नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने कार्य दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । पार्टीमा क्रियाशील केही नेताले आफूअनुकूल पदाधिकारी र सदस्यहरू चयन हुनुपर्ने अडान लिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा सकसमा पर्नुभएको छ । गत वर्ष सम्पन्न महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सभापति देउवा र प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काबीच बनेको सहमति कार्यान्वयन हुन नदिन हालको संस्थापन पक्षकै नेताहरू सक्रिय भएको र सभापति देउवानिकट सहयोगी मानिएका नेताहरू नै एकमत नभएकोले देउवामाथि सङ्कट थपिएको हो ।

प्राप्त जानकारीअनुसार सभापति देउवा गोपालमान श्रेष्ठलाई उपसभापति र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई महामन्त्री तथा पुष्पा भुसाललाई सहमहामन्त्री बनाउन चाहनुहुन्छ । तर, देउवा उपसभापतिमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको दाबीलाई पन्छाउन सक्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्न । निधिलाई उपसभापति र कार्कीलाई महामन्त्री चयन गर्दा पनि आफ्नै निकट रहिआएका केही नेता देउवाबाट टाढिने खतरा छ । नेता खुमबहादुर खड्कालाई उपसभापति बनाउन महाधिवेशनअघि नै भएको सहमति कार्यान्वयन गराउन कठिनाइ भएको जानकारी देउवाले दिएपछि गत कात्तिक २६ गते नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई पन्ध्र दिनभित्रै महामन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति देउवा र खुमबहादुर खड्काबीच भएको थियो । तर, पूर्ण खड्कालाई महामन्त्री बन्न नदिन ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र बालकृष्ण खाणलगायतका नेताहरू सक्रिय भएपछि अहिलेसम्म महामन्त्री चयन हुन सकेको छैन ।

उता नेता रामचन्द्र पौडेल पनि महामन्त्री या सहमहामन्त्री पद आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै छन् । पौडेल पक्षलाई कुनै पनि पद नदिईकन हुने नियुक्ति प्रस्तावलाई पारित गराउन मुस्किल हुने देखिँदै छ । खुमबहादुर खड्का त सभापति देउवासँग भड्किने अवस्थामा पुगिसकेकै छन् । अब पूर्ण खड्का पनि भाँडिएमा देउवाबाट हुने पदाधिकारी नियुक्तिको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन हुने सम्भावना देखिएको छैन । उपसभापति नियुक्त नगरिएमा गोपालमान श्रेष्ठसमेत देउवाको साथमा नरहने अनुमान गर्न थालिएको छ । केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्नेबाहेक सभापति देउवाका अघिल्तिर अर्को विकल्प देखिँदैन । तर, सङ्ख्या थप गर्न महासमितिको बैठकमार्फत विधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुन नेताले कुन पदीय जिम्मेवारी लिने भन्ने सुनिश्चित नभएको अवस्थामा पदाधिकारी तथा सदस्य पद सङ्ख्या बढाउन पनि सजिलो छैन । रामचन्द्र पौडेल, खुमबहादुर खड्का र पूर्णहादुर खड्कालगायतका नेताहरू सङ्ख्या थप गर्ने प्रस्ताव आउनुअघि नै धेरै विषयमा स्पष्ट हुन चाहन्छन् । स्पष्ट नभएसम्म महासमितिको बैठक पदाधिकारी तथा सदस्य सङ्ख्या थप गर्न सहमत हुने विश्वास गर्न सकिने सम्भावना छैन ।