मुसा छलेर घरको रक्षा हुँदैन

■ इन्द्रबहादुर बराल

हालै मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनको यो कदम हेर्दा लाग्छ– मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएको छैन, विस्तार गर्ने क्रम जारी नै छ । सरकार गठन, विघटन र विस्तार सामान्य प्रक्रिया भए पनि यही माघ ६ गते थपिएका दुई मन्त्री र तिनका पार्टीको हैसियत हेर्दा दुनियाँलाई तमासा देखाउने काम मात्र ठहर्नेछ । हुन त संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन त्यस्ता हैसियत नभएकालाई बटुल्दा आफ्नो गरिमा र सम्मान कहाँ पुग्छ ख्यालै नगरी सम्मानित मन्त्री पदको अवमूल्यन हुन्छ भन्ने त पक्कै पनि प्रचण्डलाई हेक्का नभएको भन्न सकिँदैन । तर, प्रधानमन्त्रीको ओहोदा र स्वयम् पुष्पकमल दाहालको गरिमाको ख्याल नगरी जसरी मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरियो, त्यसले निश्चय पनि समाजका प्रबुद्ध वर्गदेखि सबै क्षेत्रका नागरिकले औँला ठड्याउने स्थिति टड्कारो देखिएको छ ।

यो विस्तारित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको अनुहार हेर्दा उनीहरूबाट सरकार र प्रधानमन्त्रीले कुनै तात्विक उपलब्धि हासिल गर्ने सम्भावना देखिँदैन । यति सामान्य कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुझेकै छैनन् भन्नु गलत भए पनि उनको हैसियत आमनेपालीले अवश्य पनि मूल्याङ्कन भने गर्ने नै छन् । जनयुद्धदेखि शान्तिप्रक्रियामा आउँदा प्रचण्ड ‘सिंह’को हैसियत राख्दथे भने अहिले ‘स्याल’ भएका छन् । सरकार वा प्रधानमन्त्री यति कमजोर भएछन् कि नदीमा बगेको मानिस घाँसको त्यान्द्रो समातेर बच्न खोजेजस्तो देखिँदै छ । झुक्किएर समानुपातिकतर्फ बल्लतल्ल एउटा सिट हात पार्न सफल व्यक्ति (पे्रमबहादुर सिंह र कुमार खड्का)लाई मन्त्री बनाएर दुनियाँ हसाउने काम गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई के भन्ने ?! मन्त्री बन्न सफल व्यक्तिहरूप्रति कुनै दुराग्रह नभई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहिँ बचेखुचेको छवि पनि असरल्ल बन्न पुगेको यस प्रकरणपछि अनुभूति गरिँदै छ ।

पहिलो संविधानसभाबाट पहिलो नम्बरको पार्टी बन्न सफल नेकपा माओवादीको यति छिट्टै किन हैसियत गिर्दै गयो भन्ने कुराको रहस्य यस्तै–यस्तै प्रकरणका कारण खुल्दै छ । डर, धाक, त्रास र आतङ्कको बलमा खुला राजनीतिमा स्थापित हुन पुगेको माओवादी पार्टी यस्तै हैसियतबिनाका पार्टी र तथाकथित नेतालाई मन्त्री बनाउँदै जाँदा भोलि आफ्नो हैसियत उनीहरूकै जस्तो हुने पक्का छ । यसर्थ सरकार र त्यसमा सामेल गरिने व्यक्ति र पार्टीको उपयोगिताको विचार नपु¥याउँदा त्यसले आफ्नै मर्यादा र सम्मानमा चोट पु¥याउने मात्रै होइन, आगामी दिनमा नेकपा माओवादी केन्द्र तिनै सिंह र खड्काका पार्टीको अवस्थामा नझर्ला भन्न सकिँदैन ।

सरकारको आकार त्यसै पनि भीमकाय थियो, त्यसलाई घटाएर चुस्तदुरुस्त बनाउनु सट्टा विपरीत बाटोमा जानु संविधान कानुन वा अन्य कुनै दृष्टिबाट पनि वाञ्छनीय देखिँदैन । औचित्यहीन ढङ्गले मन्त्रिपरिषद्को आकार बढाएर राष्ट्रलाई अनावश्यक आर्थिक व्ययभार बोकाउनु पनि राष्ट्रहितविपरीत कार्य हो, भ्रष्टाचार नै हो किन नभन्ने ?

०००

ओली सरकारको पालामा ६–६ जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर राजनीतिकै धज्जी उडाइएको थियो, ठीक त्यसैगरी प्रचण्डले कुनै पोजिसन नै नभएका पार्टीनेतालाई मन्त्री बनाएर संसदीय प्रणालीकै धज्जी उडाउने काम गरेका छन् । कुनैबेला ‘खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ भनी संसदीय व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने प्रचण्डहरूले संसदीय प्रणालीकै धज्जी उडाउन यस्तो गरेका हुन् कि भन्ने आशङ्का पनि गरिएको छ, जो अस्वाभाविक छैन ।

त्यसैले सरकारको नेतृत्व गर्नु मात्रै सबथोक होइन, बरु राजनीतिलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न सत्ताबाहिर बस्दा सम्मानित भइन्छ भन्ने तथ्यलाई नबिर्सनु वेश होला । देश र जनतालाई सर्वोपरी ठानेर हिजोका ती दिनहरूमा कति दुःखकष्ट उठाइयो होला एकपटक त्यतातिर फर्केर हेरेमा सही बाटो फेला पर्न सक्छ । झिंगा–फट्याङ्ग्रा बटुलेर दशैँको छाक टर्दैन भन्ने कथन बिर्सनुहुँदैन । सबैको मानसपटलमा ताजै भएको तथ्य के हो भने वर्तमान संसद्को बनोट नै अप्ठ्यारो छ । कुनै एक पार्टीले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा केही विकृतिले स्थान पाएका हुन्छन् । विगतमा यस्ता विकृतजन्य परिस्थितिको भुक्तभोगी नेपाली आफैँ साक्षी छन् । तथापि, अबको चाहना भने मूल्य र मान्यताको राजनीति हो । त्यस्ता अनुभवबाट पाठ सिक्दै सहमति, सहकार्य र एकताको मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढेमा पक्कै पनि यावत् समस्याको समाधान सजिलै निस्कन्छ । तसर्थ हालै गरिएको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्न कुनै पनि दृष्टिकोणले मनासिब होला जस्तो छैन ।

यस्ता औचित्यहीन कार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको छवि त धमिलियो–धमिलियो, समग्र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा र घृणा पैदा गरेको छ । यसै पनि राजनीतिले स्थायित्व लिन कठिन भएको अवस्थामा हँसिमजाक हुने गरी थपिएका दुई मन्त्रीको नियुक्तिले व्यापक आलोचना र असन्तुष्टि देखिएको छ । व्यक्ति जो मन्त्री भए उनीहरूमा खुसी त छायो नै होला, आफ्नो छिमेकीका अगाडि ‘मन्त्रीज्यू’ त भइयो, तर सिङ्गो राजनीतिलाई भने त्यसले के दिशानिर्देश गर्ला सोचनीय देखिन्छ । हैसियतबिनाका पार्टी र व्यक्तिलाई ओली सरकारको पालामा ६–६ जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर राजनीतिकै धज्जी उडाइएको थियो, ठीक त्यस्तै गरी प्रचण्डले कुनै पोजिसन नै नभएका पार्टीनेतालाई मन्त्री बनाएर संसदीय प्रणालीकै धज्जी उडाउने काम गरेका छन् । कुनै बेला ‘खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ भनी संसदीय व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने प्रचण्डहरूले संसदीय प्रणालीकै धज्जी उडाउन यस्तो गरेका हुन् कि भन्ने आशङ्का पनि गरिएको छ, जो अस्वाभाविक छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ को भावनाविपरीत मन्त्रालय र मन्त्री बढाउने काम यसै पनि अवाञ्छित र असंवैधानिक छ । त्यसमा पनि हैसियतबिनाका पार्टी र त्यस्ता पार्टीका नेतालाई मन्त्री बनाउने राजनीतिको खिल्ली उडाउने काम अत्यन्त अशोभनीय र अपाच्य छन् । त्यसतर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्तासाझेदार पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले विचार पु¥याउनुपर्छ । अन्यथा वर्तमान व्यवस्थापिका–संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्गे्रस पनि नेपालीको मन र मस्तिष्कबाट हराउन सक्छ भन्ने ख्याल राख्नैपर्छ ।

एकातर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले चर्को राष्ट्रवादको ढ्याङ्ग्रो डटाएर नेपाली जनमानसमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउने क्रम तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको सन्दर्भमा सत्ता–साझेदार प्रमुख घटक नेपाली काङ्गे्रस प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अशोभनीय ढङ्ले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सच्याउनुको सट्टा टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो भने काङ्गे्रसको भविष्य पनि अनिश्चित हुँदै जाने पक्का छ । यसर्थ कि त हालै मन्त्रिपरिषद्मा सामेल दुई मन्त्रीको औचित्य र आवश्यकतालाई सिद्ध गर्नुप¥यो नत्र आफू सरकारबाट हट्नुप¥यो या ती गल्ती सच्याउनुप¥यो । औचित्यहीन ढङ्गले मन्त्रिपरिषद्को आकार बढाएर राष्ट्रलाई अनावश्यक आर्थिक व्ययभार बोकाउनु पनि राष्ट्रहितविपरीत कार्य हो, भ्रष्टाचार हो किन नभन्ने ? सरकारको आकार त्यसै पनि भीमकाय थियो, त्यसलाई घटाएर चुस्तदुरुस्त बनाउनुको सट्टा विपरीत बाटोमा जानु संविधान कानुन वा अन्य कुनै दृष्टिबाट पनि वाञ्छनीय देखिँदैन । यति सामान्य कुरा पनि हेक्का नराख्ने हो भने अब नेपाली जनताले के आशा गर्ने ?

हुन त नेपालीलाई बाह्य व्यक्तिको आडमा जनआन्दोलन ०६२-६३ को भावनाविपरीत लगियो । तेस्रो जनआन्दोलनले न त सङ्घीयताको मुद्दा उठाएको थियो न त धर्मनिरपेक्षता । राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने जोकोहीलाई पनि थाहा छ– ज्ञानेन्द्र शाहको निरङ्कुशताको विरुद्ध उर्लिएको जनउभार वेगलाई गलत ढङ्गले दुरुपयोग गर्दै जबर्जस्ती सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता लादियो । यथार्थता र वास्तविकतालाई जति लुकाउन खोजे पनि लुक्नेवाला छैन । एक दिन एक दिन ‘सत्यमेव जयते’ । ज्ञानेन्द्र शाहको गलत र सर्वसत्तावादी चिन्तन र अहंकारले २ सय ४० वर्ष लामो शाहवंशीय विरासत त गुमायो–गुमायो कतै देश नै गुम्ने त होइन भन्ने चिन्ता र चासो पनि त्यत्तिकै बढ्दो छ ।

यसर्थ, यी सबै चिन्ता र चासोलाई ठीक ढङ्गले राजनीतिक सुझबुझ र साझदारीका साथ सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सबै गम्भीर हुनुको विकल्प छैन । नेपालीले जेनतेन संविधान त पाए, तर यस्तो संविधान पाइएछ कि जसले समाधान दिन सकेन, बरु झनै समस्या थपिदियो । नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदाको भोलिपल्टै संशोधन प्रस्ताव आउनु नै संविधान त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने स्वतः प्रमाणित हुन्छ । संविधानको पहिलो संशोधन ठीक थियो भने दोस्रो संशोधन किन बेठीक ? यसको पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नेपालीले खोजिराखेका छन् । कहिले नाकाबन्दीको मारमा त कहिले रित्तो राष्ट्रवादको मारमा नेपाली सकसमा फसिराखेका छन्, तर परिस्थितिको मूल्याङ्कन सही सत्य रूपमा नगरी चुनावी जोडघटाउ मात्रले मुलुकलाई निकास दिँदैन भन्ने कुरा नबुझेका भने होइनन्, केवल बुझपचाएका मात्र हुन् । दुई नम्बर प्रदेशलाई पहाडसँग अलग गर्दा उचित ठान्नेहरू पाँच नम्बर प्रदेशमा किन त्यत्रो रडाको ? किन त भन्न सक्नुप¥यो दुई नम्बर प्रदेशलाई पनि पहाडबाट अलग गर्नु गल्ती थियो ? अब त्यसलाई पनि सच्याएर जानुप¥यो ता कि त्यसको प्रभाव पाँच नम्बरमा पर्न सकोस् । आज यिनै र यस्तै कारणले हैसियतविहीन पार्टीका मानिस टिपेर मन्त्री बनाउनुपर्ने स्थिति देखाप¥यो । जसलाई देख्दा नेपालीको शिर झुकाएको छ । सम्बद्ध पक्षले बुझोस् र आफ्ना काम–कारबाहीको पुनरावलोकन गर्दै जनभावनाको उच्च सम्मानको यस महान् यात्रामा आफूलाई समाहित गरोस् । अन्यथा मुसा छलेर घरको रक्षा हुँदैन फगत प्रचण्डको डुङ्गा प्वाल पार्नुबाहेक ।