सेटिङमा भिजिट भिसा, मारमा गरिब नेपाली

सेटिङमा भिजिट भिसा, मारमा गरिब नेपाली


Chitra KC 2

– चित्र केसी

नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा बढी जाने ठाउँ यतिबेला मध्यपूर्व रहेको सम्बन्धित सबैले जानेबुझेकै कुरा हो । सरकारी तथ्याङ्कले पनि यही देखाउँछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिनहुँ लगभग १५ सयभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको सरकारी आँकडा छ, तर रोजगारीकै खोजीमा यति धेरै सङ्ख्यामा नेपाली बिदेसिँदै गर्दा पनि सरकारी निकायले भने उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन र तिनका समुचित हकहितका कुरामा पटक्कै ध्यान पु¥याउन नसकेको विभिन्न घटनाले पुष्टि गरेका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र वा सिङ्गो देश चलेकै यतिबेला रेमिट्यान्सबाट हो । विदेशमा पसिना र रगत बगाएका श्रमिक युवाहरूको महत्व कति रहेछ भन्ने यस यथार्थबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले फ्री भिसा र फ्री टिकटको जुन अवधारणा लिएको छ, त्यो व्यवहारतः कार्यान्वयन हुन नसकी कागजमा मात्र सीमित बन्न पुगेको छ । कामदार वर्गको हितका लागि भन्दा पनि उच्च पद वा पहुँचमा रहेका व्यक्तिविशेषको स्वार्थबाट प्रेरित भई उक्त अवधारणा ल्याइएको आरोप जो म्यानपावर व्यवसायीहरूले लगाएका थिए– व्यवहारतः यस्तै सिद्ध हुन पुगेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

अहिले नेपाल सरकारले यूएई आउनका लागि भिजिट भिसा बन्द गरेको अवस्था छ । खुला रूपमा कोही नेपाली यूएई आउन सक्दैन । नेपाली राजदूतावासले सिफारिस गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य कोही आउन सक्ने अवस्था छैन । दुःखको कुरो ! यसैलाई कमाउने माध्यम बनाएका छन् नेपाल सरकारका अध्यागमनमा रहने कर्मचारीहरूले । यसरी बिचौलियाहरूसँग सेटिङ मिलाएर सोझासाधा नेपालीबाट जनही २ देखि ३ लाख ५० हजारसम्म रकम असुलेर भिजिट भिसामा यूएई पठाउने धन्दा काठमाडौं (विमानस्थल)मा बेस्सरी मौलाएको छ । यो विकृति औँल्याएर यसको अन्त्यका लागि यूएईमा रहेका प्रायजसो संस्थाले बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि सरकारी निकायबाट समस्या न्यूनीकरण गर्ने सवालमा सिन्को भाँच्नेसम्मको ध्यान पनि नदिनु खेदजनक छ ।

उता गरिब नेपालीलाई चुसेर कर्मचारी र बिचौलियाहरूले करोडौँ कुम्ल्याउने धन्दा जारी छ भने यता भिजिट भिसामा यूएई आएर काम नपाई विपत्ति झेल्ने नेपालीको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दो छ । सरकारको नीतिगत कानुन तथा कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो भएकोले यसरी गरिब नेपाली दिनदहाडै ठगिने र विदेशमा अलपत्र पर्ने अवस्थामा बढोत्तरी भएको छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि राज्यका हर्ताकर्ताहरू समस्या समाधान गर्नतिर नभई भागबन्डामा म्यानपावरवालाहरूलाई राजदूत बनाउन अग्रसर भएबाट नेपालले दशाबाट मुक्ति पाउने कहिले र कसरी हो ? घोर निराशायुक्त सवाल पैदा भएको छ ।

(सभापति, नेपाली जनसम्पर्क समिति, यूएई)