उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा सत्तारुढ दलका नेता तथा सर्वोच्च अदालतकी सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जे–जस्तो ‘चर्तीकला’ देखाइन्, त्यसले नेपालमा न्याय मरेको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । उच्च अदालतमा रिक्त असी न्यायाधीशको पदपूर्तिका निम्ति विगत एक महिनाअघिदेखि नै उच्च तहमा गृहकार्य हुँदै आएको थियो । सत्तारुढ दलका नेताहरूबीचको सहमति र तिनको इसारा न्यायपरिषद्ले पर्खनुपर्ने थिएन, तर न्यायपरिषद्मा यस विषयलाई लिएर गम्भीरतापूर्वक छलफल त्यसबेलासम्म भएन जबसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका बीच न्यूनतम सहमति बनेन । कांग्रेसका तर्फबाट विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक तथा माओवादीका तर्फबाट वर्षमान पुनले न्यायाधीश बनाउनुपर्ने वकिलहरूको नाम टुङ्गो लगाएपछि गत साताको बिहीबार न्यायपरिषद्को बैठक अलिक गम्भीरतापूर्वक बस्यो ।

न्यायपरिषद् कार्यालयको कौसीमा न्यायपरिषद्को बैठक बसेको सूचना पाएपछि सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरू ‘आफूहरूमाथि अन्याय नहोस्’भन्दै बैठकस्थल घेर्न पुगेका थिए । त्यसरी घेराउमा परेपछि न्यायपरिषद्को बैठक स्थगित गरी परिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरू त्यहाँबाट भागेका थिए । कोपुण्डोलबाट भागेकामध्ये वरिष्ठतम् न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्यायबाहेक बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको निवासस्थानमा बैठक बस्न पुगे । तर, पछि उपाध्याय पनि बैठकमा सहभागी हुन पुगेका थिए । बैठकमा सुशीला कार्कीले योग्यता नपुगेकी नातामा बुहारी पर्ने एकजनालाई न्यायाधीश बनाउनैपर्ने अड्डी लिएपछि कुरा मिल्न सकेन र बैठक पुनः रोकियो । त्यसपछि वैजनाथले बैठकमा सहभागिता जनाउनुभएन । भोलिपल्ट पुस २९ गतेदेखि वैजनाथ उपाध्याय सेवानिवृत्त हुने र उहाँको स्थान गोपाल पराजुलीले लिनुहुने थियो । पराजुली न्यायपरिषद्मा आउनुभएपछि उहाँले कल्याण श्रेष्ठको इच्छा र इसाराअनुरूपका कुनै पनि कार्य गर्न नदिने ठहर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको थियो । त्यसैले २० गतेको बिहानी हुनुअघि नै न्यायपरिषद्का सदस्यहरूले उच्च अदालतका न्यायाधीशको नाम टुङ्ग्याइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था महसुस गरेका थिए । दिउँसो स्थगित भएको बैठक राति पुनः बोलाइयो, तर उक्त बैठकमा सहभागी हुन वरिष्ठतम् न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्याय र न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले इन्कार गर्नुभयो ।

मध्यरात हुनुभन्दा केहीअघि सुशीला कार्कीको निवासस्थानमा भएको बैठकमा न्यायपरिषद्का सदस्यहरू वैजनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौला अनुपस्थित रहे पनि माओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्तको ‘गरिमामय’ उपस्थिति थियो । पार्टी नेतृत्वले तय गरेका नाम वर्षमानले प्रस्तुत गरेपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र माओवादीको तर्फबाट न्यायपरिषद् सदस्य रहेका पदम वैदिकले सदर गर्नुभएको र राति करिब तीन बजेतिर ‘न्यायाधीश नियुक्ति’को काम छापामार शैलीमा सिध्याइएको थियो । वैजनाथ उपाध्यायको अवकाश मिति केही पछि भएको भए प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यति धेरै हतारो नगर्ने बताइन्छ । तथापि सदस्यहरू उपाध्याय र सिटौलाको अनुपस्थितिमा न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा ज्यादै ठूलो विवादमा परिने चिन्ता भने प्रधानन्यायाधीश कार्कीबाट प्रकट भएको थियो । वर्षमान पुन र पदम वैदिकलाई बैठककक्षमा छोडी बाहिर निस्केर सुशीला कार्कीले कल्याण श्रेष्ठलाई ‘नियुक्ति रोक्नु राम्रो हुने हो कि’ भनेर भन्नुभएको पनि हो । पटक–पटक उहाँले कल्याण श्रेष्ठसँग त्यसरी अनुरोध गर्दा श्रेष्ठले ‘कुनै हालतमा रोक्न हुँदैन, नियुक्ति गरेपछि गरेको ग¥यै हुन्छ’ भन्ने जवाफ फर्काएको बताइन्छ । ६ पटकसम्म अनुरोध गर्दा पनि कल्याणले एउटै ढिपी गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई टेलिफोन गरी राय माग्नुभएको थियो । प्रचण्डले रामप्रसाद सिटौला र वैजनाथ उपाध्याय अनुपस्थित भएका हुन् भने रोक्नु नै ठीक होला भन्नुभयो, तर उहाँले शेरबहादुर देउवाजीसँग कुरा गरेर ‘तपाईंलाई खबर गर्छु’ भनी फोन राख्नुभएको एकैछिनपछि प्रधानन्यायाधीशलाई टेलिफोन गर्नुभएको बताइन्छ ।

‘देउवाजीले रामप्रसाद सिटौलाको सही गराइदिन्छु भन्नुभएको छ, त्यसैले जुन नाम पठाइएको छ त्यसैलाई सदर गरेर निर्णय गर्नुभयो भने देउवाजीको तर्फबाट आपत्ति नहुने भयो’ भनी प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भन्नुभएपछि न्यायाधीशहरूको नियुक्तिलाई अन्तिम रूप दिएको बुझिएको छ । यसरी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिँदा कुल असीमध्ये सबैभन्दा बढी एमालेको २६ जना, नेपाली कांग्रेसको भागमा २० जना, माओवादीको १७ र राप्रपाको भागमा चारजना परेका छन् । बाँकीमध्ये केहीको दलीय आबद्धता खुल्न सकेको छैन भने आठजनाचाहिँ ‘मौसमअनुसार चल्न सक्ने’ क्षमताका व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन् ।

न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले घोषित रूपमै बहिष्कार गरेको र वरिष्ठतम् न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्याय अनुपस्थित रहेको, तर माओवादी नेता वर्षमान पुन अनधिकृत रूपमा सहभागी भएर मध्यरातमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिको सर्वत्र विरोध र निन्दा भएको छ । नेपाल बार एसोसिएसन र प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी सङ्घलगायतले न्यायाधीश नियुक्तिको जमेर विरोध गरेका छन् । जनस्तरबाट पनि यस प्रकरणको निन्दा र भत्र्सना भएको छ । न्यायिक इतिहासको अर्को निराशाजनक र दुःखद् घटनाका रूपमा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिइएको छ ।

दाङका मात्र आधा दर्जन
न्यायपरिषद्मा पहिलेका एमाले र हाल माओवादी बनेका पदम वैदिकको उपस्थिति दाङ घर भएका तथा कुनै समयमा दाङमा रही काम गरेकाहरूको लागि निकै लाभप्रद हुन पुगेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त (?) भएका रामप्रसाद अधिकारी, कृष्णकमल अधिकारी, कृष्णबहादुर थापा, वामदेव ज्ञवाली, गोकर्ण डाँगी र मदन पोखरेलको स्थायी घर दाङ हो । त्यस्तै, नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, दयानाथ खरेल, बलभद्र बास्तोला र नातिबाबु लामिछाने दाङमा कार्यरतमध्ये पर्नुहुन्छ । लामिछानेले उच्च अदालत तुल्सीपुरको रजिस्ट्रारका रूपमा तथा खरेल, बास्तोला र श्रेष्ठले जिल्ला न्यायाधीशको रूपमा काम गर्नुभएको बताइन्छ । यसरी वैदिकले आफ्नो सम्पर्कमा आएकामध्ये दशजना न्यायाधीश त दाङसँग सम्बन्धित मात्र बनाइदिनुभएको छ ।