– देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपालमा अहिले कोही आतङ्ककारी क्रियाशील छन् भन्न खोजिएको छैन, तर आतङ्ककारी शब्द श्रवण हुनेबित्तिकै कसैले औँला आफूतिर सोझिएको ठान्छ भने तिनका नाममा सहानुभूति प्रकट गरिरहनु पनि नपर्ला । कुनै समय राज्यद्वारा आतङ्ककारी घोषित समूह र आतङ्ककारी घोषणा गर्नेहरूबीचको गठबन्धन बनेको दशक नाघिसकेको छ र यस अवधिमा आतङ्कवाद दृश्यमा प्रकट नभए पनि देशमा आतङ्क जीवित रहेको महसुसचाहिँ गरिँदै छ । आफ्नो निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि मानिस वा समग्र प्राणी जगत्मा भय, त्रास र आतङ्क पैदा गर्ने हिंसात्मक विचारलाई आतङ्कवाद भनिन्छ भन्ने जानकारी आमनेपालीलाई छ र नेपालमा आतङ्कवादी अभ्यास कहिले, कसले, केका लागि ग¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि नेपाली जनतासँग छ । पहिले माओवादीका नाममा सुरु भएको हिंसात्मक सङ्घर्षलाई राज्यले आतङ्ककारी गतिविधिका रूपमा परिभाषित गरेको थियो । मानिसमा भय र आतङ्क थियो भने त्यो केवल माओवादीकै नाममा थियो । अहिले कसैले कसैलाई आतङ्ककारी करार दिएका छैनन्, मानिसको गर्धन ताक्दै हिँड्ने कुनै सङ्गठित समूह मुलुकमा देखापरेको पनि छैन । आतङ्ककारी भूमिकामा प्रत्यक्षतः कुनै समूह देखा नपरेको भए पनि देशमा आतङ्क र त्रासचाहिँ पहिलेभन्दा बढेको महसुस गरिँदै छ, देश झन्झन् अनिश्चयको भुमरीमा फसेको अनुभूति हुँदै छ । कुनै समय राज्यद्वारा घोषित आतङ्ककारीले मात्र भयको वातावरण पैदा गरेको थियो, अहिले प्रमुख राजनीतिक दल र ती दलद्वारा निर्मित सरकार तथा परिस्थिति नै त्रास र आतङ्कको मुख्य स्रोत बनेको छ । लुकी–लुकी हिँड्ने, अवैध हतियार चलाउने र जङ्गल या कुनै अनकन्टार ठाउँमा बसेर हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरूले मात्र देशमा ‘आतङ्क’को वातावरण पैदा गर्ने भन्ने हुँदोरहेनछ । संविधान र सत्ताकै पक्षबाट पनि आतङ्क र त्रासको वातावरण उत्पन्न हुन सक्दोरहेछ भन्ने दृष्टान्त विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको थियो, एक दशकयता नेपालमा पनि त्यस्तै अनुभूति गरिँदै छ ।

हिजोको आतङ्क ज्यान जाने त्रासमा सीमित थियो, अहिलेको आतङ्कले देशै जाने हो कि भन्ने त्रास पैदा गरेको छ । ‘ज्यान जाने त्रास खतरनाक हो या देश जाने’ भन्ने प्रश्नमा सबैको जवाफ समान या एकै स्तरको नहुन सक्ला, देशभन्दा ज्यान ठूलो मान्ने अधिकार पनि मानिसलाई छ र त्यस्तो अधिकार भएकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत समकालीन राजनीतिक दलका नेताहरूले देशलाई भन्दा आफूलाई महत्व दिँदै आएका पनि छन् । तर, जनतामध्येका कैयन मानिस ज्यानभन्दा देशलाई पे्रम गर्छन् र यस्ता देशपे्रमीहरू दशकयता निरन्तर आतङ्कित छन् । मुलुक विखण्डनको पक्षमा छाती ठोकेर बोल्न पाइने, अखण्डित नेपालको पक्षमा उभिन डराउनुपर्ने, देशको पहिचानका निम्ति बोल्नुअघि होसियार रहनुपर्ने, जातीय र क्षेत्रीय भावना सिंहदरबारमै पसेर भड्काउन पाइने, स्वधर्मको वकालत गर्दा प्रतिगामी होइने, अधर्म र पराया धर्मका पक्षमा जस्तासुकै गतिविधि गर्न पाइने अवस्था प्रोत्साहित हुँदा देशपे्रमीहरू निरुत्साहित र आतङ्कित बन्न पुगेका हुन् । संविधान, कानुन र सत्ताका आडमा युगाण्डाका इदी अमिनदेखि चीनका माओ त्से तुङ र जिम्बाबेका रोवर्ट मुगाबेदेखि उत्तर कोरियाका किम जोङ उनसम्मले जसरी जनतामा आतङ्क र त्रासको वातावरण पैदा गरेका थिए–छन्, त्यही स्तरको नभए पनि राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ताबाट उत्पन्न आतङ्कको चपेटामा नेपाल परेको छ । क्रान्ति र शान्तिका नाममा राजनीतिक क्षेत्रबाट उत्पन्न गराइएका त्रास र आतङ्कका कारण जनता सत्य बोल्न पनि हिचकिचाउनुपरेका बेला विकसित केही घटनाक्रमले आतङ्कवादसमेत आतङ्कित हुने सङ्केत दिएको छ ।

हिजोको आतङ्क ज्यान जाने त्रासमा सीमित थियो, अहिलेको आतङ्कले देशै जाने हो कि भन्ने त्रास पैदा गरेको छ । ‘ज्यान जाने त्रास खतरनाक हो या देश जाने’ भन्ने प्रश्नमा सबैको जवाफ समान या एकै स्तरको नहुन सक्ला, देशभन्दा ज्यान ठूलो मान्ने अधिकार पनि मानिसलाई छ र त्यस्तो अधिकार भएकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत समकालीन राजनीतिक दलका नेताहरूले देशलाई भन्दा आफूलाई महत्व दिँदै आएका पनि छन् । तर, जनतामध्येका कैयन मानिस ज्यानभन्दा देशलाई पे्रम गर्छन् र यस्ता देशपे्रमीहरू दशकयता निरन्तर आतङ्कित छन् ।

अराजकहरू कानुनसँग डराउँछन्, अपराधी डराउँछन् प्रहरीसँग । बेइमान र भ्रष्टहरू इमान–जमानसँग त्राहीमाम हुन्छन् भने अमानवहरू ज्ञानी र साधु–सन्तसँग । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत उत्तरप्रदेशको सत्तामा एक साधुको उदय के भएको थियो नेपालमा ‘चोर प्रमाणित हुन’ ‘बाँकी’ मान्छेहरूमा हाहाकार मच्चिएको छ । नेपालका लागि भारतको राजदूतमा ‘भिन्न नश्लका’ व्यक्ति (मञ्जिवसिंह पुरी) प्रस्तावित भएपछि झस्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका अनुयायीहरू उत्तरप्रदेशमा भारतीय जनता पार्टीको विजय र स्वामी आदित्यनाथको मुख्यमन्त्री चयनको घटनापछि मुच्र्छितझँै हुन पुगेका छन् । आदित्यनाथले हिंसाका कुरा गरेका छैनन्, उनले मानव कल्याण र शान्तिका लागि पूरै जीवन समर्पण गरेका छन् । धर्म, सत्कर्म, भ्रातृत्व र मानवताका निम्ति नित्य चिन्तनशील साधु आदित्यनाथले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नेपालमा कोही आतङ्कित, त्रसित र सशङ्कित भएका छन् ती बेधर्मी, अधर्मी र परधर्मीहरू मात्र छन् । आतङ्कवाद नै आतङ्कित हुने स्तरको झट्का नेपालमा किन महसुस गरिँदै छ त्यसको सङ्क्षिप्त विवेचनाको प्रयास यहाँ गरिएको छ ।

नेपालमा धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने÷गराउने कार्यमा केही पश्चिमा मुलुकसँगै भारतको पुरानो सत्ता पनि संलग्न रहेको तथ्य जाहेर छ । पूर्वनिर्धारित ‘रोडम्याप’अनुरूप नेपालमा एउटा प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमतका साथ सत्तामा पुगेको र नरेन्द्र मोदीजस्ता प्रभावशाली व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व लिएको घटनाले धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई महान उपलब्धि ठान्नेहरूलाई पहिलोपटक असरदार झट्का दिएको हो । यदि भारतीय राजनीतिमा नरेन्द्र मोदी र भाजपाको धमाकेदार उपस्थिति नभएको भए प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, सुवास नेम्वाङ, माधवकुमार नेपाल, केपी ओली र सुशील कोइराला २०७२ सालमा रातारात संविधान जारी गर्न हतारिने थिएनन् भन्ने पक्षलाई हामीले बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ । मोदीको उदयले नेपालमा ‘अघि बढ्दै या बढाइँदै गरिएको’ एउटा प्रक्रियामा धक्का पुग्ने ठानियो र प्राप्त ‘उपलब्धि’ (धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सङ्घीयता र गणतन्त्र)हरूलाई संस्थागत गरी थप ‘उपलब्धि’ हासिल गर्ने राजनीतिक योजनामुताबिक रातारात संविधान जारी गरिएको हो ।

नरेन्द्र मोदीजीले नेपालको संसद् (तात्कालिक संविधानसभा)लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘हिमाल, पहाड र तराई नै नेपाल भएको’ स्पष्ट गर्दै ‘सबै पक्षलाई समेटेर कसैको पनि मन नदुखाईकन संविधान बनाउन’ सुझाव दिनुहुँदा पनि ‘परिवर्तनका मतियार’हरू नराम्रोसँग झस्किएका थिए । तत्कालै संविधान जारी गरेर ‘उपलब्धि’हरूको रक्षा गर्न नसके परिस्थिति अन्यत्रै मोडिन सक्ने देखिएपछि नेपालमा राजनीतिक दलका नेताका रूपमा क्रियाशील कारिन्दाहरू नरेन्द्र मोदीलाई ‘चेक दिँदै’ अघि बढ्ने पश्चिमाहरूसमेतको‘निर्देशनात्मक सुझाव’ कार्यान्वयनका निम्ति अग्रसर भएका हुन् । मोदीलाई छल्दै, अलमल्याउँदै र भुलाउँदै धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई वैधानिकता दिने सोच र योजनाका साथ केही अदृश्य शक्तिहरूसँगै राजनीतिक दलका नेताहरू क्रियाशील भएको सुइँको सम्भवतः भारतीय संस्थापनले ढिलो गरी पायो । प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो विदेशसचिवलाई विशेष दूतका रूपमा नेपाल पठाउन गरेको विलम्बले भारतको संस्थापन नेपालमा विकसित घटनाक्रम र नेताहरूको मानसिकताबारे समयमै जानकार हुन नसकेको स्पष्ट गर्दछ । विशेष दूतका रूपमा नेपाल आएका भारतीय विदेशसचिव जयशङ्करले ‘बढीमा दुई साता मात्र पर्खिएर भए पनि सबै पक्षको भावना समेटेर संविधान जारी गर्न’ आग्रह गरेका थिए । तर, सात वर्षदेखि अनेकौँ विवाद र बखेडा झिकी अलमल गर्दै आएका दलका नेताहरू आकाशमा चिल देखिएपछि जमिनमा कुखुराहरू एकत्रित हुन हतारिएझैँ रातारात संविधान जारी गर्न एकजुट भए र सात दिन मात्र पर्खन पनि उनीहरूले आवश्यक ठानेनन् । सात दिन मात्र धकेलियो भने पनि संविधानमा हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाले स्पेस पाउन सक्ने त्रास ‘उपलब्धिवाला नेताहरू’मा पैदा जो गराइएको थियो । त्यसैले रातारात संविधान जारी मात्र गरिएन, नेताहरू कुनै नाटकको पात्रझैँ अचानक ‘राष्ट्रवादी’ भूमिकामा देखापरे । नयाँदिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता गरेर उतैको साथ, सहयोग र संरक्षणमा ‘महान् उपलब्धि’ हासिल गर्नेहरू एकाएक राष्ट्रवादी बने र ‘इन्धन बन्द गरिए साइकल चढ््न’ आह्वान गर्नेस्तरमा राष्ट्रवादीमा रूपान्तरित भए । प्रचण्ड–बाबुरामदेखि केपी ओली र सुशील कोइरालासम्मलाई ‘राष्ट्रवादी’ बन्न पनि पश्चिमा शक्तिसहित भारतकै पुरानो सत्ता र सत्तासम्बद्ध योजनाकारहरूको पे्ररणादायी साथ थियो भन्ने तथ्यबोध कमै नेपालीलाई मात्र छ । संविधान जारी भइसकेपछि भारतको कङ्गे्रस आईका नेताहरूले एकप्रकारको सन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए भने नेपालको ‘परिवर्तनमा’ योजनाकारको भूमिका निर्वाह गर्ने श्याम शरण, एसडी मुनी र टी. हर्मिसलगायतले जारी संविधानको स्वागत गरेका थिए । भारतको पुरानो सत्ताकै निर्देशनात्मक सुझावमुताबिक ‘नेपालमा संविधान जारी भएको’ र जारी गर्नेहरूले ‘राष्ट्रवादी भूमिका निर्वाह गरेको’ तथ्य प्रमाणित हुने अनेकौँ आधारमध्ये श्यामशरणलगायतका व्यक्तिको अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप पनि हो ।

संविधान जारी भइसकेपछि ‘धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्र’ संस्थागत हुन्छ र यी ‘उपलब्धिहरू’ जोगाएर मात्र थप ‘उपलब्धि’ हासिल गर्न सकिने विश्वासका आधारमा नेपालभित्र नयाँ परिस्थिति निर्माण गरिएको थियो । भारतको पुरानो सत्ता र त्यससँग कुनै न कुनै रूपले सम्बद्ध व्यक्तिहरू नरेन्द्र मोदी र भाजपा बढीमा पाँच वर्षका लागि मात्र सत्तामा रहने, त्यसपछि फेरि फर्केर नआउने विश्वासमा थिए र उनीहरूले नेपालमा क्रियाशील ‘नेता’हरूलाई पनि त्यस्तै सन्देश दिएको बुझिन्छ । नरेन्द्र मोदीको एक कार्यकालपछि परिस्थिति स्वतः आफूअनुकूल बन्ने विश्वासमा रहेका भारतीय योजनाकार तथा नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले मोदीको प्रभाव नेपालमा पर्न नदिन अनेकौँ प्रयत्न पनि गरेका हुन् । मोदीजी रामजानकी मन्दिर, मुक्तिनाथ र लुम्बिनीसम्मको धार्मिक यात्रामा जान इच्छुक हुनुहुन्थ्यो र आफ्ना यस किसिमको इच्छा पूरा गर्न नेपालभित्रबाट हार्दिकतापूर्ण सहयोग हुनेमा उहाँ ढुक्क रहनुभएको बुझिन्थ्यो । तर, त्यसरी मोदीजी धार्मिक यात्रामा जाँदा नेपालमा धार्मिक जागरणको सृष्टि हुने र धर्मनिरपेक्ष नेपाल निर्माणमा खतरा पैदा हुने ठानियो, अनि मोदीको धार्मिक यात्रालाई वीरशमशेरले तात्कालिक ब्रिटिस गभर्नरलाई नेपाल भ्रमण गर्न रोकेकै शैलीमा रोकियो । (स्मरणीय छ, नेपालको हितैषी नठानिएका तात्कालिक गभर्नरलाई वीरशमशेरले सुरक्षा र सभ्य व्यवहारको कमी हुन सक्ने भन्दै उनको नेपाल आगमनको इच्छामा पूर्णविराम लगाइदिएका थिए ।) जुन जनकपुरको भ्रमण गर्नबाट मोदीलाई रोकिएको थियो त्यही जनकपुरमा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई लगियो र भव्य स्वागत–सत्कारका साथ अभिनन्दनसमेत गरियो । कङ्गे्रस आई सत्तामा रहँदा ‘नेपाल हेर्ने’ प्रमुख जिम्मेवारी तात्कालिक कङ्गे्रस नेता, र मन्त्री एवम् हालका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई दिइएको थियो । धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनाउने प्रमुख अभिभारा लिएका मुखर्जी नेपाल आउनुहँदा ‘उपलब्धिवाला’ नेताहरूको विशेष अग्रसरतामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयका साथै उहाँलाई जनकपुर पु¥याएर भव्य स्वागत–सत्कार गर्ने कार्य भएको घटना स्मरणीय छ । प्रचण्ड–विमलेन्द्रहरूको सत्ताले आफ्नो हैसियतदातालाई प्रसन्न तुल्याउन मात्र त्यसरी मुखर्जीको सत्कार र अभिनन्दन गरेका होइनन्, नरेन्द्र मोदीको सेखी झार्ने नियतबाट पनि उक्त कार्य प्रेरित थियो । एउटा छिमेकी मित्रराष्ट्रका राष्ट्रपतिको आगमन हुँदा दिल खोलेर स्वागत–सत्कार गर्नु हाम्रो स्वाभाविक कर्म भए पनि यसमा अन्तरनिहित पक्षलाई भने हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ ।

बीपीले राष्ट्रवाद, राजसंस्था र प्रजातन्त्रसँगै समाजवादी अवधारणालाई ‘फ्युजन’ गराएका थिए, यही विचारको बलमा अन्ततः नेपालमा निरङ्कुशता पराजित हुने र प्रजातन्त्र विजयी बन्ने पृष्ठभूमि निर्माण भएको हो । बाह्रबुँदे सम्झौतासँगै राष्ट्रवाद र राजसंस्थालाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट अलग गरिएपछि काङ्गे्रस पार्टी विचारविहीन झुण्डमा रूपान्तरित हुन पुगेको छ भने देशले पनि अनपेक्षित सङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको छ । नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र स्वधर्म मजबुत हुने सम्भावनाबाट नेपालभित्रैका विभीषणहरू भने आतङ्कित र त्रसित बन्न पुगेका छन् ।

भाजपा र मोदीको कार्यकाल कटाउन अनेक जपना गर्दै रहेका ‘उपलब्धिवाला’ नेताहरू त्यतिबेला फेरि एकपटक झस्किए जब श्यामशरणलगायतको इच्छाविपरीत नेपालको लागि भारतीय राजदूतमा मञ्जिवसिंह पुरीको नाम प्रस्तावित भयो । भनिन्छ, श्यामशरण र उनको समूह प्रीतिशरणलाई नेपालको लागि राजदूत बनाउने प्रयासमा थियो । र, शरणको नियुक्तिका निम्ति प्रचण्ड–विमलेन्द्रको सरकारले पशुपतिनाथको भाकल गर्न मात्र बाँकी राखेको थियो । तर, यसपटक भारत सरकारले आफ्नो सोचअनुरूप अडान लियो र पुरीलाई राजदूत बनाउन प्रस्ताव ग¥यो । यस घटनाले नेपाल र नेपालको पछिल्लो परिवर्तनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेहरूलाई मर्माहत तुल्याएको अनुमान गर्न सकिन्छ । भारतको सबैभन्दा ठूलो राज्य उत्तरप्रदेशमा भारी मतले भाजपा विजयी भएपछि ‘उपलब्धिवाला’हरूलाई अर्को धक्का लागेको महसुस गरिँदै छ । उक्त राज्यको मुख्यमन्त्रीमा योगी आदित्यनाथको चयन हुँदा ‘उपलब्धिवाला’हरूमा थप संसय, त्रास र एकप्रकारको ‘आतङ्क’ नै पैदा भएको देखिँदै छ । प्रचण्ड, विमलेन्द्र, केपी ओली, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र सुवास नेम्वाङलगायतका नेताहरूमा भाजपाको विजयले विकराल छटपटी पैदा गरेको छ । मोदीजीको एक कार्यकाल पूरा भएपछि आफूअनुकूल परिस्थिति निर्माण हुने आशामा रहेका उनीहरू भारतीय निर्वाचन परिणामबाट निरास र ‘डिमरलाइज्ड’ हुन पुगेका छन् । विगत दुई दशकदेखि नेपालभित्र कुनै न कुनै रूपको आतङ्क पैदा गरेर आफ्नो हैसियत स्थापित गर्नेहरू यतिबेला आफैँ आतङ्कित बनेका छन् । ‘उपलब्धिवाला’हरूमा यसरी आतङ्क पैदा हुने कारण योगी आदित्यनाथले विगतमा हिन्दूराष्ट्र नेपाल र नेपालको राजसंस्थाका पक्षमा वकालत गरेका कारणले मात्र नभई अर्को कार्यकालसमेत नरेन्द्र मोदीकै हुन सक्ने सम्भावना देखिएर पनि हुन सुक्छ । सन् २०१८ मा मोदीको पहिलो कार्यकाल पुरा हुँदै छ र त्यसपछिको निर्वाचनमा पनि भाजपा र मोदीको विजयका सङ्केतहरू देखिएका छन् । जसोतसो सन् २०१८ लाई गुजार्ने कसरतमा रहेका प्रचण्डलगायत प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू भारतको चुनावी परिणामबाट विचलित भएका छन् । त्यसैले अब नेपालमा जसरी भए पनि निर्वाचन गराउने, सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने र आफ्नो सुरक्षा–घेरा मजबुत बनाउने मानसिकता ‘उपलब्धिवाला’रूले बनाएको बुझिँदै छ । संविधान जारी गर्न गरिएको हतारोले देशलाई यसरी अन्योल र अनिश्चयको भुमरीमा पारिरहेकै छ, संविधान कार्यान्वयनको नाममा अब गरिने हतारोले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउने हो अर्को चिन्ता थपेको छ ।

भारतको उत्तर प्रदेशमा एकजना सन्त सत्तामा आउँदा प्रचण्ड र प्रचण्डहरू यतिबिघ्न आतङ्कित हुने ठानिएको थिएन । आदित्यनाथ हिंसाका विरोधी, स्वधर्म, शान्ति, राष्ट्र र राष्ट्रवादका पुजारी हुन् । उनले मानव कल्याण र शान्तिका लागि आफ्नो पूरै जीवन समर्पण गरेका छन् । धर्म, सत्कर्म, भ्रातृत्व, सद्भाव र एकताका लागि नित्य तप गरिरहेका योगी आदित्यनाथसँग प्रचण्ड त्यसरी आतङ्कित भएको महसुस गरिँदै छ जसरी परेवाहरूको झुण्डमाथि एकलौटि ‘राज’ गरिरहेको बाज आफ्नो अघिल्तिर बन्दुक तोकिरहेको ब्याधा (सिकारी) देखापर्दा हुन्छ । नेपाल विखण्डित हुनुपर्छ, नेपालमा अशान्ति र अराजकता नित्य कायम रहनुपर्छ, यहाँ जातीय वा क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्कनुपर्छ र परधर्मीहरूको कुचक्रमा नेपाल फस्नुपर्छ भनेर आदित्यनाथले कहिल्यै सोचेकासम्म छैनन् । उनले नेपाल हिन्दूराष्ट्रको रूपमा रहोस् र यहाँको राजसंस्थाले पनि आफ्नो स्पेस प्राप्त गरोस् भन्ने धारणा बनाएका छन् भने त्यसबाट परचक्रीहरू आतङ्कित भए पनि कम्तीमा देशपे्रमी नेपालीचाहिँ खुसी नै हुनुपर्ने हो । नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्नुको सीधा अर्थ धर्ती रहेसम्म नेपालको मानचित्र जीवित रहिरहनुपर्छ, यसको विघटन हुनुहुँदैन भनिएको पनि हो । जसले धर्ती रहेसम्म नेपाल स्वतन्त्र देशको रूपमा रहिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छन् ती सबै सधैँ नेपालका हितैषी हुन् ।

जननायक बीपी कोइरालालाई धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्रबारे ज्ञान नै नभएका कारण उनले त्यस्तो नीति–विचार ग्रहण नगरेका होइनन् । राष्ट्रियता, एकता र राष्ट्रिय अस्तित्वमा पार्न सक्ने दूरगामी असरलाई दृष्टिगत गरी बीपीले धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अस्वीकार गरेका थिए । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका निम्ति राजाभन्दा वामपन्थी कम्युनिस्टहरू खतरनाक हुने तथ्यलाई बुझेर नै उनले आफ्नो पार्टीको विचार–दर्शन तय गरेका हुन् । भारतमा स्वधर्मी र राष्ट्रवादीहरूको एकपछि अर्को विजय हुँदै गर्दा नेपालमा पनि बीपीका आदर्शलाई पछ्याउने राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादीहरूको आत्मविश्वास पुनस्र्थापित हुने सम्भावना बढेको छ । बीपीले राष्ट्रवाद, राजसंस्था र प्रजातन्त्रसँगै समाजवादी अवधारणालाई ‘फ्युजन’ गराएका थिए, यही विचारको बलमा अन्ततः नेपालमा निरङ्कुशता पराजित हुने र प्रजातन्त्र विजयी बन्ने पृष्ठभूमि निर्माण भएको हो । बाह्रबुँदे सम्झौतासँगै राष्ट्रवाद र राजसंस्थालाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट अलग गरिएपछि काङ्गे्रस पार्टी विचारविहीन झुण्डमा रूपान्तरित हुन पुगेको छ भने देशले पनि अनपेक्षित सङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको छ । नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र स्वधर्म मजबुत हुने सम्भावनाबाट नेपालभित्रैका विभीषणहरू भने आतङ्कित र त्रसित बन्न पुगेका छन् । नेपाल विघटनको यात्रामा उत्पन्न अड्चनबाट नेपाल र नेपालीले लाभ उठाउन नसक्ने हो भने बुझ्नुपर्छ– नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व धेरै लामो समयसम्म जोगाउन सकिने छैन । नेपाल जोगाउने नेपाली जनताले हो, विभीषणहरूमा आतङ्क पैदा भएको यही समयलाई नेपाली जनताले अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।