स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारबारे कतिपय पक्षबाट प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेशको संरचना र हैसियतबारे सर्वत्र जिज्ञासा पैदा भएको छ । सङ्घीय संरचनाका सूत्रधारहरूसमेत प्रदेशको प्रशासनिक संरचना र अधिकारबारे स्पष्ट छैनन् । तथापि प्रदेशको प्रशासनिक संरचनाका लागि गृहकार्य भने तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाका सन्दर्भमा एकैपटक काम अघि बढेको छ । अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिले यतिबेला राजनीतिक र प्रशासनिक ढाँचा निक्र्योल गर्ने काम गरिरहेको छ । सङ्घीय संरचनाका सन्दर्भमा स्थानीय निकायलाई बढी अधिकार भयो भन्नेहरू एकातिर छन् भने स्थानीय निकायलाई मजबुत बनाउनुमा नै सङ्घीयताको मर्म रहेको भन्नेहरू अर्कोतिर छन् । यसैको सेरोफेरोमा ६ वटा प्रदेशको स्थानीय तहको चुनाव भइसकेको छ भने संविधान संशोधनका नाममा प्रदेश नं. २ का मधेसकेन्द्रित नेताहरू स्थानीय तहको अधिकार कटौतीको प्रस्ताव लिएर बसेका छन् । ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये ६ सय १६ स्थानमा निर्वाचन भइसकेको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार गृह मामिला, कृषि, शिक्षा, आर्थिक मामिला, पूर्वाधार विकासलगायत गरी प्रत्येक प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालयको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । केन्द्रमा भने १८ वटा मन्त्रालय रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय केन्द्रमा मात्र रहनेछन् । परराष्ट्र र रक्षा मामिला प्रदेशले हेर्न नपाउने भएकोले ती मन्त्रालयहरू प्रदेशमा नरहने भएका हुन् । अन्य मुलुकको अभ्यास हेर्दा प्रान्तीय सरकारमा रहने निकायलाई मन्त्रालय नभनेर राज्य विभाग भन्ने गरिए पनि नेपाल राज्यको संविधान २०७२ मा प्रान्तका लागि पनि मन्त्रालय भन्ने शब्द प्रयोग भएकोले प्रान्तमा पनि मन्त्रालय नै रहनेछन् । सङ्घीय मुलुकमा प्रदेशमा मन्त्री, मुख्यमन्त्री पदहरू भए पनि मन्त्रालय प्रायः हुँदैनन् । नेपालमा पनि अब सात प्रदेशमा एक–एक मुख्यमन्त्री र सातजना मन्त्री हुनेछन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनासम्म मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

यसैगरी कर्मचारीका सन्दर्भमा प्रशासन, प्राविधिक, शिक्षा र न्याय क्षेत्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाइएकोले नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहदेखि नै सहसचिवस्तरको कर्मचारी खटाइनुपर्नेछ । यो विषयलाई लिएर कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक विवाद पनि सिर्जना भएको छ । अहिलेको विवाद मूलतः प्राविधिक र प्रशासनमा कसले ठूलो पद पाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित देखिएको छ । अहिले निजामतीमा ८२ हजार र स्थानीय तहमा २२ हजार कर्मचारी सङ्ख्या रहेको छ ।

कर्मचारी मात्र होइन, सुरक्षा क्षेत्रमा पनि व्यापक पुनर्संरचना हुन गइरहेको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहमा कतिको सङ्ख्यामा र कहाँ कसरी रहने भन्नेबारेमा पनि व्यापक छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान र सतर्कता केन्द्रको पनि भूमिका र स्पेस तय गरिने बुझिएको छ । यसका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका डीआईजी सम्मिलित समितिले काम गरिरहेको छ । नेपाली सेनाले भने आफ्नो संरचना आफैँ निर्माण गर्नेछ । सेनाले प्रत्येक प्रान्तमा कम्तीमा एउटा पृतनाको व्यवस्था गर्ने बुझिएको छ । यता अदालतको संरचना तय भई उच्च अदालतहरूमा नियुक्तिसमेत भइसकेको छ । तर, संविधानअनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने उपप्रमुखलाई न्यायिक अधिकार दिइएकोले अब न्यायिक निकायसँग निर्वाचित निकायले कसरी तालमेल मिलाउने हो खुल्न सकेको छैन । न्यायिक निकायले स्थानीय निकायको उक्त अधिकारप्रति विमति जनाउँदै आएको छ ।

अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिका संयोजक कानुनविद् काशीराज दाहाल हुनुहुन्छ भने सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति बनेको छ । निर्देशक समितिका सदस्यमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट सांसद डा. आरजु राणा देउवा, एमालेबाट सांसद राजेन्द्र पाण्डे, माओवादीबाट सांसद रेखा शर्मा र राप्रपाबाट भुवन पाठक सदस्य रहनुभएको छ । सदस्यसचिवमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई तोकिएको छ । मन्त्रालय सङ्ख्याको सम्बन्धमा संयोजक काशीराज दाहालले भन्नुहुन्छ, ‘केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय राख्नु आवश्यक छैन । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने संविधानको उद्देश्य छ । संरचनाहरू चुस्त बन्नुपर्छ । व्यवस्थापन दुरुस्त हुनुपर्छ । राजनीति र कर्मचारी प्रशासन दुवैमा इमानदारीको बोध हुनुपर्छ ।’

संविधानको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशहरूको संरचना तय भइसकेको भए तापनि प्रदेशको भूमिका भने समन्वयकारी मात्र हुने देखिएको छ । यही कुरालाई लिएर तराईकेन्द्रित दलहरूले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेर प्रदेशमा राखिनुपर्ने र केन्द्रबाट पनि थप अधिकार पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यदि स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने हो भने त्यसले मुलुकमा अर्को प्रकारको अराजकता र तनावको स्थिति निम्त्याउने खतरा उत्पन्न हुने देखिन्छ । पहिलेको संविधानले पाँच विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रशासकहरूको व्यवस्था गरेको थियो, तर तिनको भूमिका कार्यकारीभन्दा बढी समन्वयकारी मानिन्थ्यो । अहिले प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको भूमिका भने क्षेत्रीय प्रशासकको भन्दा प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।

तस्बिर : गुगल