विरोध–समर्थन, विश्वास–आशङ्का वा अन्योलकै बीच पनि स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी क्रियाकलाप एवम् चासो–चर्चामा सिङ्गै देश चुर्लुम्म डुबिरहेको बेला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा अकस्मात् दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावले मुलुकको राजनीतिक पारो ह्वात्तै बढाएको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशमाथि लाग्न पुगेको महाभियोगजस्तो गम्भीर आरोप यसै पनि जिज्ञासा एवम् चर्चा–परिचर्चाको विषय बन्नु स्वाभाविक छ । त्यसमाथि पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको विशेषता धारण गर्नुभएकी र सबैजसो राजनीतिक दलका नेतृत्वद्वारा सह्राइनुभएकी सुशीला कार्कीमाथि सत्ताधारी प्रमुख दलका नेता–सांसदहरू ‘छापामार शैलीमा महाभियोग प्रस्तावको हतियार उज्याई अरिँगालको गोलो बनेर खनिनु दुनियाँकै निम्ति कुतूहलको सन्दर्भ नबनिरहन सक्दैन ।

निश्चय पनि प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सुशीला कार्कीको आगमन विशेष चर्चाको विषय बन्न पुगेको थियो । पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनुको नाताले कार्कीको ओहोदाको चर्चा जति गरियो, पदीय जिम्मेवारी निर्वाहको क्रममा उहाँबाट भए–गरिएका आचरण, व्यवहार वा शैलीले कार्कीलाई थप चर्चाको पात्र तुल्याइदियो । एकातिर ‘भ्रष्टाचारका मामलामा कडाइपूर्वक व्यवहार गर्ने न्यायमूर्ति’को जबर्जस्त छवि निर्माण गरिँदै थियो भने प्रधानन्यायाधीश कार्कीको यस्तो छवि निर्माण गर्न विशेष कसरत गर्ने खास समूह वा वर्गविशेषकै चाहना वा इसारामा गम्भीर प्रकृतिका खास–खास मुद्दाको छिनोफाटो हुन थालेको महसुस पनि नागरिकको ठूलो हिस्साले गरिरहेको थियो । यसले प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निर्भीक र निष्पक्ष न्यायमूर्तिको छवि मात्र धमिलिन पुगेको नभई न्यायालयबाट स्वच्छ न्याय पाउनुपर्ने नागरिकको हक नै कुण्ठित हुन थालेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन पुगेको थियो । यसका बाबजुद आममानसमा भने कार्कीको छवि चम्किरहेकै थियो ।

यही पेरिफेरीमा कहाँनेर कुन स्वार्थ बाझिन गयो ! कार्यपालिका र न्यायपालिका एक–अर्काका दुश्मन रहेको सन्देश प्रवाहित हुने गरी सत्ताधारी दलका शीर्ष नेतृत्व र न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ताबीच आमुन्ने–सामुन्नेको टकराव देखाप¥यो । भित्रभित्रै माहोल यति खराब भइसकेको रहेछ कि सत्तासीन नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध हठात् महाभियोग प्रस्ताव नै ल्याउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको देखी देश–दुनियाँ विस्मित हुन पुग्यो । यसरी प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश कार्कीको बहिर्गमन आगमनभन्दा बढ्ता ऐतिहासिक बन्न पुग्यो ।

यतिबेला प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्तावले नागरिक तप्कालाई दुई कित्तामा खडा गरिदिएको छ । एउटा कित्ता सरकार वा सत्ताधारी दलका नेताहरूले दाबी गरेझैँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत गई कार्कीले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि धावा बोलेको भन्दै महाभियोगको समर्थन गरिरहेको छ भने अर्को ठूलो हिस्साचाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी मान्यतामाथि नै दलीय नेतृत्वले तुषारापात गरेको आरोपसहित विरोधमा उत्रिएको छ । केही निहित स्वार्थ बोकेका नेताहरूले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेपकारी रवैया प्रदर्शन गरेको र यसबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ तवरबाट न्याय सम्पादन हुनेमा आशङ्का बढाएको सो पक्षको जिकिर छ । जनताको हक–अधिकार संरक्षण गर्ने मूल संरचना नै यसरी विवाद र विरोधको केन्द्र बन्न पुग्नु ठूलो दुर्भाग्यको विषय हो ।

कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि सुशीला कार्कीबाट कति हस्तक्षेप भयो–भएन, न्यायपालिकालाई साँच्चै गुटविशेषको हतियार बनाइयो–बनाइएन, कार्कीद्वारा न्यायपालिकाको मर्यादा बचाउन नसकिएको हो–होइन या प्रधानन्यायाधीश ओहोदाको आडमा कुनै ठूलै षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिएको थियो–थिएन, समयले निरूपण गर्दै जाला । महत्वपूर्ण सवालचाहिँ यो छ कि बीपी कोइरालाजस्ता सच्चा प्रजातन्त्रवादीद्वारा खडा गरिएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका लागि यो महाभियोग मामला सुदूर भविष्यसम्म पश्चात्तापको जड या गलपासो नै बन्ने देखिन्छ । कुनै दर्बिलो कारणबिना महाभियोगजस्तो गम्भीर मामला कहीँ–कतै बहस–छलफलमा नल्याई एकाएक संसद्मा दर्ता गरिएको सन्दर्भले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा रहेको न्यायपालिका धराशायी तथा क्षतविक्षत हुने खतरा मात्र बढाएको नभई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई आफ्नो प्राण ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेसको साखमा यसले गम्भीर धक्का पु¥याएको छ । यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल र उक्त दलका अगुवालाई त यस्ता प्रकरणले सायदै छोला, महाभियोगको औचित्य सिद्ध गरी आमनेपालीलाई आश्वस्त पार्ने चुनौतीचाहिँ फगत काङ्ग्रेसकै काँधमाथि आइपरेको छ । सच्चा तथा इमानदार काङ्ग्रेसजनका लागि यो अत्यन्त बिझाउने विषय हो ।