नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले बुधबार पदीय सपथ लिई मुलुकको सर्वोच्च कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ । दुई तिहाई बहुमत पुर्याएर संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डा पूरा गरी देखाउन दृढ देखिनुभएका देउवासामु राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्व राख्ने केही मझ्यौला दलका अलावा विभिन्न साना दलहरुलाई समेत खुशी तुल्याएर मन्त्री मण्डलको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने बाध्यता छ र यो कार्य वास्तवमा चुनौतीयुक्त छ । विगतमा जम्बो मन्त्री मण्डलको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्रीको रुपमा निकै आलोचना खेपिसकेकोले यसप्रति देउवा संवेदनशील हुनैपर्ने देखिन्छ । तर, परिस्थित भने ठिक विपरीत देखिँदै छ । अर्थात्, फेरि पनि जम्बो मन्त्रीमण्डल नबनाई नहुने विवशताले उहाँलाई घेर्दै छ ।

यो पाटो अलग भयो । प्रारम्भमा प्रधानमन्त्रीले चयन गर्नुभएको मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरु बारे नै टिकाटिप्पणी सुरु भइसकेको छ । अन्य दलका तर्फबाट पठाइएका मन्त्रीको नामलाई लिएर देउवाको आलोचना गरिनु सान्दर्भिक विषय नहोला, तर आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट सुरुमा उहाँले जुन जुन पात्रहरु छनोट गर्नुभएको छ, यसले अन्तरपार्टी विवाद र असहयोगको अवस्था निम्त्याउने प्रचुर सम्भावना देखिएको छ । कांग्रेसका तर्फबाट उहाँले छनोटमा पार्नुभएका गोपालमान श्रेष्ठ, ज्ञनेन्द्र बहादुर कार्की र फर्मुल्लाह मन्सुर तीनैजना देउवा खेमाका हुन् । फर्मुल्लाह मन्सुर कुनैबेला कोइराला समूहका कट्टर खम्बा मानिन्थे, तर तेह्रौँ महाधिवेशनदेखि उहाँले कित्ता फेरेर सभापति देउवालाई साथ दिँदै आउनुभएको छ । श्रेष्ठ र कार्की त देउवाका अनन्न सहयोगीभित्रै पर्नुहुन्छ ।

यसरी पार्टीको अर्को समूहलाई पूरै बेवास्ता गरी मन्त्री नियुक्त गरेको सन्दर्भ दीर्घकालीक रुपमै देउवाको लागि टाउकोदुखाईको विषय बन्न सक्छ ।

ज्ञातव्य छ, पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्री एवम् शिक्षामन्त्रीमा गोपालमान श्रेष्ठ, अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र श्रम मन्त्रीमा फर्मुल्लाह मन्सुरलाई नियुक्त गर्नुभएको छ । यस्तै माओवादीबाट उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा, गृहमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र विनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा प्रभु शाहलाई सपथ खुवाइएको छ भने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्री एवम् स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । मर्यादा क्रममा प्रधानमन्त्रीपछि गच्छदार नै रहनुहुने छ ।