आफ्नो अपेक्षाविपरीत निर्णय आएको भए पनि नेकपा एमालेले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयको सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ । तर अदालतको निर्णयलाई स्वागत भने एमालेले गरेन, निर्णयबाट स्तब्ध बनेको एमालेले ‘सम्मान गर्न’ कञ्जुस्याइँ गरेन । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उहाँकै निवासस्थानमा पुस १९ गते बिहान बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अदालतको निर्णयबाट प्रदेशसभाको सहमतिविना सीमाङ्कन हेरफेर हुन सक्दैन भन्ने तथ्य पुष्टि भएको ठहर गरेको छ । बैठकले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिई राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय पनि लिएको छ । पाँच नम्बर भनिएको प्रदेशलगायत देशभरिका जनताले संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बैठकले पुस २२ गते राजधानी काठमाडौंमा नौ राजनीतिक दलको संयुक्त तत्वावधानमा हुने जनप्रदर्शनलाई व्यापक बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन र आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सङ्घर्षको भावी कार्यक्रम बनाउन नौ राजनीतिक दललगायत संसदमा रहेका अन्य राजनीतिक दलसहित विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्ने निर्णय पनि एमाले स्थायी समितिले गरेको छ । बैठकपश्चात पार्टीको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनताबीचको सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउन तथा संविधानको कार्यान्वयन गर्दै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनका निम्ति जनताको एकता प्रदर्शन गर्न आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी हुन राजधानी उपत्यका र विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनको मातहतमा सङ्गठित र क्रियाशील सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, समर्थक र आमजनसमुदाय समक्ष बैठकले हार्दिक आह्वान समेत गरेको छ ।’
ज्ञातव्य छ, एमालेले पुस २२ गते शक्ति प्रदर्शन गरेपछि संविधान संशोधन गर्ने प्रयासबाट सरकार पछि हट्ने विश्वास गरेको छ ।