राष्ट्रिय जनता पार्टीले सीमा, भाषा र नागरिकतालगायतका विषयमा संविधान संशोधनको माग गरिरहेका बेला प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको ध्यान भने अन्यत्रै केन्द्रित हुन पुगेको छ । केही दिनयता दलका नेताहरू संविधान संशोधन गरी सङ्घीय संसद्का लागि २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गराउने गृहकार्यमा केन्द्रित हुँदै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले संविधानबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सरकारलाई साउन १५ गतेसम्मको समयसीमा दिएको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म क्षेत्र निर्धारणका निम्ति आयोग गठन गर्नसमेत कुनै तत्परता लिएको छैन । क्षेत्र निर्धारणमा सरकारी उदासीनताको कारण यस विषयमा दलका ‘शीर्ष नेताहरूबीच छलफल चल्नु, तर टुङ्गो लाग्न बाँकी रहनु’ भएको बुझिन्छ । संविधानको भाग आठ धारा ८४ को उपधारा ‘क’मा नेपाललाई भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने व्यहोरा उल्लिखित छ । त्यसैगरी उपधारा ‘ख’मा सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने ११० सांसद सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छ । संविधानको उल्लिखित प्रावधानलाई बदली प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने सांसद सङ्ख्या २४० बनाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सहमति जनाएपछि यस विषयलाई लिएर संविधान संशोधन गर्नेबारेमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल प्रारम्भ भएको थियो ।

ओलीले २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने कुरामा सहमति जनाउँदै समानुपातिकतर्फ सांसद नराख्ने र संविधानमा उल्लेख भएको ११० सांसदलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । ओलीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सहमत भए पनि उनकै पार्टीका नेता सुवास नेम्वाङ र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सहमति हुन सकेन । मिश्रित प्रणालीलाई सबैले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा समानुपातिक प्रणाली नै नष्ट गर्न नहुने उनीहरूको तर्क थियो । मधेस–तराईकेन्द्रित राजनीतिक समूहहरू पनि समानुपातिक प्रणाली खारेजीको विरुद्ध रहेका छन् । समानुपातिक प्रणाली कायम राख्दै २४० निर्वाचन क्षेत्र निश्चित गरिएमा तराईकेन्द्रित दलहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने विश्वास गरिएको छ । दलका शीर्ष नेताहरूबीच संविधान संशोधनमा पूर्ण सहमति जुटाउन गम्भीरतापूर्वक प्रयत्नशील रहेका छन् । अहिलेसम्म भएका शीर्ष बैठकहरूले समाधान दिन नसकेको भए पनि यसले निकासको कुनै न कुनै माग पहिचान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

देउवा र ओली निर्वाचन क्षेत्र २४० बनाउन सहमत भएपछि मात्र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि पटकपटक उक्त विषयमा छलफल भएको बताइन्छ । प्रचण्डले मिश्रित प्रणालीलाई सैद्धान्तिक रूपमै स्वीकार गरिसकेको हुनाले प्रत्यक्षतर्फको सांसद सङ्ख्या (१६५ बाट २४०) बढाउने हो भने समानुपातिकतर्फ पनि सङ्ख्या बढाएर (११० बाट १६०) अनुपात मिलाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । पहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेझैँ २४० निर्वाचन क्षेत्र बनाउन तीनवटै दलका शीर्ष नेताहरू सहमत भइसकेका छन् । समानुपातिकतर्फको सङ्ख्याका विषयमा मात्र सहमति बन्न कठिन भएको बुझिएको छ । दलहरूबीच २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न सहमति भएको अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने झमेलाबाट राज्यले मुक्ति पाउने र संविधान संशोधन गर्न प्रमुख तीन दलबीच सहमति बन्ने पनि निश्चित मानिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र बढ्ने भएपछि यसमा राजपा पनि सहमत हुने विश्वास ठूला दलका नेताहरूले गरेका छन् । राजपाले उठाएका मुद्दाहरूमा एमाले कति सकारात्मक हुने हो सो भने अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । राजपाले उठाएका मुद्दामा पनि एमालेलाई सहमत गराउन सत्तापक्षका नेताहरू शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले प्रयास गरिरहेका छन् । तर, राजपाले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गरिरहनुपर्ने स्तरको नभएको भनाइ एमाले नेतृत्वको छ ।