कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको वर्तमान सरकारले तराईकेन्द्रित समूह राष्ट्रिय जनता पार्टीको मागबमोजिम संविधान संशोधनका लागि ‘अन्तिम प्रयास’ गरिरहेको छ । जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, भाषा र नागरिकतालगायतका विषयमा विद्यमान संविधानमा रहेको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने माग राजपाले गर्दै आएको छ । यसअघि प्रदेशहरूको सीमा हेरफेर गरी तराईबाट पहाडी भूभाग अलग गर्ने मागलाई मुख्य जोड दिने तराईकेन्द्रित नेताहरू पछिल्लो समयमा केही रक्षात्मक हुँदै गएका छन् । त्यसैले संसदमा प्रस्तुत गरिएको संशोधन प्रस्ताव पारित नभए पनि स्थानीय निकायको सङ्ख्या थप गराएर राजपा चुनावमा सहभागी हुने आन्तरिक तयारीमा रहेको छ ।

संविधान संशोधनका निम्ति सम्पूर्ण प्रयास गर्ने वचन सत्तारुढ दलका नेताहरूले दिएपछि राजपा सरकारका हरेक कदममा सहयोगी बन्न तयार भएको छ । तर, संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नभएको र स्थानीय निकायको सङ्ख्या थप पनि नभएको अवस्थामा भने राजपाले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउला या नजनाउला भन्ने जिज्ञाशा कायम छ । प्राप्त एक जानकारीअनुसार राजपाले संविधान संशोधन नभएमा एमालेको कारणले हुनेछैन र त्यस अवस्थामा एमालेविरुद्धको अभियान लिएर चुनावी अभियानमा सरिक हुने सोच बनाएको छ । स्थानीय निकायको सङ्ख्या यसअघि नै (२२ वटा) थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको भए पनि संविधान प्रतिकूल भएकोले सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन रोक लगाएको हो । सो निर्णय कार्यान्वयन हुन फेरि पनि मुस्किल हुने देखिएको छ । देशको ६ प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र निर्वाचनमा जनताको उत्साहजनक सहभागिता भएकोले राजपामाथि निर्वाचनमा जान दबाब परेको छ ।

वास्तवमा यसअघि राजपा निर्वाचनमा जान तयार भइनसकेकोले उसलाई तयारीका लागि समय चाहिएको थियो । असोज ३ गते निर्वाचनको मिति तय भइसकेपछि राजपालाई निर्वाचन तयारीका लागि समय पर्याप्त मिलेको छ । त्यसैले उसका कुनै पनि माग पूरा नभएको अवस्थामा पनि उक्त पार्टी चुनावमा जाने सम्भावना देखिन्छ । तर, निर्वाचन चिह्नसम्बन्धी उत्पन्न समस्याको समाधान कसरी खोजिने हो, सो भने अझै अनुत्तरित छ । राजपाले एउटै (नयाँ चिह्न छाता) चिह्न लिएर चुनावमा जान चाहेको भए पनि निर्वाचन आयोगले राजपामा सम्मिलित ६ दलले पहिले प्रयोगमा ल्याएको चुनाव चिह्नमध्ये कुनै एउटालाई स्वीकार गर्ने, नयाँ चिह्न दिन नसकिने स्पष्ट गरिसकेको छ । राजपाले हाल चाहेको ‘छाता’ चुनाव चिह्न नपाउने अवस्थामा उक्त दलले अपनाउने चिह्नबारे जिज्ञाशा यथावत् छ ।

एमालेले प्रस्तुति नरम र उदार देखाउने, तर कुनै हालतमा संविधान संशोधनको पक्षमा नजाने कार्यनीति अवलम्बन गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा व्यापक सफलता पाउनुको मुख्य कारण आफूहरू संविधान संशोधनविरुद्ध उभिनु र आफूहरूलाई राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा जनताले स्वीकार गर्नु नै हो भन्ने ठहर एमाले नेतृत्व गरेको छ ।

सत्तापक्षका नेताहरूले नेकपा एमालेसँगको संवादका आधारमा एमाले नेतृत्व पनि संविधान संशोधनको पक्षमा आउन सक्ने आशा गरेको छ । तर, एमाले सरकार र राजपाको प्रस्तावअनुरूप संशोधनको पक्षमा आउने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । संविधान संशोधन गरी निर्वाचन क्षेत्र बढाएर २४० बनाउने कुरामा मात्र एमाले सहमत भएको छ । एमालेले प्रस्तुति नरम र उदार देखाउने, तर कुनै हालतमा संविधान संशोधनको पक्षमा नजाने कार्यनीति अवलम्बन गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा व्यापक सफलता पाउनुको मुख्य कारण आफूहरू संविधान संशोधनविरुद्ध उभिनु र आफूहरूलाई राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा जनताले स्वीकार गर्नु नै हो भन्ने ठहर एमाले नेतृत्व गरेको छ । प्रदेश तथा सङ्घीय संसद्का लागि हुने निर्वाचनलाई यो ‘स्ट्यान्ड’ले थप सहयोग पु¥याउने ठहर पनि एमालेले गरेको छ । त्यसैले एमाले आफूलाई राष्ट्रवादी नठानिने कुनै पनि अवस्थामा संविधान संशोधनका लागि तयार हुने सम्भावना देखिएको छैन ।

संविधान संशोधनमा दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन सत्तापक्षले राप्रपा र सङ्घीय समाजवादी फोरमसमेतलाई सरकारमा सामेल गराउन आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । अहिले नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर पूर्णता दिइँदा कतिपय पक्ष असन्तुष्ट हुन सक्ने र त्यसको असर संविधान संशोधनमा पर्न सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी तत्काल मन्त्रिमण्डल विस्तार नगर्ने रणनीति सत्तापक्षले अवलम्बन गरेको छ । फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा, सङ्घीय समाजवादी फोरम, साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई मागबमोजिमको मन्त्रालय उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको सत्तापक्ष वास्तवमा मागबमोजिम मन्त्रालयहरू उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा देखिँदैन । एकैप्रकारका मन्त्रालयहरू पाउन धेरैले चाहेको, राप्रपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित ‘राम्रो’ मन्त्रालय खोजेको र साना दल तथा स्वतन्त्र सांसदले समेत राम्रा मन्त्रालय पाउन माग गरिरहेको हुँदा सत्तापक्षका नेताहरू अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । त्यसैले मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई थाती राखेर सरकार संविधान संशोधनमा केन्द्रित हुन पुगेको छ ।

दुई नम्बर प्रदेशमा सहज निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्नुलाई आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने ठानेर नै सरकार संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राख्न इच्छुक भएको हो । संशोधन प्रस्ताव पारित नभए पनि चुनावमा भाग लिन सकिने आश्वासन राजपाका नेताहरूले दिएकोले पनि सरकारी पक्ष ज्यादा उत्साहित बन्न पुगेको छ । जे होस्, अब दुई नम्बर प्रदेशमा सहजै निर्वाचन हुने सम्भावना बढेको छ । यससँगै देशमा राजनीतिक धु्रवीकरण तीव्र हुनेचाहिँ देखिएको छ । एकातिर एमाले र अर्कोतिर काङ्गे्रस–माओवादीसहित अधिकांश दलहरू रहने सम्भावनाले धु्रवीकरण गहिरिने अवस्था बनेको हो । यस्तै स्थिति कायम रहेमा प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा एमालेबाहेकका दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन हुने देखिन्छ । यही गठबन्धन निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्ने प्रक्रियासम्म पनि यथावत् राख्ने सोच सत्तापक्षमा देखिएको छ ।