खेलकुद परिषदभित्र भएको अनियमितताको विषयमा घटना र विचार साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारलाई विषयवस्तु बनाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ०७३ साल चैत १८ मा एक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त छानबिन समितिको संयोजक परिषद्का सदस्य देवकुमार अधिकारी (बद्री) रहेका थिए । राखेपले छानबिन समितिलाई १५ दिनको समयावधि दिएर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, छानबिन समितिले लामो समय लगाई अनुसन्धान गर्ने क्रममा छानबिनको घेरामा परेका कमल खनालको सुरु मिति, अवकाश, पुनर्वहाली र बढुवासमेतको विषयमा छानबिन गरेको थियो । सो समयमा छानबिन समितिले खनाललाई पत्राचार गरे पनि स्पष्ट र तथ्यगत जवाफ नदिएका कारण उनलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । तर, खनालले उक्त पत्र बुझ्न इन्कार गरी उक्त कथित छानबिन समितिको कुनै हैसियत नभएको भनी उल्टै टिप्पणी गरेको बुझिनमा आएको छ ।

खनालले आफ्नो विषयमा छानबिन गरिरहँदा छानबिन समितिलाई प्रभावित पार्न विभिन्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्र र परिषद्का कर्मचारी सङ्घका महासचिव फणेन्द्र पौडेललाई प्रयोग गरेको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । यसभन्दा अघि छानबिन समितिलाई प्रभावित पार्न छानबिन समितिकै एक सदस्यले खनाललाई बचाउन यस पङ्क्तिकारलाई कागजपत्रसमेत बुझाएका थिए । घटना र विचारका विभिन्न अङ्कमा यस पङ्क्तिकारले सत्यतथ्यको उजागार गरेपछि छानबिन समिति तात्न बाध्य भएको थियो । त्यसपछि छानबिन समितिले गत शुक्रबार २६ गते राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । छानबिन समितिका संयोजक अधिकारीले कमल खनालको छानबिन निकै सूक्ष्म तरिकाले गरिएको बताउँदै प्रतिवेदन अक्षरशः पालना हुनुपर्ने प्रस्ट पारेका थिए । अधिकारीले छानबिन गर्न निकै मिहिनेत गरेको बताउँदै छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अब राखेपको भएको बताएका छन । साथै उनले अब कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा राखेपका सदस्यसचिव विष्ट हो, तर उनले कसरी कारबाही अगाडि बढाउँछन् त्यो हेर्न लायक भएको बताएका छन् ।

सुरु नियुक्तिदेखि अत्यन्तै विवादास्पद छवि बनाएका कमल खनालले आफूलाई जहिले पनि राजनीतिक शक्ति केन्द्रको नजिक देखाउने भ्रमले गर्दा यो दयनीय अवस्थामा पुगेको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । खनालले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नै पेस नगरी परिषद्को सेवामा प्रवेश गरेको तथ्यसमेत छानबिन गर्दा छानबिन कमिटीले सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी ०५४ साल भदौ १२ गते खनाललाई तत्कालीन सदस्यसचिव जीवनराम श्रेष्ठले नियुक्ति प्रक्रिया गलत भएको भनी बोर्ड शाखा र त्यहाँ रहेको दरबन्दीसमेत खारेज गरेका थिए । त्यसको सूचना राखेपले गोरखापत्र दैनिकमा समेत प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि परिषद्मा विभिन्न मितिमा परीक्षणकाल सन्तोषजनक नभएको भनी १ सय ७४ जना राखेपका कर्मचारीलाई श्रेष्ठले अवकाश दिएका थिए । त्यसबेला तत्कालीन राखेपका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारी र तत्कालीन सदस्यसचिव रुक्मशमशेर राणाले ०५४ साल पुस ४ मा टिप्पणी निर्णय गरी उक्त १ सय ७४ जनाको पुनर्वहाली गरेका थिए ।

स्मरणीय छ, कर्मचारी पुनर्वहालीसम्बन्धी टिप्पणीमा खनालले आफ्नो नाम किर्ते गरी घुसाएका थिए । उक्त कार्यलाई विधिविज्ञान प्रयोगशाला खुमलटारले समेत किर्ते भएको पुष्टि गरिसकेको छ । छानबिन समितिले समेत छानबिनको क्रममा उक्त टिप्पणीमा नाम थप गर्ने कार्य तत्कालीन विभागीय प्रमुख अशोकजंग थापाको निर्देशनमा परिषद्का पूर्वकर्मचारी विजयमान राजभण्डारीले गरेको स्वीकार गरिसकेका छन् । तसर्थ खनालको नियुक्ति, पुनर्वहाली र बढुवा कसरी भएको थियो यिनै तथ्यहरूको आधारमा पनि प्रमाणित हुन्छ । यसैगरी विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा खनालबारे उजुरी थुप्रै परेका छन् । विडम्बना ! सम्बन्धित निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मौनता मात्र साँधेका छन् । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, खनाल छानबिनको दायरामा परेका छन् । छानबिन कमिटीले खनालको बारेमा छानबिन गरेर राखेपलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । हेरौँ, छानबिन कमिटी गठन गर्ने राखेपले अब खनाललाई कस्तो कारबाही गर्छ त्यो सदस्यसचिव विष्टका लागि चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । अब विष्ट कति सफल हुन्छन् त्यो उनको कार्यले देखाउनेछ । कामना गरौँ, खेलकुदका विकृति–विसङ्गतिहरूलाई हटाउन विष्ट सफल हुनेछन् ।
– श्रीविक्रम भण्डारी