– बद्री भट्टराई

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आ.व. ०७४÷०७५ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक भएको छ । सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था र सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनको नाममा सरकारले ठूलो बजेटको व्यवस्था गरेको छ । समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा बजेट सङ्घीय संरचनाका नाममा स्वाभाविक पनि देखिन्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले भने राजनीतिक दलहरूको युवाकेन्द्रित प्रचार भाषणमा मात्र सीमित भएको प्रस्ट भएको छ । हरेक निर्वाचन र राजनीतिक दलको अधिवेशनमा युवाका नाममा अनेकौँ प्रलोभन आउने गरे पनि कार्यान्वयनको तहमा भने उक्त विषयले प्राथमिकता नपाउनु आफँैमा हास्यास्पद भएको छ । नेपाली राजनीतिमा समेत युवा राजनीतिज्ञहरूलाई ठूलो जालझेलमा राख्ने प्रयास अधिकांश राजनीतिक दलहरूमा हुने गरेको पाइन्छ । अवसर र चुनौतीलाई डटेर सामना गर्ने केही युवाले पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वलाई सोच्न बाध्य पनि बनाएको छ । सायद एकाध युवाको प्रयासले पनि समाजमा ठूलै सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको छ । यसलाई नयाँ पुस्ताले स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गरे पनि शीर्ष नेतृत्व भने उक्त विषय स्वीकार्न चाहिरहेको देखिँदैन ।

वर्तमान सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कुनै पनि युवालाई उत्साहित गर्न सकेन । खेलकुद, सङ्गीत, साहित्य र कलाजस्ता जीवन्त क्षेत्रहरू राजनीतिक दल र सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेनन् । सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण क्षणमा यी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरकारले पूर्ण बेवास्था गर्नु नैतिक राजनीतिको अत्यन्त कमजोर पाटो साबित भएको छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म र शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरूले ठूलाठूला सभा र समारोहमा एउटा माला र खादा अनि दोसल्ला ओडाएर हजारौँ शब्दहरू सम्मानको नाममा खर्चिन्छन् । तर, कार्यान्वयन तहमा भने नतिजामुखी काम नगर्ने भएकाले प्रस्तुत क्षेत्रसँग आबद्ध नागरिकमा सरकार पुग्न सकेको छैन ।

युवा तथा खेलकुदका लागि सरकारले आ.व. ०७४÷७५ का लागि खेलकुदतर्फ २ अर्ब २४ करोड ३६ लाख विनियोजन गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको बजेट ९ करोड ३६ लाख ९२ हजार कम हो । कुल जनसङ्ख्याको आधा जनसङ्ख्या युवामा केन्द्रित रहेको छ । १६ देखि ४० वर्षभित्रको १ करोड ६८ लाख ९ हजार ८ सय ४२ जनसङ्ख्या युवाको कोटरीमा पर्छन् । यो जनसङ्ख्याको इच्छा–आकाङ्क्षा र भरोसालाई अवमूल्यन गर्नु किमार्थ राम्रो कुरो होइन । सरकार मौन रहनु प्रतिपक्षको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न लाग्नु र खेलकुद नेतृत्व दलीय कार्यक्रम र दलगत स्वार्थमा मात्र केन्द्रित रहनु नेपाली खेलकुद क्षेत्रका लागि विडम्बना हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा युवाको उत्साहलाई सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलापमा केन्द्रित गर्नेबाहेक स्पष्ट कार्यक्रमबारे उल्लेखित नगरिनु दुःखको विषय हो । खेलकुद क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टि र योजनामा सरोकारवाला पक्षहरू पूर्ण रूपमा अनुत्तीर्ण साबित भएका छन् । खेलकुदको सम्भावना र चुनौतीलाई बेवास्ता गरेर एकाध खेललाई प्राथमिकता दिनुमा गम्भीर त्रुटि भएको छ । यद्यपि क्रिकेट र फुटबल खेललाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउने योजनालाई भने सम्मान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आठवटा क्रिकेट स्टेडियम बनाउने भन्नु र स्थानहरू तोक्न नसक्नुलाई योजना केवल कागजमा सीमित रहने प्रस्ट देखिन्छ । एकातिर राष्ट्रिय खेलको रूपमा भलिबल चिनाइनु र अर्कोतर्फ उक्त खेलको बारेमा एउटा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक हुन नसक्नु झनै कमजोरी देखिएको छ । १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने अभियानमा रहेको नेपाली खेलकुदको बजेटमा र नीति तथा कार्यक्रममा उक्त सागको कुनै विषयमा पनि नसमेटिनु खेलकुद नेतृत्वकर्ताको निर्लज्ज पक्ष हो । अन्तर्राष्ट्रिय एरिनामा नेपाललाई पदक दिलाउन सफल भएका खेल, खेलाडी तथा प्रशिक्षकका पक्षमा यो सरकार र खेलकुदका नेतृत्वकर्ताहरू किन चुके ? प्रश्न गम्भीर बनेको छ । खेलकुदमन्त्रीदेखि राखेप सदस्यसचिव र खेलसम्बद्ध संस्थाहरूले बारम्बार खेलकुदलाई बजेट अभाव भएको बताउने अनि बजेटमा आफ्नो क्षेत्रलाई स्थापित गराउन नसक्नु के यो कमजोरी होइन ?

नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली माटोलाई विश्वमा चिनाउने खेलकर्मीका पक्षमा कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु कमजोरी होइन । खेल विज्ञानलाई बुझेको बताउने नेतृत्वको सल्लाहबमोजिम नै खेलकुदको बजेट यदि सार्वजनिक भएको हो भने योभन्दा दुःखद विषय खेलकुदका लागि के हुन सक्छ ? नेपाली खेलकुदमा सबैभन्दा बढी पदक हात पार्दै उत्कृष्ट आयोजकको रूपमा एसियन राष्ट्रहरूमा महत्वपूर्ण पहिचान बनाएको नेपाल र नेपालीको गर्विलो इतिहास बनाएको क्षणलाई सङ्घीय संरचनाको स्वरूपको सुरुवातमा हेपाहा प्रवृत्ति देखाउनु अत्यन्तै चासोको विषय बनेको छ । बक्सिङ, तेक्वान्दो करातेदेखि व्यक्तिगत स्पर्धाका विधामा पाएको सबै सफलतालाई यो आर्थिक वर्षको बजेटले अवमूल्यन गरेको छ । स्तरीय प्रशिक्षणको विषयमा सरकार नबोल्नु, नीति तथा कार्यक्रममा साग खेलकुद नपर्नु, खेलकुदका पूर्वाधार मर्मत–सम्भारमा बजेट नबोल्नु, देशको महत्वपूर्ण दशरथ रंगशालादेखि कुनै स्थानहरूको निर्माणका लागि सरोकारवाला पक्षहरू स्पष्ट हुन नसक्नु वर्तमान खेलकुदको अत्यन्तै कमजोर पक्ष साबित भएको छ । राजनीतिक दलसम्बद्ध भ्रातृ संस्थाहरूसमेत देशको खेलकुदभन्दा आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि खेलकुदमा लाग्नु वर्तमान खेलकुदका लागि दुर्भाग्य बनेको छ । परिवर्तनको पक्षमा नेपाली खेलकुद राजनीतिभन्दा माथि उठ्न आवश्यक छ ।

(उपाध्यक्ष काठमाडौं जिखेविस)