■ देवप्रकाश त्रिपाठी

राजधानीको नयाँसडकमा उभ्याएको जुद्धशमशेरको सालिक र निर्णायक तहमा रहेका ‘नेपाली’ नेताहरूबीचको भिन्नता तिनले मात्र देखेका छन्, जसले राजनीति र देशको भविष्यप्रति कुनै प्रकारको चासो राख्दैनन् । निजी जीवनलाई सुखद् र खुसद तुल्याउन हरदम क्रियाशील मानिसहरू सालिकमा जीवन देख्दैनन् र जिउँदा मानिसजस्तै देखिने नीति निर्माण तहका प्राणीको ‘सालिक’ रूप अनुभूत गर्न पनि सक्दैनन् । सालिकले देख्न, हेर्न, सुन्न, बोल्न र अनुभूत गर्न सक्दैन, यो सामान्य स्वाभाविक र सर्वज्ञातव्य तथ्य हो, तर निर्णायक तहमा पुगेका, जिउँदा मानिसझैँ सुन्न, बोल्न, हेर्न–देख्न र चलफिरसमेत गर्न सक्ने प्राणीहरू सालिक बनेर चौरास्तामा ठडिने सपना देख्दादेख्दै सालिकझैँ संवेदनाहीन बन्न पुग्नुलाई चाहिँ स्वाभाविक र समान्य मान्न सकिएको छैन । राजनीतिक वा प्रशासनिक निकायको उच्च तहमा रहेकाहरू सालिकझैँ नदेख्ने, नसुन्ने र नबोल्ने, बोलिहाले पनि आफूले बोलेको आफैँले थाहा नपाउने रेडियोले झैँ बोल्ने गरेका भए पनि देशको वर्तमान र भविष्यप्रतिको चिन्ताले छटपटिएकाहरू नबोली बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । एकात्मक अभ्यासमा रहेको मुलुकलाई बलजफ्ती सार्वभौमिकता खण्डित गरी सङ्घीय ढाँचामा लैजाने अन्तिम प्रयास भइरहेका बेला सङ्घीयताका कारण उत्पन्न हुन सक्ने बर्बादीबारे फेरि एकपटक स्पष्ट गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

पृथ्वीमा दुई सयभन्दा बढी देश पैदा हुनुमा परमेश्वर या सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको कुनै योगदान छैन, न अनेकौँ भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्पराको प्रादुर्भाव नै ईश्वर–परमेश्वरबाट भएको हो । हामी मानिस विभिन्न भाषाभाषी र धार्मिक–सांस्कृतिक समाज या भौगोलिक क्षेत्रमा जन्मनुमा पनि व्यक्ति आफैँको योजना र योगदान हुँदैन । प्रकृतिको रूपमा ईश्वरले ब्रह्माण्ड रचना गरे, हामी मान्छेले त्यसमा साँध, किला ठोक्यौँ र ‘तेरो–मेरो’ भनी भागबन्डा लगायौँ । सृष्टिको सत्यप्रति दार्शनिक दृष्टि राख्दा कोही आफ्नो भेटिन्न–देखिन्न, सबै आफ्नैजस्तो महसुस हुन्छ । प्राणी मात्र भएर सोच्दा संसारलाई बेग्लै दृश्यमा देखिन्छ भने मानव मात्र ठान्दा देखिने दृश्य अलिक साँघुरो होला । मानवभन्दा तल खसालेर बुझ्दा हामी आफूलाई चिनियाँ, अमेरिकी, भारतीय, नेपाली, फ्रेञ्च, जर्मन, बङ्गाली आदि रूपमा पाउन सक्छौँ । यसभन्दा पनि घटाएर प्रस्तुत गरिँदा क्षेत्री, ब्राह्मण, जनजाति, नेवार, पहाडी–मधेसी आदि भनाइन सक्छौँ । सामाजिक, राजनीतिक र प्रशासनिक अगुवाले जस्तो संस्कार र सोचको विकास र विस्तार गर्न चाह्यो त्यस्तै बन्ने हो समाज र व्यक्तिको सोच । पञ्चायती व्यवस्था राजनीतिक रूपमा निरङ्कुश थियो, त्यसका विरुद्ध लडियो र लड्ने क्रममा कैयन नागरिकले आफ्नो निजी जीवनलाई दुःखी र कष्टप्रद पनि तुल्याए । त्यसबेला जनप्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक प्रणाली र नागरिक अधिकार मात्र सङ्घर्षको एजेण्डा बनेको थियो । पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चायत प्रतिकूल विचार र आस्था अङ्गीकार गर्न नपाइने अवस्था थियो । अहिले आफ्ना इच्छाअनुसार आस्था त राख्न पाइन्छ, तर आस्थाकै आधारमा अवसरबाट वञ्चित हुन झन् मज्जैसँग पाइन्छ । एकात्मक अभ्यास नेपाल देशको स्थापनादेखि नै भइआएको हो, तर नेपालको भूभागमा बसोबास गर्ने जुनसुकै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रको भए पनि हामी सबै नेपाली हौँ भन्न सिकाएकोचाहिँ पञ्चायतले नै हो । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय तथा सामाजिक एकता र सद्भाव अभिवृद्धिमा पञ्चायतले पु¥याएको योगदान नदेख्न या त चरम पूर्वाग्रही बन्नुपर्छ या नेपाल नामक बेग्लै देश स्थापना भएकोप्रति वैरभाव राख्नुपर्छ । (यसो भनिरहँदा पञ्चायतविरुद्धको सङ्घर्षको क्रममा यो पङ्क्तिकारले कुल डेढ वर्ष जेल सजाय पाएको र अठारपटक पक्राउ परी प्रहरी हिरासतमा चरम यातना भोग्नुपरेको तथ्य स्मरण गराउनु उपयुक्त ठान्दछु ।) नेपालीबीच ‘दिगो’ विभाजन ल्याउने कपटी उद्देश्यका साथ चोरबाटोबाट भित्र्याइएको सङ्घीयताले अन्ततः नेपालको समग्र एकता र अस्तित्वमा सङ्कट पैदा गर्ने निश्चित भएकोले नेपाललाई माया गर्ने र नेपाली भएकोमा गौरव महसुस गर्नेहरूका अघिल्तिर गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ– ‘सङ्घीय संरचनामा गएर तनाव, विवाद र विभाजनको प्रक्रियालाई स्थायित्व दिने कि एकपटक तनाव सहेर स्थायी शान्ति र एकता सुनिश्चित गर्ने ?’ सङ्घीय संरचनामा जाँदा तनाव र द्वन्द्वले स्थायित्व पाउने निश्चित भएझैँ सङ्घीयतामा जाने अवधारणा परित्याग गर्दा तत्काल केही तनाव व्यहोर्नुपरे पनि त्यसको दीर्घकालिक परिणाम सकारात्मक आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

हाल नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको नाममा स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने जुन प्रयास भइरहेको छ, यसलाई विकेन्द्रीकरणको सार्थक अभ्यासका रूपमा बुझ्नु उचित हुन्छ । सङ्घीय प्रणालीमा प्रदेश अर्थात् प्रान्तीय सरकारहरू सर्वाधिक बलिया हुन्छन्, प्रदेशले कृपा गरेर उपलब्ध गराउने सीमित अधिकारमा स्थानीय निकायले चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । विकेन्द्रित पद्धतिमा स्थानीय निकायलाई बलियो तुल्याइन्छ । यतिबेला पूर्वी मधेसकेन्द्रित केही समूह जो सङ्घीयताको पक्षमा छन् तिनले असन्तुष्टि जनाउनुको एउटा कारण संविधानतः प्रदेशलाई भन्दा स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएकोले पनि हो । सङ्घीय प्रणालीलाई बहुकेन्द्रित व्यवस्थाका रूपमा बुझिन्छ र त्यसले स्थानीय जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने या सहज सेवा उपलब्ध गराउने कुराको ग्यारेन्टी गर्दैन । पूर्वी मधेसकेन्द्रित राजनीतिक समूहका अगुवाहरू जनताको नाममा आफूहरू सर्वाधिकारसम्पन्न बन्न चाहन्छन्, आफ्नो ‘मोहल्लाको राजा’ आफैँ बन्ने आकाङ्क्षाबाट ग्रस्त उनीहरू न केन्द्र बलियो भएको सहन सक्छन्, न स्थानीय निकाय अधिकारसम्पन्न बनेको नै तिनलाई सैह्य छ ।

पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चायत प्रतिकूल विचार र आस्था अङ्गीकार गर्न नपाइने अवस्था थियो । अहिले आफ्ना इच्छाअनुसार आस्था त राख्न पाइन्छ, तर आस्थाकै आधारमा अवसरबाट वञ्चित हुन झन् मज्जैसँग पाइन्छ । एकात्मक अभ्यास नेपाल देशको स्थापनादेखि नै भइआएको हो, तर नेपालको भूभागमा बसोबास गर्ने जुनसुकै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रको भए पनि हामी सबै नेपाली हौँ भन्न सिकाएकोचाहिँ पञ्चायतले नै हो । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय तथा सामाजिक एकता र सद्भाव अभिवृद्धिमा पञ्चायतले पुऱ्याएको योगदान नदेख्न या त चरम पूर्वाग्रही बन्नुपर्छ या नेपाल नामक बेग्लै देश स्थापना भएकोप्रति वैरभाव राख्नुपर्छ ।

सङ्घीय प्रणालीमा प्रदेश, प्रान्त या राज्यहरू बलिया हुन्छन् र संविधानअनुरूप केन्द्र र राज्यले आ–आफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्ने गर्दछन्, तर प्रदेशहरू बलपूर्वक या कृत्रिम ढङ्गले पैदा गरेर सङ्घीय प्रणालीमा जान भने सकिँदैन । सयौँ वर्ष लामो विशिष्ट पृष्ठभूमिले मात्र प्रदेशहरूको निर्माणलाई सहज तुल्याउँछ । स्वीट्रजरल्यान्डको सङ्घीय प्रणालीमा क्यान्टनहरू बलिया छन् र इटालियन, जर्मन, फ्रेञ्चलगायतका नागरिकहरू आ–आफ्ना मौलिक राष्ट्रियतासहित बसोबास गरेका र एउटाले अर्कोलाई स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा युनियन बनाएर रहनुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई भएको हो । अमेरिकाले सङ्घीय प्रणाली अपनाउनुपरेको पनि त्यहाँ विभिन्न देशका नागरिकहरू आ–आफ्ना देशको झन्डा, सोच, संस्कार र पहिचानसहित बसोबास गर्न थालेकोले हो । बेग्लाबेग्लै देश निर्माण गरी बस्ने कि युनियन (सङ्घ) गठन गरेर एउटै झन्डामुनि रहने भन्ने दुई विकल्पमध्ये एउटा रोज्नैपर्ने बाध्यता अमेरिकी भूमिमा बस्नेहरूलाई थियो– उनीहरूले सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरी संयुक्त राज्य अमेरिका नामको देश स्थापना गरे । क्यानडाको स्थिति पनि त्यस्तै नै हो । ब्राजिलले सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गर्न पनि त्यहाँको सयौँ वर्ष पुरानो शासकीय प्रथाले सहयोग पु¥याएको छ । सयौँ साना स्वायत्त क्षेत्रहरू अस्तित्वमा रहेको ब्राजिल कालान्तरमा सङ्घीय मुलुकमा रूपान्तरित हुन पुगेको हो । आजको महान् भारतको मानचित्र कोरिनुअघि भारतमा पनि अनेकौँ राजा र स्वतन्त्र देशहरू थिए । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै एकीकृत भारत बन्ने क्रममा त्यहाँ सङ्घीय प्रणालीको विकास भएको हो । भारत केन्द्र बलियो भएको सङ्घीय मुलुकको रूपमा चिनिन्छ । अमेरिकाले १७८९ मा संविधान जारी गरी विधिवत् सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेपछि त्यसको विश्वव्यापी प्रभाव प¥यो र विश्वका कतिपय मुलुकले अमेरिकी संविधानको व्यहोरा अनुवाद गरेर सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेको पनि पाइन्छ । यतिबेला भोकमरीले ग्रस्त भेनेजुयलामा सङ्घीयताको माग गर्दै करिब सत्तरी वर्ष लामो सङ्घर्ष चल्यो र सन् १८६३ मा राज्य र आन्दोलनरत पक्षबीच सम्झौता भएपछि अमेरिकी मोडलको सङ्घीय प्रणाली अपनाइयो । राज्यपिच्छे सेना र राष्ट्रपतिसमेत भएको सङ्घीय प्रणालीलाई करिब डेढ सय वर्षपछि सन् १९९९ मा परिवर्तन गरी भेनेजुयलाले केन्द्र बलियो भएको सङ्घात्मक ढाँचा अवलम्बन गरेको छ ।

एकात्मक पद्धतिमा रमाइरहेका देशहरूलाई जाति, भाषा, धर्म र भूगोलको आधारमा विभाजन गर्ने÷गराउने कार्यमा क्रिश्चियन र कम्युनिस्टहरूको मुख्य योगदान रहने गरेको देखिन्छ । कम्युनिस्ट र गरिबी बढ्दै जाँदा नेपालमा झैँ फिलिपिन्समा पनि सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गर्न दबाब बढ्दै गइरहेको छ । विभिन्न एघार राज्य बनाउन प्रस्ताव गरी पटक–पटक संविधान संशोधन गरिएको भए पनि त्यहाँ अहिलेसम्म सर्वस्वीकार्य प्रणाली अवलम्बन हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, अन्योल र गरिबी फिलिपिन्समा कायम छ । एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणाली अवलम्बन गरी आएका मुलुकलाई तोडफोड गरी सङ्घीय ढाँचामा लैजाने कार्यलाई निकै जटिल, कठिन र चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । केन्द्रीकृत प्रणालीलाई विकेन्द्रित प्रणालीले विस्थापन ग¥यो भने देश विभाजनको खतरा रहँदैन । तर, एकात्मक पद्धतिको विकल्पका रूपमा कृत्रिम ढङ्गले सङ्घीयतालाई अपनाउँदा गृहयुद्ध र देश विभाजनको खतरा सधैँ रहन्छ । सोभियत सङ्घ, युयोस्लाभिया, नाइजेरिया, सुडान, क्रिमिया र इथोयोपियालगायतका मुलुकको इतिहासले सङ्घीयताको व्यवस्थापन कति जटिल हुन्छ भन्ने दर्शाउँछ ।

पृथ्वीमा देशहरूको अस्तित्व विघटन गरी साम्यवाद स्थापना गर्ने विचार–दर्शन भएका कम्युनिस्ट तथा क्रिश्चियनहरूको प्रकोप बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि सङ्घीयता सम्बोधित हुन पुगेको छ । सङ्घीयताले नेपालका राजनीतिजीवीहरूलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सक्छ र कोही देश विघटनका निम्ति कतैबाट परिचालित छन् भने तिनको तुष्टि पनि मेटाउला, तर सङ्घीयताले नेपालको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको बाटोचाहिँ अवश्य छेक्नेछ ।

श्रीलङ्कामा भारतीय (तमिल) हरू निश्चित समयमा, निश्चित भूभागमा बसोवास गर्न पुगेका थिए । एउटा बेग्लै देशबाट त्यहाँ पुगेको मानव समूहले स्वायत्तता चाहे, छुट्टै मुलुक निर्माणको सपना देखे र युद्ध रचे । जुन युद्धका कारण श्रीलङ्काको शान्ति र स्थायित्व खलबलियो, आर्थिक विकासको माग दशकौँसम्म अवरुद्ध हुन पुग्यो, धनजनको ठूलो क्षति भयो । श्रीलङ्काले भोगेजस्तै पीडा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत पनि पटक–पटक भोग्दै छ । अनेक निहुँ र नाममा आज पनि भारतमा विखण्डनकारीहरू सलबलाइरहेका छन् । अमेरिका, स्वीट्जरल्यान्ड, ब्रिटेन र क्यानडाजस्ता समृद्ध मुलुकहरूले पनि सङ्घीयताका कारण पटक–पटक तनाव, विवाद र गृहयुद्धको सामना गर्नुपरेको छ । तर, विश्वइतिहासले सिकाएको पाठ सिक्न हामी नेपाली तयार भइरहेका छैनौँ । पृथ्वीमा देशहरूको अस्तित्व विघटन गरी साम्यवाद स्थापना गर्ने विचार–दर्शन भएका कम्युनिस्ट तथा क्रिश्चियनहरूको प्रकोप बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि सङ्घीयता सम्बोधित हुन पुगेको छ । सङ्घीयताले नेपालका राजनीतिजीवीहरूलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सक्छ र कोही देश विघटनका निम्ति कतैबाट परिचालित छन् भने तिनको तुष्टि पनि मेटाउला, तर सङ्घीयताले नेपालको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको बाटोचाहिँ अवश्य छेक्नेछ ।

एकातिर राष्ट्रिय एकीकरण दिवस अस्वीकार गर्ने, देश एकीकरण गर्ने महानायकको सालिक ढाल्ने र अर्कोतिर भूगोल र पहिचानका आधारमा राज्यहरूको निर्माण गर्ने प्रयत्न जुन भइरहेको छ, यसलाई नेपाल विघटनको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ । जनसङ्ख्याका दृष्टिले भारतको एउटा राज्य उत्तर प्रदेशभन्दा सात तह सानो नेपाललाई कम्तीमा सात राज्यमा विभाजित गर्ने प्रावधान डेढ वर्षअघि जारी संविधानमा समेटिएको छ । सीमाङ्कनको नाममा उत्पन्न विवादले हाल उक्त संविधान कार्यान्वयनमा अडचन पैदा गरेको छ । सदरमुकाम, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथिको स्वामित्व, नामाकरण, राजस्व तथा अधिकारसम्बन्धी विषयमा विवाद र तनाव उत्पन्न हुन त बाँकी नै छ । देशले माओवादी युद्ध र संविधानको नाममा दुई दशक बर्बाद गरिसकेको छ, बाँकी विवादहरूको निरूपण भई संविधान कार्यान्वयन हुने बेलासम्म देशको अस्तित्व कायम रहने हो या होइन, आमनेपाली र नेपालपे्रमीहरूको चिन्ताको विषय बनेको छ ।

जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद दुई भिन्न वस्तु–चरित्र हुन्, तर नेपालमा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीबीच अप्राकृतिक भए पनि ‘एकता’ कायम भएको छ । त्यस्तै माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादीले पनि जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गर्दैन, तर नेपालमा कम्युनिस्टहरूसँग जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको पनि नाता जोडिएको छ । र, यी सबैथरीको जठजोडबाट देशलाई सङ्घीय ढाँचामा लैजाने अस्वाभाविक प्रयास रहस्यमयी ढङ्गबाट भइरहेको छ । नेपालीबीच चरम मतभिन्नता र तनाव उत्पन्न गराएर सृष्टि गरिने सङ्घीयताले कालान्तरमा नेपालको विघटन गराउने सम्भावना देखिन्छ । प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र सीके राउतहरूको गन्तव्य अन्ततः देश विघटन नै रहेछ भन्ने स्पष्ट हुँदै गएको छ, अब हामी जनताले आफैँलाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ– ‘के हामीले खोजेको पनि नेपालको विघटन नै हो ?’ होइन भने सङ्घीयतामा जाने निर्णयबाट राजनीतिजीवीहरूलाई फर्काउनका निम्ति विशेष दबाब पैदा गर्न विलम्ब भइसकेको छ ।