दोस्रो पटक स्वास्थ्यमन्त्रीको पद बहाली गरेलगत्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट तेस्रो पटक मन्त्री बनेका गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ स्वास्थ्य नीति आवश्यक भएको अभिव्यक्ति दिए । एकातिर पोखरेल मन्त्रीको सपथ खाँदै थिए अर्कोतर्फ चिकित्सा क्षेत्र अत्यन्त विकृत बन्न पुगेको भन्दै चिकित्सा शिक्षाका विकार अन्त्यको माग लिएर डा. गोविन्द केसीले आफ्नो एघारौँ पटकको अनसन सुरु गरिसकेका थिए । नवनियुक्त मन्त्री पोखरेललाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भनेझैँ अवस्था आइपरेको सहझै अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो । तर, उनले असहजता छिपाउँदै सुरुमै उदघोष गरेका छन्– नयाँ स्वास्थ्य नीति आवश्यक छ ।

पदबाहिर रहँदा सबै बिग्रेको देख्ने तर पद हासिल भएपछि बिर्सने नेपाली राजनीतिकर्मीको रोगले यदि मन्त्री पोखरेललाई गाँजिसकेको छैन भने उनबाट आशा गर्ने ठाउँ छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा। गोविन्द केसीले उठाएका माग जायज भएको भन्दै त्यससम्बन्धि विधेयक संसदबाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने उनको अभिव्यक्तिलाई पनि यसै रूपबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

सहमति गर्ने तर पालना नगर्ने सरकारी प्रवृति गलत भएको भन्दै आगामी दिनमा नेतृत्वले त्यसबाट बाहिर आएर सोच्न सक्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापारीकरण हुन नदिन राज्यले नै जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने उनको सोच देखिन्छ । तर यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमात्र यस्ता सार्वजनिक अभिव्यक्तिको अर्थ रहने हो ।

स्वास्थ्य सेवामा गरिब जनताको पहुँच बढाउन आफुले सक्दो प्रयास गर्ने भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि सोहि अनुसार पुनर्संरचना गरिने र यसको खाका आफूले केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । पछिल्लो समयमा देखापरेका स्वास्थ्य समस्या र विषयवस्तुलाई समेटेर नीति बनाउने उनको अठोट छ ।

संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा व्याख्या गरेकाले आफूले पहिलो प्राथमिकतामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको कार्यान्वयनलाई राखेको उनले बताएका छन् । यस्तै, अघिल्ला मन्त्रीले अघि बढाएका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने आफ्नो सोच रहेको पनि पोखरेलले प्रष्ट्याएका छन् । उनका अनुसार यसअघिका मन्त्री गगन थापाले अघि बढाएको निःशुल्क कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिनेछ भने बढ्दै गएको नसर्ने रोग, मानसिक रोग, औषधि, उपकरणलगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने छ ।

जहाँसम्म स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलको नयाँ स्वास्थ्यनीति खाँचो परेको अभिव्यक्ति र त्यो छिट्टै तयार गरिने प्रतिबद्धताको सवाल छ, यो तीव्र प्रतिक्षाको विषय बन्न पुगेको छ । गोविन्द पोखरेलले उठाउँदै आएका माग जायज भएको धारणा प्रस्तुत गरेका पोखरेलले उनका माग तत्काल सम्बोधन गरिने भन्दै वार्ता समितिको घोषणा पनि गरेका छन् । हेरौँ, डा. केसीको यसपटकको अनसन नै अन्तिम अनसन तुल्याइदिन स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलललाई सफलता मिल्ने हो कि होइन ।