०६७ साल असोज १८ गते सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक घोषित गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई अदालतको फैसलाअनुसार उचित कारवाही गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको कानुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको हो । तर, जीवनराममाथि कुनै कारवाही नगरेर सो मन्त्रालय कर्तव्य र दायित्वबाट च्यूत हुँदै गएको प्रस्ट भएको छ । यसर्थमा कि सर्वोच्चले आफूले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको सर्वविदितै छ । गत महिना भलिबल सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतको फैसला आफूले मान्नुपर्ने भन्दै अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कार्यक्रमबाट गलहत्याउन तत्कालीन खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाली र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू सफल भएका थिए । तर, विडम्बना ! त्यसको लगत्तै खेलकुदमन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीले जुन हर्कत देखाए त्यो खेलकुदको इतिहासमा कालो अक्षरमा लेखिनेछ । प्राप्त जानकारीअनुसार मन्त्रालयले अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट राखेपको रकमको दुरुपयोग गर्दै सहसचिव रामप्रसाद थपलिया भुटान प्रस्थान गरेका थिए । जसले मन्त्रालयका अधिकारीले श्रेष्ठप्रति जस्तोसुकै नाटक गरे पनि त्यो खेलकुदकर्मीको आँखामा छारो हाल्ने कार्य मात्रै थियो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।

यतिबेला मन्त्रालयका सचिव महेश्वरकुमार दाहालले १३औँ सागको नाममा दैनिक मन्त्रालयमा नाटक मञ्चन गरिरहेको जानकारीमा आएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार दाहालले नेपालमा आयोजना हुने भनिएको १३औँ सागका लागि दैनिक बैठकको आयोजना गर्दै आएको खुलासा भएको छ । जसमा अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई दाहालले आमन्त्रण गरी सहभागी गराउँदै आएको स्रोतले बताएको छ । दाहालको यस्तो हर्कतले सर्वोच्च अदालतको मानहानि हुनुको साथै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै अवैधानिक एनओसीको दास बनेको छ । जसले गर्दा राज्यको कानुनले श्रेष्ठलाई डामे पनि उनलाई उन्मुक्ति दिने कार्यमा स्वयम् कार्यान्वयन गर्ने निकाय लाग्नु कानुनी राज्यको उपहास भएको छ । श्रेष्ठले देखाएको विदेश भ्रमणको ललिपपमा ¥याल चुहाउँदै आएका दाहालले कहिलेसम्म यस्तो रङ्ग देखाउने हुन् त्यो अहिले खेलकुदमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

सचिव दाहालले बैठक बोलाए पनि उक्त बैठकमा निर्णय लेख्ने कार्य मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले गर्दै आएका छन् । भट्टराईले निर्णय लेख्ने क्रममा जीवनराम श्रेष्ठ मात्र लेखी अध्यक्ष नेपाल ओलम्पिक कमिटी लेख्न इन्कार गरेको स्रोतले जनाएको छ । तर, सचिव दाहालले बारम्बार लेख्न अनुरोध गर्दासमेत भट्टराई नमानेको मन्त्रालय स्रोतबाट थाहा भएको छ । भट्टराईले आफू कानुनविपरीत कुनै कार्य नगर्ने भन्दै अडान लिएको पनि जानकारीमा आएको छ । स्मरणीय छ, उक्त बैठकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई आमन्त्रण गरिए पनि उनी अनुपस्थित रहँदै आएका छन् । खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएको राखेप सधैँ उक्त बैठकमा अनुपस्थित हुने, तर अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठको बास नै खेलकुद मन्त्रालयमा हुनु खोजीको विषय बनेको छ ।