आफैँमा अवैधानिक श्रेष्ठको ओलम्पिक कमिटी

– श्रीविक्रम भण्डारी

सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवन र कार्यालय हेर्दा जो पनि अन्योलमा पर्छन् । चलनचल्तीका अनुसार यसलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीको संज्ञा दिइए पनि भवन र कार्यालयलाई हेर्दा कुनै पनि कोणबाट त्यसलाई ‘नेपाल ओलम्पिक कमिटी’ भन्न सकिँदैन । यसर्थमा कि उक्त भवनको परिसरमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अस्तित्व नै देखिँदैन । त्यहाँ केवल ‘नेपाल ओलम्पिक बिल्डिङ र नेसनल ओलम्पिक कमिटीको साइनबोर्ड राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पदाधिकारी र नेपाली खेलाडी झुक्याउन भवनमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको लोगो र भवनको माथि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको झन्डा राखिएको छ । यसरी एउटै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नामबाट तीनवटा कार्यालय राखेर अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी अर्थात् जीवनराम श्रेष्ठ एन्ड कम्पनीले अवैधानिक रूपमा ओलम्पिक कमिटी सञ्चालन गरेको प्रस्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ । उनीहरूको यस्तो हर्कत आफैँमा सर्मनाक छ र पनि उनीहरूले आफूलाई वैधानिक भनेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कुर्लन छाडेका छैनन् । जुन नेपाली खेलकुदका लागि विडम्बना बनेको छ ।

संसारमा कहीँ पनि एउटै कार्यालयको तीनवटा नाम हुँदैन । तर, नेपाल ओलम्पिक कमिटी भनिएको भवनमा तीनवटा नामलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको प्रस्ट रूपमा देखिन्छ । जुन कुरोलाई माथि प्रकाशित गरेको तस्बिरले ऐनाझैँ छर्लङ्ग पारेको छ । जसमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको झन्डा र लोगो, नेसनल ओलम्पिक कमिटीको साइनबोर्ड र नेपाल ओलम्पिक बिल्डिङ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले अहिले चर्चा चलेको छ– यो साँच्चिकै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यालय हो कि अन्य को ? यदि यो नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यालय हो भने किन त्यहाँ ठूलो अक्षरमा नेसनल ओलम्पिक कमिटीको साइनबोर्ड राखिएको छ ? प्रश्न खडा भएको छ । होइन भने किन नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवनको शिरमा ओलम्पिकको झन्डा र पृष्ठभागमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी झल्काउने ओलम्पिकको लोगो राखिएको छ ? यो आफैँमा रहस्यमय बनेको छ । यसमा षड्यन्त्रको गन्ध राम्रैसँग आएको छ । अन्यथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साइनबोर्डलाई सडकको पर्खालबाहिर कदापि राखिने थिएन । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साइनबोर्ड ओलम्पिक भवन देखाउने सङ्केत चिह्नको रूपमा राखिएको छ । जसले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको मान–मर्दन गर्नुको साथै उक्त कार्यालय ओलम्पिकको नाममा अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको पुष्टि हुन्छ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई सातदोबाटोमा जग्गा प्रदान गरेको हो । त्यही जग्गामा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवन निर्माण भएको हो, यसमा कुनै शङ्का छैन । यसको साक्षी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा छन्, जसले यो भवन नेपाल ओलम्पिक कमिटीको हो भनेर लालमोहर लगाउन सक्छन् । तर, विडम्बना ! यो कसरी नेपाल ओलम्पिक बिल्डिङ र नेसनल ओलम्पिक कमिटीको भयो ? त्यसको पोस्टमार्टम हुनु जरुरी छ । यसर्थमा कि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गत रहेको अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्ने संस्था केवल नेपाल ओलम्पिक कमिटी मात्रै हो । तर, जहाँ नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साइनबोर्ड राखिनुपर्ने हो त्यहाँ नेसनल ओलम्पिक कमिटीको साइनबोर्ड राखिएको छ । जहाँ नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवन भनेर लेखिनुपर्ने हो त्यहाँ बडो चलाखीपूर्वक नेपाल ओलम्पिक बिल्डिङ लेखिएको छ । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा त्यो भवनलाई कसैले अवैधानिक रूपमा कब्जा गरेको सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अर्को कुरा, नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नाम बेचेर कसैले व्यक्तिगत फाइदासमेत लिइरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

यो गैरकानुनी र अवैधानिक हर्कत कसले गरिरहेको छ, सबैलाई थाहा छ । यसका खलनायक को हुन्, त्यो पनि सम्पूर्ण खेलाडी, प्रशिक्षक र खेलकुद पदाधिकारीलाई थाहा छ । र पनि, सम्बन्धित निकाय मौनता साँधेर बसेको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा ताण्डव गर्नेहरूको चर्तिकला हेर्न रमितेको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । उसैको गुलामी गरेर विदेश भ्रमणको लागि याचना गरिरहेको छ । जो आफैँमा लज्जाजनक मात्र नभई सर्मनाक विषय बनेको छ । तसर्थ अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ, ‘किन जीवनराम श्रेष्ठ एन्ड कम्पनीलाई जरैदेखि उखेलेर नफाल्ने भनेर ?’ अहिले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई जीवनराम श्रेष्ठ र लामा टेन्डी शेर्पा नामक राहु, केतुले जसरी आफ्नो कब्जामा लिएका छन् त्यो अवैधानिक छ । यिनीहरूको यी राहु, केतुहरूको चङ्गुलबाट नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई छुटकारा दिलाउन सर्वोच्च अदालतले ०६७ मै अवैधानिक भनेर फैसला गरेको थियो । जुन अहिले सत्य साबित भएको छ । श्रेष्ठको ओलम्पिक कमिटी जुनसुकै कोणबाट जोड, घटाउ, भाग, गुणा जे गर्दा पनि अवैधानिक साबित भएको छ । जसको सानो उदाहरण ओलम्पिक भवनमा राखिएका विभिन्न साइनबोर्डले समेत प्रमाणित गर्छ ।

नकचरोको औषधि हुँदैन, उसले जहाँ नाङ्गो नाचे पनि हुन्छ । समाज र सम्बन्धित निकायमा त्यसको असर पर्छ । तर, नकचरोको औषधि हुँदैन र गर्न सकिँदैन । अहिले त्यो पात्रको रूपमा सर्वोच्चले अवैधानिक घोषणा गरेको ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ परेका छन् । उनलाई न लाजको मतलब छ न घिनको ख्याल छ । मात्र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको चिन्ता छ । कसरी आफ्नो दुनो सोझ्याउने, कसरी अदालतलाई गुमराहमा राख्ने, कसरी भ्रमको खेती गर्ने, कसरी आफ्ना आसेपासेहरूको भरणपोषण गर्ने, कसरी षड्यन्त्र गर्ने र कसरी आफ्नो छोरालाई ओलम्पियन बनाउने यही धुनमा मग्न छन् श्रेष्ठ । उनले ओलम्पिक चार्टरको नाममा नेपाली खेलकुदको हुर्मत लिँदै त्यसमाथि शासन मात्र नगरी आफूलाई अहङ्कारी रावणको चरित्रमा ढालेका छन् । नामले जीवनराम भए पनि कामले रामको नभई रावणको भूमिकामा देखिएका छन् । जुन धर्मयुद्ध र कानुनको युद्धमा पनि असफल हुने पक्का छ । जसरी अधर्मी र अहङ्कारी रावणले धर्मयुद्ध गरिरहेका रामसँग पराजित हुनुपरेको थियो त्यसैगरी नेपाल ओलम्पिक कमिटीको लडाइँमा पनि श्रेष्ठले घुँडा टेक्नुपर्ने प्रायः निश्चित छ । यो घटनापछि श्रेष्ठलाई कतिले रामराम भन्छन् त्यो हेनलायक र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

त्यसैले जीवनरामजी, सर्वोच्चको फैसलालाई शिरोधार्य गरी कानुनी राज्यमा कानुनको पालना गर्नु नै तपाईंको स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुनेछ । अन्यथा सर्वोच्चको फैसलालाई चुनौती दिने तपाईंको दुस्साहसले भोलि कारबाहीको रूप धारण ग¥यो र काराबासतर्फ मार्ग–प्रशस्त ग¥यो भने त्योजस्तो ठूलो भूल केही हुनेछैन । तसर्थ अहिले पनि समय छ, आफ्नो कर्तुतको ढाकछोपभन्दा पनि सत्यतालाई आत्मसात् गर्नुहोस्, बचेखुचेको इज्जतलाई बागमतीमा स्नान गरेर पवित्र बनाउनुहोस् । बागमतीमा स्नान गर्दा यतिबेला तपाईंलाई चिलाउने रोग लाग्ला । अन्य बिरामी पर्न सक्नुहोला । तर, बागमती पवित्र नदी हुन्, जति फोहोर–मैला बगे पनि पापीहरूको पाप पखाल्न अहिले पनि बागमती सक्षम छिन् । अर्को कुरा, आफूसँग लामा टेन्डी शेर्पालाई पनि लान नबिर्सनुहोला । लामालाई पनि एकपटक बागमतीमा चोपल्नुपर्ने बेला भएको छ । बागमतीको स्नानले लामाका सम्पूर्ण गैरकानुनी हर्कत धोई–पखालिने कुरोमा कुनै शङ्का छैन । तसर्थ तपाईंले यस्तो पश्चात्ताप गर्नुभो भने समग्र नेपाली खेलकुदको विकास र विस्तारमा आमूल परिवर्तन आउनुको साथै खेलकुदको कल्याण हुनेछ । जय होस् ।