– देवप्रकाश त्रिपाठी

एमालेभन्दा काङ्ग्रेससँगको सहकार्य सजिलो र आफ्ना निम्ति हितोपयोगी हुनु, सिद्धान्त र विचारविहीन समूहको रूपमा काङ्ग्रेस रहेको हुँदा त्यसलाई आफूअनुकूल प्रयोग–उपयोग गर्न सजिलो हुनु र काङ्ग्रेसका खास–खास नेतालाई पट्याएपछि जस्तासुकै काम गर्न पनि छुट पाउनेजस्ता कारणले पनि प्रचण्ड काङ्ग्रेससँग नजिक रहन चाहेका हुन सक्छन् भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने त्यसलाई गलत भन्न नसकिएला । तर, यति मात्र कारणले प्रचण्डको प्राथमिकतामा काङ्ग्रेससँगको सहकार्य परेको ठान्नुचाहिँ गल्ती हुनेछ ।

राजा महेन्द्रको कुरा सुनेर त्यस दिन पञ्चायती व्यवस्थाका उच्च सुरक्षाधिकारीहरू चकित परेछन् । माथिल्लो तहका सुरक्षा अधिकृतहरूसँगको एउटा बैठकमा (सहभागी एक अधिकारी जो हाल पशुपति क्षेत्रमा सेवानिवृत्त जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छका अनुसार) सुरक्षा रणनीतिबारे निर्देशन दिँदै उनले भनेका थिए, ‘तिमीहरूले कम्युनिस्टहरूप्रति अलिक उदारता दर्शाउनु र काङ्ग्रेसका प्रति कठोर नीति अवलम्बन गर्नू ।’

राजाका मुखबाट यस्तो अनौठो कुरा सुनेपछि एक अधिकृतले हिम्मतका साथ जिज्ञाशा राखे, ‘सरकार, कम्युनिस्टहरू गणतन्त्रवादी हुन्, राजतन्त्र सिध्याउने र त्यसका निम्ति आवश्यक परे सशस्त्र सङ्घर्ष नै सुरु गर्ने पनि भन्छन् । तर, काङ्ग्रेसीहरू संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्छन् । जसले राजतन्त्रको पक्षमा अभिमत जाहेर गर्दै छ तिनीहरूप्रति कठोर र गणतन्त्रवादी भनिएका कम्युनिस्टप्रति उदारताको नीति अवलम्बन गर्ने कुरा अलिक अस्वाभाविक लाग्यो, अन्यथा नलिइबक्स्योस् सरकार, सेवकले नबुझेर यस्तो जिज्ञाशा राखेको हो ।’ यसरी जिम्मेवार सुरक्षा अधिकृतबाट प्रश्न आएपछि राजा महेन्द्र ‘फिस्स’ हाँसे र भने, ‘हेर एउटा शत्रु छ, जो टाढा कतै जङ्गलमा बन्दुक लिएर बसेको छ र यो बाटो आयो भने मार्छु भन्छ । अर्को शत्रु घरैभित्र छ र आफूले खान लागेको खानाको थाल खोस्न खोज्छ । यी दुईमध्ये हाम्रा लागि कुन खतरनाक होला ?’

राजाका कुराले बैठकमा सहभागी सबै सुरक्षा अधिकारीलगायतलाई प्रभावित ग¥यो र राजा महेन्द्र जीवित छइन्जेल काङ्ग्रेसप्रति कठोर र कम्युनिस्टका प्रति उदार व्यवहार अवलम्बन गर्ने गरिएको पनि हो । कालान्तरमा महेन्द्रले त्यसबेला उदार दृष्टि राखेको कम्युनिस्ट नै माध्यम बनेर राजतन्त्र विस्थापन भयो । तात्कालिक कम्युनिस्ट नेता केशरजंग रायमाझीले वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रद्वारा चालिएको कदमप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राखेका कारणले मात्र राजा महेन्द्रद्वारा काङ्ग्रेसप्रति कठोर र कम्युनिस्टप्रति उदार नीति अवलम्बन गरिएको थिएन । छिमेकी प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतप्रति मित्रभाव राख्ने काङ्ग्रेसभन्दा अर्को छिमेकी चीनसँग निकट मानिएका कम्युनिस्टहरू नेपाली राजनीतिमा कमजोर रहेको र मूल राजनीतिक प्रवाहको हैसियतमा रहेको काङ्ग्रेसलाई प्रहार गर्न ‘कम्युनिस्ट अस्त्र’ उपयोगी हुने विश्लेषणका आधारमा राजा महेन्द्रबाट कम्युनिस्टप्रति उदारताको नीति अवलम्बन भएको बुझ्न सकिन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मूल राजनीतिक प्रवाहका रूपमा स्थापित भएको र तात्कालिक जनमोर्चा उर्फ मशाल अतिवाम कित्तामा उभिएर संसदीय प्रजातन्त्रविरुद्ध क्रियाशील हुन थालेसँगै वीरेन्द्रको राजदरबार र माओवादीबीचको सम्बन्धलाई लिएर अनेकौँ टीका–टिप्पणी सुरु भएका थिए ।

२०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको वंश नास हुनुअघिसम्म माओवादी र राजदरबार कुनै न कुनै प्रकारले ‘सहकार्यमा रहेको’ आशङ्का गरिन्थ्यो । वीरेन्द्रको वंशनास हुनु र प्रचण्ड–बाबुरामले तात्कालिक भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीसमक्ष ‘लिखित आत्मसमर्पण’ गर्नुलाई एउटा संयोग मात्र मान्नु गल्ती हुन सक्छ । कुनै न कुनै शक्तिको आड लिएर मात्र नेपालमा काङ्ग्रेस–एमालेलाई पाखा लगाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा रहेका प्रचण्ड–बाबुरामले देशभित्रको आफ्नो भरोसाको केन्द्र भत्किएपछि देशबाहिर ‘शरण लिन’ पुगेको घटनाका रूपमा यसलाई बुझ्नु उचित हुनेछ । तर, तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्र सम्भवतः यो तथ्यबाट बेखबर थिए । २०५८ को भदौमा राजासँग (यो लेखकको) ‘दर्शनभेट’का क्रममा व्यक्त विचारले पनि माओवादीबारे उनी भ्रममा रहेको सङ्केत गर्दथ्यो । माओवादी र राजदरबारको सम्बन्धबारे चर्चा हुँदा राजाको भनाइ थियो, ‘उनीहरू राष्ट्रवादी शक्ति हुन्, त्यो शक्तिविरुद्ध सेना प्रयोग गर्नेबारेमा अलिक गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्दछ ।’ तर, यिनै राजाले नारायणहिटीबाट बाहिरिएपछि २०६५ सालको मङ्सिरमा भएको अर्को एक ‘दर्शनभेट’का क्रममा भनेका थिए, ‘मैले माओवादीलाई राष्ट्रवादी शक्ति ठानेको थिएँ, तर…।’

वैचारिक–सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दृष्टिमा नजिक रहेका प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूले आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्न कस्तो साधनको प्रयोग–उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा परिपक्व धारणा बनाउन सकेन भने कुन हदसम्म प्रत्युत्पादक हुन सक्छ, त्यसको ज्वलन्त दृष्टान्त नेपालको राजसंस्था बनेको छ । हिजो दरबारले गरेकै प्रकारको गल्तीको पुनरुत्थान नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको हुँदा यहाँ काङ्ग्रेस–माओवादी मोर्चाबन्दी र त्यसको कारणबारे केही चर्चा गर्नु उपयुक्त ठानिएको छ ।

नेकपा एमालेको दर्शन, सिद्धान्त, विचार र व्यवहारप्रति असहमतिका यथेष्ट आधार–कारण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । एनजीओ तथा आईएनजीओमैत्री भूमिका र क्रियाकलाप, समूहवादी चिन्तन र मनोवृत्ति तथा आवेगी एवम् प्रतिक्रियात्मक सोच–व्यवहारबाट मुक्त नभएसम्म एमाले यस्तै–यस्तै आलोचनाको केन्द्र बनिरहनेमा शङ्का गर्नु पनि नपर्ला । तर, यतिबेला भइरहेको एमालेविरुद्धको मोर्चाबन्दी उक्त दलमा देखिएको उल्लिखित खराबीका कारण होइन र त्यस्तो खराबी निर्मूलीकरणतर्फ पनि यो मोर्चाबन्दी लक्षित छैन । नेपालभित्र कुनै सङ्गठित–मजबुत शक्ति विकास भएको हेर्न–देख्न नचाहने अदृश्य शक्ति एमालेविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा सशक्त ढङ्गले क्रियाशील रहेको महसुस गर्न सकिन्छ । नश्ल, वर्ण, धर्म, संस्कृति, भेष, भाषा, परम्परा र संस्कारमा कुनै प्रकार र स्तरको सामीप्य नरहेको मधेसी र जनजाति एकताको राग जसले विगतमा अलाप्ने गर्दथे, त्यही शक्ति अहिले इतिहास, पृष्ठभूमि, विचार, दर्शन, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, गन्तव्य र व्यवहारमा कुनै प्रकारको सान्निध्य नरहेको काङ्ग्रेस र माओवादीबीचको मोर्चा सुदृढीकरणका निम्ति आफ्नो सामथ्र्य लगाउँदै छ । काङ्ग्रेसमा कुनै बेला ‘रङ्ग’ थियो, अरूमा आफ्नो असर–प्रभाव छोड्ने गर्दथ्यो । दशकयता काङ्ग्रेस रङ्ग थिग्रिएको, केवल पानीजस्तो भएको छ, जसले पनि आफूअनुकूल प्रयोग–उपयोग गर्न खोज्दै छन् । राजासँग काङ्ग्रेसको बेग्लै लडाइँ थियो, कालान्तरमा राजासँगको लडाइँलाई राजसंस्थाविरुद्धको लडाइँमा रूपान्तरित गर्ने कार्य भयो । त्यसताक राजसंस्था देशको एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तिका रूपमा थियो, त्यसलाई विस्थापित गर्न माओवादीको नाममा भएको हिंसात्मक युद्ध पर्याप्त थिएन । त्यसैले काङ्ग्रेसलाई समेत राजसंस्थाविरुद्ध प्रयोग गरियो ।

यद्यपि राजसंस्था विस्थापनका निम्ति माओवादी र काङ्ग्रेसबाहेक नेकपा एमाले र अन्य अनेकथरी शक्तिको पनि साथ रहेको हो । माओवादी जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका ‘प्रणेता’ होइनन्, तर जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचानलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउन माओवादी सर्वाधिक प्रभावकारी ‘निमित्त’ बनेकोमा शङ्का गर्नुहुँदैन । तराई या मधेसका नाममा राजनीति गर्न खोज्ने केही व्यक्ति र समूह दार्शनिक एवम् वैचारिक दृष्टिमा माओवाद र माओवादीसँग धेरै टाढाको दूरीमा देखिन्छन् । तर, व्यवहारतः मधेसकेन्द्रित समूह र माओवादी सर्वाधिक निकटका मित्रशक्ति बन्न पुगेका छन् । मधेसमुखी आन्दोलनको केन्द्रभूमि मानिएको सिराहाबाट प्रचण्डलाई संविधान सभा (२) मा प्रतिनिधित्व गराउनु र जाति, क्षेत्र तथा भाषाको मुद्दामा माओवादी र मधेसकेन्द्रित समूह सधैँ एउटै कित्तामा हुनुले नेपालको भावी राजनीतिक चित्रको झलक देखाउँदै छ । बाह्य जलपका आधारमा परस्पर सर्वाधिक दूरीमा छन् भन्नुपर्ने माओवादी र मधेसकेन्द्रित समूहसँग काङ्ग्रेसलाई राखिदिएपछि मात्र बाँकी अभीष्ट पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण कहीँ कतै हुँदै भएको छैन भन्ने ठान्नु भनेको नेपालको राजनीति बुझ्न नचाहनु या त्यही मिसनमा सहभागी बन्न चाहनु हो भन्न सकिन्छ ।

माओवादी र मधेसकेन्द्रित समूह ‘अटो मोबाइल’ शक्ति होइनन् भन्नेहरूसँग धेरै असहमति जनाइरहनुपर्ने नहुन सक्छ । उनीहरूलाई एउटै मेसिनमा छापिएका सिक्काको दुईवटा पाटोको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । उक्त सिक्कामा काङ्ग्रेसको मिलनले निखार ल्याएको छ । एकातिर ‘राजा’ देखाएर कथित परिवर्तनकारीहरूलाई तर्साउने र अर्कोतिर एमाले देखाएर काङ्ग्रेसलाई सचेत गराउने जुन काम भइरहेको छ, यसको अन्तर्य बुझ्न सक्दा मात्रै नेपाली राजनीतिको दिशा र दशाबारे जानकार हुन सकिन्छ । काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धन देश, जनता र प्रजातन्त्रको हितका निम्ति त हुँदै होइन, यो काङ्ग्रेस कल्याणका निम्ति सारिएको योजना पनि होइन । एमालेभन्दा काङ्ग्रेससँगको सहकार्य सजिलो र आफ्ना निम्ति हितोपयोगी हुनु, सिद्धान्त र विचारविहीन समूहको रूपमा काङ्ग्रेस रहेको हुँदा त्यसलाई आफूअनुकूल प्रयोग–उपयोग गर्न सजिलो हुनु र काङ्ग्रेसका खास–खास नेतालाई पट्याएपछि जस्तासुकै काम गर्न पनि छुट पाउनेजस्ता कारणले पनि प्रचण्ड काङ्ग्रेससँग नजिक रहन चाहेका हुन सक्छन् भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने त्यसलाई गलत भन्न नसकिएला । तर, यति मात्र कारणले प्रचण्डको प्राथमिकतामा काङ्ग्रेससँगको सहकार्य परेको ठान्नुचाहिँ गल्ती हुनेछ । प्रचण्डले महसुस गरेको सहजतासँगै अदृश्य शक्तिकेन्द्रहरूको इच्छा, इसारा र निर्देशनको समन्वयले एमालेविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई कसिलो बनाएको हो ।

एमाले आफैँमा कति राष्ट्रवादी शक्ति हो, त्यसको परीक्षा हुन बाँकी छ । भारतसँग निहुँ खोजेको या भारतलाई जिस्क्याउने ‘क्षमता’ देखाएका आधारमा मात्र एमालेलाई राष्ट्रवादी मान्न सकिन्न । विगतको आफ्नै भूमिकाले एमालेलाई पूर्ण राष्ट्रवादी शक्ति भन्न रोक लगाएको छ । तर, वर्तमानमा मात्र हेर्दा एमालेले लिएका कतिपय अडान तुलनात्मक रूपमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताअनुकूल छ भन्न जोकोही नेपालीलाई कर लाग्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूमध्ये सर्वाधिक सुदृढ सङ्गठन र सङ्गठन परिचालनको काइदा भएको दलका रूपमा पनि एमालेलाई लिइन्छ । काङ्ग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चा उर्फ राजपा ‘एक’ भएझँै एमाले पनि देशका सबैखाले राष्ट्रवादी शक्ति, समूह र व्यक्तिलाई एकताबद्ध तुल्याउन लागिप¥यो भने त्यसले भिन्न प्रकारको राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गर्ने अवस्था छ । राजसंस्थाका पक्षधर र सनातनी हिन्दू तथा बौद्ध राष्ट्रवादीहरूलाई समेत समेट्ने अग्रसरता एमालेले लिएको अवस्थामा सग्लो काङ्ग्रेस पार्टी माओवादी या मधेसकेन्द्रितहरूसँग रमाएर बस्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता जातीय र क्षेत्रीयतावादी सोचबाट मुक्त छन्, त्यसैले माओवादी र मधेसकेन्द्रित समूहको हरेक कदममा सग्लो काङ्ग्रेसको साथ निरन्तर रहन असम्भव छ ।

एमालेसँगको प्रतिस्पर्धामा काङ्ग्रेसले एक वा दुईवटा निर्वाचनमा पराजय व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो, एउटा प्रजातन्त्रवादी पार्टीका निम्ति हार र जितको दूरी धेरै टाढाको हुन पनि सक्दैन । सत्ताप्राप्ति राजनीतिको एउटा अभीष्ट हो, तर प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षी भूमिकालाई पनि सम्मानजनक र महत्वपूर्ण मानिन्छ । जसरी पनि सत्ता प्राप्त हुनुपर्छ या सत्ताप्राप्तिका निम्ति जेसुकै गर्नु जायज हुन्छ भन्ने सोच प्रजातन्त्रसम्मत होइन । माओवादीसँगको गठबन्धनबाट एकाध निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले विजय प्राप्त गर्न सकेछ भने पनि त्यसको मूल्य एक्लै लडेर पराजित हुनु बराबर हुन सक्दैन । माओवादीसँगको सहकार्य माओवादी स्वयम् र त्यस्तै कतिपय दृश्य–अदृश्य शक्तिकेन्द्रहरूका निम्ति जति लाभप्रद हुन सक्ला, देश, प्रजातन्त्र र काङ्ग्रेसका लागि होइन । एमालेसँगको एकल प्रतिस्पर्धामा काङ्ग्रेसको जुन सान र शक्ति जीवित रहन सक्थ्यो, माओवादीसँगको गठबन्धन अन्ततः त्यस्तै घातक हुन सक्छ जति राजा महाराजाले कम्युनिस्टहरूलाई निकट ठान्दा भोगेका थिए ।

राजा महेन्द्रले काङ्ग्रेसलाई भन्दा कम्युनिस्टलाई मित्रवत् ठान्नु र तदनुरूप व्यवहार गर्नुको परिणाम राजतन्त्रले कालान्तरमा जसरी व्यहोर्नुप¥यो, त्योभन्दा घातक परिणाम काङ्ग्रेसले माओवादीसँगको सहकार्यबाट भोग्नुपर्ने देखिँदै छ । राजाले त राजतन्त्र मात्र गुमाएका हुन्, काङ्ग्रेसले गरेको माओवादीसँगको सहकार्यको परिणाम देश विभाजनदेखि विघटनसम्मको हुन सक्नेतर्फ आमकाङ्ग्रेसजनको ध्यानाकृष्ट हुनु वाञ्छनीय छ ।