– देवप्रकाश त्रिपाठी

नेकपा एमालेको विपरीत धु्रवमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको मोर्चाबन्दीलाई सत्ता–साझेदारीले प्रोत्साहित गरेको भन्ने विश्वास धेरैमा हुन सक्छ । वास्तवमा एमालेसँगको सत्ता–गठबन्धनमा रहेको माओवादी सरकारको नेतृत्व पाउने भएको कारणले मात्र काङ्ग्रेससँग नजिकिएको थिएन, एमालेसँगको साझेदारी सकसपूर्ण र लाभहीन बनेको तथा पार्टी एकीरकण नहुने अवस्थामा एमालेसँगको सहयात्रा आत्माघाती हुने ठहर भएकोले पनि माओवादी काङ्ग्रेसपट्टि ढल्किएको हो । माओवादी–काङ्ग्रेस गठबन्धनको कारण यति मात्र भने होइन, दुवै दलका नेताहरूको अदृश्य ‘मालिक’ एउटै भएकोले पनि हेर्दा अस्वाभाविक र अप्राकृतिक लाग्ने गठबन्धन बन्न सम्भव भएको भन्ने विश्वास धेरैको छ । अदृश्य शक्तिको ‘कार्यकारी टुल्स’ माओवादी बन्दै आएको छ भने मधेसकेन्द्रित समूहलाई चाहिँ ‘बार्गेनिङ टुल्स’का रूपमा लिइन्छ । नेपाली काङ्ग्रेस एउटा ‘तरल र पारदर्शी’ प्रजातान्त्रिक शक्ति भएकोले यसको प्रतिकूल भूमिकामा पश्चिमा तथा दक्षिणको प्रजातान्त्रिक मुलुक सामान्य अवस्थामा जाने ठानिँदैन । कुनै खास अवस्थामा भने विश्वकै सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत तथा पश्चिमा देशहरूले पनि काङ्ग्रेससँग खास किमिसको दूरी बनाउने गरेको ऐतिहासिक तथ्यहरूले देखाउँछ ।

माओवादीको नाममा नेपालभित्र प्रवेश भएका एजेन्डाप्रति भारत र पश्चिमा देशहरूको समान दृष्टिकोण भएकोले दुवैथरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू आ–आफ्नै प्रकारले माओवादीलाई हदैसम्म उपयोग गर्ने रणनीतिमा भएको बुझिन्छ । तर, काङ्ग्रेसजस्तो लामो इतिहास र गौरवशाली पृष्ठभूमि भएको दलको साथ–सहयोगबिना माओवादीको नाममा आएका एजेन्डा कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था रहेको तथ्यलाई समेत दृष्टिगत गरी ‘रङ्गविहीन काङ्ग्रेस’लाई माओवादीसँग मुछेर राताम्मे तुल्याइएको छ ।

काङ्ग्रेसको माओवादीकरण केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त गर्ने क्रमसँगै प्रारम्भ भएको होइन । २०५८ सालमा तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रसँगको ‘भनाभन’पछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालामा उत्पन्न बदलाको भावसँगै काङ्ग्रेसमा माओवादीकरणको विजारोपण भएको हो । माओवादीमार्फत आफ्ना एजेन्डा नेपालमा स्थापित गराउन चाहने सबैखाले दृश्य–अदृश्य शक्तिहरू काङ्ग्रेस र माओवादीलाई निकट बनाउने योजनाबद्ध प्रयासमा थिए । ०६१ माघमा तात्कालिक राजाबाट सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिइएपछि काङ्ग्रेसलाई माओवादीनिकट पु¥याउने कसैको योजना साकार बनेको थियो । वि.सं. २०६२ को मङ्सिरमा संसद्वादी भनिने सबै राजनीतिक दल र माओवादीबीच बाह्रबुँदे सम्झौता हुनुभन्दा सात महिनाअघिदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादबीच अनेकौँ चरणमा घनीभूत संवाद भइसकेको थियो । गिरिजा र प्रचण्डबीच एकस्तरको समझदारी बनिसकेपछि मत्र अन्य दलहरूलाई उक्त सम्झौतामा सामेल गरिएको थियो । माओवादीलाई संवाद र सहमतिमा ल्याउने क्रियाकलापमा एमालेका माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरू पनि सरिक नभएका होइनन् ।

तर, माओवादी नेता र तिनका अदृश्य निर्देशकहरूको प्राथमिकतामा एमालेलगायतका दलहरू थिएनन्, त्यसैले एमालेलाई अलमल्याउने र काङ्ग्रेसका तात्कालिक सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग विशेष समझदारी बनाउने कसरत भित्रभित्रै भइरहेको थियो । २०६२ को जेठमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतको नयाँदिल्लीमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्दा प्रचण्डले ‘संवाद र सम्झौताचाहिँ नेपाल भूमिमै गर्ने हो कि’ भनिटोपलेका थिए । प्रचण्डको कुरामा प्रतिक्रिया जनाउँदै गिरिजाले भनेका थिए, ‘तपाईं र हामी मात्रै मिल्यौँ र हाम्रोपछाडि कुनै ठूलो शक्ति भएन भने हामी दुवै थरीलाई राजाले सिध्याइदिनेछन् । इण्डिया हाम्रोपछाडि छ भन्ने विश्वास राजालाई भएको अवस्थामा मात्र उनले हामीलाई केही गर्न नसक्ने हो । त्यसैले नेपालमा हामी मात्र बसेर सम्झौता गर्ने कुरा घातक हुन सक्छ ।’ गिरिजाको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि प्रचण्डले ‘त्यसो हो भने हामी विचार गरौँला’ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए । प्रचण्ड–बाबुराम पहिले नै विदेशी खुफिया एजेन्सीको सम्पर्कमा पुगिसकेका थिए । ‘दिएको खाने अह्राएको गर्ने’ अवस्थामा रहेका माओवादी नेताहरूले सम्झौताचाहिँ नेपालमै गर्ने इच्छा प्रकट गर्नुको मूल कारण जनदृष्टिमा आफ्नो क्रान्तिकारिता जोगाउनका लागि मात्र थियो भन्ने स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा गाउँगाउँमा काङ्ग्रेस र ड्युटीमा खटिएका प्रहरी मारेर क्रान्तिकारिता प्रदर्शन गरिरहेका प्रचण्डहरू वीरेन्द्रको वंशनासपछि तात्कालिक भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न पुगेको रहस्य प्राध्यापक एसडी मुनीले खोलिसकेका छन् ।

गिरिजाकै प्रेरणा, प्रोत्साहन र सुझावका कारण प्रचण्डले लडाकुको सङ्ख्या चार हजारबाट बढाएर एकतीस हजार पु¥याएका हुन् । तिनै लडाकुको नाममा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको र त्यस क्रममा तीन अर्बभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिन्छ । तेह्रवटा लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेबापतको ‘दण्ड सजाय’ तात्कालिक अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई दिलाउन पनि काङ्ग्रेस नेतृत्व नै माओवादीको सहयोगी बनेको हो ।

बाह्रबुँदे सम्झौता गिरिजा, प्रचण्ड–बाबुराम र अदृश्य शक्तिहरूबीच भएको गठजोडको परिणाम थियो । ०६३ मा राजाबाट संसद् पुनस्र्थापित गरिएपछि माओवादीलाई संसद्मा सामेल गराउने क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई एमालेको भन्दा ठूलो दलको हैसियत दिलाइदिएका थिए । विभिन्न स्तरका निर्वाचनमा पटक–पटक सहभागी भएर जनपरीक्षणमा उत्तीर्ण भई प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको एमालेभन्दा ठूलो पार्टीको दर्जा माओवादीलाई दिनुपर्ने कुनै राजनीतिक र वैधानिक कारण थिएन । तर, गिरिजाले कुन्नि क–कसको सुझाव या दबाबमा चुनावमा भागै नलिएका माओवादीलाई दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा पु¥याइदिएका हुन् । गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता माओवादी एजेन्डा धारण गरेर काङ्ग्रेसको मौलिक पहिचान सम्पूर्ण रूपले मेट्ने गिरिजाप्रसादले माओवादीको संसदीय हैसियत मात्र बढाइदिएनन्, जम्माजम्मी चार हजारको सङ्ख्यामा गुरिल्ला लडाकु रहेको माओवादीलाई ०६३ को परिवर्तनपछि गुरिल्ला सङ्ख्या बढाउन उत्पे्ररित पनि गरे । गिरिजाकै पे्ररणा, प्रोत्साहन र सुझावका कारण प्रचण्डले लडाकुको सङ्ख्या चार हजारबाट बढाएर एकतीस हजार पु¥याएका हुन् । तिनै लडाकुको नाममा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको र त्यस क्रममा तीन अर्बभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिन्छ । तेह्रवटा लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेबापतको ‘दण्ड सजाय’ तात्कालिक अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई दिलाउन पनि काङ्ग्रेस नेतृत्व नै माओवादीको सहयोगी बनेको हो ।

मधेसकेन्द्रित समूह, काङ्ग्रेस र माओवादीबीचको घोषित–अघोषित गठबन्धन दक्षिणमुखी भएको बुझ्न कठिनाइ छैन । एमालेले चाहिँ आफूलाई ‘राष्ट्रवादी’ शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । विगतमा एमाले नेतृत्व भारतसँग पनि निकट रहेको हो र भारतबाट लिन सकिने जति लाभ एमाले नेतृत्वले लिइसकेको छ भन्ने पर्याप्त आधार पनि छन् । नेतृत्व भारतप्रति सकारात्मक हुँदा पनि समग्र एमाले कित्ताको मनोविज्ञान भारतविरोधी थियो । पछिल्लो समयमा नेतृत्वसमेत विरुद्ध उभिएपछि एमाले भारतविरोधी राजनीतिक दलको रूपमा आफ्नो नयाँ पहिचान बनाउँदै छ, यसैलाई उसले राष्ट्रवादी आवरण दिने प्रयास गरेको छ । वास्तवमा एमाले कति राष्ट्रवादी शक्ति हो त्यसको समीक्षा या परीक्षण हुन बाँकी नै छ । एमालेलाई एनजीओ र आईएनजीको एउटा प्रभावकारी नेटवर्कको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ र अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरू पश्चिमा मुलुकको सहयोगबाट चलिरहेका छन् । त्यसैले एमालेमा पश्चिमी देशको अचुक प्रभाव स्थापित हुन पुगेको छ । माओको नाममा राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने माओवादीहरू चीनभन्दा बढी भारतसँग निकट भएजस्तै माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने एमालेको चाहिँ बेलायत, अमेरिका र युरोपियन युनियनसँग सर्वाधिक निकटता देखिन्छ । एमालेको भूमिका पश्चिमी इच्छा पूरा गर्न ज्यादा संवेदनशील रहँदारहँदै पनि चीनसँग समेत मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्ने बाध्यतामा एमाले छ । त्यसैले नेपालभित्र हरेक पश्चिमी एजेन्डा बोक्न एमाले तयार भए पनि तिब्बत इस्यूमा चीन सशङ्कित बन्नेस्तरको क्रियकलाप एमालेबाट हुन सक्ने ठानिँदैन । एमालेमा समूहवादी चरित्र बलियो देखिन्छ र यही चरित्रले यो पार्टीलाई अन्ततः फासीवादसम्म पु¥याउने खतरा पनि छ ।

ठीक यतिबेला काङ्ग्रेस एउटा भीडको रूपमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै छ । माओवादी एजेन्डा बोकेकै भरमा काङ्ग्रेस एउटा शक्तिका रूपमा स्थिर रहने विश्वास गर्न सकिन्न । प्रजातान्त्रिक संसारमा राजनीतिक रूपमा बाँच्ने भनेकै दुई प्रवृत्ति हुन्– परम्परावादी दक्षिणपन्थी उदारवादी शक्ति र वामपन्थी रुझानसहितको शक्ति । काङ्ग्रेसका अघिल्तिर एमालेभन्दा क्रान्तिकारी ‘माओवादी’ धारमा उभिने या प्रचलित संसदीय प्रजातन्त्रसहित परम्परागत मूल्य–मान्यताको संरक्षक शक्तिका रूपमा पुनस्र्थापित हुनेबाहेकको विकल्पले काङ्ग्रेसको हैसियत र आयु बढाउने देखिँदैन ।

विगतमा गिरिजाप्रसादले एमालेभन्दा नजिक माओवादीलाई राख्ने सोच जुनसुकै कारणले बनाएको भए पनि दक्षिणमुखी शक्ति र पश्चिम तथा उत्तरमुखी शक्तिबीच मोर्चाबन्दी हुँदै गएको छ । नेपाली राष्ट्रिय शक्ति छिन्नभिन्न र कमजोर भएको यस घडीमा एमालेले आफूलाई भारतविरोधीको रूपमा प्रस्तुत गर्दा नेपालभित्र यसलाई राष्ट्रवादी ठानेर कतिपय मानिस अलमलिएका छन् र यसको चुनावी लाभ एमालेलाई पुगेको छ । माओवादी र उसका एजेन्डा नबोकी काङ्ग्रेस सनातन हिन्दूराष्ट्रसहित बीपीद्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शनतर्फ फर्किएको भए यसको जग मजबुत हुने विश्वास गर्न सकिन्थ्यो । ठीक यतिबेला काङ्ग्रेस एउटा भीडको रूपमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै छ । माओवादी एजेन्डा बोकेकै भरमा काङ्ग्रेस एउटा शक्तिका रूपमा स्थिर रहने विश्वास गर्न सकिन्न । प्रजातान्त्रिक संसारमा राजनीतिक रूपमा बाँच्ने भनेकै दुई प्रवृत्ति हुन्– परम्परावादी दक्षिणपन्थी उदारवादी शक्ति र वामपन्थी रुझानसहितको शक्ति । काङ्ग्रेसका अघिल्तिर एमालेभन्दा क्रान्तिकारी ‘माओवादी’ धारमा उभिने या प्रचलित संसदीय प्रजातन्त्रसहित परम्परागत मूल्य–मान्यताको संरक्षक शक्तिका रूपमा पुनस्र्थापित हुनेबाहेकको विकल्पले काङ्ग्रेसको हैसियत र आयु बढाउने देखिँदैन ।

काङ्ग्रेस नेतृत्वले विगतमा माओवादीका एजेन्डा ग्रहण गरेर ठीक–बेठीक के ग¥यो, त्यसको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्दै गर्ला । अहिले काङ्ग्रेस माओवादीप्रति नतमस्तक भएको ‘प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरणलाई सहज बनाउन’ भन्ने अर्थमा बुझिएको छ । तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले ‘जाबो’ प्रधानमन्त्री पद पाउनकै लागि माओवादी र काङ्ग्रेस छुट्याउन नसकिने किसिमको व्यवहार गरेका होलान् भन्ने निष्कर्षमा अहिले नै नपुगौँ । तर, भविष्यमा पार्टी एकीरकणसम्म गर्ने सोच र योजनाका साथ काङ्ग्रेस नेतृत्वले माओवादीसँगको प्रीति गाँसेको होइन भने यस प्रकरणले सबैभन्दा ठूलो क्षति काङ्ग्रेसलाई र लाभ माओवादीलाई पु¥याउनेछ । काङ्ग्रेस र माओवादी दुवैको साझा दस्तावेज विद्यमान संविधान बनेको र वैचारिक एकतापश्चात् अब चुनावी तालमेलको तहसम्म पुगेको हुनाले दुई पार्टीबीच एकीकरण हुँदा पनि अब अस्वाभाविक मान्नुपरेन । काङ्ग्रेसको नेतृत्व सिद्धान्तनिष्ठ एवम् इमानदार हुन नसकेको र कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक रूपमा प्रशिक्षित नभएकोले यी दुई परस्पर विपरीत देखिने पक्षको एकता सम्भव देख्नुपरेको हो ।

काङ्ग्रेसले नक्कली क्रान्तिकारीको स्वाङ पार्न छोडेर आफ्नो मौलिक स्वरूपमा फर्कियो भने यो पार्टीको आयु, प्रभाव र हैसियत बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । होइन भने काङ्ग्रेसको रक्षा अब साक्षात् बीपी, गणेशमान र किसुनजी प्रकट भए पनि सहज देखिन्न । काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई आफूले माओवादीलाई प्रयोग–उपयोग गरिरहेको छु भन्ने भ्रम छ भने त्यो केवल भ्रमै मात्र हो । वास्तवमा माओवादीजस्तो गैरजिम्मेवार शक्तिले काङ्ग्रेसको हदैसम्म ‘इस्तेमाल’ गरिरहेको छ । सिस्टम र संविधानअनुरूप चल्नुपर्ने राज्य सहमतिअनुसार चलाउन खोज्नु र त्यसमा काङ्ग्रेसको साथ–सहयोग रहनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यसैले अब जनजनले प्रश्न उठाउन थालेका छन्– के काङ्ग्रेस प्रजापरिषद्मा रूपान्तरित हुनबाट जोगिन सक्ला ?