– श्रीविक्रम भण्डारी

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यसरी बल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पुगेको थियो । तर, युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा खुट्टा कमाउँदै आफूले पाएको जिम्मेवारी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई सुम्पिएका थिए । अर्थात् श्रीपालीले उक्त बल राखेपमा पु¥याउँदै आफूलाई निकम्मा मन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्री भएदेखि नै श्रीपालीले अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठसँग साँठगाँठ गर्दै आएका थिए । त्यही साँठगाँठ र चोचोमोचोले गर्दा उनी श्रेष्ठका विरुद्धमा कुनै पनि कार्य गर्न चाहँदैनथे । अन्यथा राजनीति र खेलकुदमा छत्तीसको आँकडा भएका व्यक्तिबीच लगनगाँठो कदापि गाँसिने थिएन । यहाँ आर्थिक चलखेलको सुगन्ध पनि त्यत्तिकै आएको छ । तसर्थ मन्त्री श्रीपालीले सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गर्नुभन्दा त्यसबाट मुक्ति पाउन नै उचित ठानी सदस्यसचिवलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए ।

श्रीपालीले आफूले पाएको जिम्मेवारी सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई सुम्पेपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद सुल्झाउने जिम्मा राखेपले पाएको थियो । त्यसपछि विष्टले ओलम्पिक विवाद समाधान र सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयनका लागि राणा र श्रेष्ठ पक्षका पदाधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । विष्टले उक्त छलफल सामूहिक नभई बेग्लाबेग्लै गरेका थिए । छलफलमा राणा पक्षका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोरबहादुर सिंह, वृजेन्द्र हमाल र पूर्णबहादुर बोहराको उपस्थिति रहेको थियो । सो अवसरमा राणा पक्षले कानुनी राज्यमा कानुनको पालना हुनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गराउनमा राखेपले विशेष सहयोग र चासो राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसपछि सदस्यसचिव विष्टले आफू कानुनीको बर्खिलाप नजाने प्रस्ट पार्दै सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गराउनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका थिए । यो कार्यमा विष्टले सहयोगका लागि राखेपका कानुनी सल्लाहकार ओम थपलिया, धनबहादुर श्रेष्ठ र नारायणराज अर्याललाई राखेका थिए । सो अवसरमा धनबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्चको फैसलाको बारेमा प्रस्ट कुरा राखे पनि ओम थपलियाले भने गोलमटोल कुरा गरेर सदस्यसचिव विष्टलाई दिग्भ्रमित गर्ने कार्य गरेका थिए । जसले गर्दा विष्टले आफू सर्वोच्चको फैसलाको बारेमा अझै अन्योलमा परेको भनेका थिए ।

यसपछि विष्टले श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा श्रेष्ठलगायत ज्योति राणा, नीलेन्द्रराज श्रेष्ठ र पुरेन्द्रविक्रम लाखेको उपस्थिति रहेको थियो । सो अवसरमा श्रेष्ठले आफूलाई खेलकुदको उपल्लो दर्जाको पदाधिकारीको रूपमा प्रस्तुत हुँदै विष्टको तेजोबध गर्ने कार्य गरेका थिए । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा सदस्यसचिवको पदको मर्यादाविपरीत कार्य गरेका थिए । आफूलाई हिटलरको रूपमा प्रस्तुत गर्दै सदस्यसचिवको हुर्मत लिने कार्य गरेका थिए । जुन आफैँमा गलत कार्य थियो । यस्तो कार्य विक्षिप्त मानसिकता भएको व्यक्तिले मात्र गर्न सक्छ । एमाले पार्टीमा जीवनरामको कद विष्टभन्दा ठूलो भएकै कारणले उनले यस्तो हर्कत गरेका हुन् । जुन अशोभनीय थियो, कुनै पनि कोणबाट गर्न मिल्दैनथ्यो । उनले यस्तो दुष्कार्य विष्ट एमालेको सदस्यसचिव भएको कारणले गरेका थिए । किनभने उनी विष्टलाई खेलकुदको सदस्यसचिवभन्दा पनि आफ्नो खल्तीको सदस्यसचिव ठान्छन् । यही अहंकार कारण श्रेष्ठले छलफलमा उपस्थित हुँदा ताण्डव गरेका थिए । श्रेष्ठ ताण्डव मच्चाउने क्रममा सर्वप्रथम विष्टमाथि खनिएका थिए । ‘मलाई किन जीवनराम श्रेष्ठ भनेर लेखेको ? मेरो कुनै पद छैन ? तपाईंको कत्रो दुस्साहस ?’ भनेर हप्काएको खेलकुदमा चर्चा चलेको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार सदस्यसचिव विष्टले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने क्रममा पत्रमा नाम मात्रै राखेर निमन्त्रणा गरेका थिए । ओलम्पिक कमिटीको विवादका कारण दुवै पक्षका पदाधिकारीको दर्जा खुलाइएको थिएन । तर, यसैलाई इस्यु बनाउँदै श्रेष्ठले विष्टमाथि धावा बोलेका थिए । आफूलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने दाबी गरेका थिए । त्यसपछि एक घन्टा धाराप्रभाव बोलेका श्रेष्ठले आफूलाई राष्ट्रिय मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अदालतको फैसला पनि आफ्नै पक्षमा भएको बताएका थिए । साथै श्रेष्ठले अन्तिममा राखेपले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरी सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक भवन खाली गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए । तर, विडम्बना ! यदि राखेपले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेर ओलम्पिक भवन खाली गर्ने हैसियत राख्न सक्ने भए जीवनरामलाई गृह मन्त्रालयले कहिल्यै ओलम्पिक भवनबाट लखेट्ने थिएन । अर्को कुरा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र अदालतबाट मान्यता प्राप्त र आफू नै सर्वमान्य भएको दाबी गर्ने श्रेष्ठ अहिले किन सडक छाप बनेका छन् ? त्यो चर्चाको विषय बनेको छ ।

सो अवसरमा जीवनरामको खास व्यक्तिका रूपमा परिचित नीलेन्द्रराज श्रेष्ठले जीवनरामको पाइला पछ्याउँदै सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन हुनुलाई राज्यआतङ्कको संज्ञा दिएका थिए । सर्वोच्चको आदेश राज्यले कार्यान्वयन गराउनुलाई राज्यआतंङक हुन्छ भने जीवनरामको गैरकानुनी कार्य, अदालतको अपहेलनाचाहिँ के हुन्छ ? त्यो कुराको नीलेन्द्र श्रेष्ठले हेक्का राखे राम्रो हुन्थ्यो । अन्यथा हनुमानगिरीको पराकाष्ठा नाघेर हनुमानगिरीकै बेइज्जत गर्नुभन्दा नगर्नु नै श्रेष्ठको स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । हनुमानगिरीको पनि सीमा हुन्छ, जहाँ पायो त्यहीँ प्वाक्क बोल्नु र प्याच्च थुक्नुहुँदैन । लोकलाजको डर मान्नुपर्छ । तर, नीलेन्द्रले त खुलेआम सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्धमा बोल्दै जीवनरामको चाकरीमा बेल्नुसम्म पापड बेलेका छन् । अदालतको अपहेलना हुने कार्य गरेका छन् । जुन सम्मानित अदालतका लागि आफैँमा लाजमर्दो र चुनौतीपूर्ण कुरो बनेको छ । अब उनको उपचार कसले गर्ने त्यो अहिले अहम् विषय बनेको छ । अन्यथा चाकरी–चाप्लुसी गर्ने धमिराहरूले जसरी हिजो ओलम्पिक खाएका थिए भोलि खेलकुद नखालान् भन्न सकिँदैन । सबैलाई चेतना हुन आवश्यक छ ।

सर्वोच्चको फैसला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई लागू हुने, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)मा सरकारद्वारा नियुक्त गरिएका जयबहादुर चन्दमा लागू हुने, बहालवाला मन्त्री सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्दै जेल बस्ने, तर नेपाल ओलम्पिक कमिटीको हकमा सर्वोच्चको फैसला कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने ? यो कस्तो विडम्बना हो । के सर्वोच्च अदालत पनि नेपालमा दुईवटा छन् ? छैन भने, छुचुन्द्राको जस्तो पनि हैसियत नराख्ने व्यक्तिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई कसरी चुनौती दिइराखेका छन् ? त्यो गम्भीर विषय बनेको छ । यहाँ सदस्यसचिवले सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्छु, कानुनको बर्खिलाप जान्नँ भन्नु अपराध हो ? होइन भने जीवनरामले कानुनी राज्यमा कानुनको पालना गर्नुलाई किन अपराध ठानेका छन् । त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । अर्को कुरा सदस्यसचिव विष्ट एमालेका मात्र सदस्यसचिव नभई राष्ट्रका सदस्यसचिव हुन् । त्यसैले उनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय हुन्छ । तर, यो कुरा जीवनरामले बुझेर पनि बुझपचाउँदा विष्टलाई मात्र होइन खेलकुदलाई नै प्रभाव पारेको छ ।