– अधिवक्ता दामोदर पौडेल

सरकार चिल हो र अदालत चल्ला बचाउने कुखुरा हो भन्ने आसय नेपालका पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले व्यक्त गरेका थिए । तर, नेपालमा यो भनाइ क्षीण भइरहेको छ । यसभन्दा पहिला पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नियुक्त हुँदा केही न्यायाधीशले एमाले पार्टी कार्यालयमा नै गएर एमाले नेताहरूउपर कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए । न्यायाधीश हुन पैसा, फोर्स, दलीय पक्षधरतामध्ये एउटा अनिवार्य भएको देखिन्छ भने धेरै भए राम्रो । न्यायाधीशका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता एउटा देखाउने दाँतजस्तो मात्र भएको छ । अहिले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा कुन मापदण्डलाई आधार मानियो भन्ने पनि प्रस्ट छैन । रातमा अनिँदो निर्णय गर्दा सबै मापदण्ड कसरी पूरा हुन्छन् र ? रातमा निर्णय गर्नु अस्वाभाविक हो, तर रातको निर्णयमा जथाभावी हुनुचाहिँ स्वाभाविक हो ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बीबीसीले लिएको अन्तर्वार्तामा आफू कम्युनिस्ट–काङ्ग्रेस नभई लोकतन्त्रवादी भएको बताएकी थिइन् । उनले न्याय अब हुँदा खानेको पक्षमा पु¥याउनेसमेत बताइन् । तर, यो देशमा गरिबका लागि न्याय देखाउने विषय मात्र भएको छ । फैसलामा होइन, भाषणमा मात्र गरिबले न्याय पाउँछन् । गरिबले ठूला कानुन–व्यवसायी राख्न सक्दैनन् । धनीले राख्ने ठूला र कमाएका कानुन व्यवसायीहरूको अगाडि न्यायाधीश पनि निरीह प्राणीजस्ता देखिन्छन् । उनीहरू गरिबका वकिलको कुरा सुन्दैनन् । केवल वैतनिक वकिलसमेतका सहयोगी वकिल तथा नाम नचलेका वकिलले गरिबलाई कम पैसामा सहयोग गरेर अदालतको पहुँचमा पुग्न सक्ने बनाउनु न्याय दिनु होइन । एउटै विषयमा धेरै फिस दिन सक्नेहरूका नाम चलेका वकिल र गरिबका वकिलले गरेको बहसमा भएका फरक आदेश र फैसलाले अदालत गरिबको हो कि धनीको हो भन्ने देखाउनेछ । ती फैसला गर्ने ठूला वकिल र राजनीतिज्ञको अगाडि निरीह प्राणीजस्ता देखिनेहरूको छनोट अहिले छापामार शैलीमा भएको छ ।

जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालतमा गएका न्यायाधीशहरूमध्ये धेरै क्षमतावान् छन्, तर केही लाइन नमिलाउनेहरू इमानदार र क्षमतावान् भएर पनि प्रमोसनबाट बाहिर रहे । कतिले भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश बनाउने योजनाको तहत नै उच्च अदालतमा न्यायाधीश राख्ने दलीय पण्डितहरूले प्रयास गरे भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ ।

बीबीसीमा नै न्यायपरिषद्का पाँच सदस्यमध्येका एक रामप्रसाद सिटौलाले आजको बैठक न्यायाधीशको छनोट नभई अन्य भयो भने । उनले वैजनाथ उपाध्यायको पदावधिमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुने बताएर आफू बैठक सकेर घरमा पुगेको रातको पौने नौ बजे बीबीसीलाई बताए । वैजनाथ उपाध्याय पनि सो समयमा हिँडिसकेका रहेछन् ।

मानिसहरू पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र माओवादी नेता देव गुरुङको लाचार छायाको रूपामा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको व्यवहार रह्यो भन्छन् । न्यायपरिषद्मा रहेका दुईजना माओवादी सदस्यहरू (कानुनमन्त्री र वैदिक) लाई बहुमत पु¥याउने काम मात्र कानुनविपरीत भए पनि सुशीलाले गरिन् भनिन्छ । माओवादीले उनलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति दिएकोमा साँवा–ब्याजसमेत अझ थप गरेर सुशीलाले ऋण तिरिन् भन्न सकिने भयो ।

त्यस दिनको न्यायपरिषद्को बैठक अन्त्य भएको प्रस्ट भयो । तर, भोलिपल्ट न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस भएको खबर आयो । के दिनमा ४ बजेसम्म बस्ने (लगातार भए बढी समयसम्म पनि बस्न सक्ने) मिटिङ अन्त्य भएपछि अर्को जानकारी नदिई रातमा मिल्ने मानिसहरू बसेर घरमा निर्णय गर्न पाइन्छ ? यो सङ्गीन सवाल भएको छ । मिटिङ सकेर निस्केका वैजनाथ र सिटौलालाई नवोलाई अर्को मिटिङ रातमा गर्न पाइन्छ ? न्यायपरिषद्का तीनजना सदस्यको भेट र निर्णय कानुनी रितविपरीत छ । एउटा मिटिङ सकिएपछि सबै सदस्यलाई जानकारी दिएर मात्रै र अफिस समयमा मिटिङ हुनुपर्छ । त्यो मिटिङ न्यायपरिषद्मा भएकै छैन । न्यायपरिषद्मा मिटिङ भए त्यो कानुनअनुसार हुन्छ । यसरी कानुनविपरीत भएको निर्णय र सिफारिसको आधारमा नियुक्त भएका न्यायाधीशको नियुक्ति पनि भइसकेको छ ।

मानिसहरू पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र माओवादी नेता देव गुरुङको लाचार छायाको रूपामा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको व्यवहार रह्यो भन्छन् । न्यायपरिषद्मा रहेका दुईजना माओवादी सदस्यहरू (कानुनमन्त्री र वैदिक) लाई बहुमत पु¥याउने काम मात्र कानुनविपरीत भए पनि सुशीलाले गरिन् भनिन्छ । माओवादीले उनलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति दिएकोमा साँवा–ब्याजसमेत अझ थप गरेर सुशीलाले ऋण तिरिन् भन्न सकिने भयो ।

सुशीला कार्की क्षमताले भ्याएसम्म अत्यन्त इमानदार न्यायाधीशमध्ये केहीमा पर्ने न्यायमूर्ति हुन् । उनको न्यायिक इमानदारीमा कुनै शङ्का छैन र प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा भने पूर्ण रूपमा असफल प्रशासक र निर्णयकर्ता बन्न पुगिन् । रामकुमार साह केही विवादित देखिए, कल्याण श्रेष्ठले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा आवश्यकताभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश बनाउनकै लागि अदालतमा न्यायाधीशको भीडै हुने गरेर नियुक्त गरे । सुशीलाले न्यायाधीश नियुक्तिमा आफूलाई नियुक्ति दिनेहरूको ऋण तिर्न सकेसम्म सबै गर्न नहुने कार्य गरिन् । त्यसो त कानुनमन्त्री नायकले न्यायपरिषद्मा नरहेका एमालेहरूलाई पनि न्यायाधीश बनाएको सङ्केत गरेर यो नियुक्ति दलका कार्यकर्तालाई नै राख्नका लागि भएको जस्तो अभिव्यक्ति दिए । उनीहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा आफूहरूले बनाएका मापनका प्रस्ट आधारहरू भन्ने हैसियत पनि छैन र उनीहरूको प्रक्रिया पनि ठीक छैन । सायद अब भएका वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रस्ट स्वभावले आफूहरू हाबी हुन नसक्ने त्रासले पनि हतारमा लतपत हुने कार्य भएको हो । पराजुली न्यायपरिषद्मा भएको भए न्यायाधीश नियुक्तिका कानुनी, व्यावहारिक, नैतिक र न्यायिक औपचारिकता कमसेकम पूरा हुने थिए ।

सबैभन्दा अनौठो त २८ जना पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई अस्थायी भएको आधारमा हटाइएको थियो । तीमध्ये १०जनालाई राखियो र अरूलाई राखिएन । त्यसको कुनै प्रस्ट कारण छैन । न्यायाधीश बन्न लालायित कानुन व्यवसायीहरू माओवादीका विभिन्न केन्द्रहरूमा मन्दिरमा पूजा गर्न पालो पर्खेजस्तो गरेर पुगे । भाग्यमानीहरू पैसाको आधारमा पनि छानिए भन्ने गरिन्छ । बन्धकीमा माओवादी बनेर न्यायाधीश हुनेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन होला ।

काङ्ग्रेस भएकाले क्षमतावान, इमानदार र योग्य नै भए पनि राजनीतिका लागि एमालेले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण समितिमा आफ्नो मानिस राख्न उनलाई हटायो । ती अर्का योग्य–अयोग्य जे नै भए पनि एमाले भएकाले हटेका छन् र पुनः पुराना चेहरा आएका छन् । यस्ता उदाहरण अनगिन्ती छन् । दलीय र समूहगत मात्र नभई व्यक्तिगत राजनीतिक फाइदाका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने समाजमा न्यायाधीश नियुक्तिमा अन्यथा सोच्नु मूर्खता नै हो जस्तो भएको छ ।

अदालतमा राजनीतिक पकड कायम गर्न सकियो भने अप्ठ्यारोमा आफ्नो दलका लागि अदालतको सहयोग हुन्छ । सायद त्यसैले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुँदा अस्थायी काङ्ग्रेस (?) बनेका कल्याण श्रेष्ठले आफ्नो स्थायी घर एमाले (?) का लागि आफू हुँदा निष्पक्ष देखिएर अहिले अरू केही गर्न नसके पनि सुशीलाको कार्डबाट लामो समयसम्म एमाले नेताहरू प्रधानन्यायाधीश बन्ने वातावरण वनाएर एमालेलाई गुन लगाएका छन् पनि भनिन्छ ।
तर, सुशीलाहरूले आफ्ना गल्तीहरूको फाइदा लिनेहरूको संसारमा मात्र नरमाउने हो भने उकालो लाग्दा ओरालो लागेका र माथि जान नसकेकाहरूलाई नहेप, तिमी पनि कुनै दिन फर्कंदा उनीहरूसँग भेट हुन्छ भन्ने सोच्न आवश्यक छ । अब नयाँ हुने सुशीलाहरूले त्यो तथ्यलाई अझ स्मरण गर्न आवश्यक छ । अन्यथा निष्पक्षहरूको नजर र इतिहासमा उनीहरूको नाम काला अक्षरमा नै देखिनेछन् ।

भूपालमानसिंह कार्कीको मुद्दा हेर्ने बेन्च तय गर्दा प्रकट रूपमा एमाले बेन्च, काङ्ग्रेस बेन्च तथा न्युट्रल बेन्चमध्ये कुनले हेर्ने भन्ने सम्बन्धमा राम्रै छलफल भएको थियो भन्ने सुनिन्छ । यो त अब जनजिब्रोजस्तै भएको छ । प्रधानन्यायाधीश विदेश भ्रमणमा जाँदा आफ्नो सोचभन्दा विपरीत निर्णय हुन्छ कि भनेर सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको प्रसङ्गमा विदेश भ्रमण छोट्याएर नेपाल फर्केकी थिइन् भन्ने बुझिएकै हो । उनले अरू न्यायाधीशहरूको न्यायकर्ताको रूपमा समान हैसियत हुन्छ भन्नेसमेत सोच्न सकिनन् ।

यस्ता घटनाको बीचमा जनताको हितभन्दा अदालत वा अन्यत्र स्थानमा प्रभाव पारेर राजनीति गर्नेहरूले अहिले पनि अदालतमा राजनीति गर्नु अस्वाभाविक होइन । अदालतमा अझ बढी राजनीति हुन सक्छ किनभने त्यहाँ राजनीति भयो भनेर विरोध गर्न पाइँदैन । कमसेकम यो भागबन्डामा कुनै पनि एक पक्षको बहुमत नभए हुन्थ्यो । अन्यथा अदालतको माध्यमबाट पनि सत्ता कब्जाको रिहर्सल हुँदै त्यो सार्थक बनाउने प्रयास गरिन सक्दछ ।