– भानुभक्त ढकाल (प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले)

० सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरायो, एमाले पक्षमा उभिन्छ कि विपक्षमा ?
– सत्ताधारीहरूको यो अत्यन्त गलत रवैया हो, न्यायपालिकामाथि नै ठूलो हस्तक्षेप हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध र न्यायिक स्वतन्त्रताका निम्ति लडिरहेको न्यायको प्रतिमूर्तिमाथि लगाइएका यस्ता बेतुकका अभियोगको पक्षमा एमालेले मतदान गर्ने त प्रश्नै रहेन, हामी यस प्रस्तावको डटेर मुकाबिला गर्नेछौँ ।

० जथाभावी महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन त तपाईंहरूले नै सिकाउनुभएको हो नि, होइन र ? लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग लाग्दा ठीक, सुशीला कार्कीमाथि लगाउँदा बेठीक कसरी भयो ?
– हातमा हतियार छ भन्दैमा कहाँ प्रयोग गर्नु सही र कहाँ गलत भन्ने विचार नै नगरी प्रयोग गर्न मिल्छ र ? खेतमा लगाएको धानको बिरुवासँग उस्तै आकारप्रकारको सामा (कुनै झारपात) उम्रन्छ भने धान जोगाएर सामा त उखेल्नैपर्छ ।

० शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत गई कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिएको, आईजीपी नियुक्तिमा सरकारलाई नै चुनौती दिएकोलगायतका अभियोग सुशीला कार्कीमाथि लगाएको छ, यो कति उचित या अनुचित देख्छ एमाले ?
– अलिकता मात्र सचेत व्यक्तिले पनि कति उचित या अनुचित भन्ने अनुमान लगाउन सक्ने विषय हो यो । आईजीपी कसलाई बनाउने भन्ने विषय निकै अघिदेखि सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममार्फत सुसूचित गराइएकै कुरा हो कि पहिलो मर्यादाक्रम मिचेर यताउता गरिनुहुँदैन भनेर गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि भनेको सार्वजनिक भएकै हो । यसरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नै मर्यादाक्रम मिचेर नबनाऔँ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको बोली ताजै रहँदारहँदै फेरि अहिले मर्यादाक्रम मिचेर गरेको, कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेकोजस्ता आरोप किन लगाइँदै छन् ? यो मिथ्या आरोप हो ।

० यतिबेला साँच्चै कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको होइन त न्यायपालिकाले ?
– प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव वा आरोपहरू हेर्दा मलाई के लाग्यो भने मानौँ अदालतको बेन्च पनि अब निश्चित व्यक्तिहरूले तोकेअनुसार चल्नुपर्ने, न्यायाधीशले फैसला गर्नुअघि निश्चित शक्तिमा बसेका व्यक्तिहरूसँग परामर्श गरेर मात्र फैसला सुनाउनुपर्ने रहेछ ! अहिलेको प्रकरणले त आजसम्म यस्तै हुने गरेको रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको छ ।

० वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीशमाथि पूर्वाग्रही भई सुशीला कार्कीले अन्याय गर्नुभएको कुरा पनि आएको छ, यस्तो गर्नुचाहिँ उचित थियो ?
– व्यक्तिगत हिसाबमा कसले कसलाई मान या अपमान ग¥यो भन्ने विषय अलग हो । प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सुशीला कार्की रहनुभएपछि उहाँले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जे गर्नुभयो, न्यायपालिकालाई गति दिनका लागि जे गर्नुभयो त्यो उल्लेख्य र प्रशंसनीय छ । कतिपय सन्दर्भमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले नै ‘न्यायपालिकामा पनि मैले कुरा मिलाइसकेको छु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको पनि हामीले सुन्यौँ, पछिल्लो समयमा उहाँ के गर्न चाहनुहुन्थ्यो या गर्दै हुनुहुन्थ्यो जसलाई प्रधानन्यायाधीशले अस्वीकार गर्नुभयो र यसरी एकाएक महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो भन्ने प्रश्न अत्यन्त संवेदनशील छ । मुलुकलाई गलत दिशातिर लैजानका निम्ति गलत ढङ्गले गरिएको यो एउटा ठूलो षड्यन्त्र हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यो एकजना प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि मात्र गरिएको आक्रमण नभई मुलुकलाई नै अस्थिरताको भासमा पार्ने षड्यन्त्र हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।

० सुशीला कार्कीले आईजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा हेराफेरि गरेर फैसला सुनाउने त्रुटि गर्नुभएको आसय महाभियोगमा उल्लेख छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
– यसमा म के भन्न चाहन्छु भने आईजीपीका सम्भावित पात्रहरूबारे पहिलोचोटि अदालतमा पेस गरिएका कागजात कुनै व्यक्तिविशेषले नभई सरकारले पेस गरेको हो । स्वयम् सरकारले पेस गरेको कागजातका आधारमा न्यायालयले फैसला गर्छ भने त्यहाँ कसरी त्रुटि देखियो ? यदि उक्त कागजातमा कुनै किर्ते गरिएको थियो भने त्यो किर्ते काम सरकारले नै ग¥यो, जसले अदालतलाई समेत गुमराहमा पा¥यो भन्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले अदालतलाई प्रमाण दिने अनि त्यही प्रमाणका आधारमा न्यायालयले फैसला गर्दा गलत ठहरिन्छ भने यसको जिम्मेवार वा सजायको भागीदार सरकार नै बन्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रकरणमा सरकारका महान्यायाधिवक्ता जुन रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, यसले यो समग्र प्रकरण अत्यन्त गलत नियतका साथ रचिँदै छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

० न्यायालयलाई गलत ढङ्गले प्रभावित तुल्याउन लागिपरेको भनी तपाईंकै पार्टीका नेताहरूको नाम पनि त बेलाबेलामा आउने गर्छ, के भन्नुहुन्छ ?
– यो बेतुक कुरा हो । कुनै फैसलाप्रति चित्त नबुझेर असन्तुष्टि जनाउनु अलग कुरा हो, तर न्यायपालिकाको काममा हस्तक्षेप हुने गरी हाम्रो पार्टी या हाम्रा कुनै नेताले आजसम्म व्यवहार गरेका छैनन् । न्याय निरूपण या फैसलाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आफ्नै सिस्टम होला । आन्तरिक सिस्टमका आधारमा कुन मुद्दामा कसको बेन्च तोक्ने भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशको अधिकार र स्वविवेकको कुरा हो । यस्तो कुरालाई महाभियोगको बहाना बनाउन खोज्नु आफँैमा हास्यास्पद छ । ठुल्ठूलै नेताका मुखबाट पहिले नै ‘हामीले चाहेको व्यक्तिलाई आईजीपी बन्न बाधा पु¥याउने प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर ठीक पारिनेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति आएको सुनिन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोधमा काङ्ग्रेस पार्टीले त आधिकारिक वक्तव्य नै जारी गरेको सर्वविदितै छ । लोकतान्त्रिक विधि र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि विश्वास राख्ने पार्टीले यस्तो गर्दा यसै पनि सन्देह पैदा भएकै थियो । आफूलाई मन लागेको फैसला आएन भनेर बदलाको भाव राखी यस्तो कदम चाल्नु भनेको मुलुककै लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।

० एमाले अब के सुशीला कार्कीको पक्षमा सडकमै उत्रिन्छ कि ?
– व्यक्तिविशेषको पक्ष–विपक्षको सवाल होइन यो । न्यायालयमाथिको अतिक्रमण सामान्य विषय मात्र नभई मुलुकलाई नै भड्खालोतिर लैजाने गम्भीर षड्यन्त्रको पाटो हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने र मुलुकको विकास र समृद्धिको सम्भावनालाई पछिल्तिर धकेल्ने सत्तापक्षका दुई प्रमुख दलको यो दुष्प्रयासले कालान्तरमा उनीहरूलाई नै पछुतोमा पार्नेछ । स्वयम् गृहमन्त्रीले यस्तो गम्भीर प्रकरणमा आफूलाई जानकारी नदिइएकोमा पदबाटै राजीनामा दिनुभएको छ भने काङ्ग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला, राधेश्याम अधिकारीलगायत कैयन सांसदले आफ्नो हस्ताक्षरबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् भने महाभियोग प्रकरण कति हचुवाका जगमा खडा गरिएको रहेछ, यसै बुझ्न सकिन्छ । जहाँसम्म एमाले के गर्छ भन्ने सवाल छ, परिस्थितिको आँकलन गरी हाम्रो पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने नै छ ।