– श्रीविक्रम भण्डारी

०५२ मा तत्कालीन खेलकुदमन्त्री बलबहादुर केसीले गोरखापत्रमा खुला विज्ञापन प्रकाशित गरी लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधिसमेत राखी लिखित तथा अन्तर्वार्तासमेत लिई स्थायी रूपमा खेलकुदमा कर्मचारीको नियुक्ति गरेका थिए । सोही विज्ञापनबमोजिम ०५३ साल असोज ४ गतेको निर्णयवाट ती कर्मचारी स्थायी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । तर, ०५३ सालको अन्त्यतिर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव जीवनराम श्रेष्ठले बलबहादुर केसीको पालामा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा निष्कासन गरेका थिए । श्रेष्ठले निष्कासन गर्ने क्रममा खेलकुदको ऐन–कानुनको धज्जी उडाएका थिए । श्रेष्ठले परीक्षणकाल सन्तोषजनक नभएको भन्नेजस्ता कपोलकल्पित र आधारहीन कारण देखाउँदै सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिएर खेलकुदमा नाङ्गो नाच प्रदर्शन गरेका थिए ।

त्यसभन्दाअधि पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको ठाडो तोकआदेशमा कुनै प्रक्रिया नपु¥याई अर्थात् गैरकानुनी तरिकाबाट अधिकृत द्वितीय श्रेणीमा कमल खनाललाई नियुक्त गरिएको थियो । यही कुरालाई आत्मसात् गर्दै राखेपका पूर्वसदस्यसचिव श्रेष्ठले खनाल कार्यरत रहेको बोर्ड शाखा र त्यहाँ रहेको कर्मचारीको दरबन्दीसमेत खारेज हुने भनी खनाललाई अवकाश दिएका थिए । श्रेष्ठले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा कर्मचारीलाई अवकाश दिए पनि खनाल र अन्य १ सय ७४ जना कर्मचारीको अवकाशको प्रकृतिको अवस्था भने फरक छ । यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने तत्कालीन खेलकुदमन्त्री शरत्सिंह भण्डारी र राखेपका सदस्यसचिव रुक्मशमशेर राणाले ती १ सय ७४ जना कर्मचारीलाई दिएको अवकाश गलत भएको र परीक्षणकालसमेत थप गरी ०५४ साल पुस ४ गतेको मितिमा टिप्पणी निर्णयमार्फत गरेको निर्णयले यसलाई पुष्टि गर्छ । तर, खनालको अवकाशको प्रकृति अलग रहेका कारण उक्त टिप्पणी निर्णयमा उनको नाम समावेश गरिएको थिएन । तर, पछि खनालको नाम उक्त टिप्पणीको बीचमा राखिएको थियो । प्राप्त जानकारीअनुसार खनालले तत्कालीन कर्मचारी शाखाका प्रमुख रामशरण अधिकारीलाई प्रभावमा पारी उक्त टिप्पणीमा आफ्नो नाम राख्न लगाएको स्रोतले दाबी गरेको छ । जुन नाम पछि थपिएको, किर्ते गरेको कुरा विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट प्रमाणित भएको तथ्य घटना र विचारले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

अहिले यही किर्तेका कारण कमल खनालको जागिर धरापमा परेको छ । साथै १ सय ७४ जना कर्मचारीको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको अत्यन्त महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज (कागजपत्र) एक्कासि गायव हुनु र परिषद्मा नभेटिनु रहस्यको घेरामा परेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार उक्त टिप्पणी फाइलको सक्कल प्रतिमा खनालले आफ्नो नाम थपेपछि फाइल गायव गरिएको हुन सक्ने स्रोतले दाबी गरेको छ । घटना र विचारमा प्रकाशित समाचारलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्द्वारा गठित छानबिन समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिरहेको अवस्थामा खनालका विश्वासपात्रको रूपमा चिनिने सुरेश ढुङ्गानाले आफ्नो विभागीय प्रमुख एवम् छानबिन समितिको सदस्य भएकोसमेत बिर्सिएर खनाललाई बचाउन घटना र विचारमा आएको तथ्यले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । अघिल्लो साता घटना र विचारमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर खनालले पत्रिकामा प्रकाशित विषय र मुद्दालाई लिएर आफूविरुद्ध छानबिन समिति गठन गर्ने राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई चुनौती पेस गरेको सुनिनमा आएको छ । खनालको चुनौती मौखिक थियो कि लिखित त्यो जानकारीमा नआए पनि उनले तागत भए कुलबहादुर थापा र सुरेश ढुङ्गानाको विषयमा समेत छानबिन समिति गठन गर्न सदस्यसचिव विष्टलाई चुनौती दिएको बुझिएको छ । स्मरणीय छ, थापाको नियुक्ति सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा खनालसँगै उजुरी परेको थियो । अख्तियारले यो विषयमा छानबिन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयमा कुनै कारबाही अगाडि बढाइएको छैन । तसर्थ राखेपका पूर्वउपाध्यक्ष सोमनाथ प्यासीको स्वकीय सचिवको रूपमा खेलकुदमा भित्रिएका थापाको नियुक्तिको सम्बन्धमा अहिले पनि तरबार तेर्सिएको छ । तर, विडम्बना ! महामहिम राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बस्ने र सेनाको सलामी खाने जर्नेलको रूपमा आफूलाई उभ्याउन थापा सफल भएका छन् । यति मात्र होइन, थापाले आफ्नो दुस्साहसको चर्चा सदस्यसचिव विष्टलाई भन्न र सामाजिक सञ्जालमा छरपस्टसमेत गरेका छन् जुन कार्यबाट विष्टसमेत अवाक् बनेका छन् । एमाले भएकै कारण विष्टले मौनता साँधेको स्रोतले दाबी गरेको छ । अन्यथा अहिले थापा डोल्पा या मुस्ताङमा अर्गानिक खेती गरेर बसेका हुन्थे । बोकाको सट्टा भेडा र च्याङ्ग्रा काटेर खाइरहेको भेटिन्थे ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा हाल कार्यरत १ सय ७४ जना कर्मचारीको पुनर्वहाली भएको टिप्पणी फाइल रहस्यमय ढङ्गबाट गायव भएपछि अहिले खेलकुदमा खैलाबैला मच्चिएको छ । छानबिन समितिले आफ्नो अर्जुनदृष्टि उक्त पुनर्वहाली गरेको टिप्पणी फाइल प्राप्त गर्नका लागि ठूलो प्रयास गरे पनि सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । तसर्थ पुनर्वहाली भएका कर्मचारी फाइल गायव भएको खबर पाएपछि सशङ्कित भएका छन् । आफ्नो जागिर नै धरापमा परेको महसुस गरेका छन् । सबै कर्मचारीको भविष्य अन्धकारतिर डो¥याउने हर्कततर्फ उद्यत् खनाललाई धारेहात लगाउन थालेका छन् । साथै ती कर्मचारीले राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट र छानबिन समितिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै किन खनाललाई निलम्बन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । र पनि, अहिलेसम्म उक्त टिप्पणी फाइलको अत्तोपत्तो छैन । कसले लुकायो, कुन प्रयोजनका लागि लुकायो ? त्यो अहिले गम्भीर अनुसन्धानको विषय बनेको छ । स्वयम् छानबिन समिति गठन गर्ने राखेपले किन यो रहस्यको पत्ता लगाउन र पर्दाफास गर्न सकेको छैन त्यसबारे आमकर्मचारीले आक्रोश मात्र नभई प्रतिप्रश्नसमेत गरेका छन् ।

अहिले उक्त टिप्पणी फाइल सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने कसको दायित्व हो ? प्रश्न उठेको छ । टिप्पणी फाइल सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्व कर्मचारी प्रशासन शाखाको हो । त्यस्तै, टिप्पणी लेख्ने तत्कालीन कर्मचारी शाखाका अधिकृत डेमबहादुर बस्नेत, कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख रामशरण अधिकारी र त्यसबेलादेखि हालसम्म उक्त शाखामा प्रमुख रहेका कर्मचारीहरूको दायित्व हो कि होइन त्यो अहम् विषय बनेको छ । अन्यथा आज एउटा महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज हराउँदा किन ती कर्मचारीले मौनता साँधेका छन् ? कतै यिनीहरूकै मिलेमतोमा उक्त टिप्पणी फाइल गायव गरिएको त होइन ? शङ्का उठनु स्वाभाविकै भएको छ । तसर्थ यो छानबिनको महत्वपूर्ण विषय बन्नुपर्छ । जसको गैरजिम्मेवारीले गर्दा फाइल हराएको र गायब पारिएको छ त्यसको राखेपले खोजखबर गरी यो कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु जरुरी भइसकेको छ । अन्यथा आज एउटा फाइल गायव पारियो, भोलि अर्को गायव पारिएला, त्यसबारे राखेपले अहिल्यैदेखि खोजखबर नगरे भोलि राखेप दस्तावेजविहीन नबन्ला भन्न सकिँदैन ।