सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको आदेशबाट पदविहीन तुल्याइएका निवर्तमान अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन एमाले र माओवादीका नेताहरू एकमत भएका छन् । कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गराउन काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दबाब पैदा गरिरहेका छन् । तर, सभापति देउवा अब महाअभियोगको पक्षमा नरहनुभएको बताइन्छ । देउवानिकट सूत्रहरूले जनाएअनुसार उहाँ अब यो विषयलाई धेरै उल्झाइरहनुहुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ र अर्का नेता रामचन्द्र पौडेल पनि महाअभियोगको अर्थ नरहने धारणा राख्नुहुन्छ । संविधानको धारा १०१ मा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सकिने प्रावधान छ र ‘दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुनेछ’ भनिएको छ । तर, अख्तियारप्रमुख कार्की न्यायाधीशहरूको निर्णयबाट पदविहीन बनिसकेको अवस्थामा उहाँविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेर कुन पदबाट मुक्त गर्न खोजिएको हो बुझ्न सकिएको छैन ।

माओवादी सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कार्कीविरुद्ध महाअभियोग पारित नभएमा कार्की कुनै पनि बेला उक्त पदमा बहाल हुन सक्ने ठान्नुहुन्छ र त्यसरी पुनर्वहाली भएमा लडाकुको नाममा भएको भ्रष्टाचार–प्रकरणबारे छानबिन हुन सक्ने र आफूहरू बर्बाद हुने त्रास उहाँमा छ । प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि कार्की फर्कन सक्ने त्रास देखाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव पारित गराउने पक्षमा उभ्याउनुभएको छ ।

अख्तियार प्रमुखका रूपमा लोकमानसिंह कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति के गर्दै छन् भन्ने सुराक पाएपछि माओवादी र एमालेका नेताहरू आत्तिएको र आत्तिएरै हतार–हतारमा महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको बुझिन्छ । केपी ओलीनिकट एक सूत्रले जनाएअनुसार गत कात्तिक ३ गते साँझ लोकमानसिंह कार्की विदेशबाट फर्कने सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकै आत्तिनुभएको थियो । उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई बारम्बार टेलिफोन गरी कार्कीलाई आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुन जानुभन्दा पहिले नै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर निलम्बन गरिसक्नुपर्ने भनी गिडगिडाइरहनुभएको थियो । कार्की कार्यालयमा हाजिर हुनेबित्तिकै आफूलाई बयानका लागि बोलाइने त्रास प्रचण्डमा भएको महसुस एमाले अध्यक्ष ओलीले गर्नुभएको थियो । अन्य धेरै विषयमा मतभिन्नता र मनभिन्नता भए पनि लोकमानसिंह कार्कीलाई ‘सिध्याउने’ विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरू एकमत थिए । काङ्गे्रस पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलमा दुईतिहाइभन्दा बढी सदस्य महाअभियोगको विपक्षमा देखिएकोले त्यस सम्बन्धमा काङ्गे्रसले कुनै आधिकारिक निर्णय लिन सकेको थिएन । काङ्गे्रसको सहयोग बिनामहाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन मुस्किल पर्ने भएकोले माओवादी र एमालेको नेतृत्व अप्ठ्यारोमा परेको थियो ।

तर, न्यायालयको निर्णयबाट कार्कीलाई पदमुक्त गरिने आश्वासन भने प्रचण्ड र ओलीले पाएका थिए । पूर्वअनुमानअनुरूपकै निर्णय अदालतबाट भइसकेपछि पनि प्रचण्डमा लोकमानसिंहको त्रास कायम रहेको देखिन्छ । त्यसैले भविष्यमा कुनै पनि तरिकाले लोकमानसिंह कार्कीको पुनरागमन नहोस् भन्ने मनसायले प्रचण्डबाट महाअभियोग लगाउन पहल भइरहेको छ र प्रचण्डको प्रयासमा ओलीको पनि साथ रहेको छ । महाअभियोग प्रस्तावबारे छानबिन गरी निर्णय लिन संसद्मा गठन भएको एघार सदस्यीय समितिले तीन प्रमुख दलका एक–एकजना गरी तीनजनाको विशेष समिति बनाएकोमा उक्त समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखी कार्की पदमा रहँदा उहाँले गर्नुभएको कामको फेहरिस्त माग गरेको छ । दुवै निकायबाट जवाफ प्राप्त भइसकेपछि समितिबाट उपयुक्त निर्णय लिइने बुझिएको छ । तीन सदस्यीय समितिले अख्तियारका तात्कालिक सचिव र तात्कालिक आयुक्तहरूसँग पनि परामर्श गरेको छ ।

लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त गराउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, कनकमणि दीक्षित, हरि शर्मा, सुबोधराज प्याकुरेल, गोविन्द केसी, अग्नि खरेल र कैलाश सिरोहियाले रणनीतिक योजनाकारको भूमिका रहेको जानकारहरूले बताएका छन् । ज्ञातव्य छ, कान्तिपुर दैनिक, हिमाल खबर पत्रिका, सेतोपाटी र नागरिक दैनिकले निरन्तर केही न केही समाचार सामग्री सम्पे्रषण गरी लोकमानविरोधी वातावरण बनाएका थिए ।