गत साताको सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच पाँच घन्टा लामो ‘रात्रिभोज बैठक’पछि उच्च राजनीतिक तहमा नयाँ मोड आएको सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । अत्यन्त गुप्त रूपमा बालकोटस्थित अध्यक्ष ओलीको निवासस्थानमा आयोजित रात्रिभोज बैठकमा सहभागी हुन काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँकी धर्मपत्नी एवम् काङ्गे्रस नेतृ डा. आरजु राणा झमक्क साँझ परेपछि पुग्नुभएको थियो । यसरी सभापति देउवा आफ्नी पत्नीसहित ओलीनिवासमा जाने कार्यक्रमलाई अत्यन्त गोप्य राखिएको भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कतिपय विदेशी राजदूतावासहरूले अघिल्लो दिन नै जानकारी पाएको बताइन्छ । ओलीलाई संविधान संशोधनमा सहमत गराउने मूल उद्देश्यका साथ सभापति देउवा ओलीनिवास पुग्नुभएको भए पनि शक्तिकेन्द्रहरूले यस बैठकलाई निकै गम्भीरताका साथ लिएका छन् । कुनै गुप्त साँठगाँठ गर्ने योजना देउवा र ओलीले बनाएको आशङ्का प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित शक्तिकेन्द्रहरूले गरेका छन् । पूर्वसहमतिअनुसार प्रचण्डले आगामी चैत मसान्तभित्र शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रचण्डले स्थानीय निकाय, स्थानीय तह र संसद्को निर्वाचन आफ्नै सरकारले गराउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुभएपछि आशङ्का उत्पन्न भएको छ । प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्ने सङ्केतका रूपमा यसलाई लिइएको छ । त्यसैले उक्त ‘रात्रिभोज बैठक’लाई भावी सत्ता राजनीतिको कडीका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

साता बितिसक्दा पनि दुई नेताबीचको बैठकमा के–कस्ता विषयमा छलफल भए भन्ने आधिकारिक जानकारी गराइएको छैन । दुवै नेताले उक्त बैठकमा भएका कुरा गोप्य राख्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ । गोप्य राख्न कोसिस भएकै कारण उच्च राजनीतिक तहमा त्यस रात्रिभोजप्रतिको चासो बढेको छ । एक सूत्रले जनाएअनुसार रात्रिभोज बैठकमा देउवा र ओलीबीच धेरै विषयमा कुराकानी भएका थिए । ओलीले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाएर काङ्गे्रसले ठूलो गल्ती गरेको बताउनुहुँदा देउवाले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको थियो । आफूले पहिले नै प्रचण्डसँग एकप्रकारको सहमति बनाइसकेको हुँदा प्रधानमन्त्री बन्न ओलीले राख्नुभएको प्रस्ताव स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो भएको जानकारी देउवाले त्यस अवसरमा गराउनुभएको थियो । रात्रिभोज बैठकमा नेपाली राजनीतिमा भारतीय भूमिका, संविधान संशोधन, लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यशैली, विमलेन्द्र निधिको भूमिकालगायतका विषयमा व्यापक छलफल भएको ओलीनिकट सूत्रले जनाएको छ । पाँच नम्बर प्रदेशबाट समथर भूभाग छुट्याउने सफलता प्राप्त भएमा कैलाली, कञ्चनपुर र झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पनि पहाडबाट अलग्याइनेछ भनी ओलीले भन्नुहुँदा सभापति देउवाले पनि त्यसमा सही थाप्नुभएको बताइएको छ । आगामी चैत मसान्तमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न प्रचण्डले आनाकानी गरेमा एमालेले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाउने वचन ओलीले त्यस अवसरमा दिनुभएको पनि बुझिएको छ ।

दुई नेताबीचको सो बैठकपश्चात् नेकपा एमाले सीमाङ्कनबाहेकका विषयमा छलफल गर्ने गरी संसद्को बैठक सुचारु गर्न तयार भएको छ । यद्यपि एमालेले अदालतको फैसलालाई स्वागत भने गरेको छ । सीमाङ्कनको विषयमा छलफल गर्न आवश्यक नरहेको भन्ने अडान भने एमालेले छोडिसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि भने एमाले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने स्पष्ट भएमा एमाले संसद्को बैठक सुचारु गराउन तयार हुने बुझिएको छ ।