ । संरचना माध्यम मात्र हुन्, विकास, शान्ति र जनजीविकाको ग्यारेन्टीको लक्ष्य जनताको चाहना हो । सिमाना मिलेपछि, पूर्ण समानता, महिलाको नागरिकतामा विशेष अधिकार र जनसङ्ख्याको आधारमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व सजिलैसँग मिलाउन सकिने हुन्छ । अबको सवाल भनेको झगडा होइन बरु सँगै बसेर समान अधिकार लिएर समानता र विकासको काममा लाग्ने नै हो ।