सरकारले गत केही वर्षदेखि सवै घरधनीहरुले ‘घरबहाल कर’ अनिर्वाय रुपमा बुझाउनु पर्ने भनी पत्रचार गरेपनि सरकारी संस्थानहरुलेनै सो निर्देशनको अबहेलना गरि राजस्व छलीको सूचीमा अग्रस्थानमा परेको छ । संस्थानमा कार्यरत उच्च पदस्थ कर्मचारीकै सल्लहामा अधिकाशं घरधनीहरुले कर नबुझाएको खुलासा भएको छ ।
उपत्पकाभित्र रहेका अधिकाशं घरहरु भाडामा दिएको र करोडौ रुपैयाँ कर छली भएको भन्दै सो कर सरकारी ढुकुटीमा ल्याउने उदेश्यले नियम ल्याएको भएपनि हाल सम्म नाम चलेकैहरुले कर छली गरेको पाइएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिका नाम चलेकै करदाताले घरबहाल कर तिरेको पाइएको छैन् । नाम चलेका र ठूला करदाता नै करको दायरामा नआउँदा महानगरपालिकाले करोडांै कर उठाउन सकिरहेको छैन । कर नबुझाउनेमा महानगरपालिका क्षेत्रका सरकारी र निजी कम्पनी भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । ठूला र साना दुवै करदातासँग कर सम्बन्धी छलफल गरे पनि तिर्न भने नआएको सो महानगरपालीकाले जनाएको छ ।
लतिलपुरमा सम्पत्ति र घरबहाल कर नतिर्नेमा कर्मचारी सञ्चय कोष, पाटन अस्पताल, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, लबिम मल, लिटिल एन्जेल्स स्कुल, जेम्स स्कुल, सेल्सबेरी, गुण सिनेमा, होटल हिमालय, नारायणी होटल, पाटन उच्च मावि, साझा यातायात, पञ्चकन्या ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज, बिगमार्ट, आएसिस होटल, काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, डिएभी स्कुल, किष्ट हस्पिटललगायतले हाल सम्म कुनै पनि कर बुझाएको छैनन् ।
प्राप्त विवरण अनुसार सञ्चय कोषले चार वटा भवनको सम्पत्ति र घर बहालकर बापत ४ करोड रुपैयाँ अझै बुझाएको छैन् ।

पाटन अस्पतालले १ करोड ५० लाख, सहकारी विकास बोर्डले दुई करोड, लबिम मलले ३ करोड, लिटिल एन्जेल्सले एक करोड, पञ्चकन्या ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजले एक करोड, जेम्स स्कुलले १ करोड ५० लाख र पाटन उमाविले ५० हजार रूपैयाँ कर नतिरेको महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखाले जनाएको छ ।
यसैगरी, सेल्सबेरीले एक करोड, गुण सिनेमाले दुई करोड, डिएभी स्कुलले ५० हजार, किष्ट हस्पिटलले एक करोड, होटल हिमालय र नारायणी होटलले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर समेत तिरेको छैन ।

ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउन बारम्बार पत्र पठाएको विवरण रहे पनि सो बारे कुनै कारबाही भने गरिएको छैन । सम्पत्ति र घरबहाल कर नतिर्ने सरकारी र निजी कम्पनी दुवैलाई करको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न भन्नै अनुगमन समिति गठन गरिएपनि सो समितिको काम आरोपीतहरुसंग कमिशन लिई भित्रभित्र कागज मिलाउननै व्यस्थ रहेको स्रोतले जनाएको छ । सो समितिमा नगर प्रहरी बल प्रमुख डिएसपीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।

पाँच वर्ष अघि काठमाडौं महानगरपालिकामा १ लाख ६१ हजार घर रहेका थिए । महागगरपालिका भित्र हरेक वर्ष कम्तिमा १० हजार नयाँ घर थपिने गरेका छन् । पाँच वर्षभित्र थपिएका जोड्दा अहिले कुल घरसंख्या २ लाख १० हजार नाघिसकेको छ । महागनर अधिकारीका अनुसार काठमाडौंमा बनेका ९५ प्रतिशत घर भाडालागेका छन । तर, गत वर्षजम्मा २६ हजार ६ सय १७ घरले मात्र घरबहाल कर बुझाएका थिए ।

काठमाडौं महागनरपालिका मात्र होइन, उपत्यकाका अन्य महानगर र नगरपालिकाका अधिकांश घर भाडामा लगाइएका छन् । बर्सेनि डेरावाललाई भाडा बढाउदै आउने गरेका छन् । तिर्नुपर्ने करबाट करदाता त पन्छिरहेका छन् । राजधानीभित्रका धेरै घरधनीले घरबहाल कर तिर्दैनन् । यसबाट राज्यले बार्षिक अर्बौैं रकमको राजस्व गुमाइरहेको छ भने भाडावालाले मासिक कर घरधनीलाई भुक्तानी गर्दै आएका छन् । सरकारले घरबहाल कर उठाउने जिम्मा आन्तरिक राजस्व विभाग र स्थानीयतहलाई दिएको छ ।

विभागले १० प्रतिशत र स्थानीयतहले २ प्रतिशत घरबहाल कर उठाउँ छन् । हाल सम्म घरबहाल कर तिर्नेले पनि मंहगोमा भाडा लिएर सस्तो विवरणदेखिई कर छली गर्ने गरेका छन् । कानुनले नै घरको आकार, घरधनीको आम्दानीको स्रोत, कोठाको क्षेत्रफल लगायत हेरेर कर तोक्नुपर्ने विभाग र स्थानीयतहका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, उपत्यकाका स्थानीय तह र विभागसँग समेत कुन क्षेत्रमा कति घर छन् भन्ने यकिन तथ्यांक समेत रहेको छैन ।

सरकारले स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा राजस्व संकलन केन्द्रको व्यवस्था गरिएको भएपनि प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसक्दा घरबहाल कर छली भई रहेको छ । कानुन अनुसार कर नतिर्नेलाई घरजग्गा बिक्री, बैंक धितोमा रोक, सरकारी सेवा रोक, टेलिफोन र पानीको सुविधा कटौती एवं फोहोर नउठाउने लगायत कारबाही गर्न व्यवस्था रहेको छ ।