■ देवप्रकाश त्रिपाठी

वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता नेपालमा ‘मधेस समस्या’ राजनीतिको एउटा मुद्दा बन्दै आएको छ । विभिन्न समयमा विभिन्न पात्र माध्यम बनेर तराई मुद्दालाई जीवित राख्ने काम हुँदै आएको भए पनि शान्तिपूर्ण र वैधानिक मोर्चा गठन गरेर गजेन्द्रनारायण सिंह र हिंसात्मक तथा भूमिगत क्रियाकलापमा संलग्न रहेर रामराजाप्रसाद सिंहले यसको तौल र आयतन बढाउने काम गरेका हुन् । पञ्चायतकालमा रामराजाले गणतन्त्रका लागि गरेको सङ्घर्ष र गजेन्द्रनारायणले नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायतका केही विषयलाई मुद्दा बनाएर सद्भावना परिषद्को नाममा दर्शाएको क्रियाशीलताको जगमा २०६३ को परिवर्तनपछि मधेस मुद्दाको चाप बढेको हो भन्न सकिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिक दलमा उच्च जिम्मेवारी पाएका र मन्त्री तथा अन्य विभिन्न पदीय भूमिका निर्वाह गरिसकेका व्यक्तिहरूसमेत मधेसकेन्द्रित राजनीतिमा सीमित रहनेगरी क्षेत्रीयतावादी दल गठन गर्न अग्रसर भएपछि दशकयता क्षेत्रीयतावादी राजनीतिको रूप र रङ बदलिएको छ । पहिले देशको कुरा गर्नेहरू अहिले मधेसका कुरामा रमाउने भएका छन् । चर्का कुरा गर्नेहरूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रान्तिकारी मान्ने परम्परा भएजस्तै अहिले तराईमा विखण्डित मानसिकता र खण्डीकरणको आवाज बोक्नेहरूको रवाफ बढ्ने थालेको छ । कुनै समय देश विभाजनको कुरा कल्पनासम्म गर्न नसक्नेहरू पनि अब मधेसलाई अलग्याउने अभिव्यक्ति खुलेआम र गौरवसाथ दिन सक्ने भएका छन् ।

करिब सात दशकको अन्तरालमा मधेसको नाममा अनेकौँ प्रकारका अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनहरू बनेका छन् । कतिपयले मधेस विषयमै विद्यावारिधि गरेका छन् र मधेस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा व्यक्तिहरू राजधानी काठमाडौं र तराईमा क्रियाशील भएका छन् । डेढ सय वर्षभन्दा पहिले पहाडबाट स्थानान्तरण भएका मानिस मधेसी होइनन्, वर्तमान संविधानले यसै भन्छ । तराई मधेसमै पाँच–सात पुस्ता बिताउनेहरूलाई पनि मधेसी मान्न खोजेन यो संविधानले, तर अन्यत्रबाट आएर मधेसमा बस्नेहरूको अधिकारका निमित्त ‘मधेस आन्दोलन’ गहिरो संवेदनशीलता दर्शाउँदै छ । निश्चित जातीय समुदायलाई नै शासक देख्ने मधेस आन्दोलनका मसिहाहरू समथर भूमिजति ईश्वरले तिनैलाई मात्र बसोबास गर्नका निम्ति लेखी पठाएजस्तो व्यवहार प्रस्तुत गर्दै छन् । तराई–मधेसका आदिवासी मानिने थारू र राजवंशीलगायतका अन्य कतिपय जातीय समुदायले पहाडबिनाको तराई कल्पना गरेका छैनन् । महन्थ ठाकुर र सीके राउतहरूको शैलीमा देश विभाजनको कुरा सुन्नसम्म नसक्ने÷नचाहने मनस्थितिमा त्यहाँका आदिवासीहरू छन् । तर, नेपालको तराईमा बाहिरबाट जो जति पछि प्रवेश गरेका छन् तिनकै विचारमा ज्यादा उग्रता र चर्को आवाज देखिएको छ । ठूला राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले पहिचान र सङ्घीयताका नाममा विखण्डन र विभाजनलाई प्रोत्साहित गरेका कारणले पनि मधेसमा विखण्डनकारी मानसिकताको व्यापकता हुन पुगेको छ ।

मधेसी मोर्चा र उसका विरादरीहरूले उठाएको माग मधेसको शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यबाट भन्दा मधेसलाई एउटा स्वायत्त या स्वशासित प्रदेश बनाउने आकाङ्क्षाबाट अभिपे्ररित छ । संसारका कुनै पनि देशमा खास भूक्षेत्रका मानिसले स्वायत्तताको आकाङ्क्षा राखे भने त्यस्तो आकाङ्क्षाको विसर्जन प्रादेशिक स्वायत्तता प्राप्तिबाट मात्र हुनेछैन । एउटा बेग्लै देश बन्ने तहसम्म पुगेर मात्र त्यसको किनारा लाग्न सक्छ । सोभियत सङ्घ, युगोस्लाभिया, इथियोपिया, कोरिया र भारत विखण्डित हुनुका पछाडि बेग्लै कारण र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छन् । नेपालमा उत्पन्न परिस्थितिलाई सुडानसँग तुलना गरेर हेर्दा समयमै विचार पु¥याइएन भने नेपालले पनि सुडानकै परिणति व्यहोर्न अरू केही दशक प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिँदैन ।

दक्षिणी सुडानका बासिन्दाले अघि सारेका माग पूरा हुँदा सबल राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतामा आँच आउन सक्ने, मागलाई सम्बोधन नगर्दा विद्रोह हुने जुन सकसपूर्ण अवस्थाबाट सुडान दशकौँ गुज्रियो, नेपाल आज त्यस्तै नियति भोग्दै छ । मधेस–तराईमा बसोबास गर्ने अधिकांश नेपाली त्यहाँ गरिबी, अशिक्षा र कुरीतिको उन्मूलन चाहन्छन्, तर मधेसलाई आधार बनाएर राजनीतिमा क्रियाशील केही समूहचाहिँ समतल भूभागबाट नेपालकै उन्मूलन चाहन्छन् ।

सोभियत सङ्घ विभिन्न मुलुक र स्वायत्त प्रदेशहरूको कृत्रिम समागमबाट उत्पन्न भएको एउटा देश थियो, विश्व राजनीतिका विश्लेषकहरू त्यसको विभाजन या विघटनलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने ठान्दैनन् । युगोस्लाभिया पनि अलग–अलग जातीय तथा क्षेत्रीयतामा आधारित स्वायत्त प्रादेशिक पृष्ठभूमिको जगमा बनेको देश हुनाले त्यसको विभाजनलाई अप्रत्यासित र अस्वाभाविक मानिएको छैन । कोरिया राजनीतिक विचारका आधारमा विभाजित भएकोले त्यसको कृत्रिम विभाजनको अन्त्य जर्मनी र भियतनामझैँ कुनै पनि बेला हुन सक्ने देखिन्छ । क्राइमिया अर्थात् क्रिमिया युक्रेनबाट छुट्टिएर रसियामा विलय हुनुलाई झन् अस्वाभाविक मान्नु पर्दैपर्दैन । निकिता खु्रस्चेव युक्रेनको प्रमुख रहँदा त्यहाँका रैथाने संभ्रान्तहरूलाई काबुमा लिने उपाय खोजी गरिरहन्थे । कम्युनिस्ट पार्टीको नेताका रूपमा युक्रेनको कमान सम्हाल्न पुगेका ख्रुस्चेवले रसियाली आदिवासी बहुल क्षेत्र क्रिमियालाई युक्रेनमा मिलाउने सुझाव जोसेफ स्तालिनलाई दिएका थिए । युक्रेनी जनतालाई रसियनद्वारा ‘डोमिनेट’ गराएर राख्ने उद्देश्यका साथ युक्रेनमा मिलाइएको क्रिमिया आफ्नै स्वरूपमा फर्कनु अर्थात् रसियामा विलय हुनुलाई हामीले अप्रत्यासित या अस्वाभाविक घटना–सन्दर्भका रूपमा बुझ्नुपर्दैन । तर, सुडानको विभाजनलाई भने स्वाभाविक र प्राकृतिक मान्न सकिँदैन ।

नेपालमा विकसित घटनाक्रमहरूको सुडानसँग तुलनात्मक अध्ययन गर्दा नेपाली सचेत रहन विलम्ब भइसकेको अनुभूति गराउँछ । सुडानमा पहिलो गृहयुद्ध (सन् १९५५–१९७२) हुनुअघि सुडानको दक्षिण भागका बासिन्दाले आफूहरू प्राकृतिक स्रोतसाधनसम्पन्न भएकैले विशेष अधिकार पाउनुपर्ने दाबी गर्दथे । एकात्मक मुलुक सुडानको राष्ट्रिय एकता र भावना प्रतिकूल विभिन्न माग राख्ने र सरकारलाई हैरान बनाउने काम दक्षिणका बासिन्दाले पटक–पटक गरेका हुन् । पेट्रोलियम पदार्थ, कोइलालगायत अन्य खनिजसम्पन्न मानिने दक्षिणी सुडानका बासिन्दामा स्रोतसाधनले पैदा गराएको आत्मविश्वास अहङ्कारमा रूपान्तरित भएपछि उनीहरूले मौका पाउँदा स्वशासन अर्थात् स्वायत्त शासनको मुद्दा पनि उठाउँथे । सुडानको ‘मेनल्याण्ड’मा इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य थियो भने दक्षिणमा धर्म परिवर्तन गरेर इसाई बन्ने लहर नै चलिरहेको थियो । गृहयुद्धका बीच आन्तरिक मुद्दाहरूमा सहमति खोज्न भएका प्रयास अन्ततः सन् १९७२ मा अदिस अबाबा सम्झौतामा पुगेर टुङ्गियो । यो सम्झौतापश्चात् देशको एकता बलियो हुने अपेक्षा राखिएको थियो ।
तर, तात्कालिक राष्ट्रपति जाफर निमेरीले सन् १९८३ मा सरिया कानुन लागू गर्न खोजेपछि दक्षिणकाहरूले त्यसको विरोध गरे, सोही विरोधको जगमा विद्रोह जन्मियो र गृहयुद्धमा रूपान्तरित हुन पुग्यो । गृहयुद्धकालमै सुडानमा सैन्य विद्रोह भयो र जनरल ओमार बासिरले सत्ता हातमा लिए । सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि पनि गृहयुद्ध काबुमा आउने परिस्थिति बन्न सकेन । दक्षिणका विद्रोहीहरूलाई विभिन्न शक्तिराष्ट्रहरूले भित्रभित्रै सहयोग पु¥याएका कारण युद्ध अन्त्य हुने नदेखिएपछि अन्ततः सुडान सरकार विद्रोहीहरूसँग बृहत् शान्तिसम्झौता गर्न बाध्य भयो । सन् २००५ मा भएको सो बृहत् शान्तिसम्झौतापछि दक्षिणका बासिन्दाहरूको मनोबल बढ्यो र उनीहरूले अलग देश बनाउने सपना देख्न थाले । उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा टेकेर जनमतसङ्ग्रहमार्फत समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने विचार प्रवाह हुन थाल्यो । त्यसरी दक्षिणका केही विद्रोहीहरूले अलग देश बनाउने कथा रचिरहँदा त्यहाँ सबल राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय एकताका गीत खुब गाइन्थ्यो, जस्तो कि अचेल नेपालमा गाइन्छ । नेपालका नेताहरू विकास र समृद्धिका गफ दिन कहिल्यै छोड्दैनन् र उनीहरूकै कारण विकास र समृद्धि सङ्कटमा छ । नेताहरूले राष्ट्रवाद, राष्ट्रियता र राष्ट्रियताको आवाज बोल्न थालेपछि नेपालको राष्ट्रिय एकता पनि चरम सङ्कटमा पर्दै छ । हिजो नागरिकतालाई मुद्दा बनाएर सुरु भएको असहमति र विरोध आज ‘स्वराज’को चरणमा प्रवेश गरेको छ । सुडानमा झैँ क्रमशः एजेण्डा बदलिँदै जाने र किस्ताबन्दीमा अधिकार थपिने क्रम जारी रहने हो भने नेपालले पनि त्यस्तै नियति भोग्ने खतरा बढिसकेको छ । सुडानको गृहयुद्धमा पच्चीस लाखभन्दा बढी मानिस मारिएका थिए र चालीस लाखले विस्थापित हुनुपरेको थियो ।

दक्षिणी सुडानका बासिन्दाले अघि सारेका माग पूरा हुँदा सबल राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतामा आँच आउन सक्ने, मागलाई सम्बोधन नगर्दा विद्रोह हुने जुन सकसपूर्ण अवस्थाबाट सुडान दशकौँ गुज्रियो, नेपाल आज त्यस्तै नियति भोग्दै छ । मधेस–तराईमा बसोबास गर्ने अधिकांश नेपाली त्यहाँ गरिबी, अशिक्षा र कुरीतिको उन्मूलन चाहन्छन्, तर मधेसलाई आधार बनाएर राजनीतिमा क्रियाशील केही समूहचाहिँ समतल भूभागबाट नेपालकै उन्मूलन चाहन्छन् । अहिले राज्यले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरूसँग एक चरणको सम्झौता गरेर निकास मार्गको यात्रा सुरु गरे पनि त्यसपछि सोही सम्झौताको जगमा सीके राउतहरूले विद्रोह गर्ने र राज्यले ‘राउत मुद्दा’को पनि सम्झौता गरेर नै किनारा लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । सन् २००५ मा भएको बृहत् शान्ति सम्झौताले उपलब्ध गराएको सुविधालाई उपयोग गरेर नै सुडानलाई विभाजनको तहसम्म पु¥याउन विद्रोही पक्षलाई सहज भएको हो । श्रीलङ्कामा तमिल विद्रोहीहरूसँग पटक–पटक भएका संवाद र सहमतिले लिट्टेलाई नै बलियो बनाउँदै लगेपछि महिन्दा राजापाक्षे कठोर कदम चाल्न बाध्य भएको बुझिन्छ । राजापाक्षेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकार व्यवसायीहरूको कुरा सुन्न छोडेर ‘महाशल्यक्रिया’मा उत्रिएपछि क्रोनिक भइसकेको समस्याबाट श्रीलङ्काले मुक्ति पाएको हो । नेपालमा मधेसी अधिकारका नाममा अहिले भइरहेका गतिविधि राज्यले बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्तरमा पुगिसकेको छैन । शान्तिपूर्ण गतिविधिलाई शान्तिपूर्ण र कानुनी प्रक्रियाद्वारा पनि नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ । तथापि मधेसमा सय–पचास मानिसले यसो जुलुस प्रदर्शन गर्नेबित्तिकै राज्यले त्यहाँ भकाभक मान्छे मार्न किन थाल्छ– यो बुझ्न सकिएको छैन । राज्यप्रति थप वितृष्णा पैदा गराउने र स्वराजवालाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने निहित उद्देश्य राज्यको होइन भने तराईमा त्यसरी राज्यले जनहत्या नगर्नुपर्ने हो ।

युक्रेनबाट क्राइमिया (क्रिमिया) वा सुडानबाट दक्षिणी सुडान अलग्गिएझैँ नेपालबाट मध्यपूर्वी तराई टुक्रिएर जान सम्भव देखिँदैन । त्यसको पहिलो कारण नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो, दोस्रो तराईका जनता आफैँ देशभक्त छन् र नेपालबाट अलग्गिएर छुट्टै देश बन्ने कल्पनासम्म तिनले गरेका छैनन् । तेस्रो, आधुनिक नेपालको स्थापनाकालदेखि स्वामित्व रहेको भूभागको रक्षा गर्न नेपालीले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने निश्चित छ र चौथो, छिमेकी मुलुकहरूले नेपालको विभाजन गराउने नियत राखेको प्रमाण अहिलेसम्म भेटिएको छैन । टाढाको मुलुकले लगानी गरेकै आधारमा विभाजनकारी युद्ध हुन र त्यस्तो युद्ध ‘सफलता’मा पुगेर टुङ्गिन सम्भव देखिन्न । सीके राउतहरूले आफूलाई परिवर्तन गरेनन् र बाह्य लगानीबाट विद्रोह जन्माउन खोजियो भने पनि छिमेकी राष्ट्रको साथ त्यस्ता अलगाववादीहरूलाई हुनेछैन भन्ने आधारहरू छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतले तमिलहरूको मागमा साँच्चै सहमति जनाएको या तमिल विद्रोहीहरूलाई सहयोग गर्न चाहेको भए श्रीलङ्कामा महिन्दा राजापाक्षेलाई गृहयुद्ध अन्त्य गराउने सफलता प्राप्त हुन निकै कठिन हुनसक्थ्यो । भारत अन्ततः निरपेक्ष रहेपछि मात्र राजापाक्षेलाई सफलता मिलेको हो । देश विभाजनको पीडा भारतीय जनता र त्यहाँका नेताहरूले जति हामी नेपालीले कहिल्यै भोग्नुपरेको छैन । विभाजनको पीडा बुझेकै कारण भारत खालिस्तानी र पूर्वोत्तर भारतमा सुरु भएका विभाजनकारी आन्दोलनलाई समयमै उन्मूलन गर्न सफल भयो । जम्मु–कस्मिरमा शान्ति कायम गर्ने र अरुणाचलमा तनाव अन्त्य गर्ने सफलता पनि भारतलाई मिल्यो भने उसको विकासको गतिले नयाँ छलाङ मार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपालको मधेसका जनताको माग सम्बोधन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो, त्यहाँका जनता काठमाडौंको सत्तामा अङ्श खोज्छन् या राज्यप्रति उनीहरू विश्वस्त हुन चाहन्छन् भने तिनको भावनाअनुकूल व्यवहार गर्नु राज्यको सामान्य धर्म हो । मधेसका जनताप्रति संवेदनशील भएर व्यवहार नगर्ने हो भने सीके राउत प्रवृत्तिले स्पेस पाउने गति बढ्दै जानेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने हुँदैन ।

संसारको नक्सा आदिकालमा जस्तो थियो, मध्यकालमा त्यस्तो रहेन र आधुनिक विश्वमा देशहरूको नक्सा जुन प्रकारको छ उत्तर आधुनिक युगमा यी नक्सा पनि बदलिन सक्छन् । यसर्थ नेपालको नक्सा पनि चन्द्रसूर्य रहेसम्म यस्तै रहने कामना गर्न सकिन्छ, विश्वास गर्न सकिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले राज्यको व्यवस्थापनमा परिपक्व र दूरदर्शी क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्दा कुनै पनि देशको आयु लम्बिने हो, नेपालको पनि लम्बिन सक्छ । देशको एकतालाई सुदृढ र समृद्ध बनाउने अभ्यासमा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको रुचि नभएका कारण मुलुकमा अराजकतावादी, अस्थिरतावादी र विखण्डनकारीहरूको मनोबल बढेको हो । मधेसवासी जनतालाई नीति निर्माण तहदेखि राज्यका हरेक अङ्गमा अवसर प्राप्त भएको अनुभूति दिलाउने, शिक्षा र रोजगारीका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कुरीतिविरुद्ध सचेतना फैलाउने, आफ्नो मुलुकको इतिहासबारे जानकारी गराउँदै भविष्यप्रति आशावादी बनाउने, आर्थिक विकासका निम्ति मधेसमा विशेष कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने र राज्यद्वारा यथेष्ट अवसर उपलब्ध गराउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।

स्थानीय तहको अधिकार घटाएर प्रदेशको अधिकार बढाउने जुन माग मधेसी मोर्चा र अन्य कतिपयले राखेका छन्, उक्त मागप्रतिको उदारता जनता र देशका निम्ति कालान्तरमा घातक सिद्ध हुन सक्छ । त्यसैले मधेसवासीलाई अवसर दिने नीति अवलम्बन गरेर राजनीतिजीवीहरूको कथित अधिकारमुखी माग र सङ्घर्षलाई रक्षात्मक बनाउँदै लैजाने नीति राज्यले व्यवहारमा लागू गराउनु सक्नुपर्छ । मधेसको नाममा सक्रिय राजनीतिकर्मी, राजनीतिजीवी, गैरसरकारी संस्थासम्बद्ध चर–अनुचर तथा मानवअधिकार व्यवसायीहरूको पहिचान गरी देशविरुद्धका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण र निषेध गर्दै जनतामा देशप्रति आस्था र विश्वास जगाउने कार्य–व्यवहार राज्यले प्रस्तुत गर्न सकेको अवस्थामा नेपाल र एकीकृत नेपालको आयु लम्बिन सम्भव छ । होइन भने हामै्र जीवनकालमा देशको अङ्गभङ्ग भएको दुरावस्था हामीले देख्नुपर्ने निश्चितप्रायः छ ।