■ विनोद नेपाल

अन्ततः नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा टेबुल भयो । मङ्सिर १४ गते अबेर रात संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयक पुस २४ गते अन्य विषयसँगै मिसाएर विपक्षीको विरोधबीच विधेयक टेबुल गरिएको हो । यसो गर्दा सत्तापक्ष र खासगरी काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र विजयी भएको महसुस गरेका होलान्, तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने झनै आक्रोशित भएको छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको अनुपस्थितिमा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले संसद्मा यो विधेयक टेबुल गरेका थिए । सरकारले १४ मङ्सिरमा संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयक दर्ता भएलगत्तैदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । तर, उसले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल तथा पारित गर्न बाटो खोलिदिएपछि सभामुखले संशोधन प्रस्ताव टेबुल गर्न अनुमति दिएकी थिइन् । अन्य विधेयक टेबुल गरेपछि रोष्ट्रममै उभिरहेको बेला सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले मन्त्री नायकलाई संशोधन विधेयक टेबुल गर्न अनुमति दिएकी थिइन् । मन्त्रीले विधेयक टेबुल गर्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितका नौ दलका सांसदले आफ्नो स्थानमा उठेर ‘असंवैधानिक विधेयक फिर्ता गर’ भन्दै नारा लगाएका थिए ।

यसअघि सहमतिको प्रयासका लागि भन्दै संसद् बैठक पाँच दिनसम्म स्थगित भएको थियो । तर, सत्तापक्षले संविधान संशोधन विधेयकमाथिको प्रतिपक्षीको असहमति र विरोध सल्टाउनका लागि कुनै प्रयास गरेन । यो अवघि बलजफ्ती विधेयक टेबुल गराउने योजनाका लागि मात्र उपयोग गरिएको जुन ढङ्गमा विधेयक टेबुल भयो त्यसबाट पुष्टि हुन्छ । संसद् बैठकअघि प्रमुख तीन दलका नेताहरूबीच संसद् खुलाउने र केही विषयलाई छलफलमा ल्याउने विषयमा सहमति भएको बताइएको थियो भने एमाले संसदीय दलको बैठकले संविधान संशोधन विधेयकबाहेक अन्य प्रस्ताव संसद्बाट अघि बढाउन दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछिका संसद्का बैठकहरू प्रमुख प्रतिपक्षसहितका विपक्षी दलका सांसदले आफ्नो स्थानबाट अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।

झुक्याएर दर्ता गरिएको विधेयक पारित हुनेमा भने आशङ्का कायमै छ । संसद्को गणित र पछिल्लो समय केही असन्तुष्ट दलहरूले विपक्षीसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न पुगेका कारण पनि विधेयक सहजै पारित हुने सम्भावना छैन । तर, मन्त्रीको लोभ देखाएर कतिपयलाई प्रस्तावको पक्षमा ल्याउने योजना सत्तापक्षको रहेको अनुमान गरिएको छ । सरकार विस्तार, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सङ्ख्या बढाउनेजस्ता योजना बनिरहेका पनि बताइँदै आएकाले यो प्रयास नहोला भन्न सकिन्न । तर, यदि यस्तो प्रयास भयो भने तयो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । यसले संसदीय प्रणालीमाथिकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नेछ । खासगरी प्रदेश सीमाङ्कन परिवर्तन र भाषाका विषयमा एमालेलगायत प्रतिपक्षीको असहमति रहेको छ । संशोधन प्रस्तावमा समेटिएका यस्ता विषय कतैबाट निर्देशित, कसैलाई सन्तुष्ट बनाउने र सत्ता टिकाउने नियत तथा राष्ट्रघात गर्ने मनसायबाट आएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यसको विरोध गर्दै आएको छ ।

बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रमुख प्रतिपक्षबाटै विरोध भइरहेको अवस्थामा जबर्जस्ती संसद् बैठक चलाउने कार्य निकै आपत्तिजनक रहेको र यो अत्यन्त लज्जास्पद र संसदीय प्रणालीकै उपहास भएको प्रतिक्रिया दिए । योभन्दा बढी निरङ्कुशता अरू हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । सत्तापक्षले भने निकासका लागि संविधान संशोधन अत्यावश्यक भएको बताउँदै आएको मात्र छैन एमालेसमेतको सहयोगमा नै संशोधन प्रस्ताव पारित हुने उसको दाबी छ ।

संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्ट पक्षका मागको सम्बोधन गरी चुनावको र त्यसमार्फत जारी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने कुरामा दुईमत छैन । यसका लागि सरकारले प्रयास गर्नैपर्छ । तर, असन्तुष्ट पक्ष, खासगरी मधेसकेन्द्रित दलका मागहरूको औचित्यमाथि गम्भीर विचार–विमर्श र छलफल गर्नु आवश्यक छ । एक मधेस एक प्रदेश हँुदै मधेस पहाड छुट्याउने प्रयास र त्यसको मतियारी गर्नेहरू राष्ट्रप्रति इमानदार छन् र मुलुकलाई टुक्र्याउने साक्षी बन्दै छैनन् भनेर कसरी भन्ने ? यसैले पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताप्रति प्रतिबद्ध हुँदै नेपालको अखण्डताप्रति कुनै किसिमका आँच नआउने कुराको सुनिश्चितता साथ प्रदेश विभाजन र सङ्घहरूको निर्माण गर्नुपर्छ । हाम्रा नेताहरूको विश्वास छैन । यसैले झुक्याइएकै हो वा कुनै लेनदेनले काम गरेको छ त्यो भविष्यले बताउनेछ । तर, यदि प्रतिपक्षीले भनेझैँ वास्तवमै झुक्याइएको हो भने तयो निन्दनीय हो र यो संसदीय मर्यादाविपरीत काम भएको भन्नुपर्ने हुन्छ ।

समग्रमा, यद्यपि हाम्रो संसद्मा हुनु–नहुनु धेरै कामकुरा यसअघि नभएका होइनन् । जुन तरिका र ढङ्गमा व्यवस्थापिका–संसद्मा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गरियो, त्यो इतिहासकै लज्जास्पद घटना हो । यस प्रस्तावमा समेटिएका केही विषय जुन अत्यन्त गम्भीर छन्, तिनका विषयमा छलफल परामर्श गरी सम्भावित अन्य विकल्पको खोजी गरी निष्कर्षमा पुगी नेपालको अखण्डता र सुरक्षित र सुन्दर एवम् एकताबद्ध भविष्य सुनिश्चित हुने गरी पारदर्शी ढङ्गमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न सकिएको भए अनावश्यक आशङ्का गरिरहनुपर्ने वा दलहरूबीचको दूरी यतिविधि नबढ्नेमा यसले यस्तो दूरी बढाउन सहयोग गरेको छ । ९१ प्रतिशतले समर्थन गरेको संविधानमा असन्तुष्ट र संविधान जलाउनेहरूको माग पूरा गर्ने नाममा राष्ट्रघात गर्ने प्रयास भएको र संशोधन पारित भए राष्ट्रियता नै सङ्कटमा पर्ने प्रतिपक्षीको दाबी रहँदै आएकोमा यो जबर्जस्तीले थप आशङ्का उत्पन्न गरिदिएको छ । यदि यसरी दर्ता गरिएको विधेयक पारित गराउन सांसद किनबेचको प्रयास भयो भने त्यसले संसद्को औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने मात्र होइन, त्यसबाट संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्नेछ । यसैले सत्तापक्ष यसप्रति गम्भीर हुनु र सहमतिको मार्ग पहिल्याउनु उचित हुनेछ ।