नेपाली काङ्गे्रसको पदाधिकारी तथा सदस्य पद पूर्तिको विषय नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । गत वर्ष तेह्रौँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सभापति पदका तात्कालिक उम्मेदवार शेरबहादुर देउवा र नेता खुमबहादुर खड्काबीच छलफल भई दुई नेताहरू एउटा सहमतिमा पुगेका थिए । सहमतिअनुसार खड्काले सभापति बन्न देउवालाई सहयोग गर्ने र सभापतिमा निर्वाचित भइसकेपछि देउवाले खड्कालाई उपसभापति पदमा र खड्काको सिफारिसमा दशजनालाई केन्द्रीय समितिको सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तो अवस्थामा विमलेन्द्र निधिलाई महामन्त्री बनाउने निश्चित मानिएको थियो । तर, महाधिवेशनमा देउवा विजयी बन्नुभएपछि परिस्थिति र नेताहरूको मनस्थिति एकाएक बदलिएको छ । नेता खुमबहादुर खड्कालाई उपसभापति बनाउन नसकिने र उहाँको सिफारिसमा दशजनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन पनि नसक्ने जानकारी देउवाले दिइसक्नुभएको छ । यसरी खड्कालाई उपसभापति मनोनयन गर्न नसकिने जानकारी गराएरलगत्तै गत कात्तिक २५ गते सभापति देउवा र नेता खड्काबीच तत्काल तीनजना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने र पन्ध्र दिनभित्र अर्का नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई महामन्त्री चयन गर्ने सहमति बनेको थियो ।

सभापति देउवा तथा नेताहरू खुमबहादुर खड्का, पूर्णबहादुर खड्का, शङ्कर भण्डारी र पुष्पा भुसाललगायत छलफल गरेर बनाएको उक्त सहमति पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । अब पाका नेता गोपालमान श्रेष्ठलाई उपसभापति, नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई महामन्त्री र पुष्पा भुसाललाई सहमहामन्त्री बनाउने नयाँ प्रयास आरम्भ भएको बुझिएको छ । यसबीचमा अर्जुन जोशीलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरिएको छ । तर, गोपालमान श्रेष्ठलाई उपसभापति बनाउँदा विमलेन्द्र निधिबाट उत्पन्न हुनसक्ने प्रतिक्रियाका कारण श्रेष्ठलाई मनोनीत गर्न पनि मुस्किल परिरहेको बताइन्छ । उता मनोनीत हुनुपर्ने पदाधिकारीहरूमध्ये एकमा नेता रामचन्द्र पौडेलको पनि दाबी रहने सम्भावना छ । खुमबहादुर खड्का असन्तुष्ट रहेको र पौडेल पक्षसमेत असहमत भएको अवस्थामा सभापति देउवाद्वारा गरिने नियुक्ति केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन हुनसक्ने सम्भावना ज्यादै कम देखिएको छ । यसरी देउवा सबैथरीलाई ‘मिलाएर’ अघि बढ्न खोज्दा धेरैथरी असन्तुष्ट बन्ने परिस्थिति बनेको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँबाट तत्काल पदाधिकारी चयनको निर्णय नहुने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।