– सुमन बराल

देशलाई निकास दिने भन्दै सरकारले आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग भएको सम्झौताअनुसार भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, सीमाङ्कनलगायतका विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको छ । उक्त प्रस्ताव अपूरो भएकाले परिमार्जन नभएसम्म सहयोग नगर्ने मोर्चाले बताइसकेको छ । उनीहरू जनतालाई कुरा बुझाएर चुनावको तयारी गर्नुको सट्टा सहयोगका लागि विदेशी कूटनीतिज्ञका ढोका–ढोका धाइरहेका छन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो । संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न माग गर्दै आएको नेकपा एमालेले सडक र सदनमा विरोध जनाइरहेको छ । साथै, सत्तासाझेदार दल एमाओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूले पनि आगामी चुनावको मतादेशअनुसार मात्र संविधान संशोधन गरिनुपर्ने तर्क राखिरहेका छन् ।
संविधानबारे सुझाब सङ्कलनका क्रममा अधिकांश जनताले हिन्दूराष्ट्र« कायम हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए, अनि प्रायः सबै ठूला दलका केही शीर्ष नेताहरू पनि हिन्दूराष्ट्र«को पक्षमा देखिएका छन् । तर, सुझावलाई बेवास्ता गरियो । अहिले जनमत नलिईकन कसैको इशारा वा दबाबमा संशोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उक्तिजस्तै जनताको समस्या एकातिर छ, तर नेताहरूको ध्यान भने अर्कैतिर छ । जनता यतिबेला दलका गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेका छन् । संशोधन कसका लागि र किन ? अनि कस्ता समस्या कसरी समाधान गर्ने ? लगायतका प्रश्नको प्रस्ट जवाफ सरकारले दिएको छैन । सम्भवतः उनीहरूसँग जनतालाई दिने जवाफ पनि छैन ।

पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । भारतीय दूतावासको दौडधुप, दबाब र हस्तक्षेप अनि विगतदेखि नै नेपाललाई स्वतन्त्र देशका रूपमा हेर्न आनाकानी गर्दै आएको भारतको अनावश्यक चासोले झन् बढी आशङ्का जन्माएको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले स्वतन्त्र कस्मिर पक्षधरहरूसँग छलफल गरेको खण्डमा भारतले उनलाई फिर्ता पठाउँछ । तर, हाम्रा शासकहरू नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेको नेपालको आन्तरिक मामलामा अनावश्यक हस्तक्षेप सहेर निरीहता देखाइरहेका छन् । संशोधन प्रस्तावको विरोधमा उर्लिएको मानवसागरले सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने वा जनमतसङ्ग्रह गर्नुपर्ने विचारले थप समर्थन पाइरहेकोे पनि देखाएको छ । माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी, काङ्ग्रेसका चन्द्र भण्डारीलगायत सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ताको पनि ठूलो सहभागिता देखिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले घातक उद्देश्यका साथ संशोधन प्रस्ताव वाचाकबुल पूरा गर्न आएको अनि सरकारले कुरा देशको गरे पनि आदेश अरूकै मानिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
केही शक्तिकेन्द्र र उनीहरूबाट परिचालित तत्वहरूको नेपाल खण्डित गर्ने स्वार्थ र क्रियाकलाप छिपेको छैन । उनीहरू निरन्तर अस्थिर नेपाल बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् र गरिरहनेछन् । पहाड नजोडीकन मधेसको भूभाग मात्र भएको प्रदेश बनाउँदा नेपाल सजिलै टुक्रिन्छ भन्ने बिलकुल सत्य होइन । तर, केही नेताको हठ वा चाहनाअनुसार संविधान संशोधन गर्नु भने हँुदैन । अर्थात् मधेसमा बसोबास गर्ने जनताले चाहेको खण्डमा सङ्घीय सीमाङ्कन परिवर्तन गर्न सकिन्छ र कस्तो अनि कति प्रदेश बनाउने भन्ने निर्णय पनि उनीहरूले चुनावबाट गर्छन् । कथित राजनीतिक सहमतिमार्फत बहुसङ्ख्यक जनताको हितविपरीत सीमाङ्कनलगायतका अन्य विवादित मुद्दामा सम्झौता गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । तसर्थ कसैको दबाब र प्रभावमा नपरीकन निर्वाचनको परिणामका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने प्रजातान्त्रिक बाटो अपनाउनु प्रचण्ड र देश दुवैका लागि हितकर छ ।

अधिकांश नेपाली जनताले राणाशासन, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, सक्रिय राजतन्त्र र गणतन्त्रमा पनि परिवर्तनको आभास गर्न पाएनन् । नेपालको विकास गर्नका लागि आफ्नो देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भारत, चीनलगायत अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँग समानताका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने, आन्तरिक मामलामा शक्तिराष्ट्रहरूको हस्तक्षेप रोक्ने, असमान सन्धिलाई समयअनुकूल परिवर्तन गर्ने र जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न इमानदार प्रयत्न गर्ने असल र सक्षम शासक आवश्यक पर्छ । इमानदार नेतृत्वको हातमा शासन पुग्ने हो भने केही वर्षभित्र कृषिजन्य वस्तुमा अधिकतम् आत्मनिर्भर हुन र पर्याप्त ऊर्जा निकाल्न अनि निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । के नेपाली जनता आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न तयार छन् ?

संविधान धार्मिक ग्रन्थ नभई शक्ति सन्तुलनअनुसार परिवर्तन भइराख्ने जीवन्त दस्तावेज भएकाले जनताको मतादेशअनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ । अहिले मोर्चाको मागबमोजिम संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने वकालत गर्ने सत्ता–साझेदार दल अनि विचार मिल्ने अन्य विपक्ष दलका संशोधनका पक्षधर घटक पनि मिलेर आगामी चुनावमा जानुपर्छ र जनमतका आधारमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ । आन्दोलनरत मोर्चाका कतिपय नेताले पटकपटक मधेस, पहाड र हिमालका दुईतिहाइभन्दा धेरै जनताका हितमा संविधान छैन किनकि राज्यले उनीहरूलाई शोषण गरेर दास बनाएको छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । नागरिकता, शासकीय प्रणाली, प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कनलगायतका मुद्दामा आफ्नो एजेण्डाको पक्षमा जनता रहेको प्रमाणित गर्ने सुनौलो अवसर निर्वाचन हो । तसर्थ संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरूले हिंसा वा आन्दोलनबाट नभई जनताको मतबाट माग पूरा गर्ने सहज र लोकतान्त्रिक विधि उपयोग गर्नुपर्छ । कसलाई जिताउने भन्ने फैसला जनताले गर्नेछन् ।

चुनावमा भाग लिएर आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको प्रमाणित गर्ने सरल र लोकतान्त्रिक विधि संविधानप्रति विमति राख्ने सबै दलले चयन गर्नुपर्छ । कुनै दलले शान्तिपूर्ण ढङ्गले बहिष्कार गरेको चुनावमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताले भाग लिएनन् भने पनि उनीहरूको एजेण्डाको जितसरह मान्न सकिन्छ, तर निर्वाचन असफल पार्न हिंसाको साहरा लिने छुट भने कसैसँग हँुदैन । २०७४ माघसम्ममा स्थानीय, प्रान्त र संसद् गरी तीन निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई आफूले जित्ने सम्भावना नदेखेका लोकतान्त्रिक दलले बेवास्ता गरेर चुनाव कुनै हालतमा हुन दिन्न भन्नु प्रजातन्त्रको अवमूल्यन गर्नु हो । चुनावमा भाग लिने वा नलिने नागरिक र दलहरूको स्वतन्त्रताको विषय हो । तर, मतदान गर्न पाउने अन्य जनताको अधिकार हनन गर्ने छुट कसैलाई पनि हुनुहँुदैन । तसर्थ निर्वाचन हुन नदिन हिंसाको प्रयोग गर्ने अनि चुनाव हारेर पनि आफूले भनेजस्तो सङ्घीयता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप हुनुपर्ने माग राखेर देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई कानुनबमोजिम दण्डित गर्नैपर्छ ।

जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, आर्थिकलगायतका विभेद नेपालको मात्र नभई विश्वकै ठूलो समस्या हो । विशेष गरी हाम्रो देशमा दाइजो, कमलरी, बोक्सीलगायतका अमानवीय कुप्रथाले विकराल रूप लिएको छ । संविधानमा निषेध गरिए तापनि व्यवहारमा भने विभेद र असमानता यथावत् छन् । नेपालको समग्र विकास गर्न हाम्रा राजनीतिक दलहरू असफल भएको पनि सत्य हो, तर विभेद मधेसमा मात्र छ भन्ने कुरा सत्य होइन, किनकि भौगोलिक विकटताका कारण गाडीसमेत देख्न नपाएका हिमाली भेगका जनता र जातीय रूपमा देशभर अछुतको व्यवहार गरिने दलित समुदाय सबैभन्दा धेरै पीडित हुन् । विभेद, असमानता, गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी अस्थिर नेपाल चाहने देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूका लागि बारुद हो, यसलाई मिलेर नष्ट गर्नुको विकल्प छैन । अब भेदभाव, छुवाछुत, शोषण गर्ने दोषीहरूले चर्को जरिवाना र हदैसम्मको जेल सजाय पाउने कडा कानुन बनाएर कार्यन्वयन गर्नैपर्छ ।

पटकपटक वाह्य थिचोमिचो सहेर पनि सीमारक्षक बनेर मातृृभूमिको अस्मिता बचाइरहेका मधेसका जनताको राष्ट्रप्रेममा शङ्का कसैले गर्नुहुँदैन । नेपालमा जात, धर्म, क्षेत्र, सम्प्रदायमा विभाजित गरेर अस्थिर नेपाल बनाउन प्रयासरत शक्तिकेन्द्रहरूले पालन, पोषण र संरक्षण गर्ने विखण्डनवादी शक्तिहरूलाई मधेसका सचेत नागरिकले चिनेका छन् । उनीहरूले आगामी निर्वाचनमा शक्तिकेन्द्रहरूप्रति नभई देश र जनताप्रति वफादार नेताहरूलाई जिताउने कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ । शक्तिकेन्द्रहरूबाट परिचालित नेपालका एजेन्टहरूलाई जनतामाझ नङ्ग्याउन सकिएन भने नेपाल लामो समयसम्म द्वन्द्व र गरिबीको चपेटामा फस्ने निश्चित छ ।

लोकतन्त्रमा आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्न चुनाव जित्ने अथवा द्वन्द्व गरेर जेल जाने वा मारिने दुई विकल्प छन् । कुन रोज्ने दलहरूको हातमा छ । मधेसमा मात्र नभई समग्र नेपाल समस्याग्रस्त छ र पटकपटक सत्ता समालेका यिनै असफल नेताहरू व्यवस्थालाई दोषारोपण गर्दै चोखो हुने प्रयास गरिरहेका छन् । अब नेपाललाई थप प्रयोगशाला बन्नबाट रोक्न जनताले हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । राज्यको न्यूनतम कर्तव्यमा पर्ने गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टीबाहेक अधिकांश नेपाली जनताको धेरै ठूला अपेक्षा अहिले छैनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खरो उत्रिन सक्ने अनि शक्तिकेन्द्रहरूमा नभई जनमतमा विश्वास गर्ने इमानदार र नैतिक बल भएको नेतृत्व शासन–सत्तामा पु¥याउन सकियो भने देशले निकास र विकास दुवै पाउनेछ । तसर्थ विभिन्न कारणले अलमलिएका जनतालाई सत्यतथ्य प्रस्तुत गर्ने दायित्व मिडिया र नागरिक समाजले पनि निर्वाह गर्नुपर्छ ।

एउटा मुठ्ठीभर चलाख र अवसरवादी वर्गले बाहेक अधिकांश नेपाली जनताले राणाशासन, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, सक्रिय राजतन्त्र र गणतन्त्रमा पनि परिवर्तनको आभास गर्न पाएनन् । नेपालको विकास गर्नका लागि आफ्नो देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भारत, चीनलगायत अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँग समानताका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने, आन्तरिक मामलामा शक्तिराष्ट्रहरूको हस्तक्षेप रोक्ने, असमान सन्धिलाई समयअनुकूल परिवर्तन गर्ने र जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न इमानदार प्रयत्न गर्ने असल र सक्षम शासक आवश्यक पर्छ । इमानदार नेतृत्वको हातमा शासन पुग्ने हो भने केही वर्षभित्र कृषिजन्य वस्तुमा अधिकतम् आत्मनिर्भर हुन र पर्याप्त ऊर्जा निकाल्न अनि निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । के नेपाली जनता आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न तयार छन् ?