■ विनोद नेपाल

अन्ततः सरकारले ०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । ०५४ साल अर्थात् दुई दशकदेखि स्थानीय निर्वाचन हुन नसकेको र विगत १५ वर्षदेखि स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन रहेका थिए । लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउने आमजनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठिरहेको समयमा पुनः जनप्रतिनिधिमार्फत त्यस्ता निकायको सञ्चालन हुने भएकाले निर्वाचनको घोषणा आफँैमा स्वागतयोग्य छ । यसैगरी नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी माघ ७ भित्र तीनै तहका निर्वाचन हुनु अनिवार्य भएको सन्दर्भमा निर्वाचन अपरिहार्य र अनिवार्य रहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हुने भएकाले त्यस दृष्टिले पनि निर्वाचनको घोषणा स्वागतयोग्य छ ।

पटकपटक मिति घोषणा हुने दाबी गर्दै आए पनि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेको थिएन । एकातिर सत्तारुढ दलहरूभित्रै मतभिन्नता हुनु र अर्कोतिर खासगरी असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलको असहमतिका कारण निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेको थिएन जसले अन्योल उत्पन्न गरेको थियो । समय घर्कंंदै जाँदा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको परामर्शपछि आगामी वैशाख ३१ मा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय सरकारले लिएको हो । यस निर्णयसँगै मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने निर्देशनसमेत अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

निर्वाचन मिति घोषणालाई सत्तासाझेदार काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरूले संविधान कार्यान्वयनको सुरुवातका रूपमा लिँदै स्वागत गरेका छन् । मधेसी मोर्चाले भने विरोध जनाउँदै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेकोे छ । निर्वाचन मिति घोषणा तयारीमा सरकार जुटेपछि मोर्चाको बैठक बसी आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको हो । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म मोर्चा निर्वाचनमा नजाने बताइएको छ भने सरकारले मोर्चा निर्वाचनमा आउने आशा गरेको छ । मोर्चालाई बाहिरै राखेर मधेसमा निर्वाचन सम्भव हुनेछैन ।

निर्वाचन मिति घोषणाअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाएर पुनर्संरचनालाई अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेअनुरूप स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई टुङ्गोमा पु¥याउन एक साताको समय दिइएको छ जुन सकारात्मक हो । तर, यसले समाधान पहिल्याउला वा थप विवाद उत्पन्न होला– सोच्नुपर्ने विषय हो ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको विशेषता हो । यसैले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निश्चित समयको अन्तरालमा निर्वाचन हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भए पनि रमिता भयो । यसैले निर्वाचन टाढाको विषय बन्यो । अझ स्थानीय निकायप्रति त हाम्रा नेताले गम्भीरता नै देखाएनन् जसले बेथिति, विसङ्गति र अनियमितता मौलायो । यसैगरी भागबन्डे संस्कृति र मिलेर खाने प्रचलनले प्रश्रय पायो । जनताका आवश्यकताभन्दा नेताका चाहना र स्वार्थ प्राथमिकतामा परे, स्थानीय निकाय अलमलियो । निष्क्रिय र निष्प्रभावी भयो । निर्वाचनले यसमा पुनर्जीवन दिने आशा गर्न त सकिन्छ, तर नयाँ अवधारणासहितको स्थानीय तहका लागि निर्वाचन हुने भएकाले यसको संरचनात्मक व्यवस्थापन उत्तिकै जटिल हुनेछ ।

सरकारले संविधान संशोधनको अडानमा रहेका मधेसकेन्द्र्रित दल तथा संविधान संशोधन हुनै नदिने अडानमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग पटकपटक वार्ता र छलफल गरे पनि स्थानीय तहको संरचना र त्यस विषयमा स्पष्ट धारणा बनिसकेको छैन । अझ महत्वपूर्ण कुरा प्रदेश सीमाङ्कनको विषय नै विवादमा छ । यसैले निर्वाचन कसरी हुन्छ र कस्तो हुन्छ ? कुतूहल एवम् संशय छ । यसैगरी निर्वाचन घोषणालगत्तै मधेसकेन्द्रित दलहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेबाट निर्वाचन चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । तर, निर्वाचन मुलुकको आवश्यकता हो र हुनुपर्छ भन्ने सबैमा भावना जाग्नु जरुरी छ । कुनै खास समुदाय वा क्षेत्रविशेषको स्वार्थभन्दा मुलुकको स्वार्थ र लोकतन्त्रको स्वार्थ प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । स्वार्थका लागि सम्झौता गर्ने, निर्णयमा ढिलाइ गर्ने र आलटाल गर्ने प्रवृत्तिले नै सबै कुरा बिग्रेको हो । विवादहरूको समयमै समाधान नपहिल्याइँदा परिस्थिति झन्झन् जटिल हुँदै गएको र बिमती जनाउनेहरूको मनोबल पनि बढ्दै गएको हो । अर्थात् समयमै विवादहरूको टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी टालटुल गर्दै जानुको परिणााम अहिले मधेस समस्या गम्भीर हुन पुगेको यथार्थ हो जसबाट कोही अनभिज्ञ छैनौँ ।

स्थानीय तहको सम्बन्धमा अझै पनि असहमति छन् । सरकारले मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई चित्त बुझाइदिन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासमेतलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउनका लागि मोर्चाकै मागअनुसार तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या फेरबदल गर्ने भएको छ । निर्वाचन मिति घोषणाअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाएर पुनर्संरचनालाई अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेअनुरूप स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई टुङ्गोमा पु¥याउन एक साताको समय दिइएको छ जुन सकारात्मक हो । तर, यसले समाधान पहिल्याउला वा थप विवाद उत्पन्न होला– सोच्नुपर्ने विषय हो ।

निर्वाचन नगरी हुँदैन । निर्वाचन समयभित्र सम्पन्न गर्न नसके संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ । यसले थप अस्थिरता र अन्योल सिर्जना हुने मात्र नभई बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने जोखिमसमेत रहने भएकाले पनि यसप्रति सम्बन्धित पक्षहरू गम्भीर हुनैपर्छ । तर, मुलुक सङ्घीयतामा गएको र सो अवधारणाअन्तर्गतका तीन तह केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमध्येको सबैभन्दा तल्लो र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस तहको सङ्ख्या र सीमाङ्कनकै विषयमा विवाद कायम रहेको अवस्थामा निर्वाचन घोषणा हुनुले घोषित मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशङ्का कायमै छ । यसैगरी राजनीतिक दलहरूबीच अझै पनि विभिन्न विषयमा मतभेद रहेको र खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधान संशोधन नभई निर्वाचन हुन नदिने अठोटका साथ आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका कारण उनीहरूको असहमतिमा निर्वाचन हुन सक्ने कुरामा भने सन्देह नै छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन घोषणा हुनुलाई नै ‘ऐतिहासिक’ भनेका छन् । निर्वाचन घोषणा हुनु आफैँमा सकारात्मक पक्कै हो, तर यो सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन सकेमा मात्र ऐतिहासिक ठहरिनेछ ।