एनसेललाई तेत्तीस अर्ब रुपैयाँबराबरको कर छुट दिन उच्च सरकारी तहबाट भएको प्रयासमा अड्चन पैदा गरेपछि मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई एडीबीको आकर्षक सुविधासहितको सेवामा जान पनि अवरोध पैदा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको विशेष अग्रसरतामा एनसेललाई तेत्तीस अर्ब कर छुट दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । टेलिया सोनेराले आफ्नो सेयर बिक्री गरेपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने लाभकर नबुझाईकन उक्त कम्पनी बाहिरिएको अवस्थामा लाभकर तिर्न एनसेलमाथि दबाब पैदा भएको थियो । एनसेलले उक्त कर आफूले बुझाउनु नपर्ने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले कर छुट दिने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्रिमण्डलको बैठकबाट कर छुट दिने प्रक्रिया सुरु गर्न राजस्वसचिव राजन खनाल, अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको मुख्य भूमिका हुने भएकोले उल्लिखित तीनैजनालाई यस कार्यमा सहयोग पु¥याएबापत ‘पुरस्कार’ दिने आश्वासन पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले दिएका थिए । राजन खनाललाई अर्थसचिव र शान्तराज सुवेदीलाई मुख्यसचिव बनाइने प्रलोभन दिएपछि उनीहरूले दस्तखत गरी फाइल अघि बढाए र क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्न मुख्यसचिवकोमा उक्त फाइल पु¥याए । मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई प्रतिमहिना अठार हजार अमेरिकी डलर पारिश्रमिक मिल्ने एडीबीको सेवामा जान अनुमति दिने आश्वासन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले दिएका थिए । र, यसैबीच सोमलाल सुवेदी मुख्यसचिवको जागिर छोडेर एडीबीको सेवामा जाने भन्ने समाचार पनि सार्वजनिक भएको थियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयबाट आफ्नो टेबुलमा कर छुटसम्बन्धी फाइल आइपुगेपछि त्यसलाई अघि बढाउनुको सट्टा सोमलालले अर्थसचिव शान्तराजलाई ‘किन यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको’ भन्दै झपारेको बुझिएको छ । अहिले कर छुटसम्बन्धी फाइल मुख्यसचिवको टेबुलमा पुगेर रोकिएको छ, उनले त्यसमा सही गर्न अस्वीकार गरेका छन् । त्यसरी सोमलालले कर छुटसम्बन्धी फाइल अड्काइदिएपछि उनलाई एडीबीको सेवामा जान अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने अनुमतिपत्र पनि रोकिएको छ । कर छुटको फाइल अघि नबढाएसम्म सोमलाल सुवेदीलाई दिनुपर्ने पत्र रोकिराख्न उच्च तहबाट निर्देशन दिइएको भए पनि कहिलेसम्म सो अनुमतिपत्र रोकिराख्ने भन्ने विषयलाई लिएर अर्थ मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी कर छुटको फाइल अघि नबढाउन कटिबद्ध छन् । यस्तो अवस्थामा सोमलाललाई दिनुपर्ने पत्रचाहिँ अर्थ मन्त्रालयले कहिलेसम्म रोकिराख्न सक्ला, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।