– सुमन बराल

एकजना पूर्र्वअर्थमन्त्रीले मुद्रारहित प्रणाली भएपछि मात्र निर्वाचनमा जाँडरक्सी अनि भोजभतेर खुवाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने कथित ठूला दलहरूको गलत प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने लाजमर्दो र गैरजिम्मेवार तर्क गरेका छन् । आफूले चुनाव जित्न अपनाउने गरेको तरिकाको विरोध गर्ने नैतिक बल उनले गुमाइसकेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । आपराधिक र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा सजाय भोगिसकेको वा संलग्न भएका, गुण्डा र डनलाई अङ्गरक्षक राख्ने, पटकपटक झुटो आश्वासन दिने, तर काम भने सिन्को पनि नभाँच्ने उम्मेदवारलाई नजिताउन नागरिक सचेत हुनैपर्छ ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो र नेपालमा २०७४ माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि छ । तर, सरकारले मधेसकेन्द्रित दललाई निर्वाचनमा ल्याउने बहानामा संविधान संशोधन गरेर वैशाख ३१ मा तीन प्रदेश र जेठ ३१ मा चार प्रदेशको गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सहमति गरेपछि करिब दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुरामा अन्योलता थपिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव, गृहमन्त्रीको राजीनामा अनि संविधान संशोधन नभए जसरी पनि निर्वाचन बिथोल्ने केही दलहरूको घोषणाले थप आशङ्का थपिएका थिए । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले के–कसरी संविधान र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरे अनि अर्कै प्रयोजनका लागि सङ्कलन गरिएको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गर्ने दण्डित हुनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने बहस जारी रहनेछ । तर, एकाएक नाटकीय रूपमा कार्कीलाई सर्वोच्चमा फर्किने अदालतको आदेश, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको राजीनामा फिर्ता, आन्दोलनरत मोर्चाका केही घटकको चुनावी तालमेलजस्ता घटनाक्रमले पहिलो चरणको चुनाव हुने सम्भावना प्रचुर भएको छ ।

संविधान संशोधन गरी मधेसी मोर्चाका केही माग तत्काल सम्बोधन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । तर, संशोधन विधेयक पराजित भए कुनै पनि हालतमा निर्वाचनमा नजाने र सशक्त ढङ्गले निर्वाचनको अवरोध गर्ने जानकारी मोर्चाका केही शीर्ष नेताहरूले दिइसकेका छन् । कुनै पनि खेल खेल्नुअघि आफूले जित्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म खेलमा सहभागी नै नहुने जिकिर गर्नु, आफूअनुकूल रेफ्रीले निर्णय नलिए खेल नै बिथोल्ने धम्की दिनु, हारे निर्णय अस्वीकार गर्छु भन्नु भनेको केटाकेटीपन हो । संशोधन पारित नभए चुनाव बिथोल्छु भन्नेले पछि संशोधनपछिको निर्वाचन परिणाम पनि अस्वीकार गरे भने के गर्ने ? आन्दोलनरत दलले खेल हार्ने अवस्थामा सहभागी नै नहुने रटान लगाउनु र सरकारले लोकतन्त्रको मर्मविपरीत जसरी पनि वा झ्याली गरेर भए पनि खेल जिताइदिने आश्वासन दिनु दुवै अन्त्यन्त घातक प्रवृत्ति हुन् ।

संविधानले विभेद गरेको र आफ्नो आन्दोलनमा दुईतिहाइ जनताको साथ रहेको दाबी गर्ने आन्दोलनरत दलहरूलाई चुनावमा जान सबैभन्दा बढी हतार हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! उनीहरू जनमत नलिईकन आफ्नो माग पूरा गराउन दबाब दिएर चुनावबाट पन्छिरहेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मतदातालाई प्रभावित पार्ने नियतले कुनै पनि प्रकारको निर्णय गरिनुहँुदैन, तर चुनाव सम्पन्न गराउनतिर नभई संविधान संशोधन गर्न, स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्न, वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नतिर उन्मुख देखिएकाले सरकार निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको कुरामा थप आशङ्का थपिएका छन् । साथै भद्र सहमतिअनुसार शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार परिवर्तन गर्ने तयारी पनि भइरहेको बताइँदै छ । यसले चाहिँ निर्वाचन घोषित मितिमा हुने कुरामा फेरि पनि आशंका खडा गरिदिन्छ भन्नु असान्दर्भिक नहोला ।

सरकारले तीनै तहको निर्वाचन गर्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक ल्याइएको बताएको छ । कुनैै अर्काे दलले फेरि अर्को माग राखेर अवरोध राखे सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ । कसैको हठ वा जनमतका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने हो ? जनमतबिना आफूखुसी जनताको निर्णय गर्ने अधिकारलाई बन्चित गरेर शक्तिकेन्द्रहरूलाई खुसी बनाउन गरिने कुनै पनि खेलले नेपालको समस्या थप बढाउनेछ । कसैको पनि दबाब र प्रभावमा परेर लोकतान्त्रिक विधिविपरीत संविधान संशोधन गर्ने अधिकार गणतान्त्रिक देशका नवराजाहरूलाई जनताले दिएका छैनन् । सबै आन्दोलनरत दल र विचार मिल्ने अन्य दल पनि मिलेर जनता उनीहरूको पक्षमा रहेको प्रमाणित गर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ एजेन्डा मिल्ने सत्तारुण दल र विपक्षी दलसँग पनि केन्द्रीय चुनावमा सहकार्य गरेर दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । चुनावमा जनमत जफत हुने धरातलीय यथार्थमा संविधान भने आफूले भनेजस्तो बन्नैपर्ने जिकिर गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हो । तसर्थ दलहरूले धैर्य गर्नुपर्छ अनि आवश्यक परे सुरुमा केन्द्रीय तहको निर्वाचनमा जान दलहरूले सहमति गरेर अघि बढ्न सक्छन् ।

अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि स्रोतसाधन र सुरक्षास्थितिलाई मध्यनजर गरेर एक वा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ । तर, नेपालजस्तो सानो देशमा दुई चरणबीच १ महिनाको अन्तराल राख्ने कुरा भने जायज होइन । पहिलो चरणको नतिजा निकालेको खण्डमा हार्ने दलले हाम्रो देशमा अनेकन बाहनामा बाँकी चुनाव गर्न नदिने प्रबल सम्भावना हुन्छ । तसर्थ बढीमा १ हप्ताभित्र देशभरि निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि मतगणना एकसाथ सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आवश्यकताअनुसार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनभित्र रहेर निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न अनि मतदाता र मतपेटिकाको सुरक्षा गर्न सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरी र स्वयम्सेवक परिचालन गर्नुपर्छ । विगतमा राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयतालगायतका विषयमा जनमत लिएनन् । फेरि पनि जनमत लिन डराउने कुनै दल वा पक्षले चुनाव गर्न दिन्न भनेको भरमा देशलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन ।

भारतले आफ्नै देशमा पूरा गर्न नसकेको माग नेपालमा पूरा गर्न दबाब दिँदा लम्पसार पर्न आवश्यक छैन । कस्मिरलगायतका विभिन्न प्रान्तमा उसले गरेजस्तो दमन र मानव अधिकारको हनन नेपाल सरकारले गरेको छैन, गर्नु पनि हुँदैन । शान्ति सुरक्षाका नाममा सभा सम्मेलन गर्न नदिने, सामाजिक सञ्जाल नै प्रतिबन्ध गर्ने, इन्टरनेट र मोबाइल सेवा बन्द गर्नेजस्ता आपत्तिजनक काम नेपाल सरकारले गरेको छैन । विडम्बना ! यहाँ त देश विखण्डन गर्छु भन्नेहरूलाई समेत कानुनबमोजिम सजाय दिइँदैन । तसर्थ नेपाली जनताको मागबमोजिम संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, तर कसैको दबाब र प्रभावमा गरिने निर्णयहरू मान्न भने जनता तयार छैनन् ।

६ वटा मधेसकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टीमार्फत एक ठाउँमा उभिएका छन् । यो अत्यन्त राम्रो निर्णय हो र अन्य विचार मिल्ने दलहरू पनि मिलेर नेपालजस्तो सानो देशमा करिब २०० दल भएको हास्यास्पद अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । नेपालमा थे्रसहोल्डमार्फत बढीमा ४–५ वटा ठूला दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाए भने एउटा दलले कम्तीमा सामान्य बहुमत ल्याउने सम्भावना पनि बढेर जानेछ । यसले स्थिर सरकार बन्न अनि १ सांसद भएका दल पनि मन्त्री बनेर सत्तामा पुग्ने अवस्थाको अन्त्य गराउनेछ ।
निःसन्देह कुनै पनि दललाई निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने अथवा मताधिकारलाई निर्वाचन बहिष्कार गर्न आह्वान गर्ने अधिकार हुन्छ, तर मतदाता सहभागी नहुन् भनेर विस्फोटक पदार्थ राख्न, डर धम्की देखाएर आतङ्क फैलाउन, सशस्त्र ढङ्गले चुनावको हस्तक्षेप गर्न भने पाइँदैन । कुनै पनि प्रकारको अलोकतान्त्रिक र हिंसाजन्य क्रियाकलाप गर्नेलाई कानुनबमोजिम समयमै कारबाही गरिएन भने नियन्त्रित अस्थिरता चाहने शक्तिकेन्द्रहरूले उनीहरूलाई प्रयोग गर्नेछन, गरिरहेका छन् । तसर्थ सार्वजनिक रूपमै निर्वाचन जसरी पनि बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिँदै प्रशिक्षण र तालिम सञ्चालन गरिरहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई हलुका ढङ्गले लिनुहुँदैन ।

पूर्र्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेका कतिपय गतिविधिले सीके राउत र अन्य विखण्डनकारी पक्षलाई सहयोग मिलिरहेको छ । राष्ट्रवादका नाममा केही नेपाली जनताको भावनालाई अपमान गर्ने क्रियाकलाप अत्यन्त घातक छ । साथै संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती भएको भन्दै संसद् अवरोध गरेर अघि बढाउन नदिने छुट विपक्षी दल एमालेलाई छैन । उसले एजेन्डा मिल्ने दलहरूसँग मिलेर प्रस्तावको विपक्षमा उभिन सक्छ, तर नेपालको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताबाहेकका अन्य विषयमा दुईतिहाइ मतका आधारमा संविधान संशोधन गर्दा अवरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । एमालेले आगामी चुनावमा दुईतिहाइ मत ल्याएर आफूअनुकूल संविधान फेरि संशोधन गर्न सक्छ । कसैलाई मन परे वा नपरे पनि संसारभर लोकतान्त्रिक देशमा प्रचलित मान्यताअनुसार चल्नुको विकल्प छैन ।

एकजना पूर्र्वअर्थमन्त्रीले मुद्रारहित प्रणाली भएपछि मात्र निर्वाचनमा जाँडरक्सी अनि भोजभतेर खुवाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने कथित ठूला दलहरूको गलत प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने लाजमर्दो र गैरजिम्मेवार तर्क गरेका छन् । आफूले चुनाव जित्न अपनाउने गरेको तरिकाको विरोध गर्ने नैतिक बल उनले गुमाइसकेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । आपराधिक र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा सजाय भोगिसकेको वा संलग्न भएका, गुण्डा र डनलाई अङ्गरक्षक राख्ने, पटकपटक झुटो आश्वासन दिने, तर काम भने सिन्को पनि नभाँच्ने उम्मेदवारलाई नजिताउन नागरिक सचेत हुनैपर्छ । नैतिक पतन भएका उम्मेदवारले आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर नभई भ्रष्टाचार गरेको कालो धनबाट नै सोझा र गरिब जनताको मत किन्ने प्रयास गर्छन् । आगामी चुनावमा जाँडरक्सी अनि भोजभत्तेर खुवाएर, पैसा बाँडेर, गाडीमा तेल हालिदिएर अथवा गुण्डा अघिपछि लगाएको भरमा डरत्रास देखाएर चुनाव जित्ने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । हाम्राले नभई राम्राले जिते मात्र उनीहरूले देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्छन् भन्ने तथ्यलाई मतदाताले बिर्सनुहँुदैन । साथै खराबले टिकट नै नपाउन् भन्नका लागि सबै दलका इमानदार नेता तथा कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्छ र पहँुचका आधारमा टिकट पाए पनि नजिताउने गरी मतदाता सतर्क हुनुपर्छ ।