बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण गर्न गठित आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गरेको महिना दिन नाघिसक्दा पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन नपाएको समाचार प्राप्त भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार आयोगले सात सय चवालीस (७४४) वा सोभन्दा कम हुने गरी स्थानीय निकायको सीमा र सङ्ख्या निर्धारण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । मङ्सिरको तेस्रो साताभित्रै प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटी प्रतिवेदनले पूर्णता पाएको जानकारी गराउँदै सो ग्रहण गर्नका निम्ति समय माग गर्नुभएको आयोग सूत्रले जानकारी दिएको छ । गत मङ्सिर २० गते समय माग्दा प्रचण्डले दुई–चार दिनभित्रै मिलाएर खबर गर्ने वचन दिनुभएको थियो । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कुनै खबर नआएपछि पुस १ गते अध्यक्ष पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पुनः भेटी समय माग गर्नुभएको र यसपटक पनि उहाँले दुई–चार दिनमा खबर गर्ने वचन दिनुभएको थियो ।

तर हप्तौँ बित्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै ‘रेस्पोन्स’ नभएपछि आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई एक पत्र लेखी स्थानीय निकायको सीमा र सङ्ख्या निर्धारण गरी प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिइएको जानकारी गराउँदै उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्नका लागि समय माग गरेको थियो । यसरी पत्र पठाएको दश दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै जवाफ नदिइएको बताइन्छ । आगामी फागुन महिनासम्मको कार्यकाल रहेको आयोगले आफ्नो कार्य साढे तीन महिना पहिले नै सकेको भए पनि सरकारले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्नुलाई रहस्यपूर्ण मानिएको छ ।

सरकार स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न हतारिएको छ र नयाँ संरचनाअनुसार निर्वाचन गर्न केही कठिनाइ भए पुरानै संरचनाअनुरूप भए पनि निर्वाचन गराउन उच्च राजनीतिक तहमा सहमति बनेको छ । प्रतिवेदन बुझेको अवस्थामा नयाँ संरचनाअनुरूप चुनाव गराउनुपर्ने वैधानिक बाध्यता हुने भएकोले पनि सरकारले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरेको बुझिन्छ । प्रतिवेदन स्वीकार गरिसकेपछि पुरानो संरचनागत भूगोल नरहने र नयाँ संरचनाअनुरूप निर्वाचन गराउन कैयन जिल्लामा सीमाकै विषयलाई लिएर असहमति र विवाद भएकोले सो पनि कठिन हुने देखिन्छ । त्यसैले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि मात्र उपयुक्त समयमा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।