निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग अहिले कति जिल्ला राख्ने भन्नेमै अन्योलमा रहेको छ । सरकारले २१ दिनको समय दिएर गठन गरिएको सो आयोगले काम सुरु गरेको भएपनि विभिन्न कोणबाट विभिन्न राय सुझाब आएपछि आयोगनै अन्योलमा परेको हो ।  सुरुमै आयोग ७७ जिल्ला हुने कि ७५ जिल्ला हुने भन्नेमा द्विविधामा परेको छ । क्षेत्र निर्धारणका लागि सुझाब लिन छलफलका लागि बोलाएका विज्ञहरूले नै चारथरी सुझाब दिएपछि आयोग अन्योलमा परेको हो ।

संविधानले नै जिल्ला कति राख्ने भन्ने संविधानमै प्रष्ट नभएको र विज्ञबाट सुझाब लिदा चारथरीको राय दिएपछि कति जिल्ला निर्धारण गर्नेभन्नेमै आयोगको समय वितेको छ । पहिला जिल्लाको संख्या मिलाएर मात्र क्षेत्र निर्धारणको अन्य काम सुरु गर्ने तयारीमा आयोग लागेको छ ।  विज्ञहरूले ७७ जिल्ला मान्ने कि ७५ जिल्लामै १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्नेमा प्रस्ट धारणा दिन सकेका छैनन ।  संविधानको धारा ५६ को उपधारा ३ मा उल्लेख भएअनुसार संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका अनुसूची ४ मा उल्लेख भएबमोजिमका जिल्लाहरू रहेका प्रदेश रहनेछन ।

अनुसूची ४ मा नवलपरासी र रुकुम जिल्लालाई विभाजित गरिएको छ । अहिले ती जिल्ला दुई–दुईवटा भएका छन् । यसलाई मान्ने हो भने ७७ जिल्ला हुने छ । तर, संविधानको २ सय ८६ धारामा जिल्लामा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या र भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा तय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीका अनुसार धारा २ सय ८६ ले ७५ जिल्लाको परिकल्पना गरेको देखिए पनि धारा ५६ अनुसार भने ७७ जिल्ला कायम हुने देखिन्छ ।

आयोगलाई सुझाब दिनेमध्ये केही विज्ञले ७५ जिल्ला नै कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् । संविधानले ७५ कि ७७ जिल्लाको परिकल्पना गरेको हो ? भनेर प्रस्ट पार्न तत्कालीन संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलासँग पनि आयोगले छलफल गरेको थियो । सिटौलाले अनुसूचीमा ७७ देखिए पनि खासमा संविधानको आशय जिल्ला बढाउने नभएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी, अन्य केही विज्ञले पनि ७५ जिल्ला नै कायम गर्नुपर्ने सुझाब दिएको आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

संविधानको अनुसूची ४ अनुसार ७७ जिल्ला बनाउनुपर्ने सुझाब पनि आएको छ । आयोगका सदस्य अधिकारीका अनुसार केही विज्ञले रुकुम र नवलपरासी टुक्रिएर दुईवटा प्रदेशमा गएपछि दुई जिल्ला मान्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । देशलाई १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र मान्ने र प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने सुझाब पनि आएको छ । त्यसो गर्दा संविधानको व्यवस्थाअनुसार जिल्लामा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्नुपर्ने हुन्छ ।