हवाला काण्डले मच्चाएको बबाल दिल्लीमा चलिरहेको बेला ९० जनाको जुलुससहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुरु गर्नुभएको भारत भ्रमण केही मौनता, केही अस्पष्टता र केही प्राप्तिका चरणहरूबाट गुज्रिरहेको छ । यो भ्रमण खासै उपलब्धिमूलक हुने छाँट अहिलेसम्म देखिएको छैन र खुल्लासँग कुरा राख्ने र स्पष्टसँग माग्ने काममा भने नेपाली पक्ष पछि परेको छैन । सुरक्षा परिषद्मा नेपालले भारत या जापान कसलाई मत दिन्छ भनी भारतीय पक्षले चाहेको स्पष्टता पनि नेपालले दिइरहेको छैन भने भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न भारत सामेल होस् भन्ने नेपालको चाहनाअनुरूप भारतीय पक्षले कुनै संवेदनशीलता पनि प्रकट गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई भारतले स्वागत–सत्कारमा कुनै कमी गरेको छैन । नेपाल र भारत दुवै देशका राष्ट्रिय धुनबीच राष्ट्रपति भवनमा देउवाको भव्य स्वागत गरिएको थियो । तर, स्वागतमा जति सहृदयता भारतले देखायो संवादमा भने त्यति उदारता देखाएन । त्यसो त केही क्षणका लागि मात्र हुने भनिएको देउवा–राव संवाद झन्डै एक घन्टासम्म चल्यो । दुवै प्रधानमन्त्रीका बीच त्यसक्रममा प्रायः सबै विषयमा कुरा भएको थियो । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खासगरी शरणार्थी समस्या, १९५९ को सन्धि र फूलबारीको बाटो विषयमा कुरा राख्नुभएको थाहा भएको छ । नेपाली पक्षले उक्त विषयमा भने नाम मात्रको उपलब्धि पनि हासिल गर्न सकेको छैन । भारतले पारवाहनका लागि फूलबारीको बाटो दिन सक्ने सम्बन्धमा कुनै उदारता प्रकट गरेको छैन भने मेची पुलमा धर्ना गरी बसिरहेका भुटानी शरणार्थीको समस्याबारे पनि कुनै संवेदनशीलता भारतले देखाएन । प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमण चलिरहेको घडी तत्कालका लागि भुटानी शरणार्थी समस्या नै नेपालले भारतसँग उठाउनुपर्ने प्रमुख समस्या हो । देउवाले कुरा त उठाउनुभयो, तर त्यसप्रति भारतले कुनै महत्व दिएन । शरणार्थीका सम्बन्धमा भारतले अलिकति मात्रै पनि मुख खोलेको भए त्यसलाई देउवाको भ्रमणको ठूलो उपलब्धि मानिने थियो ।

कुरा उठाउनकै लागि १९५० को सन्धिबारे पनि नेपालले दह्रैसँग कुरा उठायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि भारत भ्रमण गर्दा यो कुरा उठाउनुभएको थियो । कुरा राख्नुलाई नै उपलब्धि भनी त्यसबेला प्रचार गरिएको थियो । १९५० को सन्धिबारे त्यस्तो उपलब्धि यसपटक पनि भएको छ ।
देउवा र रावबीचको लामो वार्ताका क्रममा रावले सुरक्षा परिषद्को निर्वाचनमा भारतलाई नेपालले मत देओस् भन्ने अपेक्षाका साथ आग्रह गर्नुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले बाहिर बोलेजस्तै त्यहाँ भित्र पनि यससम्बन्धी कुरा राख्नुभएन । देउवाले दिल्लीका लागि उड््नुअघि त्रिभुवन विमानस्थलमा यसबारे उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गरिने बताउनुभएको थियो भने भारतको राष्ट्रपतिभवनमा पनि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यसबारे पछि थाहा दिइने बताई उम्कनुभयो । सुरक्षा परिषद्मा नेपालले कसलाई मत दिने भन्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छैन । भारतीय पत्रकारहरूले अनेक प्रयास गर्दा पनि नेपाली टोलीका कसैले पनि यस सन्धिका कुरा दिल्लीमा चुहाइहालेका छैनन् ।

देउवा–राव वार्ताका क्रममा रावले नेपालमा भारतविरुद्ध आतङ्ककारीहरूको गतिविधि बढ्दै गएको भनी चिन्ता प्रकट गर्नुभएको थियो भने देउवाले नेपालको भूमिलाई भारतको विरोधमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । नेपालमा उत्पादित सामग्री भारतीय बजारमा कम भन्सार दरमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पनि देउवाले कुरा गर्नुभएको थियो ।

नेपाल–भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले महाकाली एकीकृत विकास कार्यक्रम नामक सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । विगतमा टनकपुर सम्बन्धमा मात्र नेपाल–भारतबीच सम्झौता भएको थियो, तर प्रणव मुखर्जीको काठमाडौं भ्रमणका बेला सिङ्गो महाकालीबारे नै सन्धि गरियो ।

टकपुरको सम्झौता गर्दा उक्त विरोध गर्ने एमालेले सरकारमा गएपछि सिङ्गो महाकाली प्याकेजको कुरा अघि सारेको थियो । त्यसबेला महाकाली प्याकेजको विरोध गर्ने काङ्ग्रेसले सरकारमा गएपछि स्वयम्ले महाकाली प्याकेजको पक्षमा नेतृत्व पनि ग¥यो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यसमा हस्ताक्षर गरेपछि अब यो सन्धिका कारण महाकाली नदीबाट अरू धेरै उपलब्धि अब हुनसक्ला कि भन्ने सम्भावना समाप्त भएको छ ।

देउवा भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले अर्को एक सन्धिमा पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । जसअनुसार आगामी २ वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कोहलपुर–बनवासा खण्डमा २२ वटा पुल भारतले बनाइदिनेछ । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा अहिलेसम्म उपलब्धिको झोलामा तिनै २२ वटा पुल परेका छन् । यदि यसलाई प्राप्ति नमान्ने हो भने भ्रमण उपलब्धिविहीन देखिन लागेको छ । भ्रमणका बाँकी दिनमा कुनै चमत्कार भयो भने मात्र, अन्यथा तत्कालै देखाउने कुनै कोसेली देउवाले ल्याउनुहुने सम्भावना छैन ।

पिता बजार जाँदा साना छोराछोरीले के–के ल्याइदेलान् भनी पर्खिएजस्तो प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा देशका लागि के ल्याउलान् भन्ने आसे प्रवृत्तिले अब परम्पराको रूप लिइसकेको छ । केही निर्णयका आश्वासन, केही डलर आदि सहयोग बोकेर नफर्किए त्यो भ्रमणलाई निरर्थक घोषित गर्ने कुरा नेपालका सन्दर्भमा सामान्य भइसकेको छ । देउवा फर्कनुभएपछि त्यही शैलीका टिप्पणीहरूको लहर चल्ने निश्चित छ । तर, आर्थिक लाभबाहेक शरणार्थी समस्या कार्य अनुमतिपत्रको प्रश्न १९५० को सन्धि पारवाहनका लागि फूलबारीको बाटो आदि बारेमा रत्तिभर उपलब्धि हुन सक्ने स्थिति अहिलेसम्म देखिएको छैन । यी प्रमुख मुद्दाहरू ज्युँकात्युँ रहेको अवस्थामा भारतसँग स्पष्टसँग कुरा राखेको दुबै पक्षबीच सौहार्द वातावरणमा कुराकानी भएको भन्नेजस्ता उपलब्धि प्रधानमन्त्रीले देखाउनुहुने निश्चित छ । सम्बन्ध न्यानो भएको छ र उपलब्धिका सद्भावनाहरू बढेर गएका छन् भन्ने शब्दावलीहरू सुनेर नेपाली जनताले फेरि आशाका आँखा बिछ्याउनुपर्नेछ । हिजो यस्तै भयो, आज त्यही हुन लाग्दै छ । नेपालको प्रधानमन्त्री भएपछि भारतको भ्रमण गर्नैपर्ने परम्परा वर्तमानमा पनि औचित्यहीन रूपले हुर्किएको टिप्पणी पनि कतिपयले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि भरसक सुरुमा भारतकै भ्रमण गर्ने परम्परा भने तोडिइसकेको छ, तर वर्ष दिन नबित्दै खासै औचित्यबेगर पनि ठूलो डङ्का पिटाएर भारत भ्रमण गर्ने क्रम भने जारी छ । दिल्ली दरबार दर्शन गर्न नगई नेपालको राजनीति चल्न सक्दैन भन्ने मानसिकता नेताहरूमा जीवितै छ । यो मानसिकता तोड्ने साहस तत्कालै कुनै प्रधानमन्त्रीले गरिहाल्ला भन्ने सम्भावना देखिन्न ।

यसैबीच सांसद हृदयेश त्रिपाठी हिजो दिउँसो नयाँदिल्लीमा देखिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा नरहनुभएका त्रिपाठी के–कति कामले दिल्लामा व्यस्त हुनुहुन्छ थाहा हुन सकेको छैन । भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीको काठमाडौं भ्रमणका बेला जुन सन्धि भयो त्यसबारे रहेका अस्पष्टताहरू प्रधानमन्त्रीले भारतसमक्ष उठाउनुहुने विश्वास धेरैलाई थियो, तर प्रधानमन्त्रीले नेपाल र नेपाली जनतामा रहेका अस्पष्टताहरू भारतसमक्ष उठाउनुभएन बरु मुखर्जीको भ्रमणमा भएको सन्धिमा जस्ताको त्यस्तै ल्याप्चे लगाउने काम गर्नुभयो । भारतले भने मुखर्जीको भ्रमणपछि आफ्ना कमी–कमजोरी छन् कि भनी हप्ताभरि केलाएको थियो, जब कि मुखर्जी भ्रमणकालमा नेपालको सबै पक्षलाई राजी बनाएर भारतले सन्धि गरेको थियो ।

टनकपुर मात्र हिजोको समस्या थियो, तर अहिले आएर सरकारले सिङ्गो महाकालीबारे सन्धि गरेको छ । हिजो टनकपुरबारे पनि ठूलो समस्या आयो । वर्तमानमा त सिङ्गो महाकालीबारे समस्या उठ्न सक्ने निश्चित देखिन्छ । महाकालीमा भारतबाहेकको कुनै विदेशी राष्ट्रलाई सहभागी गराउन नेपालले पाउने कि नपाउने, नेपालका तर्फबाट यो अस्पष्ट छ । हिजो टनकपुरबारे जसरी समस्या आयो त्यसरी नै सिङ्गो महाकालीबारे समस्या अबका दिनमा आउने निश्चित छ ।

(घटना र विचार, २०५२ साल फागुन २ गते बुधबार)