– श्रीविक्रम भण्डारी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् नेपाल सरकारको सतप्रतिशत अनुदानबाट सञ्चालित संस्था हो । राखेप स्थापनाकालदेखि नै सरकारको आर्थिक अनुदानबाट सञ्चालित हुँदै आएको छ । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले खेलकुद क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन हुने विश्वास सबैले गरेका थिए । तर, विडम्बना ! त्यसो भएन, खेलकुद उल्टै राजनीतिको चपेटामा प¥यो । परिणाम खेलकुदजस्तो रचनात्मक क्षेत्र राजनीतिक पार्टीको भर्तीकेन्द्रको रूपमा विकसित भयो । जुन यद्यपि जारी छ । खेलकुदको विकास र विस्तारभन्दा खेलकुदमा आफ्नो पकड जमाउने र सोही रणनीति र मानसिकताका साथ खेलकुदलाई हाँक्ने राजनीतिक दलहरूको घिनौलो सोचका कारण नेपाली खेलकुद दलदलमा भासिँदै गएको कसैबाट छिपेको छैन ।

अझ जनआन्दोलन भाग दुईपश्चात् खेलकुद क्षेत्र तहसनहस बनेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । लोकतन्त्रको शुभारम्भसँगै दोस्रोपटक राखेपको सदस्यसचिव पद हत्याउन सफल भएका जीवनराम श्रेष्ठले आफ्नो तीन वर्षको कार्यकालम ताण्डव नै गरेका थिए । श्रेष्ठले जनआन्दोलनका उपलब्धि र मर्ममाथि प्रहार गर्दै आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालमा खेलकुदमा चरम आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र गैरकानुनी कार्य गरी खेलकुदको हुर्मत लिने कार्य गरेका थिए । परिणाम, श्रेष्ठको तीनवर्षे कार्यकालमा खेलकुदमा विवादको विजारोपण हुनुको साथै बदनाम र आर्थिक रूपमा समेत जर्जर अवस्थामा पुगेको कसैबाट छिपेको छैन । स्मरणीय छ, ०६५ सालमा काठमाडौंमा सम्पन्न पाँचौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको भोलिपल्ट तत्कालीन माओवादीको पीएलए स्पोर्टस् क्लबलाई श्रेष्ठले विभागीय टोलीको रूपमा कदापि समावेश गर्ने थिएनन् । यो कार्यबाट श्रेष्ठले तत्कालीन समयमा लाखाँै रुपैयाँ कुम्ल्याएको व्यापक चर्चा चलेको थियो । सोही कुरालाई आधार बनाएर श्रेष्ठलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन परिषद्को एक मात्र कर्मचारी सङ्घलगायत अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेका थिए । यसका अतिरिक्त श्रेष्ठले पाँचौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि भन्दै २ सयभन्दा बढी एमालेका कोरा कार्यकर्तालाई राखेपमा भर्ती गरेका थिए । ती कर्मचारी आजका मितिसम्म पनि खेलकुदमा कार्यरत छन् । स्मरणीय छ, ती कर्मचारीलाई पाँचौँको अवधिभरका लागि मात्रै भर्ना गरिएको थियो ।

श्रेष्ठपछि परिषद्को सदस्यसचिवको रूपमा आओवादीको तर्फबाट युवराज लामालाई चयन गरिएको थियो । लामाले आर्थिक विकृति, विसङ्गति र अनावश्यक कर्मचारी भर्ती कार्यलाई सच्याउन पक्कै खोजेका हुन् । तर, राजनीतिक दबाबका र खेलकुद महासङ्घको (महेश बस्नेत) दबाबका कारण लामा घुँडा टेक्न पुगेका थिए । यसरी लामा जीवनरामकै बाटोमा नहिँडे पनि केही आवश्यक क्षेत्र भनी स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ शाखा गरी ५० जना थप करारमा कर्मचारी थपेर खेलकुदमा अझ बोझ थप्दै आर्थिक सङ्कट निम्त्याउन सहयोग पु¥याएका थिए । ०७२ साल असारमा केशवकुमार विष्ट राखेपको सदस्यसचिव बनेका थिए । राखेपको सदस्यसचिवको पदभार सम्हाल्नेबित्तिकै आफ्नो चारवर्षे कार्यकाललाई ‘स्वर्णकाल’ बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । तर, विडम्बना ! विष्टको दुईवर्षे कार्यकाल सकिँदासमेत स्वर्णकालको कुनै झझल्को खेलकुदकर्मी र खेलाडीले देख्न पाएका छैनन् । उल्टै उनको कार्यकाल ‘कहालीकाल’को रूपमा अगाडि बढ्दै गएको कसैबाट छिपेको छैन, अर्थात् ऐनाजस्तै छर्लङ्ग छ ।

विष्ट पनि श्रेष्ठकै पदचिह्नमा हिँड्दै खेलकुदमा एमालेका सयौँको सङ्ख्यामा कार्यकर्ता करारमा भर्ती गर्न सफल भएका छन् । विष्टको यही कार्यको सिको गर्दै राखेपका महिला र पुरुष सदस्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष र कर्मचारीसमेत आफ्ना छोरी, भतिजा र श्रीमतीलाई खेलकुदमा भर्ना गर्न सफल भएका थिए । पछि खेलकुदमा यस कार्यको व्यापक विरोध भएपछि श्रीमतीहरूलाई गृहिणीकै काममा फर्काइएको थियो भने कसैले नक्कली प्रमाणपत्रका कारण जागिर खान पाएका थिएनन् । तर, अन्य सयौँ एमालेका झोले कार्यकर्ताले भने राखेपमा जागिर फड्काउन सफल भएका छन् । ती कार्यकर्ता कामै नगरी हाजिर गरेको भरमा बसीबसी तलब खाँदै राज्यको ढुकुटी रित्याउँदै आएको खेलकुद स्रोतले बताएको छ । स्मरणीय छ, आफ्नो आधारभूत आवश्यकतासमेत परिपूर्ति गर्न नसक्ने जनताबाट उठाइएको राजस्वबाट प्राप्त रकम शक्तिको आडमा विष्टले जथाभावी बाँड्नु या अपचलन गर्नु के अख्तियार होइन र ? प्रश्न तेर्सिएको छ । यसरी विष्टको स्वर्णकालको प्रतिबद्धता र सपनामा एमालेकै पदाधिकारी र कर्मचारीले छुरा रोपेका छन् । अब विष्टले स्वर्णकालको हावादारी गफ चुट्नुभन्दा आफ्ना पदाधिकारी र कर्मचारीलाई लगाम लगाउन सके उनको प्रतिबद्धता फलिभूत हुन्थ्यो कि ? यसतर्फ विष्टको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

माथिका प्रकरणमा उल्लेख गरिएका आधार–प्रमाणबाट के पुष्टि हुन्छ भने परिषद्मा १ हजार कर्मचारीका लागि अर्थ मन्त्रालयवाट तलब–भत्ता प्राप्त हुने देखिन्छ । हाल परिषद्मा ७ सय मात्र स्थायी र ४ सयभन्दा बढी करारमा कर्मचारी रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको १ हजारको दरबन्दी विभिन्न पद नखुलाई केवल सुब्बा, नायव सुब्बास्तरको कर्मचारीको रूपमा गणना गरी हजारजनाको मात्र तलब प्राप्त हुने गरेको राखेप स्रोतले बताएको छ । विगतमा आर्थिक प्रशासन शाखा सम्हाल्दै आएका वासुदेव आचार्य आर्थिक शाखाबाट बाहिरिएपछि उनको ठाउँमा कपिलमणि पोखरेल आएका छन् । उनले एक आर्थिक वर्षमा कति तलब विनियोजन गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यान नपु¥याएका कारण विगत तीन महिनादेखि राखेपका कर्मचारीले तलब खान नपाएको परिषद्का एक कर्मचारीले बताएका छन् । अझ रोचक कुरा के छ भने सदस्यसचिव विष्टले कुनै आधार, कारण र औचित्यबिना रकम भुक्तानी गर्न लगाउँदा पनि शर्माले ‘चुँ’समेत नगरेको आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीले बताएका छन् । शर्माले सत्यतथ्यको जानकारी सदस्यसचिव विष्टलाई गराउनुभन्दा हनुमानगिरीमा उत्रिनुले नै अहिले राखेपका कर्मचारीले तलब खान नपाएको खुलासासमेत गरेका छन् ।

यसका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतद्वारा अवैधानिक घोषित नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई विदेश भ्रमण गर्न राखेपले फजुल खर्च प्रदान गर्दै आएको कसैबाट छिपेको छैन । गत महिना नेपाल भलिबल सङ्घले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री दलजित श्रीपाली र मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीले अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ भएको कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने धम्की दिएका थिए । मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारीको यो रवैयाका कारण श्रेष्ठले कार्यक्रमसमेत छोडेर बाहिरिनुपरेको थियो । तर, विडम्बना ! त्यसको भोलिपल्ट तिनै अवैधानिक एनओसीका अध्यक्षको सिफारिसमा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद थपलिया भुटानतर्फ लागेका थिए । श्रेष्ठलाई फुटेको आँखाले पनि देख्न नसक्ने मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी कसरी श्रेष्ठले नै नेतृत्व गरेको टोलीमा भुटान गए ? त्यो अहिले विदेश जानका लागि भलिबल सङ्घमा गरेको नाटक भएको पुष्टि भएको छ । यसरी राजनीतिक कार्यकर्ताको अनावश्यक भर्ती, अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीको दबाब र मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीको पाँडे सोखले गर्दा खेलकुद चरम आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहेको प्रस्ट हुन्छ ।