जथाभावी न्यायाधीश नियुक्त गरेर न्यायालयको मर्यादामा क्षति पु¥याएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूको एक भेलाले प्रधानन्यायाधीश एवम् न्यायपरिषद्की सदस्य सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ । गत सोमबार (माघ १७ गते) वीरगन्जमा आयोजित कानुन व्यवसायीहरूको भेलाले उक्त माग गरेको हो । भेलापश्चात् पाँचबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कानुन व्यवसायीले भनेका छन्, ‘न्यायपरिषद्द्वारा गरिएको उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी भएकाले सो निर्णय अस्वीकार गर्दै संविधानको उल्लङ््घन गर्ने न्यायपरिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरूमाथि महाअभियोगलगायतका आवश्यक कानुनी कारबाही अविलम्ब गर्न माग गर्दछौँ ।’

पाँचबुँदे घोषणापत्रमा न्यायपरिषद्को गैरकानुनी एवम् गैरसंवैधानिक निर्णयको विरुद्ध तत्काल क्रियाशील नभएर नेपाल बार एसोसिएसनले उदासीनता दर्शाएकोमा घोर भत्र्सर्ना गर्दछौँ भन्दै बार सशक्त रूपमा क्रियाशील नभए केन्द्रीय बारको विकल्प खोज्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ । वीरगन्ज भेलाले न्यायपालिकामा भएको राजनीतीकरणप्रति चिन्ता प्रकट गरेको छ । न्यायपालिकामा एउटै समुदायको वर्चश्व कायम रहिआएकोमा यसपटक पनि सोही कार्यलाई निरन्तरता दिइएको र न्यायपरिषद् ऐन तथा संविधानविपरीत मध्यरातमा गरिएको निर्णय समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त प्रतिकूल भएको ठहरपनि भेलाले गरेको छ । भेलाले असंवैधानिक र गैरकानुनी ढङ्गले भएको उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सिफारिश नियुक्ति खारेज गर्न पनि जोडदार माग गरेको छ ।

केही दिन इजलास बहिष्कार गरेर सरकारी वकिलहरूले नेपालको न्यायिक इतिहासमा नयाँ ‘कीर्तिमान’ राखेका भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमालेका नेताहरूले आ–आफ्ना मानिसलाई सम्झाइबुझाइ गरेपछि उनीहरू काममा फर्किएका छन् । एमाले समर्थित कानुन व्यवसायीहरूको संस्था पीपीएलएले प्रधानन्यायाधीशलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने सङ्केत दिएको छ । बारमा एमालेको तर्फबाट विजयी उषा मल्ल पाठक सुशीला कार्कीलाई आलोचना गर्दागर्दैै पार्टी निर्णयपछि कार्कीको समर्थक बन्न पुगेकी छिन् । तर, नेपाल बार एसोसिएसनले भने सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मंगलबार (माघ १८) हातमा कालोपट्टी बाँधेर बहस गर्ने र बुधबार बिहान दश बजेदेखि दिउँसो एक बजेसम्म इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय बार एसोसिएसनले गरेकोमा सङ्घर्षको आगामी कार्यक्रम बुधबार नै घोषणा हुने बताइएको छ । तर, कतिपय कानुन व्यवसायीले भने बार एसोसिएसन सङ्घर्ष गरेर लामो समय टिक्न सक्नेमा आशङ्का प्रकट गरेका छन् । एसोसिएसनले उच्च अदालतका असी न्यायाधीशको नियुक्तिको खारेजी, वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेरसम्बन्धी विषय तथ्यका आधारमा कानुनसम्मत ढङ्गले टुङ्ग्याउनुपर्ने, संवैधानिक इजलासको गठन हुनुपर्ने र पेसी व्यवस्थापनमा उत्पन्न विकृति र अराजकता अन्त्य हुनुपर्नेजस्ता मागलाई सङ्घर्षको विषय बनाएको छ । बारको सङ्घर्षलाई सहयोग पुग्नेगरी पूर्वन्यायाधीश मञ्चले पनि पहिले नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेपालको न्यायिक इतिहासमा सर्वाधिक विवादास्पद, असफल र आलोचित व्यक्तिको कोटिमा पर्नुभएको छ । यस्तै उद्दण्ड व्यवहार कायम रहेमा कार्कीका विरुद्ध पनि संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो भने आश्चर्य नमाने हुने भएको छ ।

यसरी प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेपालको न्यायिक इतिहासमा सर्वाधिक विवादास्पद, असफल र आलोचित व्यक्तिको कोटिमा पर्नुभएको छ । यस्तै उद्दण्ड व्यवहार कायम रहेमा कार्कीका विरुद्ध पनि संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो भने आश्चर्य नमाने हुने भएको छ । बार एसोसिएसन र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको टोलीबीच भएको संवादले अहिलेसम्म कुनै निकास दिन सकेको छैन । बारका तर्फबाट अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्ब खाती, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, हरि उपे्रती र शैलेन्द्र दाहाल तथा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको तर्फबाट उहाँसहित सपना मल्ल, हरिकृष्ण कार्की र अनिल सिन्हाले वार्तामा भाग लिएका थिए । वार्ता टोलीमा हरिहर दाहालको सहभागिता आलोचना र टिप्पणीको विषय बनेको थियो । वार्ताका क्रममा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूबाट धेरै राम्रो निर्णय भएको दाबी गर्नुभएको छ । काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहयोगमा बारका नेताहरूलाई तह लगाउन सकिने विश्वासमा रहनुभएकी उहाँले बारको आन्दोलन त्यत्तिकै तुहिने ठान्नुभएको बुझिन्छ । आफ्नो निर्णयमा एमालेको पूर्ण साथ रहनु र सत्तारुढ प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवासमेत आफ्नो समर्थनमा हुनुले प्रधानन्यायाधीश कार्की निकै उत्साहित बन्नुभएको छ । त्यसैले ठूलो सङ्घर्ष नगरी कार्की गल्ने अवस्थामा हुनुहुन्न, तर उहाँलाई गलाउनुअघि प्रचण्ड र देउवालाई गलाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।

ज्ञातव्य छ, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बालुवाटारस्थित आफ्नै निवासमा मध्यरात पारेर न्यायपरिषद्को बैठक राखी माओवादी नेता वर्षमान पुनसमेतको सहभागितामा उच्च अदालतका असी न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका निम्ति सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । तर, उक्त बैठकमा न्यायपरिषद्का पाँचमध्ये दुई सदस्य (तात्कालिक वरिष्ठ न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौला) को सहभागिता थिएन । सत्तारुढ राजनीतिक दल र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इच्छाबमोजिम जथाभावी उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने निर्णय छापामार शैलीमा कार्कीको अध्यक्षताको बैठकले गरेको थियो । सिफारिसमा पारिएका न्यायाधीशहरूलाई कानुनसम्मत ढङ्गले नियुक्त गर्नुअघि नै रातारात उनीहरूको पदस्थापनसमेत गरिएको थियो । कानुनविद्हरूले यसलाई गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी कदम भनी टिप्पणी गरेका छन् ।