शान्ति, दैवीप्रकोप, उद्धारलगायत घटनाबारे जानकारी दिने उद्देश्य दर्शाउँदै नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्न लागेको ‘एफएम रेडियो’ले यतिबेला समाजको एक तप्कामा फरक तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ । गत ०७३ पुस १ मा सञ्चार मन्त्रालयले सेनालाई ‘नेपाली सैनिक रेडियो’ प्रसारणको अनुमति दिएपछि दीपायलबाट रेडियो सञ्चालन सुरु गरेको सेनाले आफ्ना ६ वटै पृतनाबाट एफएम स्टेसन चलाउने तयारी गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । विपतको अवस्थामा सूचना प्रदान गर्न सहज हुने अवधारणाका साथ नेपाली सेनाले रेडियो सञ्चालन गर्न लागेको सन्दर्भलाई केही मिडिया र नागरिक समाजको एउटा तप्काले ‘मुलुकमा ठूलै विपत्ति निम्तिन लागेको’ रूपमा चित्रण गरी यस विषयलाई सतहमा उतार्न खोजेपछि यसबारे आमनागरिक तहमा थोरबहुत चासो या जिज्ञासा जाग्नु अस्वाभाविक होइन ।

आफ्ना बहालवाला एवम् भूतपूर्व सैनिक तथा सैनिकका आश्रित परिवारका सदस्यका साथै आमनेपाली जनतालाई आफ्ना गतिविधिबारे सुसूचित गर्न एफएम रेडियो प्रसारको अनुमति लिएको नेपाली सेनाको भनाइ छ । तर, नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ तथा प्रसारण नियमावली २०५२ को परिधिभित्र रहेर आफ्ना गतिविधि प्रसारण गर्ने उसको प्रतिबद्धताप्रति नजरअन्दाज गर्दै ‘सेनाको आकाङ्क्षा राजनीतिलाई नै निर्देशित गर्ने रहेको’ भनी अतिरञ्जनायुक्त प्रचार सुरु भएपछि यो एउटा बहसकै विषय बन्न पुगेको छ । के नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्न लागेको रेडियो अमूक स्वार्थसिद्धिकै हतियार होला त, जसले देशको राजनीतिक दिशा नै बदिलिदिनेछ ? के रेडियो सञ्चालन गर्न खोज्ने सेना नेपालकै पहिलो हो त ? यस्ता प्रश्न स्वतः उठ्छन् ।

विश्वका विकसित एवम् प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट चलेका मुलुकहरूले पनि सेनालाई रेडियो, टेलिभिजन सञ्चालनको अनुमति दिएका प्रशस्त उदाहरण छन् । चीन, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान मात्र नभई अमेरिका, बेलायतजस्ता मुलुकसमेत यसका उदाहरण हुन् । नेपाली सेनाले विपद् व्यवस्थापन, वन्यजन्तु संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति कार्यमा नेपाली सेनाको योगदान, स्वास्थ्य उपचार तथा अन्य सैनिक गतिविधिबारे सूचना तथा शिक्षामूलक सन्देश सैनिक, सैनिकका परिवार तथा नेपाली जनता तथा समस्त सरोकारवालासमक्ष पुऱ्याउनु नै रेडियो सञ्चालनको अभीष्ट या उद्देश्य रहेको प्रस्ट्याएको छ । नेपालको संविधानद्वारा निर्दिष्ट भूमिकाको परिधिभित्र रही राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षण तथा नेपाल र नेपाली जनताको हितमा सदा समर्पित भई अनुशासित तथा व्यावसायिक राष्ट्रिय सेनाको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक सम्पन्न गर्दै आएको र गरिरहने दाबी पनि गरेको छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि र अझ अघि बढेर भन्नुपर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेपछि नेपाली सेनाबाट त्यस्ता खास कुनै व्यवहार वा गतिविधि पनि दर्शिएको छैन जसबाट उसमाथि शङ्का गर्न सकियोस् । वास्तवमा जुनसुकै विषयमा पनि खोट खोज्ने र विषयवस्तुलाई बेग्लै कोणबाट उछालेर राजनीतिक रङ दिँदै समाजलाई तरङ्गित तुल्याउन खोज्ने प्रवृत्तिबाट ग्रसित हामो मानसिकता नै मुलुकका अवयवहरूलाई खलबल्याउने, द्वन्द्व पैदा गराउने र राजनीतिक स्थिरता एवम् उन्नति–समृद्धिका मार्ग अवरुद्ध तुल्याउने कारकतत्व बन्दै आएको छ ।

सेनाले सञ्चालन गर्न लागेको रेडियोलाई राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडी नितान्त फरक रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको सन्दर्भलाई पनि यसैमा जोडेर हेर्न सकिन्छ । रूपमा सेनालाई लोकतान्त्रिक तुल्याउन सचेत गराइएको देखिए पनि प्रकारान्तरले यसको सार भने समाजलाई नकारात्मक तवरले तरङ्गित तुल्याउने नै देखिन्छ । जो सेना वा सिभिल, कसैको हितमा छैन । रेडियो चलाउने अनुमति पाउँदैमा सेना राज्यको चौथो अङ्गको भूमिकामा प्रवेश गर्छ या गर्नुपर्छ भन्ने छैन । राज्यका हरेक निकायको आ–आफ्ना कर्तव्य र दायरा संविधानले निर्दिष्ट गरिदिएकै छ । दायरा नाघेर व्यवहार गर्न खोजिए कारबाही गर्ने निकाय पनि छन् । संविधान र कानुनले नियन्त्रण गर्न सकेन भने पनि सचेत जनताका चेतना भरपूर जागृत छँदै छन् । आजका नागरिक निकै हदसम्म ‘मुद्दा’ बुझ्न सक्छन्, बुझ्दै आएका पनि छन् । यस्तोमा नियतवश समाजलाई तरङ्गित तुल्याउन खोज्नु देश र जनताप्रतिको अनुत्तरदायीपन नै हो भन्दा अतिरञ्जना ठानिरहनु नपर्ला ।

जहाँसम्म सेनाले आफ्नो मूल चरित्र या धर्म निर्वाहको बाटो छोड्न खोजेको हो कि भन्ने सन्देह प्रकट गरिएको सन्दर्भ छ, यसबाट विचलित नभई, उत्तेजनामा नआई आफ्नो प्राथमिक भूमिका तथा व्यावसायिकता निर्वाहलाई निरन्तरता दिँदा नै नेपाली सेनाको छवि अझै चम्किलो बन्न पुग्नेमा द्विविधा पालिरहनुपर्दैन ।