– बलराम कोइराला

बेलायतका प्रसिद्ध समाजवादी चिन्तक ह्यारोल्ड लास्कीले सन् १९३९ मै सङ्घीयताको युग समाप्त भएको घोषणा गरेका थिए भने मुलुकभित्र गरिने प्रादेशिक सीमाको कुनै औचित्य नभएको तर्कसमेत उनले पेस गरेका थिए । लास्कीले यस्तो विचार व्यक्त गरेको झन्डै असी वर्षपछि नेपालमा सङ्घीयताको ढोका खोल्ने प्रयत्न गरियो । तर, क्षेत्र, जात, भाषा, धर्म, समावेशितालगायतले एकले अर्कालाई धकेल्ने गरेकाले सङ्घीयताको ढोकाबाट देश भने भित्र छिर्न सकेको छैन ।

सङ्घीयतालाई संस्कारका रूपमा स्वीकारिसकेका स्विट्जरल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, अस्ट्रेलियालगायत विश्वका २६ मुलुकमा मात्र सङ्घीयता संविधान भएको पाइन्छ । इतिहासको कालखण्डमा सङ्घीयताको पक्षमा कमै सङ्ख्याका मुलुकले रुचि देखाएको पाइन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा ०६३÷६४ सालको मधेस आन्दोलनले सङ्घीयताको मागलाई राजनीतिक बहसको रूपमा अघिसारेको थियो । मधेस आन्दोलनबाटै सुरु भएको सङ्घीयताको राजनीतिक बहसको एक दशक आयु पूरा भई आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको एक मधेस एक प्रदेशको मागबाट सुरु भएको मधेस आन्दोलन विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै अहिलेको जटिलतामा आइपुगेको छर्लङ्गै छ । मधेसवादी शीर्ष नेताहरूले आफ्ना माग पूरा नभए देशै टुक्रन सक्नेसम्मको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । आफ्ना माग पूरा गर्ने क्रममा उल्टो हिँड्न पनि तयार रहेका मधेसवादी बलिया र शक्तिशालीको आडमा आफू सुरक्षित र संरक्षित रहेका महसुस गर्दै आन्दोलनको धम्कीका साथ देशलाई अनिर्णयको बन्दी तुल्याइरहेका छन् ।

६३ वर्षअघि अत्यन्त गहिरो प्रसव वेदनाका साथ जन्मिएको सङ्घीयता आज नयाँ आन्तिरिक द्वन्द्वको मूल कारण बनेको छ । सङ्घीयताभित्र दलका नेताहरूले मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा क्षेत्र, प्रदेश र प्रान्तका लाभकारी पद देखिरहेका छन् । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सङ्घीयताको माध्यमबाट देशलाई प्लटिङ गर्न खोजिएको तर्क गरिरहेका छन् भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सङ्घीयतालाई सामाजिक बहसको विषय बनाउँदै जातीय, क्षेत्रीय राज्यको धारणाको विजारोपण गर्दै सामाजिक विखण्डनको जग हालिदिए । त्यस्तै, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सङ्घीयतासँग प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको सौदाबाजी गरे । काङ्ग्रेसका गिरजाप्रसाद कोइरालाले सङ्घीयताको सहमतिमा नै आफ्नो पद सुरक्षित रहने देखे । मधेसवादीहरूले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर पहाडी राज्यलाई साँचोमा हाल्ने दुराशय पूर्तिको माध्यमका रूपमा सङ्घीयताको उपयोग गरे । आन्दोलनको प्रमुख एजेण्डा नभएरै पनि, बहुमत जनता सङ्घीयताको पक्षमा नभएरै पनि, सङ्घीयताबाट सामाजिक विखण्डनको जोखिम हुँदाहुँदै पनि मध्यरातमा पहिलो संविधानसभाको हत्या गरेर अँध्यारो कोठामा बसेका दुई–चार व्यक्तिले असंवैधानिक तरिकाबाट अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरी राष्ट्रिय विपत्ति निम्त्याउने आशय बोकेको सङ्घीयताको जग हालियो ।

आज देशभित्र रडाको मच्चिएको छ । सदियौँदेखिको आपसी सद्भाव खल्बलिएको छ । देशको कुनकाप्चा दुखेको छ । राष्ट्रियता खुम्चिएको छ । भाषा सङ्कटमा छ, जसले गर्दा हामीसँग बोल्नका लागि अक्षर, शब्द र वाक्य नै नहुने सम्भावना बढेको छ । धर्म, आस्था, मूल्य र मान्यतामाथि गम्भीर प्रहार भएको छ । देश र जनताको विकासमा अकुण्ठित भूमिका भएका, आफ्नै परिचय र पहिचान भएका, सामान्य भएर पनि ऐतिहासिक विशिष्टता भएका कतिपय मूल्य–मान्यता र प्रतीकलाई विवादित बनाइएको छ । राष्ट्रिय उत्पादन घटेको छ । विश्वका अत्यन्त निर्धन राष्ट्रहरूको सूचीमा देशको नाम अघि बढ्दै छ । असफल राष्ट्रको दर्जा भिर्नेतर्फ मुलुक उद्यत् छ ।

यसर्थ, मुलुकलाई सुरक्षित अवतरण गराउनु अपरिहार्य भएको छ । हिजो भए–गरेका गल्तीबाट पाठ सिक्दै राष्ट्रहितका लागि स्वार्थ र अभिमान त्यागी हालका अस्वाभाविक र असहज गतिविधिबाट पर्न गएको अन्योल र आशङ्का निवारणका उपाय खोज्नु जरुरी छ । सङ्घीयताजस्तो गहन र अत्यन्त नौलो विषयमा सङ्घीयता मुलुकका उदाहरण, हाम्रो मुलुकको भूगोल, इतिहास, समाज, संस्कृति र परम्परालगायत विषयमा गम्भीर अध्ययन, विश्लेषण र जनचाहना, युगको आवश्यकतालगायत यावत् कुरामा व्यापक ध्यान पुराउन जरुरी छ । बिनासोच, बिनाअध्ययन र बिनातयारी सङ्घीयताका थुप्रै मोडलमध्ये कुन मोडलमा जाने भन्ने कुरामा समेत अलिकति पनि विचारै नगरी हतारमा लागू गरिएको सङ्घीयता आज फुर्सदमा पछुताउ गर्नुपर्ने विषय बनेको छ र पनि नेताहरूको घैँटोमा घाम लागेको छैन । विश्वका उदाहरण हेर्दा पनि स्कटल्यान्ड, बेलायतबाट छुट्टिने, बेलायत युरोपेली युनियनबाट अलग हुने वा इटालीमा व्यापक संवैधानिक सुधार अस्वीकार गर्न भएका जनमतसङ्ग्रहका परिणाम झिनो मतान्तरले मात्र निर्णीत हुन्, जसलाई हार्ने पक्षले स्वीकार गरेको छ । हामीले लोकतन्त्रका विधि र मर्मलाई कदापि खण्डित गर्नुहुन्न । गैरलोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न खोजिने समस्याले अराजकता निम्त्याउँछ । तसर्थ, आज मुलुकमा राजनीतिक भकुण्डो बनाइएका सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतालगायतका प्रमुख विवादित मुद्दाहरूका हकमा विस्तृत अध्ययन र तयारीका साथ लोकतान्त्रिक र सर्वसम्मत विधिद्वारा निर्णय लिई सर्वदलीय सहमतिको निर्माण गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी सुरक्षित अवतरण गर्नेतर्फ ध्यान जानु यतिबेला आमनेपालीको प्रमुख दायित्व बनेको छ ।