– बलराम कोइराला

समृद्ध राष्ट्रका लागि जीवनोपयोगी शिक्षामा लगानी भन्ने नाराका साथ ३७औँ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस केही महिनाअघि मनाइएको छ । शिक्षा दिवस मनाउने सन्दर्भमा पहिलोपटक लगानीको कुरालाई नारामा समेटिएको छ । नारा पढ्दा साँच्चीकै राज्यले यस वर्षदेखि जीवनोपयोगी शिक्षामा लगानी गर्न थालेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । नारा विगतमा झैँ भाषणमा मात्र सीमित रहन्छ कि यो वर्षबाट व्यवहारमा पनि उत्रन सक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ, तर विगतका निराशालाई अब आशामा बदल्न सक्ने बानी बसाल्नुपरेको छ । लामो समयदेखि हुन नसकेको, तर गत असार १५ गते प्रमाणीकरण भई लागू हुँदै रहेको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनलाई यिनै निराशाबीचको आशाका रूपमा लिन सकिन्छ । हुन त आठौँ संशोधनले शिक्षा ऐनमा समेट्न नसकेको थुप्रै विषय होलान्, कमी–कमजोरी धेरै होलान् । अझै थुप्रै बुँदा ऐन संशोधनका विषय बन्न सक्लान्, तर आशा गर्ने बानीको थालनी गरौँ, सकारात्मक सोचको विकास गरौँ । हालै भएको शिक्षा ऐनको संशोधनलाई लिएर तत्कालीन सरकार तथा शिक्षामन्त्रीलाई धन्यवाद दिन कन्जुस्याइँ नगरौँ ।

शिक्षामा गरिने लगानीमा देशको भविष्य निर्धारण गर्ने हुँदा राष्ट्रिय बजेटमा शिक्षातर्फ खर्च गरिने बजेट हालको तुलनामा बढाउनुपर्छ । नेपालले कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत खर्च शिक्षा क्षेत्रमा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको भए तापनि यस वर्षको राष्ट्रिय बजेटमा ११.०९ प्रतिशत मात्र बजेट शिक्षामा छुट्याइएको छ । विगत सात वर्षको बजेट दर हेर्ने हो भने शिक्षामा राज्यको लगानी क्रमिक रूपमा घट्दै गएको पाइन्छ । हालका वर्षमा शिक्षामा गरिएको लगानीलाई हेर्दा निराशाजनक मान्न सकिन्छ । केही महिनाअघि सार्वजनिक गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले वर्षेनी प्रतिविद्यार्थी सरदर अठार हजार लगानी हुँदै आएको तथ्य सार्वजनिक गराइएको छ । जब कि यसअघि प्रतिविद्यार्थी सरदर चार हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरिएको भन्ने सरकारी दाबी थियो । त्यसमा पनि प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षामा तुुलनात्मक रूपमा अत्यधिक खर्च भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अभिभावकको तर्फबाट शिक्षामा हुने कुल खर्चको ४८.८ प्रतिशत व्यहोर्ने गरेको र बाँकी राज्य, स्थानीय तथा अन्य निकाय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था आदिले लगानी गर्ने गरेको देखाएको छ । अर्कातिर सरकारले अनौपचारिक शिक्षातर्फ निरक्षरलाई साक्षर बनाउन यस वर्ष प्रतिव्यक्ति २३५१/– रुपैयाँ खर्च गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसरी औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षामा गरिएको लगानी हेर्दा औपचारिक शिक्षामा धेरै र अनौपचारिक शिक्षामा थोरै लगानी गर्दै आएको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा राज्यले शिक्षामा गरेको लगानीको अवस्था त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन एकातिर भने अर्कातिर कैयौँ खर्च गरेर राज्यले उत्पादन गरेका शिक्षित नागरिक मुलुकभित्र रोजगारीको अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यसबाट के देखिन्छ भने कोरा शिक्षाले मात्र हुने रहेनछ । रोजगारी प्रदान गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक रहेछ । शिक्षा र रोजगारीका बीचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने हुँदा सीप, प्रविधि, दक्षतासहितको जीवनोपयोगी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

रोजगारमूलक तालिम दिने उद्देश्यले राज्यले विभिन्न विषयमा छोटो तथा लामा अवधिका तालिम सञ्चालन गर्दै आएको पनि छ । हाल देशका विभिन्न १९ मन्त्रालयले ३४ शीर्षकमा जीवनोपयोगी तालिम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कैयौँ युवाले विभिन्न विषयमा राज्यको लगानीमा छोटो तथा लामो अवधिका तालिम लिएर तालिम प्राप्त पनि भएका छन् । थुप्रै विषयमा, थुप्रै लगानीमा, थुप्रै व्यक्तिले तालिम लिए–दिएको अभिलेख सम्बन्धित निकायमा सुरक्षित देखिए तापनि प्राप्त तालिम र सीपको सदुपयोग भएको भने पाइएन । तालिम लिनु र दिनु त कतिपयको पेसा–व्यवसाय नै बनेको छ । कुन निकायले कुन विषयमा कुन स्तरको तालिम दिएको छ सम्बन्धित निकायहरूका बीचमा समन्वय र एकरूपता देखिँदैन ।

जीवनोपयोगी शिक्षा आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । यसको महत्व, आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई रामै्रसित बुझेर हुन सक्छ राज्यले यस शिक्षामा विशेष जोड दिँदै आएको पनि छ । जसको उदाहरणको रूपमा औपचारिक शिक्षामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पठनपाठन कक्षा ६ देखि नै सुरु गरिएको छ । यस प्रयासलाई जीवनोपयोगी शिक्षासँग साक्षात्कार गर्न राज्यले गर्न लागेको सत्प्रयासको रूपमा लिन सकिन्छ । जीवनोपयोगी शिक्षामा राज्यले लगानी बढाई सीप र दक्षतायुक्त नागरिक उत्पादन गर्ने र देशभित्रै रोजगारीको पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराई युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नु आजको प्रमुख चुनौती हुन आएको छ ।

आज नेपाली भाषाको परम्परागत नेपाली धारलाई बिगार्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । जसले गर्दा नेपाली भाषाको वर्ण विन्यास, हिज्जे प्रयोग डामाडोल भएको छ । जसलाई तत्काल सुधार्नुपर्नेछ । लामो समयको प्रतीक्षापछि शिक्षा विधेयकको आठौँ संशोधन आएको छ । यो ऐनले शिक्षा क्षेत्रमा दूरगामी महत्व राख्ने गरी बालकक्षादेखि १२ कक्षासम्म विद्यालय तह कायम गरेको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेजी र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भएको छ । उक्त पारित ऐन कार्यान्वनका लागि नियमावली बनाउनुपर्नेछ । नयाँ संविधानअनुसार सङ्घीय शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे सुझाब दिन उच्चस्तरीय आयोग गठन हुन आवश्यक छ । विद्यालय क्षेत्र विकास योजना लागू हुन जरुरी छ ।

त्यस्तै उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा पनि खुला विश्वविद्यालय ऐन जारी भइसकेर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने विश्वविद्यालय छाता ऐन पनि कुरामा मात्र सीमित छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, कैयौँ प्रयासका बाबजुद बाहिर आउन सकेको छैन । असी प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी समेटेका पब्लिक क्याम्पसलाई व्यवस्थित गर्न जनस्तरबाटै लामो समय अघिदेखि माग हुँदै आएको पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापनाका सन्दर्भमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सरकारलाई सुझाबसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेर पनि अत्यावश्यक ठानिएको पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापना हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक विद्यालयमा गरिएको लगानी उत्पादनमूलक हुन सकेकै छैन । शिक्षामा गरिएको लगानी बालुवामा खन्याएको पानी साबित भएको छ । सार्वजनिक विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थित र नियमित गर्ने ? प्रमुख चुनौतीको विषय भएको छ । सार्वजनिक विद्यालयका प्रति आमजनताको चासो बढोस् भन्नका लागि पटक–पटकका शिक्षामन्त्रीहरूले अत्यन्त चासोका साथ नाराका रूपमा उठाउँदै आएका सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खाने सबै कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा नै भर्ना गर्नुपर्ने नियम बनाउने कुरा उठ्दै आए तापनि उक्त कुरा नारामा मात्र सीमित रहेको छ । सक्षम व्यवस्थापन, नेतृत्वदायी प्रशासन, प्रभावकारी निरीक्षण, उचित अनुगमनको अभावमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या ओरालो लाग्दै शून्यको स्थितिमा पुग्दै गरेका उदाहरण बढ्दै गएका छन् । एकातिर सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढ्दै जाने, अर्कातिर विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै शून्यमा पुग्ने हुँदा लगानी कसका लागि गर्ने ? राजधानी सहरको मुटु, रानीपोखरीको छेउमा आजभन्दा ८३ वर्षअघि स्थापित देशको सबैभन्दा जेठो ऐतिहासिक विद्यालय दरबार हाइस्कुलको अवस्थाले दूरदराजमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको हालत सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अत्यन्त न्यून सङ्ख्याका विद्यार्थी र अत्यधिक सङ्ख्यामा शिक्षक दरबन्दी रहेका सार्वजनिक विद्यालयमा दरबन्दी मिलानका कुरा नीतिमा मात्र सीमित छन् । दरबार हाइस्कुलजस्तै भवन भत्किएर भग्नावशेषमा र इतिहास रित्तिएर वर्तमानमा परिणत भएका देशभरका सार्वजनिक विद्यालयको अवस्थामा सुधार ल्याएर देशको शिक्षा विकास गर्नु अत्यन्त ठूलो चुनौती छ, सामनाका लागि साहस र प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ ।