– श्रीविक्रम भण्डारी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको अवज्ञा गरेको छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गत महिना आचारसंहिता लागू गरेको थियो । उक्त आयोगबाट जारी भएको आचारसंहिताको पूर्ण रूपमा पालन गर्न गराउन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिन नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । साथै आचारसंहिता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग पु¥याउन माग भएको जानकारी तत्काल आयोग र अन्तर्गतका निकायलाई उपलब्ध गराउन १९ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । आयोगले उक्त निर्णय ०७३ साल फागुन ११ गते गरेको थियो । त्यसको दोस्रो दिन अर्थात् ०७३ फागुन १२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिवमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पठाएको थियो । त्यसपछि सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयमा ०७३ साल फागुन १७ गतेदेखि आचारसंहिता लागू गरेको थियो । यो कुराको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई जानकारी गराउँदै ०७३ साल फागुन १८ गते युवा तथा खेलुकद मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो ।

तर, विडम्बना, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आचारसंहिताको विरुद्धमा कबड्डी सङ्घको निर्वाचन गर्ने स्वीकृति दिएर गैरकानुनी कार्यलाई बढावा दिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ०७३ साल फागुन १८ गते निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई पत्राचार गरेको थियो । आयोगको सो निर्णयलाई सदस्यसचिव केशव विष्टले कार्यान्वयनका लागि ०७३ साल फागुन २३ गते प्रशासन लेखी तोक लगाएका थिए । फागुन २३ गते नै विभागीय प्रमुख सुरेश ढुङ्गानाले आदेशअनुसार सम्बन्धितहरूलाई निर्णय कार्यान्वयन गराउन कर्मचारी प्रशासन शाखालाई लेखेका थिए । त्यसपछि प्रशासन शाखाका प्रमुख विनोद उप्रेतीले सबै विभाग, शाखा, पाँचै क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति र जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई छायाप्रति संलग्न राखी आवश्यक पत्राचार गर्न ०७३ साल चैत १ गते निर्देशन दिएका दिए । तर, सदस्यसचिव विष्टले आचारसंहिता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफैँमा तोक लगाए पनि त्यसबारे अनविज्ञता प्रकट गर्दै कबड्डी सङ्घको निर्वाचन गर्न राखेपका कर्मचारीलाई खटाउनुको पछाडिको रहस्य के हो ? त्यो बुझ्न सकिएको छैन । प्राप्त जानकारीअनुसार नेपाल कबड्डी सङ्घको निर्वाचन गर्न राखेपले ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ओम न्यौपाने र चन्द्र राईलाई खटाएको थियो ।

नेपाल कबड्डी सङ्घको निर्वाचन ०७३ चैत १२ गते काठमाडौंको बुढानीलकण्ठस्थित पार्क भिलेजमा सम्पन्न भएको थियो । कबड्डी सङ्घको उक्त कथाकथित निर्वाचन निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता र उच्च अदालत पाटनले ०७३ चैत ११ गते कारण देखाऊ आदेशको फैसलाको विरुद्धमा थियो । यसर्थमा कि आचारसंहिता फागुन १७ गतेदेखि नै लागू भइसकेको थियो । त्यस्तै, चैत ११ गते उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले राखेपको नाउँमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको अवस्था थियो । तर, राखेपले निर्वाचन आयोगको आचारसंहितालाई मात्र अवज्ञा गरेन, अदालतको पनि अवहेलना गरेको छ । राखेपले आयोग र अदालतको आदेशलाई धोती लगाउँदै कानुनलाई चुनौती दिने दुस्साहस गरेको छ । जसले कानुनी राज्यको धज्जीसमेत उडाएको छ । राखेपको यो हर्कतले राजनीतिक शक्तिको आडमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । अन्यथा एमालेका नेता वामदेव गौतमकी धर्मपत्नी तुलसा थापा (गौतम) लाई कदापि कबड्डी सङ्घको अध्यक्ष बनाइने थिएन । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा गौतम विशुद्ध गृहिणी हुन् । उनलाई कबड्डीको ‘क’समेत थाहा छैन । गौतमलाई कुन स्वार्थ पूरा गर्न अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिव लामा टेन्डी शेर्पाले अध्यक्ष बनाए त्यो चर्चाको विषय बनेको छ । खेलकुदमा एमाले पार्टीको भन्दा पनि गुटको राजनीति गर्दै आएका श्रेष्ठ र लामाले वामदेवलाई खुसी पार्न यस्तो हर्कत गरेको स्रोतको दाबी छ ।

कथित कबड्डी सङ्घको चैत १२ गते सम्पन्न निर्वाचनको उद्घाटन सर्वोच्च अदालतबाट अवैधानिक भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव एवम् राखेपका उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पाले गरेका थिए । त्यस्तै, उक्त निर्वाचनमा गुट नमिले पनि एनओसीका उपाध्यक्ष पुरेन्द्रविक्रम लाखेको पनि उपस्थिति थियो । यसैगरी कबड्डीको उक्त निर्वाचन राखेपको निर्देशनमा भए पनि सो कुराको जानकारी राखेपको खेलकुद विकास विभाग र सङ्घसंस्था समन्वय शाखामा नभएको स्रोतले बताएको छ । यी विभाग र संस्थाको राय, सल्लाह र सक्रियताबिना कुनै पनि सङ्घको निर्वाचन हुन सक्तैन । तर, यिनीहरूलाई राखेपले बाइपास गरेर कसरी कबड्डी सङ्घको निर्वाचन ग¥यो ? त्यो अहिले चासोको विषय बनेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार राखेपले ओम न्यौपानेलाई बलिको बोका बनाएको बुझिएको छ । सङ्घसंस्था शाखाका अधिकृत न्यौपानेले एक्लै टिप्पणी उठाएर सदस्यसचिवबाट ठाडो सदर गराएको खुलासा भएको छ । यसरी अदालतको आदेश निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताविपरीत काम गर्नु राखेपका कर्मचारी आर्थिक चलखेलको प्रलोभनमा परेको प्रमाणित हुन्छ ।

खाने बेलामा पनि कबड्डी, सुत्ने बेलामा पनि कबड्डी, सपनामा पनि कबड्डी, विपनामा पनि कबड्डी । जुनसुकै बेलामा पनि गौतमपत्नीले कबड्डीको नाम उच्चारण गर्न थालेपछि कबड्डी सङ्घको निर्वाचन गर्नुपरेको राखेपका एक पदाधिकारीले घटना र विचारलाई बताएका छन् । कबड्डीको फोबियाबाट गौतम ग्रसित भएपछि बाध्यतावश नियमकानुन मिचेर भए पनि कबड्डी सङ्घको निर्वाचन गर्नुपरेको उनको दाबी थियो । तर, आचारसंहिताका कारण निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कर्मचारी सङ्घको पूर्वनिर्धारित निर्वाचन रोकेको थियो । आयोगले २०७३ फागुन २५ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् तथा मातहतका निकायमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने भनी प्रस्ट रूपमा जानकारी गराएको थियो । आयोगले पत्राचार गरेर जानकारी गराए पनि राखेपका सदस्यसचिव विष्टले यसबारे अनिविज्ञता प्रकट गर्नु र कबड्डी सङ्घको निर्वाचन गर्न राखेपकै कर्मचारी खटाउनुको पछाडि ठूलै रहस्य लुकेको छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । अर्को कुरा खेलकुदको विकासभन्दा खेलकुदमा विवाद चर्काउँदै आएका राखेपका उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पा जसलाई अदालतको आदेश एवम् निर्वाचन आयोगको अचारसंहिताबारे जानकारी नहुनु ठूलो कुरा होइन । यसर्थमा कि लामा मुखले कानुन मान्नुहुन्छ, व्यवहारमा तोड्नुहुन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण कबड्डी सङ्घको निर्वाचन हो ।

तर, जुन कानुनले केशवकुमार विष्टलाई राखेपको सदस्यसचिव बनायो उनैले कानुन तोड्छन् भने त्यसको जवाफ पनि विष्टले दिनुपर्छ । यसको अलावा देशको संविधान, कानुन, अदालतले गरेको आदेश, संवैधानिक निकायले गरेको पत्राचार एवम् कार्यालयको शाखा र विभागलाई जानकारी नगराई विष्टले कसरी गैरकानुनी रूपमा कबड्डी सङ्घको निर्वाचन गर्न स्वीकृति प्रदान गरे त्यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ । यो पदको दुरुपयोग र मिलोमतोको पराकाष्ठा हो । जसले खेलकुदका पदाधिकारी मात्र नभई कर्मचारीलाई समेत अनुशासनहीन बनाउने कुरामा शङ्का छैन । आज ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, ओम न्यौपाने र चन्द्र राई यसको उदाहरण बनेका छन् । उनीहरूले कसको निर्देशन र इशारामा यस्तो गैरकानुनी हर्कत गरे त्यो आफ्नो ठाउँमा भए पनि त्यो गैरकानुनी कार्यको दोषी उनीहरू पनि बनेका छन् । अब गैरकानुनी कार्य गर्ने ती कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? कर्मचारीको निर्वाचन रोक्ने निर्वाचन आयोगले यसको जवाफ दिनुपर्छ । किनकि कबड्डी सङ्घको कथाकथित निर्वाचन गराउन यी कर्मचारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । यो कार्यवाट के प्रस्ट हुन्छ भने तुलसा थापा गौतमलाई अध्यक्ष बनाउन कर्मचारीहरूले आफ्नो जागिरलाई किन दाउमा लगाए ? कतै आर्थिक चलखेल त यसको कारण थिएन, उनीहरू शङ्काको घेरामा परेका छन् ।

किर्तेमाथि छानबिन समिति

‘किर्ते नियुक्तिको काम पनि किर्ते’ शीर्षकमा प्रमाणसहित घटना र विचार साप्ताहिकले समाचार प्रकाशित गरेपछि खेलकुदमा नौलो तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको ठाडो तोकआदेशको भरमा अधिकृत द्वितीय श्रेणीमा कमल खनालको नियुक्ति भएको र पुनर्वहालीसमेत प्रक्रियागत तरिकाले नभई गलत ढङ्गबाट भएको भनी समाचार सम्प्रेषण गरिएको थियो । सोही समाचारलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ०७३ साल चैत १८ गते छानबिन समिति गठन गरेको छ । छानबिन समिति राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले गठन गरेका हुन् ।
तीन सदस्यीय उक्त छानबिन समितिको संयोजकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य देवकुमार अधिकारी (बद्री) रहेका छन् । त्यस्तै छानबिन समितिका सदस्यहरूमा प्रशासन विभाग प्रमुख सुरेश ढुङ्गाना र कानुन शाखा प्रमुख नारायणराज अर्याल रहेका छन् । उक्त छानबिन कमिटीलाई राखेपले १५ दिनभित्र आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । जसमा कमल खनालको सुरुको नियुक्ति र अवकाशपछि गरिएको पुनर्वहाली सम्बन्धमा छानबिन गर्न समितिलाई निर्देशन दिइएको छ ।

तर, घटना र विचारमा प्रमाणसहित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको किर्ते प्रमाणपत्रको समाचार प्रकाशित भएकोबारेमा भने राखेपले मौनता साँधेको छ । राखेपमा उजुरी परेको तीन साता भइसक्दा पनि सदस्यसचिव विष्टले यो मुद्दामा कुनै कारबाही अगाडि बढाएका छैनन् । तत्कालीन सदस्यसचिव जीवनराम श्रेष्ठले राखेपको सदस्यसचिव नभएको बेला किर्ते गरी ओलम्पिक कमिटीको प्रमाणपत्र बनाएका थिए । सो किर्ते कार्यमा मतियारको रूपमा कमल खनाल र ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसै समाचारलाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदालतद्वारा मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहले चैत ७ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए । राखेपको दर्ता नम्बर ५१४१ रहेको उक्त निवेदनमाथि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । भविष्यमा पनि हुन्छ या हुँदैन त्यसको कुनै अत्तोपत्तो छैन ।