-डा कृष्ण भट्टचन
आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ, हङकङ र नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघ, हङकङले हङकङमा अगस्त ८, २०११ का दिन आयोजना गरेको अन्तरकृया कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र ।

शुभकामना
र्सवप्रथम, सन् १९९३ देखि अगस्त ९ का दिन मनाइने विश्व आदिवासी दिवसको शुभउपलक्षमा सँधै. झैं यसपालि पनि सबैलाई उत्तरोत्तर प्रगति र सम्वृद्धिको हार्दिक शुभकामना छ । “Indigenous designs; celebrating stories and culture, crafts our own future” आदिवासी ढांचा, कथाहरु र संस्कृति मनाउँदै, हाम्रो आफ्नो भविष्य आफैं निर्माण गरौं भन्ने यस वर्ष सन् २०११ को अगस्त ९ को विश्व आदिवासी दिवसको नारालाई साकार गरौं र नेपालको संविधानसभाले बनाउने नयाँ संविधानमा यो र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रले सुनिश्चित गरेका आदिवासी जनजातिको अन्य अधिकार साकार पार्न सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना छ ।

अहिलेको स्थितिके छ ?
२०६२/०६३ को जनआन्दोलन र लगत्तै पछिको मधेसी आन्दोलनले संविधानसभाको माध्यम नयाँ संविधान निर्माण गर्दा राज्यको पुर्नर्संरचना धर्मनिरपेक्ष, संघीय र समाबेशी आधारमा गर्ने म्याण्डेट दिएको थियो । निर्धारित समय २ वर्षमा संविधान निर्माण हुन नसके पछि एक पटक १ वर्ष र पछिल्लो पटक ३ महिनाको समयावधि थप भइसेको छ र अब अन्तिम पटक ३ महिना थप गर्नेमा सहमति भएको थियो । आउँदो भदौ १४ सम्ममा सेनासमायोजन र शान्ति प्रकृयालाई टुंगो लगाउने र मस्यौदा संविधान निर्माण गर्ने र थपिने ३ महिनामा संविधान निर्माण गरिसक्ने भनिएको थियो । यी कामहरुमा कछुवा गतिमा केही प्रगति देखिए पनि दलहरु बीच विवादका मुद्दाहरु सुल्टिने भन्दा पनि गहिरोसँग बल्झिने क्रम जारी छ । किन त ?
समस्या जे देखिन्छ त्यो हो त ?
हेाइन । सुन्दा, हेर्दा र देख्दा संविधान निर्माणमा गतिरोध देखिनुको कारण दलका नेताहरु बीच कुर्सी सत्ता लागि हानथाप र छिना झपटी, दलहरुमा आन्तरिक खिचलो, माओवादी लडाकुको सेनामा समायोजनमा जटीलता, द्वन्दकालमा लुटिएका सम्पत्ति फिर्ता, प्रमुख तीन दलको अधिनायकवाद, माओवादीको नजरमा कांग्रेस र एमाले र कांग्रेस र एमाले नजरमा माओवादी समस्या भएको देखिन्छ । समस्या जे देखिदैन त्यो हो

समस्याको मूल जरा कहाँ छ ?
पहिलो, नेपाली कांग्रेस आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वायत्तता र स्वशासन, भूमि र प्राकृतिक स्रोतमा स्वामित्व र नियन्त्रण र राजनीतिक अग्राधिकारलगायतका आदिवासी जनजातिको मानव अधिकारको बिरुद्धमा छ । त्यसैले राज्य पुनर्संचनाका सम्बन्धमा कृष्ण खनाल र पिताम्बर शर्मासँगको परामर्शअनुसार सात भौगोलक प्रदेशको प्रस्ताव हालै आएर गरेको छ अन्यथा संविधान सभाका समितिलाई सुझाव दिने बेला कांग्रेस प्रष्ट थिएन ।

माओवादीको लोकेन्द्र बिष्ट मगर अध्यक्ष रहेको संविधान सभाको राज्यपुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बांडफांड समितिले पहिचानलाई पहिलो प्राथमिक आधार र त्यसपछि सामर्थ्यलाई दोस्रो आधारको रुपमा स्वीकार गरिसकेपछि तदनुरुप १४ वटा सघीय प्रदेश (लिम्बूवान, किंरात, शेर्पा, सुनकोशी, ताम्सालिङ, नेवाः, नारायणी, तमुवान, मगरात, जडान, कर्णाली, खप्तड, लुम्बिनी-अबध-थारुवान, र मिथिला-भोजपूरा-कोच-मधेश), २३ वटा स्वायत्त क्षेत्र (कोचिला, झांगद/उराउ, धिमाल, मेचे, सन्थाल, लेप्चे, याक्खा, चेपाङ, दुरा, कुमाल, दनुवार, पहरी, थामी, माझी, बराम, थमाली, छन्त्याल, सुनुवार, दनुवार, सुरेल, जिरेल, हेल्मू, र ब्यासी), संरक्षित क्षेत्रहरु, र विशेष क्षेत्रहरुको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेपछि यो सिफारिस नै नेपाली कांग्रेसको लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ हुन गयो । राज्य पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा संविधान सभाले सबै प्रकृया र वैधानिकता पूरा गरी तय गरेको हुनाले यो सिफारिसलाई अन्य समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र सिफारिसलाई जस्तै संविधान सभामा छलफल गरी संवैधानिक समितिलाई पठाउन पर्नैमा सो नगरी बेवारिसे बनाएर राखिएको छ । यो सिफारिसलाई खत्तम पार्न कांग्रेसले केही रणनितिक कदमहरु चाल्ने प्रयास गरेको छ । ती हुन्ः

-क) सेना समायोजन र लुटिएका सम्पत्ति फिर्ताको निहुँ खोजेर संविधान निर्माणमा ढिलाइ गर्ने जसले गर्दा आदिवासी जनजाति, मधेसी र अन्य आन्दोलनहरुमा फुटाऊ र शासन गरको नीति लागू गर्न सकियोस् र आफूले बढार्न पर्ने जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्तताको धुलो आदिवासी जनजाति र मधेसी हावाले नै बढारिदेओस् ।

(ख) यसले काम नगरे, सकभर राज्यपुनर्संचना आयोग गठन गर्ने र यसले गर्ने सिफारिसको माध्यम समितिले गरेको सिफारिसलाई निकम्मा बनाउने ।

-ग) यसरी भने अनुसारको आयोग बन्न नसके सकभर संविधान सभालाई नै अन्त्य गरी दिने र खास खास संरचना राख्दै संविधान सभाले संविधान निर्माण आयोगलाई जन्माएर न रहे पहिचानको वाँस न रहे जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्तताको वाँसुरी भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने ।

दोस्रो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितलगायतका सवालमा झालेमाले अर्थात ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भने जस्तो नै छ । एमालेमा भएका धेरै जसो आदिवासी जनजाति नेताहरु आदिवासी जनजातिको अधिकारप्रति सचेत छन् तर अधिकांश बाहुन क्षेत्री नेताहरु जो निर्णायक पनि छन् उनीहरु भने आदिवासी जनजातिको अधिकार बिरुद्ध छन् भला आवश्यक पर्दा मुखले भने ओठे समर्थन जनाउन सक्छन् । राज्य पुनर्संरचना समितिले बहुमतले पारित गरेको १४ संघीय प्रदेश र अन्य इकाईहरु माओवादीलाई एमालेका आदिवासी जनजाति नेताहरुले सहकार्य गरेकाले सम्भव भएको हो । एमालेका बाहुन क्षेत्री नेताले एमालेका आदिवासी जनजाति नेतासँग बाहुन क्षेत्रीका लागि कर्णाली भेरी र सेती महाकालीका अलावा सुनकोशी र नारायणी प्रदेश थपेका खण्डमा आदिवासी जनजाति र मधेसीको प्रदेशलाई मान्न तयार भएकोले यस्तो भएको थियो ।

तेस्रो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले जनयुद्धको १० वर्ष विखण्डनको अधिकार सहितको आत्मनिर्णय अधिकार, जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता, लैगिंक समानता, जातीय छुवाछुत र विभेदको अन्त्य, मधेसीबिरुद्ध हुने क्षेत्रगत विभेदको अन्त्य जस्ता आकर्षक आश्वाशन दिएका कारणले जनयुद्ध दिन दुईगुणा र रात चौगुणा फैलिएर गएको थियो । जनयुद्धकालमा ९ वट स्वायत्त राज्यमध्ये नेवाः स्वायत्त राज्यबाहेक वाँकी ८ वटा स्वायत्त राज्यको व्यावहारिक अभ्यास भइसकेको थियो । माओवादीकै कारणले जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्त राज्यको मुद्दा सामाजिक र सांस्कृतिक मुद्दाबाट राष्ट्रियमा परिणत हुन सम्भव भएको थियो । जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्तताको मुद्दा माओवादीको पार्टी निर्णय भएको हुँदा यसमा चित्त नबुझ्ने बाहुन क्षेत्रीले पनि पार्टी भएसम्म स्वीकार गर्न बाध्य छन् । विगतमा अन्तरिम संविधानको मस्यौदा लेख्दा डा. बावुराम भट्टर्राईले आदिवासी जनजाति शब्द समेत राख्न कञ्जुश्याइ गरेबाट उनी र उन्का पक्षकाहरु जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्तताका लागि प्रतिबद्ध देखिन्न । मोहन बैद्य वर्ग सम्बन्धी खांटी सिद्धान्तकार भएकाले वर्ग विहीन समाजको परिकल्पना गर्नेले जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्तताको परिकल्पना सम्भव हुने भएन । तर प्रचण्डले भने जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्तताका लागि प्रतिबद्ध भएको देखिएको थियो । अब आएर प्रचण्डले ६ वा ७ प्रदेशमा सहमति हुनसक्ने भनेकाले जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्तताको सट्टा भौगोलिक प्रदेश तिर ढल्किसकेको आभाष हुन्छ । मोहन बैद्य खेमाले प्रचण्ड (र बाबुराम) लाई बाहुनवादी भएको र जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्तता छाडेको आरोप लगाएबाट झनै डिम्बना पूर्णता अबस्था देखिएको छ ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई चौतर्फी घेरावन्दी
मधेस आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्नुअघि आदिवासी जनजाति आन्दोलन मधेस आन्दोलन भन्दा सशक्त देखिएको थियो तर गौर काण्ड हुँदै मधेस आन्दोलन उठेपछि मधेसी आन्दोलन राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावपार्ने गरी अघि आयो भने आदिवासी जनजातिको आन्दोलन ओझलमा पर्दैगएको देखियो । हालसम्ममा आउँदा आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई चारैतिर बाट घेराबन्दी गर्ने प्रयाश भएको देखिन्छः

पहिलो, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको मूख्य नेतृत्व तह (अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष र अन्य केही उपाध्याक्ष र सचिवहरु) नेकपा एमालेको कार्यकर्तालाई राखिनु र उनीहरुको उत्तरदायीत्व एमाले प्रति हुनु र हालै आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष एमालेले नियुक्त गर्दा आफ्नै नियन्त्रणमा राखिनु ।

दोस्रो, क्षेत्री समाज र ब्राह्मण (बाहुन ) समाज खोलेर बन्दको कार्यक्रमसमेत गरेर र डा. ओम गुरुङको संयाजेकत्वमा गठित आदिवासी जनजाति पुनःसुचिकरणको कार्यदललाई ब्राह्मण र क्षेत्री समेतले हामी आदिवासी जनजाति हौं भनेर सुचीकरणका लागि माग राखेको र जातीय राज्य चाहिंदैन भन्ने नारा सहित बन्दलगायतका कार्यक्रम गरेको ।

तेस्रो, डी.एफ.आई.डी.ले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई जनजाति सशक्तिकरणको दोस्रो चरणको कार्यक्रमको ११ करोड रकम नेपाल बन्द गरेको र यस्तो कार्यले दुवै पक्षबीच भएको सम्झौताअनुसार नभएको आरोप लगाएर रकम दिन बन्द गरेको र आदिवासी जनजाति आन्दोलन विदेशी पैसाबाट चलेको भान र भ्रम पारेको ।

चौथो, डा. चैतन्य मिश्रको संयोजनमा समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले एसएनभीको सोसियल इन्क्लुजन रिचर्स फण्ड र अन्य दातृसंस्थाको समेत गरी झण्डै ५५ लाख रुपैंया खर्च गरी आयोजना गरेको जातीयता र संघीयता विषयक अन्तराष्ट्रिय गोष्ठीका माध्यम पहिचान तरल हुन्छ, नेपालमा सबै आदिवासी छन्, जातीय आधारमा संघीय इकाई बन्नु हुँदैन र राज्यपुनर्संरचनाको खाका राज्यपुनर्संरचना आयोग बनाएर गर्नु पर्ने निष्कर्षनेपाल र विदेशका बुद्धिजीवीहरुको निष्कर्ष हो भनी प्रायोजित निष्कर्ष आमसञ्चार माध्यमबाट प्रचारवाजी भएको ।

पांचौं, संविधान सभाको संवैधानिक समितिले गर्न पर्ने काम अग्नि खरेलको संयोजकत्वमा समितिहरुले पठाएको प्रतिवेदन र सुझावहरुमा सहमति र विमतिका बुंदा केलाउने र विमति रहेका विषयमा कहिले १६ त कहिले २२० प्रश्नहरु बनाएर प्रमुख दल बीच सहमति गर्नु र सोले पनि नभए पछि प्रचण्डको अध्यक्षतामा विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नु र सो कार्यदलले आदिवासी जनजातिका कैयन सवाललाई छाड्दै गरेर अन्तमा जातीय पहिचानको आधारमा सिफारिस भएको १४ प्रदेशलाई छाडेर भौगोलिक आधारमा ६ देखि ७ प्रदेशमा निर्णय गर्ने सम्भावना बढेर गएको ।

छैठौं, संविधान सभामा २१८ जना आदिवासी जनजाति सभासद रहेको, आदिवासी जनजातिको सभासद सभाले औपचारिक मान्यता नपाए पनि अनौपचारिक रुपमा भएको तर दल परित्याग नियमावलीलाई जस्केलाबाट आदिवासी जनजाति सभासदलाई थाहा नहुने गरी संशोधन गरेर संविधानसभामा व्हीप नलाग्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा भए पनि व्हीप लाग्ने गरिएको छ ।

सातौं, आदिवासी जनजातिहरु दल र यसका भातृसँगठन, जातीय संस्थाहरु र महासंघ, आदिवासी जनजाति महिलाका जातीय संस्था र महासंघ, पेशागत संघसंस्था, गैरसरकारी संघसंस्था, प्रथाजन्य संघसंस्था, मोर्चा, गठबन्धन र सञ्जाल, स्वतन्त्र बुद्धिजिवीलगायतका सबै र दलको निर्देशनमा लाग्ने केही आदिवासी जनजाति नेताहरुको भड्काउले गर्दा आजसम्म त्यस्तो अबस्था सृजना भइसकेको छैन ।

घेराबन्दी गर्ने क्रममा बाहुनवादीहरुले केही कुतर्कको सहारा लिएर संविधानसभाको राज्यपुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बांडफांड समितिले दिएको सुझावलाई पूर्णता दिनेभन्दा पनि भत्काउने सघन प्रयत्न जारीछ । बाहुनवादीहरुले अघि सारेका कुतर्क र त्यस सम्बन्धमा यथार्थता निम्न छन्ः
पहिलो, पहिचान संघीताको आधार हुनसक्दैन किनभने पहिचान खोला जस्तो तरल र परिवर्तनशील हुन्छ, चट्टान जस्तो ठोस हुँदैन र पहिचान एकल हुँदैन बहुल (जस्तै वर्ग, लिंग, पेशा व्यवशाय, शिक्षा, दक्षता, विशेषज्ञता, पद, नाता सम्बन्ध आदि) का आधारमा पनि हुन्छ भन्ने कुतर्क अघि सारिएको पाईन्छ । जातीय पहिचानको हकमा अन्तरजातीय विवाह र बहुसांस्कृतिकताले गर्दा फितलो, पातलो र अर्थहीन हुँदै गएको छ भन्ने कुतर्क पनि अघि सारिएको पाइन्छ । के यथार्थता बाहुनवादीहरुले दावी गरे जस्तै छ त ? निश्चित रुपमा छैन । यथार्थता त यो हो कि अन्य पहिचानहरु या त क्षणीक वा अस्थायी हुन्छ या सँगठीत भएर परिचालन हुन सम्भव हुँदैन । वर्गीय पहिचान उत्पादनका साधनमा हुने नियन्त्रणमा उतार चढाव आउनासाथ परिवर्तन हुन्छ तर जातीय पहिचान पुस्तौं पुस्ता हस्तान्तरण भएर दिगो रुप लिन्छ । जातीय पहिचान खोलाको पानी जस्तो अस्थीर र तरल हो न चट्टान जस्तो स्थीर र ठोस । पहिचान सामाजिक निर्माण हेा तर यसमा सामूहिकता महत्वपूर्णता भएकोले आवश्यकता अनुसारको परिवर्तन सामूहिक रुपमै हुने गर्छ । जातीय पहचान दिगो हुन्छ, अर्थपूर्णता हुन्छ । यो पूस्तौं पुस्ता जान्छ । जुन मुलकमा गए पनि मुलुक फेरिन सक्छ तर जातीय पहिचान फेरदिैन ।

दोस्रो, नेपालमा को आदिवासी हो को आदिवासी होइन भनेर छुट्याउनु व्यर्थ छ किनभने नेपालमा बाहुन क्षेत्रीलगायत सबै आदिवासी हुन् भनने कुतर्क अघि सासिरएको छ । बाहुन क्षेत्रीदेखि विदेशी इतिहासकारहरु र मानवशास्त्रीहरुले गुरुङ्ग, तामाङ्ग, मगर, लिम्बू, राई, थारु आदिलाई आदिवासी र जात प्रथा अन्तर्गतका बाहुन क्षेत्री समेतलाई गैरआदिवासीमा राखेका छन् । हिन्दू वर्णायवस्थाका जातमा पर्नेहरु भारतमै पनि आदिवासी होइनन् भने नेपालमा झनै हुने कुरै भएन । नेपालका आदिवासी सँग मातृभाषाहरु यति धेरै छ र यी मातृभाषा एक दुई दिन वा हप्ता वा दशक वा शताब्दीको प्रयाशबाट सृजना भएको हुने हेाइन । यो माटो वा पुख्र्यौली थातथलो र प्रकृतिसँग हजारौं वर्षो अन्योन्याश्रीत सम्बन्धबाट सृजना हुने कुरा हो ।

तेस्रो, जातीय आधारमा संघीयता दिंदा देश टुक्रन्छ र साम्प्रदायिक सद्भाव विथेालिन्छ भन्ने कुतर्क पनिे अघि सार्ने गरेको पाइन्छ । यो कुतर्क किन हो भने संसारमा १९२ मध्ये ठूलो भौगालिक क्षेत्र र जनसंख्या ओगटेको रुस र अमेरिकादेखि सानोमा सेण्ट कीट्स र नेभीस लगायतका २८ वटा मुलुकमा संघीयतामा छ । संसारका विकसित मुलुक मध्ये माथिल्लो १० मुलुक मध्ये धेरैमा संघीयता छ । संघीयतालाई विखण्डनबाट बचाउने र जातीय हिंसा र प्रतिहिसालाई घटाउने एउटा सशक्त माध्यमको रुपमा लिने गरिन्छ । वास्तविक जातीय स्वायत्तताले विखण्डन ल्याउँदैन, बरु यसको ठीक उल्टो स्वायत्ततालाई इन्कार गरेका खण्डमा विखण्डन आउँछ भन्ने विश्वमा भएका विखण्डनका घटनाबाट सिक्ने पाठका रुपमा विज्ञहरु लिने गर्दछन् ।

चौथो, जातीय आधारमा संघीयता भए अन्य जातजातिलाई, खास गरेर बाहुन क्षेत्रीलाई अन्याय हुन्छ भन्ने कुतर्क पनि बाहुनवादीले अघि सार्ने गरेको पाइन्छ । लिम्बूवान हुँदैमा बाहुन क्षेत्री वा गैरलिम्बू अन्यायमा पर्ने, थरुहट हुँदैमा बाहुन क्षेत्री वा गैरथारु अन्यायमा पर्ने वा अन्य कुनै पनि जातीय वा क्षेत्रगत स्वायत्तता हुँदैमा बाहुन क्षेत्री अन्यायमा पर्ने भन्ने कुरा भ्रम र षडयन्त्रको खेती हो । नेपालमा सबै जातजातिको स्वायत्त राज्य हुनुपर्छ भन्ने मूल मान्यता हो । तै पनि बाहुन क्षेत्रीका लागि खसान वा कर्णाली भेरी र सेती महाकाली छ भने संविधनसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले सिफारिस गरेका १४ संघीय प्रान्तहरुमा यी दुईका अतिरिक्त नारायणी र सुनकोशीसमेत गरी चारवटा व्यवस्था गरेको छ । चारवटा स्वायत्त प्रान्त पाउनेले अन्यायमा परेको र लोकतन्त्रबाट बञ्चित रहनु परेको भन्ने हो भने अन्यले के भन्ने- बाहुन क्षेत्री शोषक जात भएकोले नेपालको ७५ जिल्लामै छरिएको छ र सबै स्वायत्त प्रान्त वा राज्यमा विगत २४० वर्षमा जस्तै बाहुन क्षत्रेीको हाली मुहाली र एकाधिकार हुनु पर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक होइन ।

पांचौं, पहिचान भन्दा पनि आर्थिक सम्भाव्यता बढी महत्वपूर्णता हुने कुतर्क पनि बाहुनवादीले अघि सार्ने गरेको पाइन्छ । बाहुनवादीहरु पहिचानलाई भन्दा आर्थिक सम्भाव्यतालाई जोड दिन चाहन्छन् र कतिपय जातीय राज्य आर्थिक र बित्तियरुपमा सम्भव छैन भन्ने डंका पिटेको पिट्यै छ । विगतमा राणाकालमा मुस्ताङ्गले नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने गथ्र्यो । अहिले केन्द्रिकृत भएकोले आर्थिक शून्यता देखिन्छ । मुस्ताङमा थकाली, लोबा, बार्हगाउँले, मार्फालीलगायतलाई स्वयत्तता सुनिश्चत गर्ने हो त्यहाँका बासीन्दामात्र समृद्ध हुँदैनन् कि संघीय सरकारलाई पनि प्रशस्त राजस्व आउने कुरा पक्का छ । यही कुरा कर्णालीलगायत अन्य स्वायत्त राज्यका हकमा पनि लागू हुन्छ । यदि आर्थिक वा बित्तीय सक्षमता नै प्रमुख कुरा हो भने के नेपाल आफै आर्थिक वा बित्तीय रुपमा सक्षम छ ? के वैदेशीक सहायता नलिइकन कर्मचारीको तलव खुवाउन र विकास निर्माणकको कार्य गर्न सम्भव छ त ? के त्यसको अर्थ नेापल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हुन सम्भव नभएकोले अन्य मुलुकको उपनिवेश हुनु पर्दछ भन्न खोजेको हेा त ?

घेराबन्दीबाट उम्कने उपाय अब के हुन्छ ? यो सार्वकालीक प्रश्न हो । यसको सम्भावित उत्तर यस् प्रकार छः
पहिलो, तीन प्रमुख दल र मधेसवादी बीच भौगोलिक आधारमा संघीय इकाई निर्माण गर्नेमा साझा सहमति भएको खण्डमा संविधानको मस्यौदा चाँडै तयार हुनेछ । यस्तो भएको खण्डमा माओवादी जनयुद्धका बेला माओवादीले उठाएका आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णय स्वायत्तताका कुरा समाप्त भएर माओवादीको साख पनि समाप्त भएर जाने छ । तीन दल र मधेसवादीदलले आदिवासी जनजातिको सशक्त विरोध वा विद्रोह सामना गर्न पर्ने हुन्छ ।

दोस्रो, भौगोलिक आधारमा संघीय इकाइ निमार्ण गर्दा तीन दलको सहमति संघीयता भन्दा पनि केन्द्रीयता भएको खण्डमा मधेसवादी दलले विरोध गर्ने छन् । तीन दलले पेलेर लगेको खण्डमा मधेसमा आगो लाग्ने छ । आदिवासी जनजातिले पनि आगो लागउने छ ।

तेस्रो, तीन दलबीच साझा सहमति नभएको खण्डमा नेपाली कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर र सकेसम्म माओवादीसँग पनि मिलेर राज्यपूनर्संरचना आयोगलाई व्युंताएर संविधानसभाको राज्यपुरसंरचना र राज्यशक्तिको बांडफांड समितिले बहुमतले पारित गरी सिफारिस गरेको पहिचानको आधारका १४ वटा संघीय प्रान्तहरु मध्ये ९ वटा जातीय प्रान्तलाई तहस नहस पार्ने अभिष्ट प्रष्टै देखिन्छ । यस्तो भएको खण्डमा अदिावासी जनजाति र मधेसीले तीन प्रमुखदलका यस्ता निर्णय बिरुद्ध सशक्त प्रतिरेाध गर्नुको बिकल्प केही वाँकी रहने छैन ।

चौथो, यी सबै प्रयाशहरु असफल भएको खण्डमा संविधानसभा भङ्ग गरी दिने र यसले उत्तराधिकारीकोरुपमा संविधान निर्माण आयोग गठन गर्ने वा संविधानसभाका लागि नयाँ निर्वाचन गर्ने । संविधानसभा भङ्ग भएर आयोग बनेको खण्डमा आदिवासी जनजातिको पूर्ण र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व नहुनेभएको खण्डमा आदिवासी जनजातिले सशक्त बिरोध गर्न पर्ने हुन्छ । नयाँ निर्वाचनमा गएको खण्डमा आदिवासी जनजातिको छुट्टै दल बनाएर निर्वाचनमा जान पर्ने हुन्छ । यस्तो गर्न आदिवासी जनजाति आन्दोलनले विगतबाट राम्रो पाठ सिक्न सक्दछ ।

आदिवासी जनजातिको हक अधिकारका दष्टिबाट हेर्दा अब के हुन्छ ? यो अहिलेको हाम्रो अहम प्रश्न हो । ल्याटीन अमेरिकाको आदिवासी जनजातिको अनुभवले के देखाएको छ भने जबसम्म बामपन्थीहरुले आदिवासी जनजातिको मुद्दा उठाउँछन् र उनीहरु बलिया छन् आदिवासी जनजातिको आन्दोलन कमजोर छ र अधिकार विहीन छन् । जव वामपन्थीहरुको पतन हुन्छ तब आदिवासी जनजातिको आन्दोलन माथी उक्लन्छ । नेपालमा पनि यही कुरा दोहोरिएको अनुभव हुन्छ । नेपालका आदिवासी जनजातिसँग विश्वका अन्य भागका अधिकांश आदिवासी जनजाति भन्दा फरक तर शक्तिशाली पक्ष के छ भने नेपालको कूल जनसंख्याको बहुसंख्यक जनसंख्या आदिवासी जनजाति छन् । यो नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । आदिवासी जनजाति बहुसंख्यक भएर पनि कम जनसंखया भएका बाहुन क्षेत्रीको झोला बोकेर आफ्नो भूमि, मातृभाषा, धर्म र संस्कृति खोस्नेबाट नै हाम्रो हक अधिकार नयाँ संविधान, ऐन कानून, योजना, नीति तथा कार्यक्रमका माध्यम पाउने छौं भनेर कुदेको कुद्यै छौं । हामी आदिवासी जनजातिको हालत कस्तुरी मृगको जस्तो छ । शक्तिको बासना आफूसँग छ तर बाहिर दलसँग खोजने गरेका छौं । आदिवासी जनजातिका सवालहरु राजनीतिक भएको, विगत देखि वर्तमानसम्म राजनीतिकै माध्यम आदिवासी जनजातिले हक अधिकार गुमाउँदै जान परिरहेकोले अब आत्मनिर्णय अधिकार, जातीय स्वायत्तध्ता र स्वशासन, पुख्यौली भूमिमा स्वमित्व र नियन्त्रणलागयतका अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो आफ्नै राजनीतिक दलका माध्यम अघि बढ्न अपरिहार्य छ ।

आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुको भूमिका के हुन सक्छ ?
नेपालको कथित मूलप्रवाहको आमसञ्चार माध्यम पनि बाहुनवादी छ । आदिवासी जनजातिको पक्षका लेख रचना र विचारलाई आक्कल झुक्कल बाहेक सामान्यतः कुनै ठाउँ दिइदैन । आदिवासी जनजातिको अधिकार बिरुद्धका अर्थात आत्मनिर्णयको अधिकार बिरुद्ध, जातीय स्वायत्तता र स्वशासनका बिरुद्ध, आदिवासी जनजातिका पुख्र्यौली भूमि र भूक्षेत्रमा स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकार, प्रथाजन्य अधिकार, आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचान र अधिकारलगायतका अधिकारका बिरुद्ध लेखिएका लेख रचना र विचारहरुको बाढी भने ल्याउने गरेको पाइन्छ । केही आदिवासी जनजाति मूलका पत्रकारहरु कथित मूलधारको सञ्चार माध्यममा छन् तर ती कतिपय बाहुनवादी, बाहुनक्षेत्रीकै सोच, नीति र व्यवहारसँग मिल्छ । केहीको भने सोच आदिवासी जनजातिको पक्षमा हुने गरेको छ तर बाहुनक्षेत्री सम्पादक वा आफूभन्दा माथिल्लो तहकासँग भने आदिवासी जनजातिको अधिकारको सम्बन्धमा अडान राख्न सक्दैन, खुलेर बोल्न, भन्न र काम गर्न सक्दैन । केहीले भने आदिवासी जनजातिको पक्षमा खुलेर, जुझेर र जागीरजाने खतरा मोलेर पनि गर्न सकिने जति गरेको पनि पाइन्छ । कतिपय आदिबासी जनजाजाति पत्रकारहरु बैकल्पिक धार अर्थात आदिवासी जनजातिको पत्रपत्रिकामा सिमित रहेका छन् ।
संविधानसभाले वा संविधानसभाले जन्माएको हुँदा बिल्कल्पको माध्यम संविधान निर्माण नहुँदासम्म कथित मूलधारले आदिवासी जनजातिको अधिकार बिरुद्ध गरेको दुस्प्रचारलाई मत्थर पार्न भूमिका खेल्न पर्ने देखिन्छ । साथै, आदिवासी जनजातिको अधिकार पक्षधारकाहरुको विचार बढीभन्दा बढी प्रवाह गर्न पनि ठोस भूमिका निभाउन आवश्यक छ ।

-समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र केन्द्रिय विभाग
त्रिभुवन विश्वविद्यालय
किर्तीपुर, काठमाडौं