■ हरदम कोइराला

ब्रिटिसहरू परम्परावादी, सुपेरिटी कम्प्लेक्स भएका राष्ट्रवादीका रूपमा चिनिन्छन् । आफ्नो मुलुकबाट आयरल्याण्ड अलग हुने कुराले चिन्तित उनीहरूले त्यस विषयको टुङ्गो जनमतसङ्ग्रहबाट लगाए । आयरल्याण्ड छुट्टिने पक्षमा पनि जनमतसङ्ग्रहको परिणाम आउन सक्थ्यो र त्यस्तो परिणाम आएको भए स्वीकार गर्न उनीहरूलाई करै लाग्थ्यो । झिनो मतले भए पनि ‘गे्रटब्रिटेन’ अलग्गिनबाट जोगियो, यस घटनाबाट बेलायती राष्ट्रवादीहरू प्रसन्न छन् । यसरी विखण्डित हुनबाट जोगिनका निम्ति जनमतसङ्ग्रहको सहारा लिने उनीहरूले युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने निर्णय पनि जनमतसङ्ग्रहकै माध्यमबाट गरेका हुन् । नेपालमा विद्यार्थीको आन्दोलन चर्किएपछि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका कट्टर हिमायती राजा वीरेन्द्रले जनमतसङ्ग्रहमार्फत बहुदलीय व्यवस्था या पञ्चायत भन्ने मुद्दाको टुङ्गो लगाउने तत्परता लिए । निर्विकल्प दाबी गरिएको पञ्चायती व्यवस्थाको समेत विकल्प देखाएर जनमतसङ्ग्रहमार्फत निर्णय लिन तत्परता लिइनुलाई इतिहासको सामान्य घटनाका रूपमा बुझ्नुहुँदैन । संसारका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा विहङ्गम राजनीतिक मुद्दाहरूको शान्तिपूर्ण एवम् सहज निकासको सर्वोत्तम साधनको रूपमा जनमतसङ्ग्रहलाई लिइन्छ । तर, प्रजातन्त्रको भजन गाएर कहिल्यै नथाक्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व जो आफूलाई जनताको सर्वाधिक हिमायती दाबी गर्छन्, निरङ्कुश भनिने राजा वीरेन्द्रले जति उदारता दर्शाउने हिम्मत पनि यिनले गर्न सकेका छैनन् । जनताका नाममा राणा र शाहवंशीय राजाहरूले के गरे त्यो मूल्याङ्कनको विषय हो, वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले के गरे र के गर्दै छन् यो पनि समीक्षाको विषय हुनुपर्छ ।

देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय गौरव र सामाजिक सद्भावमा दूरगामी असर पर्ने विषय अँध्यारो कोठामा बसेर जनताका पक्षपाती भनिने नेताहरूबाट भयो, विवादित मुद्दाहरूको जनमतसङ्ग्रहका माध्यमबाट टुङ्ग्याउने सुझाव कसैले दिए भने यिनलाई ज्वरो आएजस्तो हुन्छ । विवादास्पद मुद्दाहरूको छिनोफानो जनमतसङ्ग्रहका माध्यमबाट गर्न नखोज्नुको विकल्प एउटै छ–चिरकालसम्म द्वन्द्व र अस्थिरतालाई स्वागत तथा स्वीकार गर्नु । यस परिप्रेक्ष्यमा मूलतः सात विषयमा जनमतसङ्ग्रहमार्फत निकास खोज्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।

(१) नेपालको एकीकरणपश्चात् पृथ्वीनारायण शाहले देश चार वर्ण छत्तीस जातको फूलबारी भएको सन्देश देशवासीलाई दिए । उनको आशय सबै जातजाति र भाषाभाषीबीचको सद्भाव र एकतामा मात्र नेपालको अस्तित्व जीवित रहन सक्छ भन्ने हो । सबै प्रकारका फूल बेग्लाबेग्लै गमलामा उभिनुपर्छ र त्यसरी छुट्टिएर फुल्दा नेपालको अस्तित्व सुरक्षित रहन्छ भनेर पृथ्वीनारायणले भनेनन् र नेपालले त्यसप्रकारको अभ्यास पनि गरेन । सबै जातीय र भाषिक समुदायबीचको मिलाप, सद्भाव, पे्रम र सम्मानमा मात्रै नेपालको अस्तित्व जीवित रहने विश्वासका आधारमा हामीलाई उनले एकीकृत राष्ट्रियताको अभ्यास गर्न पे्ररित गरेका हुन् । शताब्दी–शताब्दीसम्मको अभ्यासले हामीलाई एकीकृत राष्ट्रियतामा रम्न सक्ने बनाएको पनि हो । तर, माओवादीलगायतका कतिपय कम्युनिस्ट, मधेसकेन्द्रित केही राजनीतिकर्मी र पश्चिमा लगानीमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरू बहुराष्ट्रिय अवधारणा स्थापित गर्ने अवाञ्छित र अप्राकृतिक प्रयास गर्दै छन् ।

यतिबेला नेपालमा एउटा यस्तो जिल्ला, अञ्चल या क्षेत्र छैन जहाँ एउटै जाति मात्रको बसोबास होस् । हामी नेवार, क्षेत्री, ब्राह्मण, गुरुङ, मगर, तामाङ, यादव, थारू, राजवंशी, सतार या अन्य कुनै पनि जातिसम्बद्ध भए पनि नेपाली हौँ र एकीकृत नेपाली राष्ट्रियताको अभ्यास हामीले गरिआएका छौँ । जातीय, भौगोलिक, क्षेत्रीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई एकीकृत रूपमा हामीले ‘नेपाली’ भनेर बुझ्ने–बुझाउने ग¥यौँ । अब यसलाई बहुराष्ट्रिय या दुई राष्ट्र अवधारणामा लैजानुपर्छ भन्ने आवाज केही थरीले उठाएका छन् । बहुराष्ट्रको अवधारणामा मुलुकलाई लैजानुपर्छ भन्नेहरूको नियत जेसुकै भए पनि त्यसले अन्ततः नेपाली राष्ट्रिय अस्तित्वलाई सङ्कटमा पु¥याउने निश्चित छ । यदि यस विषयमा ठोस निर्णय लिनुपर्ने हो भने जनमतसङ्ग्रहबाट नै लिइनुपर्छ र जनमतसङ्ग्रहमा जानुअघि एकीकृत राष्ट्रियता तथा बहुराष्ट्रको अवधारणा एवम् त्यसको विशेषता र असरबारे जनतालाई सविस्तार अवगत गराइनुपर्छ ।

(२) एकात्मक राज्य–प्रणालीको अभ्यासमा स्थापनाकालदेखि नै रमाइरहेको देशलाई सङ्घीय शासन–प्रणालीमा लैजाने प्रयास राजनीतिक दलका नेताहरूबाट भएको छ । शासन केन्द्रीकृत भएको र जनताले घर–गाउँमै प्रशासनिक सेवा–सुविधा नपाएकाले सङ्घीय राज्य व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपरेको दाबी सङ्घीयताका प्रवक्ताहरूको छ । तर, जनतालाई सहज प्रशासनिक सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन सङ्घीयता नभई विकेन्द्रित प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीयता भन्नु बहुकेन्द्रीय प्रणाली हो र यस्तो प्रणालीले विकेन्द्रित सुविधाको सुनिश्चितता गर्दैन ।

विश्वमा Coming together र Holding together को सूत्रमा सङ्घिय प्रणाली अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । तर, एकात्मक अभ्यासमा रहिसकेको मुलुकलाई जबर्जस्ती सङ्घीयतामा लगिएका दृष्टान्त ज्यादै कम छन्, जसले यस्तो अभ्यास गर्न खोज्यो त्यस देशको स्थिति सुखद देखिँदैन । सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुका आधारको अध्ययन गर्दा एकात्मक मुलुकलाई कृत्रिम ढङ्गले सङ्घीयतामा लैजानु सैद्धान्तिक रूपले नै गलत भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले विकेन्द्रीकरण कि सङ्घीयता भन्ने विषयमा जनमतसङ्ग्रह गरी जनताको राय लिनु उचित हुनेछ ।

३) धर्मनिरपेक्षता कि हिन्दूराष्ट्र भन्ने प्रश्नको जवाफ केवल जनमतसङ्ग्रहमार्फत खोज्न सकिन्छ । युरोपमा कुनै समय राजनीतिमा चर्च या पादरीहरूको निर्णायक प्रभाव रहन्थ्यो । राजनीतिभन्दा माथि पादरी र चर्चहरू भएका कारण राज्यले लिने हरेक निर्णयमा धर्मगुरु र धार्मिक संस्थाहरूको हस्तक्षेप हुने गर्दथ्यो । त्यस्तै, राजनीतिक र सामाजिक क्रियाकलापमा पनि चर्च र पादरीहरूकै बोलवाला हुने गर्दथ्यो । त्यसैले युरोपमा पुनर्जागरणको युगसँगै राजनीति र राज्यलाई धर्मबाट टाढा अर्थात् निरपेक्ष राखिनुपर्छ भन्ने जागरण सुरु भएको हो । तर, नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलाप या निर्णयमा धर्मगुरु र धार्मिक सङ्घसंस्थाहरूको हस्तक्षेप कहिल्यै रहेन । धर्म या धार्मिक क्रियाकलाप र राजनीतिक क्रियाकलाप पृथक् र आ–आफ्नै प्रकारले अघि बढिरहे, एउटाले अर्काको कार्यक्षेत्रमा सामान्यतया हस्तक्षेप गरेको कहिल्यै पाइएन । त्यसैले यहाँ राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइनुपर्छ भन्ने माग मौलिक ढङ्गले जनस्तरबाट कहिल्यै उठेन पनि । देशको विशिष्ट पहिचान विश्व समुदायमा स्थापित गर्ने, बहुसङ्ख्यक जनताको भावनालाई सम्मान गर्ने र नेपालभित्रको विविधताबीच एकताको एउटा बलियो आधार तय गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रको पहिचान दिइएको हो । संविधानबाट ‘हिन्दूराष्ट्र’ मेटेर ‘धर्मनिरपेक्ष’ बनाइँदा यसले नेपाल र नेपालीबाहेकलाई लाभान्वित गराएको छ । दुई–चारजनाले विदेशीको इच्छा र इसारामा बनाएको ‘धर्मनिरपेक्षता’लाई हटाएर हिन्दूराष्ट्र नबनाएसम्म देश सम्मानित हुने, नेपालीले साझा राष्ट्रको अनुभूति गर्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मौलिक पहिचान स्थापित हुने आशा गर्न सकिँदैन । बहुसङ्ख्यक जनताको भावनाको कदर प्रजातन्त्रमा हुने विश्वास गरिन्छ र बहुसङ्ख्यक जनता ‘हिन्दूराष्ट्र’को पक्षमा छन् । यदि यो लोकतन्त्रमा पनि प्रजातान्त्रिक गुण विद्यमान छ भने जनमतसङ्ग्रहका माध्यमबाट यससम्बन्धी मतभिन्नताको छिनोफानो गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।

(४) संवैधानिक राजतन्त्र या गणतन्त्र भन्ने मुद्दा टुङ्गिइसकेको दाबी ‘परिवर्तनकारी’हरूको छ । तर, तात्कालिक राजा, राजाका समर्थक र राष्ट्रवादीहरूको एउटा ठूलो कित्ताले गणतन्त्र आत्मसात् गर्न खोजेको छैन । यसको मूल कारण गणतन्त्र घोषणा र विधि प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतासम्मत नबनाएर छलछाम, तिकडम, कपट, जालझेल तथा विदेशी तागतको आड लिएर गरिएकोले हो । राजसंस्थालाई पनि ‘स्पेस’ दिइनुपर्छ भन्ने मतको पूर्ण उपेक्षा गर्ने, तर महन्थ ठाकुरहरूको मन नदुखोस् भनेरचाहिँ हरदम संवेदनशील भइरहनुपर्ने मानसिकता या बाध्यताबाट मुक्त भएर समस्याको समाधान खोज्ने माध्यम भनेकै जनमतसङ्ग्रह हो । जनमतसङ्ग्रहले एकपटक ढुङ्गो लगाइसकेपछि सम्भवतः राजा, उनका समर्थक र एकथरी राष्ट्रवादीहरूले परिणामलाई स्वीकार गर्नेछन् । राजसंस्था पुनर्वहालीको पक्षमा परिणाम आएन भने नयाँ राजनीतिक दल स्थापना गर्ने या परिवर्तनलाई स्वीकार गरेर मौन रहने मार्ग प्रशस्त हुनेछ । राजतन्त्र या गणतन्त्रसम्बन्धी मुद्दाको टुङ्गो स्थायी रूपले नै लगाउने हो भने जनमतसङ्ग्रहमा जानुको अर्को विकल्प भनेको सहमतिमै आलङ्कारिक राजसंस्थाको पुनर्वहाली गर्नु मात्र हो ।

५) साझा राष्ट्रियता झल्काउने अर्को एउटा आधार नेपाली भाषा हो । प्रचलित नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइएको र त्यसलाई देशले स्वीकार गरी शताब्दीयौँदेखि अभ्यास गर्दै आएकोमा सरकारी कामकाजको भाषालाई लिएर नयाँ विवाद सृष्टि गरिएको छ । एकातिर प्रदेशहरूलाई भाषासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार दिन खोजिएको छ भने अर्कोतिर हिन्दीलाई सम्पर्क भाषाको मान्यता दिनुपर्छ भन्ने माग र उक्त माग पूरा गराउने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । भाषालाई यसरी विवाद र विभाजनको विषय बनाउनुभन्दा यसको टुङ्गो तत्काल जनमतसङ्ग्रहद्वारा लगाउनु उचित, उपयुक्त र विधिसम्मत हुनेछ । सरकारी कामकाज तथा परस्पर सम्पर्कको भाषा नेपाली कायम राख्ने या अन्य कुनै भाषालाई मान्यता दिने भन्ने मुद्दामा जनमतसङ्ग्रहले दिने निर्णयलाई कसैले चुनौती दिने अवस्था रहनेछैन ।

६) यो दशकभित्र ‘पहिचान’ शब्दले अनपेक्षित स्थान पाएको छ र एकथरी मानिस आ–आफ्नो ‘पहिचान’ स्थापित गर्न ज्वालामुखीको लाभाझैँ उद्वेलित भएका छन् । नेपालको अस्तित्व जातीय र क्षेत्रीय सद्भावमा अडिएको छ, तर पहिचानमा लगानी गर्नेहरूले जातीयता र क्षेत्रीयतावादमै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । आजसम्म देशमा बनेका कुनै पनि संविधानले आफ्नो जात, थर, ठेगाना र जन्मस्थान लेख्न प्रतिबन्ध लगाएको छैन । न आफ्नो परम्परागत भेषभूषा र भाषा प्रयोग गर्न नै रोक लगाएको छ । संविधान र कानुन पहिचान जनिने कुनै पनि कुरामा बाधक नबनेको अवस्थामा पनि कृत्रिम ढङ्गले पहिचानको मुद्दा उठाएर नेपाली समाजलाई जरैदेखि विशृृङ्खलित र विभाजित तुल्याउने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो प्रयासले हाम्रो साझा पहिचानको मुद्दालाई ओझेलमा पारेको छ । हामी महाकालीदेखि मेची नदीसम्मको भूभागमा फैलिएर बसेका नेपाली जाति हौँ, यो हाम्रो साझा पहिचान हो । कर्णाली, गण्डकी र कोसीमा हामीले साझा स्वामित्व राख्दछौँ । सगरमाथा, लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, पाथीभरा र रामजानकी मन्दिरदेखि हलेसी महादेवसम्म हाम्रा साझा निधि हुन् । तराई, पहाड र हिमाल तीनै किसिमको भूमिमा हाम्रो साझा स्वामित्व छ । हामीले सरकारी कामकाज र परस्पर सम्पर्कका निम्ति एउटै भाषा बनाएका छौँ । समग्रमा हामीसँग साझा पहिचानका यस्ता अनेक अवयव छन् । तर, यतिबेला प्राथमिकता पाएको छ– जातीय र क्षेत्रीय पहिचान मात्रले । जातीय या क्षेत्रीय पहिचानमा जाने या साझा पहिचानमा भन्ने विषयमा पनि जनमतसङ्ग्रहद्वारा निर्णय लिइनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

७) हामीकहाँ विवादको अर्को विषय बनेको छ– आरक्षण । आरक्षणको आधार आर्थिक र शैक्षिक विषयलाई बनाइनुपर्नेमा जातीयता र क्षेत्रीयतालाई बनाइएको छ । समाज र मुलुकको स्थायित्व, परस्पर सद्भाव र समुन्नतिका निम्ति शैक्षिक र आर्थिक आधारमा निश्चित समयसम्मका लागि आरक्षण तय गरिनु उपयुक्त हुनेछ । जातीय र क्षेत्रीय आधारमा तय गरिने आरक्षण वास्तवमा न्यायोचित र उपयोगी हुन सक्दैन । आरक्षण स्थायी अधिकारका रूपमा कायम राखियो भने समाजमा विभेद, बेमेल र विवाद पनि स्थायी रूपमै कायम रहन्छ । यस्तो नीतिले देशबाट योग्य, प्रतिभाशाली र सक्षम मानिसलाई पलायन हुन बाध्य गराउँछ । जो जहाँका बासिन्दा र जो जुन जातीय समुदायका भए पनि शैक्षिक र आर्थिक रूपमा पछाडि परेकालाई विशेष अवसर उपलब्ध गराएर अगाडि बढाउनु उचित, न्यायोचित र वैज्ञानिक अवधारणासम्मत हुनसक्छ । त्यसैले यस विषयमा पनि विवेकसम्मत निर्णय लिन राजनीतिक नेतृत्वमा क्षमता छैन भने जनमतसङ्ग्रहमार्फत निर्णय लिइनु उपयुक्त हुनेछ ।

यदि मुलुकलाई साँच्चै स्थायित्व र समृद्धि प्राप्तिको दिशामा लैजाने हो भने उल्लिखित सात मुद्दाको टुङ्गो जनमतसङ्ग्रहका माध्यमबाट लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसो हुन सकेमा जनताले सम्मानित महसुस गर्नेछन् र देशमा प्रजातान्त्रिक चरित्र र व्यवहार पनि सुगठित हुँदै जानेछ । मुलुकलाई ‘नाइजेरिया’ या ‘युगोस्लाभिया’ नै बनाउने प्रतिबद्धता हाल क्रियाशील राजनीतिक दलका नेताहरूले लिएका हुन् भने विद्यमान सोच, व्यवहार र कार्यशैली यथावत् राख्नैपर्ने हुन्छ, जनमतसङ्ग्रहमा जाने कल्पना पनि गरिनुहुँदैन । ०६२ मा माओवादी र राजनीतिक दलहरूका बीच सम्पन्न बाह्रबुँदे सम्झौताको अन्तर्य नै देश विघटन हो भने हालसम्म राजनीतिक नेतृत्वबाट लिइएका नीति र व्यवहारलाई सोही रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो नभई नेतृत्वको क्षमता र ढङ्ग नपुगेको मात्र हो र देश बनाउने सोच अझै दिल–दिमागको कुनै अन्तरकुन्तरमा छ भने सिंहावलोकनको समय गुज्रिन लागिसकेको छ । प्रदेश बनाउनेभन्दा देश बचाउने कार्य महान् हो भने महान् कार्यमा नलागी प्रदेशीकरणको भुलभुलैयामा हामी किन लाग्ने ? अनि पहाडिया अधिनायकत्व देख्ने–ठान्नेहरूले मधेसी–जनजाति एकताको नारा किन लगाउने ? मधेसी र जनजाति एकता भनेको सीधा बुझ्दा हिमाल, पहाड र तराईको एकता हो । यदि यो नाराले हिमाल, पहाड र तराई एकताको भावना प्रतिबिम्बित गर्दैन भने यो केवल एक कपट मात्र हो । तर, यो नाराभित्र लुकेको कपट तराई, पहाड र हिमालका नेपालीले कहिले बुझ्ने हुन्, देश ‘युगोस्लाभिया’ बनिसकेपछि या ‘नाइजेरिया’ बनिरहँदा ?