सरकारले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरिक्षकमा नियुक्त गरेको केही घण्टामै उक्त निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सरकारले चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गरेको सार्वजनिक भएपछि आइतबार नै वरिष्ठता, कार्यसम्पादन र कार्यक्षमताका आधारलाई लत्याउँदै सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेकाले आफूलाई अन्याय परेको भन्दै डिआइजी नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । आफै प्रहरी महानिरीक्षकका दाबेदार रहेका सिलवालले बरियताको क्रममा तेस्रो स्थानमा रहेका चन्दलाई आइजीपी बनाउँदा प्रहरीको चेन अफ कमाण्डमा असर पर्ने जिकिरसहित मुद्दा दायर गरेका हुन् । यसअघि गत शुक्रबार अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले पनि चन्दलाई महानिरीक्षक नबनाउन सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चन्दलाई आइजिपी बनाउने सरकारको निर्णय फाइल झिकाउन र उक्त निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यस आदेशले तत्काल चन्दलाई आइजीपीको कुर्सीमा बहाल हुन बाटो छेकेको छ ।